काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयमा तत्काल रोक लगाउन जारी भएको आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ।
सरकारले दर्ता गराएको भ्याकेटको निवेदनमा सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई जेठ १४ गते छलफलमा बोलाएको छ। न्यायाधीश प्रकाश राउत र तेजबहादुर केसीको इजलासले सरकारको भ्याकेट निवेदनमा निवेदकलाई बोलाएर मात्र अन्तरिम खारेज गर्नेबारेमा निर्णय हुने भन्दै यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध गत बिहीबार सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट निवेदन पेस भएपछि न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा शुक्रबार पहिलो पेसी तोकिए पनि उनले हेर्न अस्वीकार गरेका थिए। उक्त निवेदन फेरि राउत र केसीको इजलासमा आइतबार पेसीमा चढेको थियो।
चिनीको भन्सार मूल्यको वृद्धिमा रोक लाग्दा छिटै हुन लागेको बजेट भाषणमा असर पर्ने भए पनि सरकारले अन्तरिम आदेश खारेजीको लागि भ्याकेटको निवेदन दिएको थियो। नेपाली चिनीले बजार पाउने उद्देश्यका साथ भन्सार वृद्धि गरे पनि सर्वोच्चले त्यसको बेवास्ता गरेकाले खारेज हुनुपर्ने सरकारको निवेदनमा उल्लेख छ। भन्सारको दर परिवर्तन गर्ने अधिकार सरकारको भएको र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यसो गर्नुपरेकाले अन्तरिम आदेश खारेज हुनुपर्ने निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
सरकारले बैसाख ३१ गते गरेको भन्सार शुल्क वृद्धिको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न बैसाख ५ गते चिनीको भन्सार दरमा शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयले चिनी सप्लायर्सलाई समस्या भएको तर्क गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। ज्ञान इन्टरप्राइजेजका तर्फबाट नरेश दुगडले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो।
सरकारले यसअघि चिनीको भन्सार दर १५ प्रतिशत रहेकोमा नयाँ भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो। उखु किसानलाई भुक्तानी दिन समस्या भएको र नेपालको बजार विदेशी चिनीका कारण आफूहरु समस्यामा परेको उद्योगीहरुको गुनासोपछि भन्सार दर वृद्धि गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
