आफन्तले जसोतसो अस्पताल पुर्याएका सिकिस्त बिरामी बेड नपाएर प्रांगणमै छटपटाइरहेछन्। सक्नेले, पहुँच हुनेले ठूलै ‘सोर्स’ लगाएर भए पनि निजी अस्पतालमा भर्ना पाएपछि अधिकांश कोभिड संक्रमितले पैसा तिर्न तयार हुँदा पनि त्यो सुविधा पाइरहेका छैनन्। देशैभर अस्पताल प्रांगणसम्म पुगेर पनि ज्यान गुमाइरहेका संक्रमितको संख्या थपिँदो छ। आइसीयू वा भेन्टिलेटरसहितको उपचारको के कुरा, सामान्य बेडकै लागि अनेकौं ठाउँमा हारगुहार गरिरहेका, श्वासप्रश्वासमा कठिनाई भएर केवल अक्सिजनका लागि बिरामी र तिनका आफन्तले याचना गरिरहेका दृश्य के नेपालगञ्ज के काठमाडौं, सबैतिरको नियमित प्रक्रिया जस्तो बनिसकेको छ।
यो दुर्दशापूर्ण अवस्था अचानक आएको भने होइन । संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गर्दा यस्तो अवस्था आउनसक्ने सम्भावना देखेरै बेलैमा आवश्यक तयारी गर्न ‘हटस्पट’मा खटिएका चिकित्सकहरुले लेखेर, बोलेर झक्झक्याइरहेकै थिए। महामारीका विज्ञहरूले पनि आवश्यक तयारीमा केन्द्रित हुन सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका थिए। तर, पछिल्ला तीन महीनासम्म कोभिड महामारीबाट पूर्णतः मुक्त भएसरी उदासिनता देखाएको सरकारले आज आएर एकाएक संक्रमितको उपचार नै गर्न नसकिने भन्दै हात उठाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ– ‘संक्रमण फैलिने दर डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ। स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण बढेकोले हेरचाह गर्न अस्पताल शय्या उपलब्ध गराउन नसकिने अवस्था छ। देशको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्नै नसक्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको यो अवस्थामा कृपया सबैजना संवेदनशील बनिदिनुहुन अनुरोध छ।’
प्रष्ट छ, सरकारले आफ्नो न्यनूतम दायित्वबाट हात उठाएको छ। सँगै उसले संविधानप्रदत्त ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी हक’ पनि उल्लंघन गरेको छ। संविधानतः आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो। र, त्यसमा सबै नागरिकको समान पहुँच हुनुपर्छ। तर, अस्पतालको शय्या नै छैन भनेर हात उठाएर आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न पनि राज्य उदासिन देखिन्छ। अर्कोतर्फ पहुँचयुक्तले कसैगरी स्वास्थ्य सेवा पाउने अरुले नपाउने स्थिति सिर्जना भएको सन्देश पनि सरकारले दिएको छ।
भयावह बन्दै गएको महामारीले त्राहीमाम बनेका नागरिकलाई आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सबैखाले संकट अनि विपत्तिबाट जोगाउन र त्यसनिम्ति ढुक्क रहन ढाडस दिनु सरकारको न्युनतम कर्तव्य हो। आम नागरिकलाई संकटको बेलामा कोही नभए पनि सरकार छ भन्ने बोध गराउनुको साटो ‘जे सक्छौ आफै गर’ मार्काको सन्देश प्रवाह गर्नु गैरजिम्मेवारीको हद हो। सरकारको यो रवैया आपत्तिजनक छ।
हो, मुलुक कोरोना संक्रमणको अकल्पनीय भुंग्रोमा परेको छ। विद्यमान स्वास्थ्य संरचना र जनशक्तिले त्यसलाई धान्न कठिन हुने परिस्थिति देखिइसकेको छ। नागरिक आफै सम्भावित संकटप्रति बेपरवाह बनेर नगर्नुपर्ने गतिविधि गरिदिँदा जोखिम झन् बढेको छ। तर, महामारीसँग जुध्न विकल्पविहिन नै बनिसकेको अवस्थामा भने हामी पुगिसकेका छैनौं। संक्रमणको ‘चेन–ब्रेक’ गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित करिब दुई दर्जन जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। दैनिक जीवनचर्यामा अनेक दुःख–कष्ट सहेरै पनि नागरिकले त्यसलाई सघाएका छन्– आफ्नै जीवनरक्षाका लागि हो भन्ने बोध गरेर।
‘हटस्पट’मा कार्यरत चिकित्सकहरुले भन्दै आएका छन्– विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिलाई अधिकतम उपयोग गर्न केही हदसम्म तन्काउन सकिन्छ। तर, गएगुज्रेको स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन त्यसको प्रमुख बाधक हो। स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको सीमितताबारे भलिभाँती जानकार रहेको सरकार चुस्त व्यवस्थापनमार्फत् त्यसको पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न पनि अग्रसर देखिएको छैन। नयाँ अस्पताल शिलान्यासमा देखिएको सरकारको रुचि भएकै अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नेतर्फ नदेखिनु बिडम्बना हो।
महामारीसँग जुध्ने सरकारको तयारीशून्य अवस्था देखेरै विज्ञ र सरोकारवालाले झक्झक्याउन थालेको झण्डै डेढ वर्ष पहिलेदेखि हो। स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय, तीनै तहका सरकार तत्पर हुँदा केही दिनमै अस्पताल र उपचार केन्द्र तयार हुनसक्छन् भन्ने प्रमाणित कतिपय स्थानीय सरकारले गरे पनि। तर, यसलाई उदाहरण मानेर अगाडि बढ्ने प्रयास नै गरिएन। गत वर्ष देशैभरका स्थानीय तहमा निर्मित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरु पनि छन् जसलाई स्वास्थ्यस्थिति गम्भीर नरहेका कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। अक्सिजन सपोर्टसहित तिनलाई संक्रमितको प्रारम्भिक उपचार गर्ने आइसोलेसन केन्द्र बनाउने हो भने धेरैजना सिकिस्त बन्ने र अस्पतालहरुमा थेगिनसक्नु भीड भरिने अवस्था नआउन सक्थ्यो। यही भनिरहेका छन् ‘हटस्पट’मा खटिएका चिकित्सकहरु। तर, यतापट्टि पहल नै भएन।
देशैभर निजी अस्पतालहरु छन्, पूर्वाधार राम्रो भएका ठूलो क्षमताका निजी मेडिकल कलेजहरु छन्। सरकारले तिनलाई कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सक्छ। शुक्रबार बसेको सीसीएमसीको बैठकले त्यसका लागि सरकारलाई सिफारिस पनि गरिसकेको छ। त्यतिले नपुगे आइसोलेसन सेन्टरका रुपमा होटलदेखि अरु कैयौं संरचना प्रयोग गर्न सक्छ। त्यहाँ संक्रमितहरुको उपचारको प्रबन्ध गर्न स्रोतको अभाव भएमा सरकारसँग कैयौं विकल्प छन्। शुरु हुँदै गरेका कतिपय विकास आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरेर यसमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। मुलुकको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर अझ बढी स्रोतको जोहो गर्न सकिन्छ। त्यतिले नपुगे दातृराष्ट्र–दातृसंस्थादेखि आफ्नै निजी क्षेत्रलाई यो महाविपत्तिमा सहयोगका लागि गुहार्न सक्छ। त्यो केही पनि नगरी सरकारले नागरिकलाई ‘मरे मर, सरकारले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने सन्देश जानेगरी पन्छिने हदैसम्म गैरजिम्मेवार बाटो अवलम्बन गरेको छ। सरकारबाट प्रदर्शित यो व्यवहार राष्ट्रकै लज्जा हो।
नेपालको संविधानले स्वास्थ्य उपचार पाउने नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हक मानेको छ। संविधानअनुसार बनेका ऐनले सरुवा रोग र संक्रामक रोगहरुको उपचार निःशुल्क गर्ने प्रबन्ध गरेका छन्। संविधान र कानूनमा गरिएका यस्ता व्यवस्था कार्यान्वयनमा सरकारको रुचि पहिलेदेखि नै नदेखिएको हो। कोरोनाको पहिलो लहरका बेला पनि यसैगरी आफ्नो उपचार खर्च आफै व्यहोर्न सूचना जारी गर्दै महामारीबाट ‘हात उठाएको’ सरकार नागरिकस्तरबाट तीब्र बिरोध भएपछि पछि हटेको थियो। त्यसयता यो जिम्मेवारी ‘ग्रहण’ गरे पनि त्यसअनुसारको काम भएन। बरु यसबीचमा ‘सरकारले हाम्रा लागि केही गर्दैन’ भन्ने बुझाई बाक्लिँदै जाँदा महामारीसँग जुध्ने नेपालीको मनोबल पनि कमजोर बन्दै गयो। र, यहीबेला सरकारले नै सबै नागरिकलाई ‘भगवान भरोसामा बाँच’ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।
आफूसँग उपलब्ध तमाम विकल्प प्रयोग गर्न छाडेर सरकार किन योविघ्न गैरजिम्मेवार बाटोमा अग्रसर भयो?
सत्ताका निम्ति जुनसुकै हदमा जान सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको हदैसम्म विकृत मनोविज्ञान यसको प्रमुख कारण हो। जगजाहेर छ, यसबीचमा नागरिकले व्यहोरेको सास्ती होइन, प्रधानमन्त्रीको हल्लिएको कुर्सीले मात्र हाम्रो नेतृत्वलाई चिन्तित बनाइराख्यो। सत्ता टिकाउन भइरहेका अनेकन् घृणित क्रियाकलाप र तिकडमले नै यसलाई छर्लंग पारिरहेका छन्। काठमाडौंदेखि प्रदेशहरुमा देखिएको सत्ताको संघर्षले राजनीति कतिसम्म निर्दयी बनिसकेको छ भन्ने प्रष्ट्याउँछ जहाँ महामारीमा मरिरहेका र बाँच्नलाई छटपटाइरहेका नागरिकको पीडा कतै बोध हुँदैन।
हो, हाम्रो राज्य–संयन्त्रको क्षमताका आफ्नै सीमितता छन्। यसले कति पो धान्ला र भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ। तर, आफ्नो यही सीमितता आमनागरिकलाई बुझाउँदै महामारीसँग जुध्न आ–आफ्नो ठाउँबाट सघाउन अपिल गर्ने र नागरिकको जीउज्यान रक्षार्थ आफ्नो अधिकतम पहल हुने ढाडस दिलाउनु सरकारको न्यूनतम दायित्व हो। संकटपूर्ण क्षणमा सघाउन सबैजसो दातृ मुलुक र संस्था छन् । फेरी महामारीको अघिल्लो लहरमा भन्दा यसपटक मानव जातीले यसबारे प्रशस्त ज्ञान निर्माण गरिसकेको छ। भ्याक्सिन मात्र होइन उपचार र नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपाय मानिसले सिकिसकेको छ। अभाव छ भने केवल, ईच्छा र दृढसंकल्पको।
सरकारको क्षमता र सीमा भलिभाँती बुझेका नागरिकले खोजेको पनि धेरै केही होइन, ‘संकटमा हामीसँग सरकार छ’ भन्ने अनुभूतिमात्र हो। सरकार, त्यसमै चुकेको छ। अझै पनि एउटा झिनो आशा छ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार जारी गरेको सूचनालाई प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा ‘करेक्सन’ गर्दै नागरिकको जीउज्यान रक्षाका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने। तर, स्थिति साम्यजस्तो देखिएका बेला ‘अम्बाको पात खाने’ जस्तो अवैज्ञानिक सल्लाह दिए पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरले भयावह रुप लिएपछि ‘गुप्तवास’मा रहेका र नागरिकलाई नआत्तिनका निम्ति आह्वान गर्नसमेत जाँगर नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले त्यसो गर्ने सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन।
सरकारको यो उदासिनता, गैर–जिम्मेवारीपन र अकर्मण्यता इतिहासले अक्षम्य ‘अपराध’को रुपमा दर्ज गर्नेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
