काठमाडौं– सरकारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्र स्थापनाका लागि पहिलो चरणमा आउने ‘सेक्युरिटी प्रेस मेसिन’को ठेक्का झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँको आइटी ल्याब स्थापनामा लापरबाही गर्ने कम्पनी म्याक्स इन्टरनेसनललाई दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ।
म्याक्स इन्टरनेसनलले ओम्नी ग्रुपसँगको जोयन्ट भेन्चरमा आइटी ल्याब स्थापनको काम गरेको थियो। तर, उक्त काम अहिलेसम्म पनि सकिएको छैन। स्थापना भएका अधिकांश ल्याबको अवस्था दयनीय नै छ। तर, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले म्याक्स इन्टरनेसनललाई ७३ करोड ८८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मूल्यको ‘सेक्युरिटी प्रेस मेसिन’ स्थापनाको ठेक्का दिने गरी लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरेको छ।
टेन्डरमा चार वटा कम्पनीले आवेदन हालेका थिए। त्यसमध्ये दोस्रो बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीको सबै कुरा स्पेसिफिकेसन अनुसार भएका कारण ठेक्का सम्झौता गर्न लागेको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडलले बताए। ‘सबैभन्दा कम कबुल गर्ने कम्पनी भन्दा दोस्रो बढी रकम कबुल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागिएको सत्य हो,’ पौडेलले भने, ‘इलिमिक इन्टरनेशनलले करिब साढे ६७ करोडमा सेक्युरिटी प्रेस दिन प्रस्ताव गरेको थियो। तर, हामीले तोकेको स्पेसिफिकेसन अनुसार नभएका कारण उसँग सम्झौता गर्न सकेनाैं।’
केन्द्रको भवनमा ठूलो प्रेस राख्न नमिल्ने भएकाले डिजिटले प्रेस मागेको उनको भनाइ छ। ‘यसबाट चाँहि आइआरडीको स्टिकर, हुलाक टिकट उत्पादन गर्न भनेर मागेका हौं। दुईमध्ये सारभूत रुपमा प्रभावकारी भएका कारण म्याक्सलाई दिन लागिएको हौं,’ उनले भने, ‘हामीले दुई वटा कम्पोनेन्टलाई सर्त राखेको थियौं। एउटा डिजिटल प्रिन्टर र अर्को सर्भर हो। प्रिन्टरमा क्याक्सको नै सस्तो हो। तर, हामीले सबै आइटी स्टिममा भएको मागेका हौं। तर, अर्को इलिमिकको हुवावेको थियो। त्यो नमिल्ने भएपछि हामीले म्याक्सलाई दिने लागेका हौं।’
आइटी ल्याबको काममा लापरबाही गरेको कम्पनीलाई पुरस्कार दिन लागेको हाे भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘अन्यत्र कहाँ के गरेको थियो। कारबाही भएको भनेर सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयबाट जानकारी पनि आएको छैन। कारबाही भएको उसलाई ठेक्का दिने प्रक्रियामा समावेश नै हुने दिने थिएनौं। अहिले सम्झौता नै भएको हैन, दाबी विरोधको सूचना जारी गरेको छौं। दाबी विरोध नपरेको अवस्थामा म्याक्ससँग सम्झौता हुन्छ।’
टेन्डरको समय सकिनु एक साता अगाडि किन सर्त परिर्वतन गरेको भन्ने प्रश्नमा पौडडेले बढीभन्दा बढीलाई सहभागी गराउन सर्त केही खुकुलो बनाएको बताए।
केके सर्त परिर्वतन भए
गत फागुन २ मा ठेक्का आह्वान भएकोमा केन्द्रले म्याद सकिनुभन्दा एक हप्ताअघि फागुन २६मा स्पेसिफिकेसन बदलेको पौडेल स्वीकार गर्छन। केन्द्रले टेन्डर सूचना गर्दा पछिल्ला तीन वर्षमा एउटा ठेक्कामा भ्याटबाहेक न्यूनतम ४० करोड रुपैयाँ बराबरको सेक्युरिटी प्रेस सिस्टम आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने थियो। तर, पछि संशोधन गरेर ३८ करोड रुपैयाँको न्यूनतम मूल्यमा सेक्युरिटी प्रेस सिस्टम आपूर्ति गरेको हुनुपर्ने बनाइएको उनको भनाइ छ। यसैगरी वर्षमा ६० करोडको कारोबार रकमको सीमा तोकिएकोमा घटाएर ५५ करोडमा झारिएको उनले जानकारी दिए। यसमा पनि एउटै कम्पनीलाई टेन्डर दिने गरी सूचना भएको भन्दै उजुरी परेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र कानुनले दिएको अधिकार क्षेत्र भित्र बसेर काम गरेको उनको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
