वर्षमान पुन 'अनन्त' नेकपा माओवादीका केन्द्रका दोस्रो पुस्तामा नेता हुन्। पूर्वअर्थ र निर्वतमान ऊर्जामन्त्री रहेका पुनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। तत्कालीन समयमा नेकपामा रहेका उनी दलको आन्तरिक विवादमा कारण अध्यक्ष पुष्पकल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपाल पक्षमा रहेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यही दिनै पुनसिहत एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष पूर्वमाओवादी केन्द्रको तर्फबाट सहभागी भएका सात मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रियो।
तर, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई बदर गर्ने सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको (फाुगन ११ गते) मसी नसकिँदै फागुन २३ गते नेकपा नाम विवादमा सर्वाेच्चकै अर्को फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युँतिए। दुई पार्टी अलगअलग भए। त्यसपछि नेकपामा हुँदै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध माेर्चाबन्दी गरेको माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने आमअपेक्षा थियो। तर, आजका दिनसम्म पनि उसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्धको मोर्चाबन्दी भने कायमै छ।
प्रतिधिनि सभा विघटनविरुद्ध सडकमा उत्रेको नेकपा अहिले माओवादी केन्द्र र एमाले भएपछिको अवस्था र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएको सर्मथन फिर्ताका विषयमा नेपाल लाइभका लागि डिबी खड्काले पूर्वमन्त्री पुनसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
तपाईंहरू भूइँको टिप्न जानुभएको थियो। तर, अहिले पोल्टाको समेत गुमाएर फर्किनुपर्यो है!
हामी फर्किनुपर्यो भन्दा पनि अदालतको फैसलालाई सम्मान गरेका हौं। यद्यपि हाम्रा विमतिहरू छन्। मागदाबी नगरिएको कुरा दिनु भनेको अदालत अलि बढी ‘प्रोएक्टिभ’ भयो कि भन्ने हाम्रो भनाइ छ। पुनरावलोकनमा पनि हामी जाँदैछौं। जहाँसम्म भूइँको टिप्न खोज्दा भन्ने छ, कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता आज पनि आवश्यकता छ। हामी पुँजीवादतिर गयौं, पुँजीवादतिर जाने भनेको प्रतिष्पर्धातिर जाने हो। एउटा अग्रगामी पार्टी हुन्छ, अर्को यथास्थितिवादी पार्टी हुन्छ। मध्यमार्गी पार्टी पनि आउँछन्। सामान्यतया दुई पार्टी हुन्छन्। पार्टीहरू ध्रुवीकरण आवश्यक छ। कम्युनिष्ट, प्रगतिशील र देशभक्तहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ। आफूलाई परम्परागत पुँजीवादी वा लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नेहरू एक ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
व्यक्तिगत रुपमा तपाईंको चाहिँ तत्कालीन नेकपा एमालेसँग एकता भन्दा पनि मोर्चाबन्दी मात्रै गरेर जानुपर्छ भन्ने मत थियो। यो फैसलाले तपाईंलाई खुशी बनाउनुपर्ने हैन र?
हामीले तीन वर्ष श्रम, पसिना बगायौं, नेकपाका लागि। स्वभाविक रुपमा त्यो अघि बढ्ने बाटो नै थियो, त्यो असफल हुँदा सबै दुःखी छौं। नेकपा माओवादी युद्धबाट शान्ति, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूसहित आएको हो। पछि त्यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो। कांग्रेस र एमालले पनि स्वीकार गरे र सामूहिक अजेन्डा बन्यो।
युद्धबाट लडभीड गरेर आएको एउटा पार्टीको स्प्रिड र स्कुलिङ एक प्रकारको हुँदो रहेछ। त्यसैगरी लामो समयदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा रहेको नेकपा एमालेका नेता/कार्यकर्ताको अर्को खालको स्कुलिङ हुने रहेछ। त्यसैले हामीले विचारमा बहस, राजनीतिमा बहस गर्नुपर्ने रहेछ। यसैगरी सहकार्य हुँदै त्यो बीचमा देखिने कमीकमजोरी सच्याउँदै जाँदा राम्रो हुने अहिलेको घटनाक्रमले देखाएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एक हुनुअघि एमाले व्यवस्थित पार्टी थियो। संगठन भएको पार्टी थियो। तर, माओवादी केन्द्रको स्थिति लथालिंग भताभुंग जस्तै थियो। अहिले एमालेलाई पनि पहिले आफू जस्तो हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै बनाइदिनुभयो है?
पहिले माधव नेपालजीले निर्माण गर्नुभएको एमाले अलि बढी समुदायमा आधारित कार्यकर्ता भएको पार्टी थियो। अनुशासित पार्टी थियो। विचारमा बेला-बेला स्पष्ट नहुने कांग्रेस र माओवादीको बीचमा 'सुइङ' गरिरहने भन्ने आरोप लाग्थ्यो। तर, राम्रो संगठन थियो। लोभलाग्दो थियो। माओवादी आन्दोलन एउटा गतिप्रगति र छलाङका हिसाबले जोश भएको पार्टी थियो। अजेन्डा र गति मिल्दा राम्रो परिणाम आउँछ भन्ने स्वभाविक थियो। तर, आठौं महाधिवेशन एमालेमा जे प्रयोग भयो, त्यसले केही कमजोर बनाएको रहेछ। नवौं महाधिवेशनबाट केपी ओलीजी अध्यक्ष भएर आइसकेपछि लथालिंग नै भइसकेको रहेछ। हाम्रो कारणले होइन, आफैंमा विधिपद्धतिमा नचलेको अध्यक्ष नै सबैथोक भइसकेको रहेछ।
हामीले बाहिर देखेको एमाले त्यहाँ पुग्दा त्यस्तो संगठनात्मक देखिएन। अहिले हाम्रो कारण भन्दा पनि माले/एमाले पनि भएकै हो। अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ जस्ता नेताहरू त्यहाँबाट निस्किसकेका थिए। त्यसैले हामीले भताभुंग पारेको भन्न मिल्दैन। त्यसैगरी, सिपी मैनाली पनि त्यो आन्दोलनबाटै बाहिर जानुभएको हो। यसरी हेर्दा अलिकति आठौं र त्यसपछि नवौं महाधिवेशनमा ओलीजी र माधव नेपालबीच प्रतिस्पर्धा भयो। ओलीजीले संगठान्तमक पद्धतिबाट चलाउने भन्दा पनि व्यक्तिगत रुपमा चलाउने परिपाटीले त्यो पार्टी अस्तव्यस्त, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गुटमा विभाजित भइसकेको थियो। माओवादी आइसकेपछि त्यस्तो भएको लाग्न सक्छ, तर त्यो यथार्थ होइन।
सर्वोच्च अदालतले पार्टी एक हुन दिएन भन्ने त बहाना भइहाल्यो। अदालतको फैसलाअघि नै पार्टीमा दरार आइसकेको थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट फुट्नका लागि ठूलो विषय नै चाहिँदैन भन्ने कुरालाई तपाईंहरूले पुष्टि गरिदिनुभयो है!
फुट्न त अरु पार्टी फुट्छन्। कंग्रेस पनि धेरैचोटी फुट्यो। महन्थजी त्यही पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, विजयकुमार गच्छदार फुटेर जोडिन आउनुभएको हो। जयप्रकाश गुप्ता अलग हुनुभयो।
नेताहरू आउने/जाने भन्दा पनि ढिक्कै छुट्टिने कुरा अलि फरक होला नि?
मधेश 'मुभेमेन्ट' बनाएका धेरै साथीहरू त कांग्रेसबाटै निस्केका हुन् नि। राप्रपा पनि बेला–बेला फुटिराखेको हुन्छ। यो संक्रमणकालीन समाजमा पार्टीहरू सिद्धान्तमा आधारित, विधिमा आधारित र पद्धतिसम्मत ढंगले चल्ने नहुँदासम्म व्यक्ति हावी हुने अवस्थामा पार्टीहरू फुटिराख्दा रहेछन्। कहिलेकाहिँ विचारका आधारमा जस्तो; युद्धमा जाने कि शान्तिपूर्ण क्रान्ति गर्ने, कहिले संघीयताका विषयमा बहस भएका छन्। कहिले समावेशिताका लागि बहस भएका छन्। यसपल्ट नेताहरू सामूहिकतामा चल्ने कि नचल्ने, विधि पद्धतिअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरामा बहस हुँदाहुँदै ध्रुवीकरण भएकै हो।
प्रधानमन्त्री ओली एकल रुपले हिँड्ने, अरु नेताहरूले पार्टीमा नीतिगत छलफल त हुनुपर्यो भन्ने कुरामा मतभेद भएकै हुन्। पछि अदालतले एमाले र माओवादी बनाएपछि फरक प्रकारको ध्रुवीकरण भएको छ। एमालेमा बहस जारी छ। माओवादी नहुँदा पनि बहस भइरहेको छ। विधि, पद्धति र विचार र राजनीतिको बहस छ।
हामी माओवादीसँग आफ्नै खुट्टामा उभिएर कसरी राजनीति गर्ने त? भन्ने चुनौती छ। २०६४ सालमा ३० लाख भोट पाएको माओवादी केन्द्रले के कमजोरी गर्यो? जसले गर्दा डा बाबुराम भट्टराई यसबाट निस्किने अवस्था बन्यो, मोहन वैद्य 'किरण' निस्किने अवस्था भयो। बीचमा रामबहादुर थापा 'बादल', देव गुरुङजीहरू पार्टीमा फर्केर पनि आउनुभयो। आउने/जाने आफूलाई मूल्यांकन गर्ने र सच्याउने क्रम त चलिरहेकै छ। विप्लवजी पनि यही शान्तिपूर्ण मूल प्रवाहमै आउनुभएको छ। यो पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले नेतृत्व गरेको आन्दोलनलाई अलिकति शिक्षा लिँदै विगतमा कहाँ कमजोरी गरियो भनेर मूल्यांकन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। माओवादी आन्दोलन अझै आवश्यक छ।
तपाईंहरूले छाडिसकेको माओवादी केन्द्रलाई अदालतले ब्युँताइदियो, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ अब?
अजेन्डाका हिसाबले समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस्थाको कुरा गरेको छ, हामी समाजवादतिरै अघि बढ्छौं। सामाजिक न्यायका विषयलाई नै लिएर जनतामा जान्छौं। जनताका पक्षमा संसदमा बसेर ऐन, कानुन बनाउने कुरा सरकारमा बस्दा गर्छौं। खासगरी सामाजिक न्यायको कुरा भन्दा १७ दशमलव ७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामूनि छन्। कोभिडका कारणले १९ दशमलव ७ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन्। घटिरहेको गरिबी दुई प्रतिशतले बढेको छ। यसमा सरकारलेक आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ। खानै नपाउने अवस्था यो देशमा हुनुभएन, आज पनि आवास छैन। आवास भएकाहरूको सुरक्षित छैन। आवासको ग्यारेन्टी गर्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ।
नीतिहरू बनाउनुपर्छ, पार्टीहरूले त्यहाँ काम गर्नुपर्यो। माध्यामिक शिक्षा हरेकका लागि निःशुल्क भनेका छौं, त्यसमा गुणस्तरको कुरा रहन्छ। यसैगरी, स्वास्थ्यमा न्युनतम उपचार हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो र रोजगारीको कुरा काम गरेर खान्छु भन्ने हरेक नेपाली नागरिकले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। गरिब र धनीका बीच अन्तर कम गर्दै जाने हाम्रो प्राथमिकता हुन्छ। पार्टीगत रुपले हामीले भेला सम्मेलनमार्फत् कार्यकर्तालाई देश र जनतालाई उत्तरदायी बनाउने। इजी मनीतर्फ समाज जानै खोज्दैछ, उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रोत्साहित गर्ने, प्रगतिशील राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा हाम्रो जोड रहन्छ। यसमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्छाैं। समाजवाद र धर्मनिरपेक्षतालाई अझ सुदृढ गर्ने र खासगरी सामाजिक न्यायका काममा समाजको पिँधमा रहेका जनतको पक्षमा काम गरेर अघि बढ्ने माओवादीको प्रयास रहनेछ।
तपाईंले अघि भनेका अजेण्डा युद्धकाल हुँदै शान्तिकालमा उठाउनुभएकै छ। सरकारमा पटक-पटक जानुभयो। यही अजेण्डा पूरा गर्न नेकपा बनाउनुभयो। तर, यी मुद्धा सिंहदरबार छिरेपछि किन बिर्सिने रहेछ?
केही न केही संरचनागत सुधार जरुरी छ। राजनीतिक तहमा भएको निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने 'ब्यूरोक्रेसी' हुनपनि जरुरी छ। राज्य भनेको समग्र विषय हो। त्यहाँभित्र प्रशासन, सेना, प्रहरी,अदालत तथा अन्य संवैधानिक निकायहरू हुन्छन्। ती निकाय विकासको पक्षधर हुनुपर्दछ। समृद्धिको पक्षधर हुनुपर्यो। प्रो-पिपुल हुनुपर्यो। आवाजविहीन जनताको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने खालको सबै संरचना बन्नुपर्यो। हामी निराशै हुनुपर्ने अवस्था बनिसकेको छैन। विस्तारै ती निकाय सुधार हुँदै गएका पनि छन्। तर, हामीले अपेक्षा गरे अनुरुपको तीव्रता आएको छैन। त्यसमा हामीले काम गर्न सकेका छैनौं। त्यसमा काम गर्नुपर्छ।
माओवादलाई अंगाल्दै जनयुद्ध लड्नुभयो। लामो समय अंगिकार गरेको वादलाई बीचमा छोड्नुभयो। फेरि माओवादी हुनुभयो। अहिले दलको नाम परिवर्तन गर्ने विषय सुनिएको छ। माओवादी नाम तपाईंहरूलाई भारी भएको हो?
त्यसो होइन। जनताले समर्थन गर्ने भनेकै मुद्दा, अजेण्डाका लागि हो। २००७ सालमा राणाशाहीका विरुद्ध कांग्रेसले धावा बोल्यो। राजनीतिक आन्दोलन सफल भयो। २०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति भयो। २०३१ सालको प्रतिरोध हुँदै २०३६, २०४६ र २०६२/६३ सम्म आइपुग्यो। २००७ साल नै कांग्रेसको लागि पहिचान बनेको छ।
एमाले झापा आन्दोलनको जगमा आएको हो। त्यतिबेला पनि हिंसात्मक आन्दोलन नै भएको थियो। सशस्त्र आन्दोलनमै टेकेर एमालेले आफूलाई जनाधारमा लग्यो। माओवादी आन्दोलन पनि विभिन्न चरण पार गर्दै आएको छ। माओवादीको मुख्य आधार २०५२ साल पछिको जनयुद्ध हो। जनयुद्ध, २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन हुँदै अहिलेको राजनीतिको मूल प्रवाहमा छ। अजेण्डालाई उठाउँछ, त्यसलाई प्रभावी बनाउँछ, जनतालाई आन्दोलित गर्छ, त्यसैको जगमा पार्टी निर्माण हुने हो।
मधेशमा धेरै मुभमेन्ट भए। तर, मधेश मुभमेन्टबाट उपेन्द्र यादवलाई मुख्य गरी चिनियो। सानो होला, ठूलो होला। मधेशी आन्दोलनको केही लिगेसी खोज्दा उपेन्द्र यादवको नाम आउँछ। खास खास आन्दोलनको जगमा अजेण्डा स्थापित हुन्छ। समाजलाई झक्झकाउने कार्य दलले गर्छन्।
माओवादी आन्दोलन हामीलाई भारी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर्सिनुपर्ने कारण छैन। ५०औं वर्षौंसम्म माओवादी आन्दोलनले उठाएका अजेण्डामा बहस हुन्छ। अहिले हामी माओवादी आन्दोलनले स्थापित गरेको संघीयतामा छौं। माओवादी आन्दोलनले उठाएका गणतन्त्र, समावेशीता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायमा हामी छौं। त्यसकारण गौरव गर्नुपर्छ। पार्टीहरूले विस्तारै ती विषयलाई ग्रहण गर्दै अपनत्व लिएको पाउँछौं। माओवादी र एमाले एकता भए। यो तीन वर्षमा नेकपा भयो। एकताको प्रयास प्रचण्डले गर्नुभयो। एकतालाई केपी ओलीले पनि स्वीकार्नुपर्यो।एकतालाई छोडेर ओली अहिले हिँड्नुभयो। सत्ता र शक्तिको लागि एकता गरेजस्तो देखियो। नेकपा बन्न जरुरी छ। नेकपा बनाउने नेतृत्व हामीले गर्छौं।
बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र जरुरी छ। गोलबद्ध हुँदा माओवादी केन्द्रमा हामी रहँदैनौं। नाम र यसको दायरा फराकिलो बनाएर जानसक्छौं। ध्रुवीकरण पछि हामी त्यस विषयमा सोचौंला।
प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बन्नुभएको थियो। अब एमालेबाट माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई ल्याएपछि माओवादी लिगेसी लिने प्रयत्न हो?
त्यतिमात्रै होइन। ओलीकै समूहमा रहेका अरु पनि होलान्। वृहत्तर कम्युनिस्ट एकता होला। आजको आवश्यकता वृहत्तर कम्युनिस्ट एकता हो।त्यसो हुँदा एमाले वा माओवादी नै चाहिन्छ भन्ने होइन। त्यो भन्दा माथि उठेर देशलाई अगाडि बढाउन वामपन्थी, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एकठाउँ बनाउन नाममा अल्झिनु हुँदैन।
तपाईंहरू माओवादी केन्द्रका रुपमा हुनुहुन्छु। अर्को दल एमालेको रुपमा छ। एउटा शक्ति बालुवाटारमा छ, अर्को शक्ति कता कता छ। यसरी तीनतीर कम्युनिस्ट बरालिँदा तपाईंले भनेजस्तो एकता सम्भव छ?
सम्भव छ। ढिलोचाँडो हो। पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति नेपालमा सम्पन्न भइसक्यो। अब हामी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, औद्योगिकीकरण, व्यावसायीकरण, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक समृद्धितिर लाग्ने हो। त्यसबाट समाजवादको लागि जग खडा गर्ने हो। समाजवादतिर जाने भन्ने कम्युनिस्ट दलहरू किन विभिन्न चुरोमा बस्ने? अलग अलग चुरोको खासै अर्थ हुँदैन। ओली जस्तै नेता हुँदा कम्युनिस्ट एकता सम्भव नहुने जस्तो उहाँले देखाउनुभएको छ। बिच्किएको जस्तो अवस्था छ। ओली जस्तो नेतृत्व हुँदा त एकता सम्भव हुँदैन भन्ने धेरैलाई लागेको छ।
अरु नेताका पनि कमिकमजोरी होलान्। पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री भएर ओलीले सत्ता सञ्चालन गरेको हो नि। यस्तै, प्रवृत्ति भयो भने त आन्दोलन सिद्धिन सक्छ। आम जनताले कम्युनिस्ट एकता चाहेका छन्। वस्तुगत परिस्थितिले कम्युनिस्ट एकता हुनुपर्ने चाहेको छ। कम्युनिस्ट मात्रै होइन, प्रजातान्त्रिक भनिने पार्टीहरू पनि विस्तारै एकठाउँमा आउनुपर्दछ। दलहरू टुक्रा टुक्रा हुनु र संक्रमणकाल धेरै लम्बिनु राम्रो कुरा होइन।
एउटा दल सरकारमा हुन्छ। अर्को प्रतिपक्षमा हुन्छ। सकरात्मक तरिकाले आलोचना गर्छ। प्रतिपक्षले कमिकमजोरी हेरिबस्छ। सत्तापक्ष असफल भए अर्कोपटक जनताले विकल्प खोज्छन्। दशथरी दल भएर न सरकार स्थिर हुन्छ न राजनीतिक स्थिर हुन्छ। त्यस्तो अवस्था रहन हुँदैन।
अहिलेको अन्योलताको समाधान सर्वोच्चको फैसला (प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना) पछि हुन्छ भन्ने थियो। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन सदर गरेमा देश झन् अस्थिर हुन्छ भन्नु भएको थियो। अहिलेको अवस्था हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ। तपाईंहरू यसमा असफल हुनु भएको हो ?
यो असफल वा सफल हुने भन्दा पनि सर्वोच्चको प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको फैसलाले संविधान बचेको छ। अहिलेको व्यवस्था बचेको छ। यो ठूलो कुरा त्यो हो नि। संविाधन जुन स्पिरिटमा बनाइयो, त्यसमा ब्रेक लागेमा जसलाई जे मन लाग्छ त्यही हुन सक्यो नि। हाम्रो जस्तो निर्वाचन प्रणाली भएको व्यवस्थामा कसैको पनि बहुमत आउँदैन। सबैको प्रतिनिधित्व पनि हुन्छ। सरकार बलियो र प्रतिनिधित्व समावेशी हुने हाम्रो प्रणाली हो।
प्रधानमन्त्रीले जतिखेर मन लाग्यो उतिखेर संसद विघटन गर्ने प्रणाली होइन। अजेन्डा मिल्नेसँग पाँच वर्ष संयुक्त सरकार पनि चलाउने हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो। नत्र, मन लाग्नेबित्तिकै हरेक वर्ष विघटन हुने सम्भावना देखियो। के हामी हरेक वर्ष विघटन गरेर निर्वाचन धान्न सक्छौं? यसरी हेर्दा विघटन होइन अरुसँग मिलेर भएपनि सरकार स्थिर होस् र पाँच/पाँच वर्षमा मात्र निर्वाचन होस् भन्ने हो।
भारतमा पनि गठवन्धन टिकेर चलेको छ नि। अजेन्डा र राजनीतिक परिधी तथा विधान मिल्नेसँग हुने हो। प्रधानमन्त्री स्वच्छाचारिता होइन जनताको चाहना अनुसार जाओस् भन्ने संविधानको व्यवस्था हो। निर्वाचन प्रणालीमा दलका बीचमा सहमतिको सरकार होस् भन्ने राख्ने अनि प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार भनेर विघटन गर्न दिदाँ हरेक वर्ष निर्वाचन गर्न मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले रोकेको छ।
सर्वोच्चले नरोकेको थियो भने अब आउने सबै सरकारले यही बाटो समात्थे। तर, निर्वाचन आयोगले यसमा सही भूमिका निभाएन। आयोग भनेको रेफ्री थियो। उसले कुनै पक्षमा नलागी निर्णय गर्नुपर्ने थियो तर, त्यस्तो गरेन। आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो। यसप्रति सम्मान छ तर दल विभाजन सम्वन्धी कुरामा आयोगले एक पक्षीय भूमिका निभाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले बहुमत हुनेलाई आधिकारिता र ४० प्रतिशत पुर्याउनेलाई अर्को दल दर्ता गर्न दिने भन्छ। दुई तिहाई लिएर जादाँ पनि आयोगले दलको आधिकारिताको निर्णय दिएन। आयोगले निर्णय नगर्दा हामी २/३ महिना पार्टीविहीन भयौं। केपी शर्मा ओली र हामी दुवै पक्ष उक्त समयमा आयोगले निर्णय नगर्दा पार्टीविहीन भएका थियौं।
सर्वोच्चको अर्को फैसला यही बीचमा आयो। उक्त फैसलाले त झन् माग्दै नमागेको विषयमा फैसला सुनायो। एकथरी मानिसले के भन्छन् मागदाबी नगरेको विषयमा सर्वोच्चले फैसला सुनायो तर यो कार्य निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्नेमा सर्वोच्चले गरेको छ। सर्वोच्चले एकीकृत हुने भए फेरि आऊ समेत भनेको छ। तर, निर्वाचन आयोगले यसमा निर्णय गर्न पर्नेमा त्यसो गरेन। आयोगले रेफ्रीको भूमिका खेलेन। सर्वोच्चले पार्टीविहीन भएर देशलाई राख्न हुँदैन भनेको छ। यो पक्कै पनि सानो सकारात्मक कुरा पनि हो। अहिले एमाले र माओवादी केन्द्र त भएका छन् र चलेका छन्। उनीहरूले आ-आफ्नो निर्वाचन चिह्न र अन्य गतिविधि त गरेका छन् नि भन्ने सकारात्मक व्याख्या पनि भएका छन्। यो कारणले पनि अस्थिरता जस्तो देखिएको हो।
यदि, निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भए अहिले सहज र फरक देखिने थियो। अहिलेको अवस्था अलि ठूलो गठबन्धन बनाउने कसरत गर्न पर्ने भएको मात्र हो। अबको विकल्प भनेको कि त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने हो नभएमा अविश्वासको प्रस्ताव र सर्मथन फिर्ता लिने हो। यो स्वभाविक पनि हो/होइन भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो।
सरकार बनाउँदा जनताको 'कम्फरटेबल' होइन की अन्यत्रको सुविधा हेरेर बनाइन्छ भन्ने कुरा आउँछ। यो सत्य हो ?
घरभित्र हल्ला भयो भने छिमेकीले के हो भनेर स्वभाविक चासो गर्छ। प्रहरी कारबाही हुदाँ छिमेकीले मैले सुनिनँ भन्ने कुरा हुँदैन। छिमेकीले अब त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने हो। कुनै छिमेकी घ्यु हाल्ने होला। कोही सम्झाउने होलान्। देशमा पनि यस्तै हो। कसैले सहज रुपमा मिल्न प्रेरित गर्ला, कसैले मलाई फाइदै हुन्छ भनेर थप अस्थिर बनाउने खेल खेल्ला।
अहिले चाहिँ आफू झगडा गर्ने र दोष छिमेकीलाई दिने काम भइरहेको छ। यो पक्कै राम्रो काम होइन। चासोको कुरा भनेको उसलाई अवरोध भयो भने चासो दिने कुरा हो। छिमेकमा हल्ला भयो भने मलाई र मेरा नानीहरू पढिरहेका थिए, उनीहरूलाई डिस्टर्ब भयो भन्नेसम्म होला। अहिलेको प्रष्ट कुरा के हो भने हामी जनताको कम्फरटेबल सरकार बनाउने हो। संविधान मिचियो भन्ने शक्ति नै अहिलेका कम्फरटेबल हुन्। संविधान मिचिएको अपील गर्ने नै अहिलेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिने शक्ति हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान मिचेको भनि तपाईंहरूले आरोप लगाउनुभएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन सक्ने भन्ने आरोप पनि लगाउनु भएकै छ। तर, ओली नेतृत्वलाई दिएको सर्मथन अहिलेसम्म किन फिर्ता लिनु भएन?
परिपक्व भएर गराैं भन्ने हो। हामीले पहिलो चरणमा त्यहाँ सहभागी भएका माओवादी केन्द्रका सांसदहरूलाई उहाँहरूको पोजिसन के हो स्पष्ट पार्नुस् भनेका छौं। केही साथीहरू एमालेको केन्द्रीय केमिटीमा देखिनु भएको छ। कानुनी रुपमा उहाँहरू माओवादी हो। कसैसँग भेटेर कुराकानी भएको छ भने कसैसँग कुराकानीको चरणमा छ। केही प्रदेश कमिटीका साथीहरू फर्किनु भएको छ। पहिलो चरणमा उहाँहरूको विषय टुङ्गो लागेपछि प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई सर्मथन हुँदैन। किनकी उहाँले संविधान मिच्नु भएको छ। पार्टी एकता भङ्ग गर्नु भएको र अनुशासन उल्लंघन गर्नु भएको छ। हामी छिट्टै सर्मथन फिर्ता लिन्छौं। हतार हतारमा पूर्वाग्रह राखेर वा हतारमा नदेखियोस् भनेर नलिएका हौं। अब त उहाँले आफ्नो सहयात्री खोज्नु भयो होला। नखोजेको हो भने हामी संविधान रक्षा गर्ने पक्षधरहरू गठबन्धन बनाउँछौं। अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्छौं।
नेकपा हुदाँ अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु भएको थियो। अब त्यसलाई नै अघि बढाउन के अप्ठारो छ?
तत्कालीन समयमा हामीले प्रतिनिधि सभा विघटन बचाउनका लागि यो प्रयास गरेका थियौं। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा करिब करिब विघटन गर्ने निश्चित भएपछि समावेदनका लागि ८३ सांसद राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन पनि दिन गएका थियौं। तर, ६ घन्टा रोकेर समावेदन गर्न दिइएन। त्यो राम्रो भएन। राष्ट्रपति साझा भएकाले यस्तो अवस्था गर्न मिल्दैन थियो।
नेकपाभित्रै यो विषयमा छलफल पनि भएको थियो। एकतातिर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभयो अर्कोतिर विघटनको तयारी थियो। आलोचना भएपछि पछि हट्नुभयो। तर, दोस्रो पटकमा प्रधानमन्त्रीले विघटन नै गरिदिनुभयो। यसअघि समावेदन गर्न गएका सांसदहरूलाई ६ घन्टासम्म भेट नै नदिने र तर, विघटनको निर्णय परामर्श नै नगरी सदर गर्ने कार्य गरि राष्ट्रपति कार्यालयले गलत कार्य गरेको छ।
राष्ट्रपतिले अध्ययनका लागि राखिदिएको भए अदालतसम्म पुगेर पुनःस्थापना गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन थियो। त्यो प्रसंग समाप्त भएकाले नयाँ शिराबाट संविधान बचाउन सक्रिय दलहरूका बीचबाट सरकार बनाउनुपर्छ। आफूले मारेको संसद्मा गएर बहुमत देखाउने र विश्वासको मत देखाउनु नैतिक रुपमा त मिल्दैन। विश्वासको मत देखाउँछु भने कानुनले रोक्दैन। उहाँले त राजीनामा दिएर विपक्षमा बसेर आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हो। अब २ वर्षका लागि उहाँको विकल्प दिएर निर्वाचनमा जानुपर्छ। अबका लागि मुलुकमा यहीमात्र सहज र समृद्धिको विकल्प हुने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
-1763559424.jpg)
-1764080971.png)
