पहिले वातावरण बनाऔं, हावाको भरमा लगानी गर्न कोही आउँदैन : सतिशकुमार मोर [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता - विचार

नेपाल लाइभ आइतबार, चैत १, २०७७ ०९:४८

नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले अघिल्लो साता 'मेक इन नेपाल- स्वदेशी' अभियान सुरु गरेको छ। उत्पादनका ४ र उपभोगका ३ वटा गरी कुल सातवटा मुख्य स्तम्भलाई आधार मानेर परिसंघले यो अभियान अघि बढाएको जनाएको छ।

नेपालमा औद्योगिक वातावरण विकास गर्ने, लगानी बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउने सिएनआईको लक्ष्य छ। अर्कोतर्फ व्यावसायिक सहजता सूचक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स)मा सुधार गर्दै नेपाललाई लगानीको गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य उसले लिएको छ। सिएनआईले सुरु गरेको अवधारणा, नेपालमा लगानीको अवसर र निजी क्षेत्रको भूमिकालगायत विषयमा सिएनआई अध्यक्ष सतिशकुमार मोरसँग नेपाल लाइभका सविन मिश्रले गरेको संवाद:

केही दिनअघि तपाईंले नेपालका आर्थिक परिसूचक कमजोर भए, रोजगारी सिर्जना भएन र औद्योगिक उत्पादन कमजोर भएन भनेर सिएनआईले 'मेक इन नेपाल' अभियान सुरु गरेको भन्नु भएको थियो। यो अभियानले नेपाललाई के दिन्छ?
नेपालको वर्तमान आर्थिक परिसूचक कमजोर छ भन्ने कुरा हामीले मात्रै भनेका होइनौँ, नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि भनिरहेका छन्। विश्व बैंकले आफ्नो प्रतिवेदनमा यही कुरा उल्लेख गरेको छ। यो विषयमा अब बहस गरिरहनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो अवस्थामा सिएनआईले नकारात्मक भावबाट मात्रै नसोचौँ, केही सकारात्मक सोच पनि राखौँ भनेर यो अभियान सुरु गरेका छौँ। रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ, काम गर्ने वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर यसलाई सोचेका हौँ।

एउटा सत्य कुरा के हो भने, हामीले रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने भन्ने योजना बनायौँ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन। रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी बढाउनुपर्छ। अहिले पनि एकद्वार नीतिको कुरा भइरहेको छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। आर्थिक गतिविधि बढाउन हामीले नै केही काम गर्नुपर्छ भनेर नै यो अभियान सुरु गरेका हौँ।

वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा फर्किएका छन्, उनीहरूलाई यहीँ रोजगारी दिनुपर्नेछ। करिब साढे ४ लाख युवा शक्ति रोजगारीका लागि प्रत्येक वर्ष तयार हुन्छ। उनीहरूलाई विदेश नै पठाएर रेमिट्यान्स भित्र्याउने र त्यसैमा रमाउने हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। राज्यले पनि यो कुरा प्रष्ट भनिदेओस्। रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्ने, लगानी यहीँ बढाउने र व्यापार घाटा घटाउने हो भने त्यसका लागि हाम्रो 'माइन्ड सेट' बदल्न जरुरी छ। औद्योगिकीकरणको 'माइन्ड सेट' तयार गर्नुपर्छ। हिजोसम्म हाम्रो माइन्ड सेट व्यापार गर्ने मात्रै थियो, अब त्यो परिवर्तन भएको छ। केही नयाँ काम गरौँ भन्ने भावना आउन थालेको छ। यो सबैका लागि हामीले द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्छ। हाम्रो औद्योगिकीकरणका लागि धेरै अवसर छन्। त्यसका लागि वातावरण सहजीकरण गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।

तपाईंले औद्योगीकरणको अवसर छ भन्नुभयो। अवसर छ, लगानी गर भनेर मात्रै हुन्छ?
जब एकपटक देशका नीति निर्माताले आफ्नो दृष्टि प्रष्ट गर्छन्, हामीले गर्ने काम यो हो भनेर भन्छन् त्यसपछि हामी के गर्ने के नगर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुन्छौँ। तपाईंले पनि सुन्नुभयो, मेक इन नेपाल अभियान त सरकारले सुरु गर्नुपर्नेमा सिएनआईले सुरु गर्‍यो भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो। उहाँले यसको स्वामित्व लिन्छौँ र काम गर्ने वातावरण बनाउछौँ भन्नुभयो। त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्री तथा सचिवहरू पनि थिए। त्यसअघि पनि हामीले मुख्यसचिवसहित २३ जना सचिवहरूसँग सघन छलफल गरेका छौँ। हामीले म्याराथन मिटिङ सम्पन्न गरेका थियौँ। कुनै कमीकमजोरी छ भने त्यसलाई पनि सुधार गरौँ भन्यौँ।

कुनै पनि काममा सुधार भनेको निरन्तरको प्रक्रिया हो। आजको आज नै सबै अन्तिम भयो भन्ने हुँदैन। हाम्रो आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्दै जानेछौँ। जब कर्मचारीले त्यसको स्वामित्व लिएर अघि बढ्छन्, त्यसपछि कार्यान्वयन सहज र सफल हुन्छ। यसको स्वामित्व जनताले पनि लिनुपर्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नेपालमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्ने नै हो।

तपाईंहरूले जुन जुन कुरामा सुधार भनिरहनु भएको छ, त्यसमा नीतिगतका साथसाथै व्यावहारिक समस्या पनि छन्। सरकारी कर्मचारीको व्यवहारले पनि काम गराइमा समस्या पार्ला। यसमा त तपाईंहरूले मात्रै चाहेर पनि सुधार हुँदैन नि, होइन?
निजी क्षेत्रले मात्रै चाहेर हुँदैन, यो कुरामा म सहमत छु। तर हामीले जुन अभियान सुरु गर्दै थियौँ, त्यो विषयमा सरकारका उच्चपदस्थ कर्मचारीले हामीले अब के गर्ने भनेर सोधिरहनु हुन्थ्यो। सरकारबाट के चाहिएको छ, त्यो खाका दिनुस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नै सक्रियतापूर्वक हामीलाई साथ दिनुभएको छ। सरकारी निकायले हामीलाई जसरी साथ दिएको छ, त्यसबाट हामीले के बुझेका छौँ भने उहाँहरू पनि व्यावसायिक लागत कसरी घटाउने, व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा हामीसँगै हुनुहुन्छ।

पहिले १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो। आज बिजुली पर्याप्त छ। हाम्रो भनाइ के छ भने अहिले सस्तोमा भारतमा बिजुली बेच्नभन्दा यहीँको उद्योगलाई बिजुली दिएर औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ। यहीँ सस्तोमा बिजुली दियो भने उत्पादन लागत घट्छ र आपूर्ति सहज हुनुका साथै निर्यात बजार पनि बढ्छ।

नीति बनेपछि त्यसको कार्यान्वयन कर्मचारीबाट नै हुन्छ। सबै कुरा बिग्रेको छ भनेर म भन्दिनँ। केही कुरामा पहिलेभन्दा सुधार भएका छन्। म तपाईंलाई एउटा कुरा के भन्छु भने हामीले सबैलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। कुन काम कति दिनभित्रमा सक्नुपर्ने हो, त्यसको समयरेखा बनाउनुपर्छ। तोकिएको दिनमा काम नगर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ। काम नगर्नेलाई कारबाही भएन। निजी क्षेत्रले काम गर्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाउँछ। सरकारले पनि अब त्यही गर्नुपर्छ। हामी बार चार्ट बनाएर काम लगाउछौँ। कुन काम कहिले गर्ने भन्ने तय हुन्छ। सबैलाई जवाफदेही बनाएर काम लगाउछौँ।

लगानी बढ्न अनुकूल राजनीतिक परिस्थिति चाहिन्छ। हाम्रोमा स्थिरता आयो, स्थिर सरकार बन्यो भनियो तर त्यो ३ वर्षमा नै भताभुंग भयो। राजनीतिले फेरि बिगार्ने भयो, होइन?
हाम्रो अनुसन्धान टोलीले ४ महिना अध्ययन गरेर यो अभियान अघि बढाइएको छ। अर्थशास्त्री डा विश्व पौडेलको नेतृत्वमा रहेको टोलीले यो काम गरेको थियो। अहिले परिस्थिति केही फरक भएको छ। तर, म के भन्छु भने सिएनआईले केही फरक काम गरेको जस्तो लाग्छ। नयाँ सोच विकास भएको जस्तो लाग्छ। यसको मूल्यांकन तपाईंहरूले गर्नुहोला नै।

हो, निजी क्षेत्रले चाहेर मात्रै पनि हुँदैन। यसमा नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व र आम जनताको साथ चाहिन्छ। भारतमा पनि 'मेक इन इन्डिया' अभियान चलेको छ। अष्ट्रेलियामा कंगारु अभियान छ। हाम्रो मुख्य कुरा काम गर्ने वातावरण बनाऔँ भन्ने हो। हाम्रो सामान हाम्रो अभिमान भन्ने नारा दिएर हामी काम गर्छौँ। उत्पादन भयो, उपभोग भएन भने काम छैन। त्यसकारण सबै तत्व सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ।

हामीले अभियान सुरु गर्ने बेलामा सबै पक्षसँग छलफल गरेका छौँ। कर्मचारीहरू, मन्त्रीहरू र राष्ट्रपतिलाई पनि अभियानबारे जानकारी गराएका छौँ। राष्ट्रपतिले डेढ घण्टा समय दिएर हाम्रा कुरा सुन्नुभयो। प्रधानमन्त्री पनि पूरा समय दिएर कार्यक्रममा बस्नुभयो। यसले उहाँहरूले प्राथमिकता दिनुभएको देखिन्छ। हाम्रो अभियानमा उहाँहरूको समर्थन रहेको यसले देखाउँछ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने प्रधानमन्त्रीको भिजनमा हामीले टेवा दिएका छौँ।

नेपाललाई लक्ष्यअनुसारको रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिका लागि जति लगानी आवश्यक पर्छ भनिएको छ, त्यसको ५६ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट लगानी गर्नुपर्छ भन्ने तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। यसको लागि निजी क्षेत्र तयार छ?
देशले सही नीति बनाउनुपर्छ। व्यापारलाई मात्रै प्रोत्साहन गर्ने हो भने त्यो फरक कुरा हो। औद्योगिकीकरण बढाउने हो भने सरकारले भिजन प्रष्ट बनाउनुपर्छ। मैले अघि पनि भनेँ, हाम्रो माइन्ड सेट परिवर्तन हुनुपर्छ। तपाईंले ५६ प्रतिशत लगानी गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ त भन्ने प्रश्न गर्नुभयो नि, हामी त्योभन्दा धेरै गर्न तयार छौँ। आन्तरिक लगानी पनि बढाउन सकिन्छ, बाह्य लगानी पनि भित्र्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकारले के गर्ने हो बाटो तय गर्नुपर्छ। बाहिरबाट पुँजी मात्रै होइन, प्रविधि पनि भित्र्याउन सकिन्छ। लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यसै आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ।

तपाईंले पटक-पटक माइन्ड सेट परिवर्तनको कुरा गरिरहनु भएको छ। हामीले लामो समयसम्म व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ। वस्तु आयात गर्ने र बेच्ने मात्रै हाम्रा मुद्दा भए। अब चाँहि यसको स्थापित सोचलाई पूर्णरूपमा परिवर्तन (पाराडाइम सिफ्ट) गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?
हो। हिजोसम्म एउटा कुरा भयो, अब त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ। हाम्रोमा परिवर्तन भएका छन्। म यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छु। एउटा कुरा के भने, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपालमा फरक छ। मेड इन नेपाल भयो भने हाम्रो स्वार्थ हुन्छ, मेक इन नेपालमा देशले हामीलाई वा लगानीकर्तालाई काम गर्न दबाब दिन्छ। आयात प्रतिस्थापन मात्रै गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले व्यापार घाटा घटाउन सक्छौँ। मेरो भनाइ के हो भने औद्योगिकीकरण गरौँ, यसले रोजगारी बढाउँछ। यसले व्यापार घाटा घटाउन सक्छ। यसका लागि हामीले व्यावसायिक लागत घटाऔँ।

भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएका कारण हाम्रो व्यावसायिक लागत अलि महँगो त पर्छ। तर, अन्य हिसाबले पनि लागत धेरै छ। व्यवसायको लागत घटायो भने कामको वातावरण बन्छ। द्रुत गतिमा निर्णय गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ। मानिसहरूलाई आफ्नो ठाउँमा बढी जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययनको कुरा हुन्छ, भूमिको हदबन्दीको कुरा हुन्छ, वन क्षेत्र प्रयोगको कुरा हुन्छ। यसमा सहजता ल्याउनुपर्छ। सरकारले औद्योगिक पार्क शिलान्यास गरेको छ। त्यसलाई सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्छ। व्यवसाय र उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउने हो भने धेरै संभावनाहरू छन्।

पाँच वर्षमा ४.६ अर्ब डलरको निकासी लक्ष्य छ। कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान २६ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य राख्नुभएको छ। अहिलेको जुन तहको उत्पादन छ, त्यसबाट यो संभव छैन। यसमा ठूलो परिवर्तन नगरी तपाईंहरूको लक्ष्य पुरा हुँदैन। तपाईंको लक्ष्य पूरा हुन्छ?
सबैभन्दा पहिले त तपाईंले लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्‍यो। हामीले कुनै पनि लक्ष्य निर्धारण गर्दा परिकल्पनाका आधारमा गरेका छैनौँ, यथार्थवादी भएका छौँ। विगतमा के भएका थिए, कति उपलब्धि भए र अब कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा नै हामीले लक्ष्य बनाएका छौँ। कुन मितिमा कुन कुरा हासिल गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले नै लक्ष्य तोकेको छ। हामीले त त्यसलाई सरलीकृत रूपमा कसरी भेट्टाउन सकिन्छ भनेर मात्रै सोचेका हौँ।

व्यावसायिक सहजता सूचक (डुइङ बिजनेस इन्डेक्स) पाँच वर्षमा ९४ बाट ६४ मा ल्याउने भनेका छौँ। त्यसका लागि केही काम गर्नुपर्छ। सिएनआईले यो कुरा त्यसै बोलेको छैन। हामीले पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धानपछि मात्रै यो लक्ष्य राखेका हौँ। विगतमा पनि हामीले यस्तै सुझाव सरकारलाई दिने गरेका थियौँ। कोभिडको समयमा यो यो काम गर्‍यो भने ब्याज घट्छ र लगानी बढाउन सकिन्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ। त्यसैको प्रभाव अहिले हेर्नुस्, ४/५ प्रतिशतसम्म ब्याज घटेको छ। यसले उत्पादनको लागत घट्छ र उपभोग पनि बढ्छ।

कोभिड-१९ को समयमा आपूर्ति श्रृङ्खला बिग्रेन। निजी क्षेत्रले सरकारलाई यसमा पर्याप्त साथ दिएको छ। सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई धन्यवाद दिएको छ। यस्तो महामारीमा पनि निजी क्षेत्रले सरकारलाई धेरै सहयोग गरेको छ।

कोभिड-१९ ले लगानीको क्षेत्र परिमार्जन गरेको होला। लगानीकर्ताको प्राथमिकता पनि फेरिएका होलान्। निजी क्षेत्र अब कसरी अघि बढ्न चाहिरहेको छ?
कोभिड -१९ ले लगानीको माइन्ड सेटमा खास परिवर्तन गरेको छैन। हाम्रो देशमा स्वदेशी लगानीकर्ता नै लगानीका लागि तयार छन्। हामीले उनीहरूका लागि कसरी सहज वातावरण बनाउने भन्ने मुख्य विषय हो। त्यसका साथै बाहिरबाट आउने लगानीकर्तालाई कसरी सहज वातावरण बनाइदिने भन्ने अर्को विषय छ। विदेशी लगानीकर्ताले सुरक्षाका अतिरिक्त आफ्नो लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता पनि खोजेका हुन्छन्। त्यसका लागि हामीले वातावरण बनाउनुपर्छ। नेपाली लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने कुरालाई अनिवार्य मान्न सकिएला तर विदेशीका लागि त नेपाल मात्र गन्तव्य होइन। विश्व नै लगानीका लागि खुला छ।

कोभिड-१९ को समयमा हामीले के भनिरहेका थियौँ भने चीनबाट केही लगानीकर्ता बाहिरिए। चीनबाट बाहिरिएका लगानीकर्तालाई भियतनाम, कम्बोडिया, भारत जस्ता यही क्षेत्रका देशले आकर्षित गरे। हामीले पनि समयमै त्यस्ता लगानीकर्तालाई कसरी नेपालमा आकर्षित गर्ने भनेर सोच्नुपर्ने थियो। नेपाल सरकारले पनि त्यस्ता लगानीकर्तालाई यहाँ आउन सहज वातावरण बनाउन सक्नुपर्ने थियो। त्यसो गर्न सकेको भए हामी नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु विना शुल्क भारत पठाउन सक्थ्यौँ। त्यसतर्फ पर्याप्त सोच गएन।

अहिले पनि हामीले तथ्यांक हेर्‍यौँ भने पुँजी निर्माणमा योगदान दिने वस्तुको आयात बढेको छैन। केही उपभोग्य वस्तु र केही मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको आयात बढेको छ। हामीसँग औद्योगिक कच्चा पदार्थ छैन। उत्पादनमा जोड दिने वस्तुकै आयात कम हुँदा अर्थतन्त्र कसरी लयमा पुग्न सक्छ?
म यसमा अलि फरक कुरा गर्छु। हामीसँग प्रसस्त उद्योग चलाउने वातावरण छ। नेपालमा पाँचवटा यस्ता क्षेत्र छन् जसको शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ यहीँ पाइन्छ। जलविद्युत आयोजना हेर्नुस्। खनिज र जडिबुटीजन्य उद्योग त्यस्तै छ। पर्यटनमा हामी विश्वकै अब्बल छौँ। संसारका धेरै पर्यटकीय देशभन्दा राम्रो डाँडा र ताल हाम्रो देशमा छन्। हामीले पूर्वाधार बनाएर बेच्न नसकेको मात्रै हो। निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर यसमा काम गर्न सकिन्छ। जबसम्म नीति निर्माताले सहयोग गर्दैनन्, तबसम्म हामीले भनेर मात्रै हुँदैन।

अर्को कुरा हाम्रोमा स्वास्थ्य र शिक्षाको पर्याप्त संभावना छ। नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य उपचारको हब हुन सक्छ। बाहिरबाट पैसा खर्च गर्न सक्ने नेपाल आएर पढ्छ। लगानी गर्ने पनि त्यस्तै हो। सोचेर लगानी गर्न आउँछ। हावाको भरमा त कोही आउँदैन नि। यसमा देशले नेतृत्व लिनुपर्छ। वातावरण बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ।

अर्को प्रसंगमा कुरा गरौँ। तपाईंले पनि अघि ब्याजदरको प्रसंग उठाउनु भयो। अहिले ब्याजदर कम छ, लगानी बढाउन यो एउटा अवसर बन्न सक्छ?
कोभिड-१९ का कारण आएको आर्थिक शिथिलतामा गतिशीलता प्रदान गर्ने काम न्यून ब्याजदरले गरेको छ। उत्पादन लागत घटाउने कुरा भन्नुस् या सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कुरामा हेर्नुस्, न्यून ब्याजदरले सहयोग गरेको छ। अहिलेको कम ब्याजदरले नै लगानी बढाउँछ भन्ने होइन। तर, यो एउटा संकेत हुन सक्छ। विगतमा वार्षिक ४ सय वटा उद्योग दर्ता भइरहेका थिए। अहिले हामीले त्यसलाई १ हजार पुर्‍याउने लक्ष्य लिएका छौँ। ४ सय वटामा नै रमाइलो मान्ने हो भने त एउटा कुरा भयो। होइन भने केही त सोच्नुपर्‍यो नि। मैले पटक-पटक भनेको छु, हामीले विगतमा जसरी सोचिरहेका थियौँ, विगतमा जसरी हिँडिरहेका थियौँ त्यो सोचमा परिवर्तन गरौँ। नयाँ उद्योगीलाई लगानी गर्न अभिप्रेरित गरौँ, रोजगारी सिर्जनाका लागि काम गर्नेलाई उत्साहित गरौँ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने कुरा छ। सरकार पनि यसै भन्छ। तपाईंहरू पनि भन्नुहुन्छ। कुन कुन वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भनेर सिएनआईले केही अध्ययन गरेको छ?
हामीले पहिले पनि सरकारलाई कुन वस्तुमा कस्ता अवसर छन् भनेर सूची दिएका छौँ। कुन वस्तुमा के संभावना छ, कुन वस्तुमा कसरी आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ र नेपालमा त्यसको संभावना के छ भनेर हामीले सूची पठाएका छौँ। आत्मनिर्भर हुने मात्रै नभनी हामीले एसेम्बलिङ उद्योग चलाउन सकिन्छ पनि भनेका छौं। एसेम्बल उद्योग सञ्चालन गरेपछि त्यसलाई 'ब्याकवार्ड' र 'फर्वार्ड' उद्योगमा जोड्न सकिन्छ। आज जापानको कुरा गर्नुस् या दक्षिण कोरिया, उनीहरूले पनि सुरुमा एसेम्बल गरेका हुन्।

नेपालमा पनि एउटा उदाहरण हेर्न सकिन्छ। नेपालमा सुरुमा सिमेन्टको ग्रान्डिङ उद्योग थिए। उदयपुर सिमेन्टबाहेक सबैले क्लिंकर आयात गरेर ग्रान्डिङ गर्ने गरेका थिए। पछि त्यसलाई 'ब्याकवार्ड लिंकेज' गर्‍यौँ। अहिले हामी नै क्लिंकर उत्पादन गरेर सिमेन्ट उद्योग चलाइरहेका छौँ।

नेपालमा चुनढुंगाको पर्याप्त संभावना छ। पहिले वार्षिक ३० अर्ब रूपैयाँसम्मको क्लिंकर आयात हुन्थ्यो। अहिले त्यो एक/दुई अर्बमा घटेको छ। तथ्यांकले त्यति देखाउँछ तर मलाई त्यति हुन्छ जस्तो पनि लाग्दैन। अहिले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेका छौँ। मुलुकले राजस्वलाई मात्रै केन्द्रमा नराखी दीर्घकालीन् सोचसहित अघि बढ्यो भने केही नयाँ काम गर्न सकिन्छ।

अहिले पनि सरकारको खर्च न्यून छ। सरकारी खर्चका कारण अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने गुणात्मक प्रभाव कमजोर छ। निजी क्षेत्रको बलले मात्रै तपाईंका लक्ष्य प्राप्ति हुन सक्छन्?
यी सबै कुरा फेरि अघि मैले भनेकै कुरामा पुग्यो, खर्च किन हुन सक्दैन? यसको एउटै जवाफ छ, हाम्रो 'माइन्ड सेट'मा परिवर्तन भएन। तपाईंलाई एउटा नागरिकको रूपमा म प्रश्न गर्छु, खर्च किन हुन सक्दैन? जवाफदेहिता छैन। कसैलाई ठेक्का दियो, काम भयो कि भएन, समस्या छ कि, उसले नियत खराब राखेको छ कि? यसको जवाफदेहिता खै? समस्या रहेछ भने तत्काल समाधान गर्नुपर्छ। हामीले जति ढिला समाधान गर्‍यौँ उति समस्या बढ्छ।

आज कसैले पनि यो प्रश्न गरेको छैन कि १८० दिनसम्म कर्मचारीलाई परीक्षणकालमा राख्ने र त्यसपछि स्थायी गर्ने व्यवस्था किन भयो? अथवा १८० दिनपछि कर्मचारीको मानसिकता के हुन्छ? उद्योगीले के चाहिरहेको छ? यो प्रश्न कसैले पनि सोधेको छैन। कर्मचारीले परीक्षणकालमा जति राम्रोसँग काम गर्छ, स्थायी भएपछि उसले उत्पादकत्व घटाउँछ। किनभने स्थायी भएपछि उसले आफूलाई सुरक्षित ठान्छ र काम घटाउँछ। कम्तिमा १० प्रतिशत कर्मचारी हायर र फायर गर्न सक्ने अधिकार हुने हो भने सबैले राम्रो काम दिन्छ। बदमासी गर्नेलाई कारबाही हुने अवस्था हुनुपर्छ। भयले पनि काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ।

हरेक महिनाको २५ गते मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण बुझाएन भने व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ। पुस, चैत र असार मसान्तमा आयकर तिरेन भने व्यवसायीलाई कारबाही हुन्छ। १५ प्रतिशत ब्याज लाग्छ। त्यस्तैगरी कर्मचारीलाई पनि काम बढाउन यस्तो कानुन हुनुपर्छ। हामीले कम्युनिष्ट मुलुक चीनको उदाहरण हेर्न सक्छौँ, त्यहाँ कुनै दिन काम रोकिँदैन।

फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मजदूर हुन्छन्, म्यानेजर हुन्छन्। काम गर्नेबाट कमजोरी हुन सक्छ। जसले काम गर्दैन, ऊबाट गल्ति नै हुँदैन। हामी काठमाडौंमा बसिरहेका छौँ, तराई वा पहाडमा बसेको म्यानेजरले गल्ति गर्‍यो भने मालिकलाई थुनिदिन्छ। व्यवसायीलाई थुन्यो भने मान्छेले वाहवाही गर्छ। त्यहाँ के भएको छ, कसरी भएको छ, त्यसको जाँचबुझ हुनुपर्छ। तर, यहाँ सिधै थुनिदिन्छन्। कसैको मानमर्दन गरेर मात्रै देश अघि त बढ्दैन नि।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा पुनः गोलाबारी सुरु

नेपालमा लगानी गर्न व्यवसायीलाई अध्यक्ष ढकालको आग्रह

सगरमाथा संवादको अन्तिम तयारीमा छौँ : परराष्ट्रमन्त्री