बजेटमार्फत श्रमिकका समस्या समाधान गर्न भन्दै ट्रेड युनियन महासंघकाे सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ बुधबार, जेठ १२, २०७८ ०९:३६

काठमाडौं– नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले श्रमिकका समस्या बजेट मार्फत सम्वोधन गर्न सरकारलाई १८ बुँदे सुझाव दिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पत्र लेख्दै कोरोना नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्य उपकरण, बिमालगायत अन्य प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

साना तथा मझाैला घरेलु उद्योग, कृषि तथा कृृषि जन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई आयकर लगायत अन्य कर र कर्जाको व्याज मिनाहा गर्न सुझाइएको छ।

त्यसैगरी, शिक्षकलगायत श्रमिकलाई छिटो भन्दा छिटो निःशुल्क कोभिड भ्याक्सिन दिलाउनसमेत महासंघको सरकारलाई सुझाव छ।

महासंघले सरकारलाई दिएको सुझावको पूर्ण पाठः

माननीय अर्थमन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
सिह दरवार, काठमाण्डौं

बिषय : आगामी बजेट सम्वन्धमा ।
महोदय,
कोभिड — १९ महामारीको दोस्रो लहरले सृजना गरेको बिषम परिस्थिति र मुलुकको बिकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्था थप जटिल र अनिश्चित हुने देखिन्छ । यस विषम परिस्थितिका बीच यही जेष्ठ १५ गते नेपाल सरकारको आगामी आव २०७८÷०७९को बजेट प्रस्तुत हुन गइरहेको छ । अनिश्चितकालीन निरन्तरको निशेधाज्ञा र राजनीतिक रुपमा देखिएको द्वन्दको कारण मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा पर्न जाने बिशेष प्रभावलाई ब्यवस्थापन तथा न्युनिकरणको लागि आगामी बजेटको बिशेष महत्व रहेको छ ।
कोरोना भाइरसको प्रकोपसंग सुरक्षित जीवन र जीविकाका लागि संघर्षरत सम्पुर्ण श्रमजीविहरूको लागि आउने बजेट बिशेष चासोको बिषय बनेको यहाँलाई बिदितै छ। स्वास्थ्य, सुरक्षाको लागि हाल देखिएको औषधि उपचार, अक्सिजन, वेड , आई.सि. यु. र भेन्टिलेटर लगायतको अभाव व्यवस्थापनको अतिरिक्त श्रमिकको आय, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएकोले बजेट यिनै दिशामा केन्द्रीत हुनेछ भन्ने बिश्वास यस महासंघले लिएको छ ।
यथार्थतालाई दृष्टिगत गरीबिकास बजेट खर्च गर्ने क्षमताको बिकास,भष्ट्राचार न्युनीकरण, खर्चको मितब्ययिता जस्ता सुशासनका आधारहरू तय गरी बजेटको प्रमुख अंश सबैका लागि कोभिड भ्याक्सिनको निशुल्क व्यवस्थापन र रोजगारी लक्षित कार्यक्रममा बिनियोजन गर्ने गरी आगामी बजेट निर्माणहुनु पर्छ भने महासंघको माग रहेको छ । यिनै जटिल परिस्थितिका बीच आगामी बजेटमा महामारीबाट संकटग्रस्त बनेका श्रमजीविहरूको सम्वोधनका लागि देहायका सुझावहरू प्रस्तुत गरेका छौ ।
सुझावहरू ः
१) कोरोना भाइरस बिरुद्ध संघर्षको अग्रमोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायतका, अत्यावश्यक सेवा र सुरक्षामा खटिरहेका श्रमिकहरुलाई ध्ज्इ को मापदण्ड अनुसारको एएभ् लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणका साथै विमा लगायत अन्य प्रोत्साहन सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।
२) साना तथा मभmौला घरेलु उद्योगहरु, कृषि तथा कृृषि जन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने ।
३) कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई आयकर लगायतअन्य कर र कर्जाको व्याज मिनाहा गर्ने ।
४) सम्पूर्ण शिक्षकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकहरुलाई छिटो भन्दा छिटो निशुल्क कोभिड भ्याक्सिन दिलाउने व्यवस्था गर्ने ।
५) राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक लगायतको आय करको सिमा वृद्धि गरि कम्तिमा पनि सात लाख कायम गर्ने ।
६)महगी र मूल्यवृद्धिको आधारमा राष्ट्रिय सेवक कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक समयानुकुल वृद्धि गर्ने ।
७) शिप, व्यावसायिक तालिम दिने संस्थाहरुको कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणाली अन्तरगत संचालन एवं दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्न विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
८) ट्रेड यूनियन र व्यावसायिक संघ, संगठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रर्वद्धन वोर्डको स्थापना गर्ने ।
९) स्थानीय स्रोत साधन र शिपको अधिक्त्तम प्रयोग गरी रोजगार तथा स्वरोजगारको अवसर सिर्जना गर्न समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरु र श्रम संगठनहरुको क्षमता विकासका लागि वजेट विनियोजन गर्ने ।
१०) स्थानीय तहमा श्रमिकको पंजिकरण गरी परिचयपत्र (राशन कार्ड) उपलव्ध गराउने र सोहि परिचयपत्रका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोभिड संग सम्बन्धित राहत उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
११) अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सवै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउने ।
१२) सामाजिक संवादको माध्यमवाट श्रमिक समस्या सम्वोधन गर्न अनिवार्य रुपमा प्रदेश तथा स्थानिय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरी क्रियाशिल गर्ने । औद्योगिक तथा प्रतिष्ठान स्तरमा सामुहिक सौदावाजीको प्रक्रियालाई नियमित र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने ।
१३) असल श्रम सम्वन्ध र कार्यस्थलमा महामारिजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सवै प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐनको प्रावधान अनुसार श्रम सम्वन्ध समितिको अनिवार्य रुपमा गठन गरी क्रियाशिल गराउने ।
१४) हालको कोभिड १९ महामारीलाई लक्षित गरी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, रोजगारदाता संघ र ट्रेड यूनियनहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी त्रिपक्षीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरी क्रियाशिल बनाउने ।
१५) ऋइख्क्ष्म्(ज्ञढ को महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका, खान वस्न नपाएका तथा विरामी परेका आप्रवासी नेपाली श्रमिकहरुको गन्तव्य मुलुकको दूतावास तथा कुटनीतिक नियोग मार्फत उद्धार गर्ने कार्यको लािग पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्ने ।
१६) वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किआएका नेपाली श्रमिकहरुको अनुभव, सिप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमल्याउने ।
१७) महामारीको वर्तमान संकटपूर्ण अवस्थामा श्रमिकको रोजगारी तथा सेवा सुविधामा कटौती, विभेद र शोषण हुन नदिन एवं आधारभूत श्रम मापदण्डहरुको सुनिश्चित गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने ।
१८) बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरु संचालनार्थ आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरि संचालनमा ल्याउने ।

धन्यबाद ! जय नेपाल !

..................
पुष्कर आचार्य
अध्यक्ष

बोधार्थः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालयमा एउटै कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसद खतिवडाको सुझाव

प्रेम सुवालले भने : प्रधानमन्त्रीज्यू! जनताको बहुदलीय जनवाद पुँजीवादी सरकारमा जाने भर्‍याङ मात्र हो ?

मार्सी चामल व्यापकै चर्चित छ, मैले पनि चाखेको छु : प्रधानमन्त्री