काठमाडौं- आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने निश्चित भएपछि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले वैशाख १ गतेको राति हठात् प्रदेश सभा अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे। सोही अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अधिवेशन अत्य गरिदिए।
तर, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीसहितका दलले प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएपछि आउँदो वैशाख १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ।
अब सोही दिन यसअघि नै दर्ता भइसकेको (वैशाख २ मा दर्ता भएको) अविश्वास प्रस्ताव ‘टेबुल’ हुनेछ। कुनै अप्रत्यासित घटनाक्रम भएन भने मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुनेछ।
सत्ता संकटमा परेका मुख्यमन्त्री गुरुङ पहिलो भने थिएनन्। त्यसअघि नै तत्कालीन नेकपा रहँदा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। जसलाई प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले छलिरहे। र, फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि यी मुख्यमन्त्रीको संकट सरेको त छ तर, टरेको छैन।
यसको अझ प्रष्ट उदाहरणका रूपमा कर्णाली प्रदेशलाई लिन सकिन्छ।
कर्णालीमा एमालेको माधवकुमार नेपालपक्षका चार सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेर माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मत दिए। र, शाहीको ढल्न थालिसकेको सरकार जोगाइदिए। जबकि, एमाले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका मात्र २० सांसद छन्।
कर्णाली र गण्डकीले दिएको सन्देश
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेको ओली पक्षले चैत ४ गते नै फिर्ता लिइसकेको थियो। सुरुमा उनको साथमा रहेको नेपाल पक्षले पनि मुख्यमन्त्री शाहीको राजीनामा मागेको थियो। सरकारमा सहभागी एमालेका तीनै जना मन्त्री (सबै नेपाल पक्ष)ले राजीनामा दिए।
एमालेको प्रदेश संसदीय दलले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन मुख्यमन्त्री शाहीलाई औपचारिक रुपमै भन्यो। तर, प्रष्ट रूपमा अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने ‘आँट’ गरे।
काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको सहमति अनुसार कांग्रेस मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा उभियो।
कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका ६ सांसद छन्। तर, त्यत्तिले पनि शाहीको सरकार सुरक्षित हुने अवस्था थिएन। अन्ततः माधव नेपाल पक्षका चार सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गरेर शाहीको सत्ता जोगाइदिए।
सत्ता संकटमा परेका मुख्यमन्त्रीहरूमध्ये सबैभन्दा ‘कच्चा खेलाडी’ भनिएका शाहीको ‘आँट’ र लामो समय लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यास गर्दैै आएको पार्टीका ‘सिनियर’ नेतामध्येका एक गुरुङको ‘कदम’ले दिएको सन्देश के हो त? विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्– ‘यो ओली प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ र ओली प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हो।’
उसो त कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले वैशाख ३ गतेभित्र विश्वासको मत नलिए उनी भोलिपल्टदेखि स्वतः पदमुक्त हुने थिए। विश्वासको मत लिनु उनको अनिवार्य बाध्यता थियो। तर, उनले त्यही बाध्यतालाई अवसरका रूपमा लिँदै ‘खेल’ खेले।
संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भइनसकेका पूर्वलडाकू कमाण्डर, शाहीको खेल धेरैका लागि ‘सरप्राइज’ थियो। ‘गुरिल्ला’ राजनीतिबाट आएका शाहीले संसदीय राजनीतिमा अभ्यस्त भइसकेकालाई माथ दिए।
ओलीको ‘अधिनायकवाद’लाई पुष्टि
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो वैशाखमा ल्याएको संवैधानिक परिषद् र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशपछि उनको कार्यशैली र पछिल्लो पटक उनले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई लिएर उनीमाथि निरंकुश र अधिनायकवादी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
विपक्षी दल र एमालेभित्रैको माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षले समेत उनीमाथि यस्ता आरोप लगाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै भित्रियाका रुपमा चिनिएका प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूको गतिविधिले ओलीमाथि लाग्ने आरोप पुष्टि हुन थालेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। त्यसलाई पुष्टि गर्ने एकपछि अर्को उदाहरण प्रधानमन्त्री र उनका टिमले चित्रण गरिरहेका आचार्य बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेशले शासन गर्न थाल्नुभो। संसद् विघटन गरेर संविधानको चीरहरण गर्नुभयो भन्ने गरिएको थियो’, आचार्यले भने, ‘तर, उहाँ मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको यो टिम नै संसद्लाई मिनिमाइज गरेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ।’
यसले प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको आरोप निराधार थिएन भन्ने पुष्टि भएको आचार्यले बताए। प्रधानमन्त्री ओली मात्र नभई उनको टिमको सोच, दृष्टिकोण, प्रवृत्ति सार्वभौम संसद्लाई ख्याल नगर्ने खालको रहेको आचार्य बताउँछन्।
‘उहाँले (प्रधानमन्त्रीले) राजनीतिक मूल्य, पद्धतिहरूलाई छोडेर या छोड्न अरुलाई उत्प्रेरित गरेर जुन खेल खेल्दै हुनुहुन्छ यसले अन्ततोगत्वा उहाँको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो प्रहार गरे सरह हुनेछ’, आचार्यले भने। त्यसकै संकेत हो, नियमित अधिवेशन छल्न हठात् अधिवेशन अन्त्य गराए पनि विशेष अधिवेशन ‘फेस’ गर्नैपर्नेगरी गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि आइलागेको बाध्यता।
कांग्रेसको मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो
अब गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक वैशाख १३ गते दिउँसो ४ः४५ बजे बस्नेछ। विपक्षी दलले कांग्रेस सांसद कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसकेका छन्। कुनै चमत्कारिक राजनीतिक घटना नभए मुख्यमन्त्री गुरुङको बहिर्गमन निश्चितप्रायः छ। र, कांग्रेस सांसद पोखरेल मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना पनि उस्तै बलियो।
कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११ र जसपाका दुई गरी २८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन्। जसपाका दुवै जना सांसद दलका संघीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई निकट हुन्। उनीहरूले वैशाख २ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशनको माग गरेर प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्र बुझाएका थिए।
सोहीअनुसार सोमबार प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १३ का लागि विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्। अधिवेशन आव्हानसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पोखरेल मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको छ।
कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्न विपक्षी दल सबै एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने हुन्छ। अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले हस्ताक्षर गरेका छन्। अविश्वासको प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले हस्ताक्षर नगरेपनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन समर्थन दिएको छ।
गण्डकीमा एमालेसँग २८, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका १२ (सभामुखसहित), जनमोर्चाका तीन र जसपाका दुई सांसद छन्। कुल ६० प्रदेश सभा रहेको उक्त प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्दछ। २८ सांसद रहेको एमालेमा एक सांसद माधवकुमार नेपाल पक्षीय छन् भने राजीव गुरुङ स्वतन्त्र सांसदको दाबी गर्दै आएका छन्।
गठबन्धनमा मुख्य प्रभाव पार्ने जनमोर्चाले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई समर्थन गर्न नसकिने प्रष्ट पारिसकेको छ। जनमोर्चाका कृष्ण थापा, पियारी थापा र खिमविक्रम शाही सांसद छन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङले मन्त्रीको प्रलोभन देखाएपनि उनलाई समर्थन गर्न नसक्ने जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले बताइन्। नयाँ बन्ने सरकारमा नजाने तर, अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने उनले प्रष्ट्याइन्। ‘हामी नयाँ सरकारमा जादैनौं। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा भने मतदान गर्छौं’, सांसद थापाले नेपाल लाइभसँग भनिन्।
चरम संकटमा रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले अब खेल्ने खेल कति बलियो हुन्छ, हेर्न बाँकी छ। मुख्यमन्त्री गुरुङले कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले जस्तो ‘सरप्राइज’ देलान्? चित्र केही दिनमा देखिनेछ।
यद्यपि, आफू पक्षका नेताको सत्ता जोगाउन वा विपक्षीलाई सत्तामा पुग्न नदिन प्रधानमन्त्री ओलीले नै केही खेल खेल्ने हुन् कि भन्ने शंसय पनि उत्तिकै छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751963591.png)
-1751879619.webp)
-1749826086.png)
