काठमाडाैं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अहिले अल्पमतमा परिसकेको हुन्थ्यो। तर, नेकपा माओवादी केन्द्रले गर्न नसकेको एउटा निर्णयकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले पनि आफूलाई ‘बहुमतको प्रधानमन्त्री’ दाबी गर्न पाइरहेका छन्।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाअनुसार तत्कालीन नेकपाले वैधता नपाएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग दल बनेका थिए। र, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसाथ ओली सरकार अल्पमतमा परिसक्थ्यो। त्यसो हुँदा सत्तामा रहने वैधता कायम राख्न प्रधानमन्त्री ओलीले या ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्थ्याे, नभए राजीनामा दिनुपर्थ्याे। किनभने एमालेका अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी केन्द्रको मात्र समर्थन छ। एमाले एक्लै सरकार चलाउनेगरी बहुमतमा छैन।
तर, माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। तत्काल त्यस्तो निर्णय हुने संकेत पनि उसले गरेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्न आग्रह गरिरहेको माओवादीले ओली सरकारको विकल्प खोज्न सरकारविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनेबारे पनि ठोस भूमिका देखाएको छैन। गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने
फैसला गरेपछि नै ओली सरकारको विकल्पमाथि छलफल चलिरहेको छ। माओवादी केन्द्र स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीसँग हार्दिकतापूर्ण सम्बन्धमा देखिँदैन। तर, दुई हप्ता पुग्न लाग्दा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन किन आनाकानी गरिरहेको छ त?
प्रचण्डको संशय
एकीकरणतर्फ अघि बढेका तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भएको चुनावी गठबन्धनले यी दुई दललाई प्रतिनिधि सभाको झण्डै दुई तिहाई बहुमतमा पुर्याएको थियो। त्यसबेला माओवादीले प्रधानमन्त्रीमा एमालेका केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गरेको पत्र राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै ओलीको सत्तारोहण सुरु भएको थियो। त्यतिबेला ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’वीच प्रधानमन्त्री पद आधा–आधा कार्यकाल चलाउने सहमति भएको थियो। त्यो सहमति कार्यान्वयन हुने दिन नजिकिँदै जाँदा २०७६ मंसीर ४ गते ओली–प्रचण्डले फेरी नयाँ सहमति गरेर प्रधानमन्त्रीमा ओली पाँच वर्ष नै रहने र प्रचण्ड (एमाले–माओवादी एकतापछि बनेको) नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने निक्र्योल गरेका थिए।
तर, त्यसपछि पार्टीमा सहमति कार्यान्व्यन गर्नेभन्दा विवाद चुलिँदै गएपछि धेरै कुरा भत्किए। विवादको श्रृङ्खला चुलिँदै नेकपा दुई चिरा पर्यो, एउटा समूहको नेतृत्व ओली तथा अर्को समूहको नेतृत्व प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले गरे। यसबीचमा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, तर अदालतले त्यसलाई उल्ट्याइदियो। गत फागुन २३ गते सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूरानै अवस्थामा फर्काइदिएपछि प्रचण्डमाथि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने दबाब बढ्यो।
माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिनसाथ ओली सरकार ढल्ने भए पनि लगतै अर्को सरकार बन्ने स्पष्ट तस्वीर नदेखिएकाले प्रचण्ड अन्योलमा देखिन्छन्। अहिले उनको ध्याउन्न ओली सरकार हटाउन र नयाँ सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को अंगगणित मिलाउनेमा छ। हुन पनि यतिबेला कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसरता देखाइहालेको छैन, जसपा पनि पार्टीमा सर्वसम्मत निर्णय गर्नसक्ने अवस्थामा देखिएको छैन। त्यहीकारण प्रचण्ड पनि समर्थन फिर्ता लिन नहतारिएर चुपचाप बस्ने ‘मूड’मा देखिन्छन्।
माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो। तर, बैठकले निर्णय गरेन। बरु, बैठकमा तत्काल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य एवं सांसद वर्षमान पुनले बताए। ‘अहिले हामी हतारमा समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा छैनौं, दलको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रुपमा राजीनामा दिनुस् भनेर अनुरोध गरेका छौं। किनभने उहाँले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक भनिसकेपछि उहाँ नैतिक रुपमा पदमा रहिरहन मिल्दैन’, पुनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीका लागि नैतिक र व्यावहारिक रुपमा प्रतिनिधि सभा छैन। उहाँले २ वर्ष अगावै त्यसलाई मारिसक्नु भएको छ।’ प्रधानमन्त्रीले अब प्रतिनिधि सभा फेस गर्ने र विश्वासको मत लिएर कार्यकारी पदमा बस्ने नैतिक धरातल गुमाइसकेको पुनले बताए।
जसपाका दुई धार
सरकारलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)मा दुई धार देखिएका छन्। महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसहितका नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको अहिलेकै सरकारसँग सहमति गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिनु हो। ओलीले आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्ने सर्तमा सरकारमा जानुपर्ने उनीहरुको मत छ। तर, जसपाभित्र बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गर्ने पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारमा जानै नहुने अडानमा छ। ओली सरकारलाई प्रतिगामी करार गरिएकाले फेरी उनकै नेृतत्वको सरकारमा जान नहुने उनीहरुले सार्वजनिक रुपमा समेत बताइरहेका छन्। बरु आफ्ना मुद्दा सम्बोधन हुनेगरी नयाँ समीकरण बनाएर जानुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ। जसपाभित्रका यी दुई धारले पनि नयाँ सत्ता समीकरणमा ढिलाई भइरहेको छ, जसले गर्दा ओली सरकारको विकल्प खोज्न विलम्ब भएको देखिन्छ।
जसपाका पाँचजना पदाधिकारी नै दुई धारमा बाँडिएपछि ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिले गर्ने निर्णय नै आधिकारिक हुने भएको छ। जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक चैत ५ गते बस्दैछ। यो बैठकपछि सत्तासमीकरणले मूर्तरुप लिने दाबी पुनले गरे। ‘जसपाको बैठकपछि कांग्रेस, माओवादी र जसपावीचको सत्ता समीकरणले मूर्तरुप लिनेछ। प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम असंवैधानिक हो, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेर लागेकाहरु एकै ठाउँमा उभिनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ। संसद पुन:स्थापना भएको सन्दर्भमा तीन दलवीच प्राकृतिक संगठनबन्धन बन्नेछ’, पुनले भने।
जसपा सत्ता समीकरणमा निर्णायक भए पनि उसले निर्णय नगर्दा माओवादी पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा नहतारिने रणनीतिमा देखिन्छ। अर्थात् जसपाले कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय गरेपछि मात्र प्रचण्डले ‘स्टेप’ चाल्ने देखिएको छ।
नेतृत्व लिन काग्रंसको अलमल
प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सम्भावना नदेखेपछि ओलीको विकल्पमा कांग्रेसलाई अघि सारेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनले यसका निम्ति भेटेरै आग्रह पनि गरिसकेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनाको पक्षमा लागेका कांग्रेस, माओवादी र जसपालगायत शक्तिहरु एक ठाउँमा उभ्याउने प्रचण्डको योजना छ। त्यसमा टेकेर देउवालाई सरकारको नेतृत्व लिन प्रचण्डले बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। कांग्रेसभित्रको अर्को तप्का ‘अर्ली इलेक्सन’को पक्षमा लविइङमा लागेकाले पनि हुनसक्छ, देउवा भने यसका लागि अग्रसर हुन हच्किइरहेका छन्। जसपाले निर्णय गर्न नसकेको कारण देखाउँदै देउवाले पनि सरकारको नेतृत्व लिन अग्रसरता देखाएका छैनन्।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब दुई वर्षभन्दा कम समय मात्र बाँकी रहेको, त्यसमै पनि ‘सत्ता साझेदारी’ गर्नुपरे एक वर्षभन्दा कम समय हुने भएकाले त्यसमा कांग्रेसको मन नगएको पनि कतिपयको बुझाई छ। अहिले नेकपा छैन। त्यसका दुई घटक एमाले र माओवादीमध्ये एमाले पनि दुई चिरा परेको छ। कम्युनिष्ट पार्टीहरुको यही अवस्थामा खेलेर कांग्रेसले अब हुने निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सक्ने भएकाले अहिलेको सत्तासमीकरणमा लोभिन नहुने मत पनि कांग्रेसभित्र छ। कांग्रेसभित्रको यो अन्योल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन माओवादीलाई अगाडि सर्न नदिने अर्को कारण बनेको बताइन्छ।
नेपाल–खनाल पक्षले साथ छाड्नु
नेकपाको विवादमा प्रचण्डलाई लामो समय साथ दिएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले साथ छाडेपछि प्रचण्डले स्वयंलाई कमजोर महशुस गरेका छन्। फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाल र खनाल एमालेमै फर्किएपछि प्रचण्डलाई निर्णयका लागि आडभरोसा दिने नेताको पनि कमी देखिएको छ। प्रचण्डनिकट एक नेता भन्छन्, ‘परामर्श त अहिले पनि हुनसक्छ, तर एउटै पार्टीका रहेर निर्णयका लागि सल्लाह गरेको जस्तो नहुँदोरहेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
