काठमाडौं- नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले पर्याप्त तयारीबिना नै लन्डन स्टक एक्सचेन्जमा विकास ऋणपत्र (डेभलपमेन्ट बन्ड) जारी गर्ने घोषणा गरेसँगै वित्तीय बजारमा त्यसले निकै चर्चा पाएको छ। गत वर्ष नै सरकारले अनुमति दिएको भए पनि बैंकले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा आफ्नो सेयर सूचीकृत भई दोस्रो बजारमा कारोबार हुन थालेपछि यसलाई थप चर्चामा ल्याएको छ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पुस २९ गते नियुक्त भएका रामकृष्ण खतिवडाले यो अजेण्डालाई प्राथमिकताका साथ प्रचार गरिरहेका छन्। यसले पुँजीबजार प्रभावित हुनसक्ने भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले बुधबार स्पष्टीकरण सोधेको छ। जसको जवाफ बैंकले पठाउन बाँकी छ। नेप्सेले बैंकको ऋणपत्र सूचीकरण हुने समाचारबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जानकारी दिएको छ। नेप्सेले दोस्रो बजार प्रभावित हुने गरी हल्ला चलाएको आशङ्का बैंकमाथि गरेको छ। यद्यपि, बजारमा भने ठूलो उतारचढाव देखिएको छैन।
बैंकले ८.५ प्रतिशत स्थिर ब्याजदर हुनेगरी ऋणपत्र जारी गर्ने जानकारी दिएको छ। 'स्थिर प्रिमियमसहित जारी गर्ने गरी छलफल भएअनुसार नै राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिइएको थियो,' बैंक सञ्चालक समिति स्रोतले भन्यो, 'यो असाध्यै प्रारम्भिक चरणमा छ। धेरै हल्ला गर्नु उचित छैन।'
एक वर्षअघि नै पाएको थियो स्वीकृति
विदेशमा ऋणपत्र जारी गर्न बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट गत वर्ष नै स्वीकृति पाएको थियो। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकलाई २०७६ माघ १४ गने नै यस्तो प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति दिइएको थियो। स्वीकृती लिए पनि यो अवधिमा थप प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन। तर, बैंकले पाएको उक्त स्वीकृति गत पुस १ गते संशोधन गरिएको थियो।
बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको स्वीकृतिपत्रमा ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि कम्तीमा तीन वर्षको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार बैंकले 'ग्वारेन्टको ग्यारेन्टेड यूएसडी ५० मिलियन बन्ड इन सिन्थेटिक इन्डियन करेन्सी' नामको ऋणपत्र जारी गर्न स्वीकृति पाएको छ।
बैंकलाई ऋणपत्र जारी गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको स्वीकृतिपत्रमा ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि कम्तीमा तीन वर्षको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ। त्यस्तै सबै शुल्कहरु र ग्यारेन्टीसमेत जोडेर कुपन रेट ८.५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छ।
के छ राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा?
ऋणपत्र जारी गरेर ल्याइएको रकम पूर्वाधारमा लगानी गर्न नसकेमा त्यसको जरिवानासमेत तिर्नुपर्नेछ। 'यसरी जारी गरिएको ऋणपत्रबाट सङ्कलित रकम प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र तोकिएका पूर्वाधार विकास क्षेत्रका परियोजनाहरुमा मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम लगानी नगरेको पाइएमा लगानी हुन नसकेको रकममा प्रचलित बैंकदरमा जरिवाना लगाइनेछ,' स्वीकृतिपत्रमा भनिएको छ।
राष्ट्र बैंककाअनुसार बैंकले ऋणपत्र जारी गरेर ल्याएको लगानी परिवर्त्य विदेशी मुद्राको अन्तरबैंक कारोबार गर्न पाउने छैन।अथवा अर्को कुनै बैंक/वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउने छैन। वैदेशिक लगानीबाट आउने रकमलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लेखाङ्कन गर्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा बैंकले ऋणपत्रबापतको रकम भित्रिसकेपछि सो रकमलाई अनिवार्यरूपमा राष्ट्र बैंकमा लेखाङ्कनसमेत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै ऋणपत्रको साँवा ब्याज भुक्तानी गरेपछि सो विवरण पनि राष्ट्र बैंकमा अभिलेख गराउनुपर्नेछ। ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी गर्दा प्रचलित नियमअनुसार लाग्ने कर कट्टी गरेर मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
ऋणपत्रबापतको रकम भित्र्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नीति नियमको पूर्णपालना गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
ऋणपत्र जारी गर्दा विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुने जोखिम (फरेन करेन्सी रिस्क) ऋणपत्र जारी गर्ने संस्थाले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ भने बैंकले ऋणपत्र जारी गरेर ल्याउने रकम अमेरिकी डलर वा भारतीय मुद्रामा ल्याउन पाउनेछ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकले जुन प्रकृतिको कारोबारका लागि स्वीकृति पाएको छ त्यसमा बढीमा दुई वर्षसम्म एक अर्ब रुपैयाँबराबर कुनै बैंकमा निक्षेपका रुपमा राख्न पाउनेछ। यसरी राखिने निक्षेप रकम ऋणपत्र जारी भएको दुई वर्ष होइन इन्सपेक्सन भएको मितिले बढीमा दुई वर्षसम्म हो।
के छ कानुनमा?
ऋणपत्रबापतको रकम भित्र्याउँदा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नीति नियमको पूर्णपालना गर्नुपर्ने पनि राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९ को उपदफा ५ को खण्ड 'घ'मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजनाहरुमा लगानी गर्न आवश्यक रकम जुटाउनको लागि विभिन्न प्रकारका स्वदेशी तथा विदेशी मुद्रामा वित्तीय उपकरण जारी गर्ने तथा ऋण प्राप्त गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
