काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतमा अहिले दुई जना स्थायी न्यायाधीशको पद रिक्त छ। तिनै रिक्त दुई पदमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न न्याय परिषद्ले तयारी तीव्र पारेको छ। एक वर्षदेखि रिक्त रहेका ती पदमा परिषद्ले उच्च अदालतमा कार्यरत मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट नियुक्त गर्ने तयारी गरेको परिषद् स्रोतले नेपाल लाइभलाई बतायो।
न्याय परिषद्का एक सदस्यका अनुसार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशका रूपमा कार्यरत दुई जनालाई वरीयताक्रम अनुसार सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने गरी छलफल अघि बढेको छ। परिषद्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। त्यसअघि नै नियुक्तका लागि छलफल गर्ने भनिएपछि परिषदका सदस्य एवं सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायााधीश दिपककुमार कार्की विदामा रहेकाले रोकिएको थियो। बुधबारदेखि कार्की सर्वोच्च आउन थालेकाले शुक्रबारलाई बैठक राखिएको हो।
गत साता पनि परिषद्को बैठक बसेको थियो। गत साता भने उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको नियुक्तिको विषयमा परिषद् बैठकमा सामान्य छलफल भएको थियो। शुक्रवार बस्ने परिषद्को बैठकबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुनसक्ने परिषद्का ती सदस्यले बताए। केदारप्रसाद चालिसे र डम्बरबहादुर शाहीले सर्वोच्चबाट अवकाश पाएपछि रिक्त रहेको न्यायाधीशको पदमा लामो समयदेखि सिफारिस हुन सकेको छैन।
संविधानको धारा १२९ मा सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना स्थायी न्यायाधीश हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक १८ स्थायी न्यायाधीश रहेका छन्।
पछिल्लो पटक २०७६ चैतमा सर्वोच्चमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। त्यसबेला उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशवाट प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र शुष्मालता माथेमा सर्वोच्चमा आएका थिए भने कानुन व्यवसायीबाट कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सर्वोच्चको स्थायी न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। रेग्मी नेपाली कांग्रेसको कोटामा परेका थिए भने फुयाल एमालेको कोटामा न्यायाधीश बनेका थिए। त्यस्तै, उच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश भएर अवकाश पाएका शर्मा प्रधानन्यायाधीशको कोटामा परेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका थिए।
त्यसबेलाको यो नियुक्तिमा ठूलै विवाद पनि भएको थियो। कनिष्ठलाई न्यायाधीश बनाइएको र पार्टीको कोटामा न्यायाधीश भागबन्डा गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसन लगायतले २०७६ चैत २९ गते न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको विरोध गरेका थिए। उनीहरुको संसदीय सुनुवाईको समेत कानुनव्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए। तर उनीहरु संसदीय सुनुवाई विशेष समितिवाट अनुमोदित हुँदै न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए।
चर्चामा को-को?
सर्वोच्च अदालतमा अहिले नियुक्त हुने न्यायाधीश उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाटै हुने परिषद् स्रोतले जनाएको छ। गत वर्ष तीन जना कानुनव्यवसायी सर्वोच्चको न्यायाधीशका रुपमा भित्रिएकाले यसपटक उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशलाई ल्याउनुपर्ने जोडमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा रहेका छन्। यसरी हेर्दा उच्च अदाललवाट दुईजना मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चमा आउने देखिन्छ। यद्यपि अब न्यायाधीश बन्ने चर्चामा कानुनव्यवसायीहरुको नाम पनि छ।
अब सर्वोच्चमा नियुक्त हुने न्यायाधीशलाई स्थायी न्यायाधीश मात्र नभई हरि फुयालपछि प्रधान न्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा राख्न खोजिएको छ। २०९२ सालपछि प्रधानन्यायाधीश हुने रोलक्रममा रहनेगरी उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरु सर्वोच्चमा ल्याउनका लागि कानूनसमेत मिचिने देखिन्छ।
सर्वोच्च आउने चर्चामा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीशहरु कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम अगाडि छ। उनीहरुपछिको बरीयतामा रहेका मुख्य न्यायाधीशहरु रमेश पोखरेल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशचन्द्र गजुरेल, निता गौतम दिक्षित र नृपध्वज निरौला छन्। सर्वोच्च अदालतमा दुई जनाको मात्र पद रिक्त रहेकाले सबैको पालो आउने देखिँदैन। निरौला भर्खर मात्र सर्वोच्चको मुख्य रजिष्ट्रारवाट मुख्य न्यायाधीश भएकाले उनी नियुक्तिका लागि छलफलमा नपर्ने निश्चित छ।
त्यस्तै, कानुन व्यवसायीका तर्फबाट पनि केही नाम चर्चामा रहेका छन्। जसमा पदम बैदिक, दिनमणि पोखरेल, महेश शर्मा, रमेश बडाललगायत छन्। बैदिक यसअघि न्याय परिषद्को सदस्य रहिसकेका छन्।
न्याय परिषद्को संरचना
न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुन्छन्। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, नेपाल बार एशोसियसनको सिफारिसमा नियुक्त भएका एक कानुन व्यवसायी, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त भएका एक कानुन व्यवसायी र कानुनमन्त्री परिषद्मा सदस्य रहन्छन्। परिषद्को अध्यक्षमा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा छन् भने वरिष्ठतम न्यायाधीशको रुपमा दिपककुमार कार्की, कानुनमन्त्रीको रुपमा लिलानाथ श्रेष्ठ, बार र प्रधानमन्त्रीको तर्फवाट सिफारिस भएका कानुनव्यवसायी लक्ष्मीबहादुर निराला र रामप्रसाद श्रेष्ठ परिषद्को सदस्य छन्।
परिषद्ले गरेको सिफारिसको संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अहिले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना भएकाले सिफारिस गरेर सुनुवाईमा पठाउने तयारी परिषदले गरेको छ।
के हो सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने योग्यता?
संविधानको धारा १२९ मा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धाराको उपधारा ५ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने योग्यता तोकिएको छ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न कानुन विषयमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी बरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष निरन्तर काम गरि विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्यातिप्राप्त गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकिएको छ। त्यस्तै, न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिने पनि उल्लख गरिएको छ।
संविधानले तोकेको यो योग्यता केलाउँदा मुख्य न्यायाधीश चुडालको योग्यता पुग्ने देखिन्छ। हाल उच्च अदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश रहेका चुडाल बरीयता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका छन्। हालका मुख्य न्यायाधीशहरुमध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका र सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश नहुने भएकाले पनि उनलाई सर्वोच्च ल्याउने तयारी भइरहेको परिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नहकुल सुवेदीको हकमा भने न्यायाधीशको रुपमा कार्यरत रहेको पाँच वर्ष नपुग्ने भएकाले अन्य व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको परिषद्का एक सदस्यले बताए। सुवेदीको हकमा न्याय सेवामा १२ वर्ष बिताएको व्यक्ति योग्य हुने आधारले पुग्ने व्याख्या हुने सम्भावना रहेको परिषद्का ती सदस्यले बताए।
२०९२ सालपछिको ३६औं नेतृत्व
छोटो समयमै सर्वोच्चको रजिष्ट्रार, मुख्यरजिष्ट्रार हुदै मुख्य न्यायाधीश बनेका सुवेदी सर्वोच्च आइपुग्दा ३६ औं प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा बस्नेछन्। २०७५ चैत २९ गते बसेको न्यायपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि न्यायाधीश सिफारिस नियुक्तिको सिफारिस गर्दा ३४ औं र ३५ औं प्रधानन्यायाधीश निश्चित गरेको थियो। भागबन्डा गरेरै प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका रेग्मी र सत्तारुढ नेकपाका फुयालको नाम सिफारिस गरिएको र २०७६ वैशाख ६ गते उनीहरुको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिवाट अनुमोदन भएको थियो। यो नियुक्तिसँगै न्यायालयको नेतृत्व १७ वर्षसम्मका लागि ‘फिक्स्ड’ भएको थियो।
वरीयता तथा उमेरका आधारमा रेग्मी अबको ८ वर्षपछि २ वर्ष १० महिना र फुयाल ११ वर्षपछि ४ वर्ष दुई महिना प्रधानन्यायाधीश हुने त्यसबेला निश्चित भएको थियो।
न्यायाधीश फुयाल अहिले १८औँ वरीयतामा छन्। उनी २०९२ असोज १९ सालसम्म प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा रहनेछन्। त्यसपछिको प्रधानन्यायाधीशका बन्ने रोलक्रममा अब सिफारिस हुने न्यायाधीश हुनेछन्।
२०७८ र २०७९ सालमा सर्वोच्चमा दुईजना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदैन। यो पदमा पनि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा आउन सक्ने उम्मेदवारलाई अहिले नियुक्त हुने न्यायाधीशले रोक्नेछन्।
उच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि छलफल
न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागिसमेत छलफल सुरु गरेको छ। परिषद्को अघिल्लो बैठकले हाल रिक्त रहेका १९ र मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च आउँदा रिक्त हुने थप दुईसमेत २१ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। उच्च अदालतका लागि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, न्यायसेवा, सरकारी वकिल, कानुन मन्त्रालय र कानुन व्यवसायीवाट लैजाने तयारी गरिएको छ।
उच्च अदालतको कोटामा कानुन सचिव ऋषि राजभण्डारीको नाम पनि चर्चामा छ। सरकारी वकिलका तर्फवाट नायव महान्यायाधिवक्ताहरु पदमप्रसाद पाण्डेय, नारायणप्रसाद पौडेल, विश्वराज कोइराला र टेकप्रसाद घिमिरेको नाम चर्चामा रहेको छ। उनीहरुमध्ये २ जना जान सक्ने परिषद् स्रोतले जनाएको छ। जिल्ला अदालतवाट जगतनारायण प्रधान, राधाकृष्ण उप्रेती, खिलनाथ रेग्मी र महेन्द्रबहादुर कार्कीको नाम चर्चामा रहेको छ। अदालतमा कार्यरतवाट रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल, नारायण रेग्मी, भिमकुमार श्रेष्ठ, विमल पौडेल, नेत्र आचार्य र हरिराज कार्कीको योग्यता पुग्छ।
अबका ५ प्रधानन्यायाधीश
यसअघि नै नियुक्त भएका पाँचजना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोलक्रममा रहेका छन्। बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोेलेन्द्र शमशेर जबराको अवकाशपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनेछन्। कार्कीपछि विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल प्रधानन्यायाधीश हुने छन्।
यस्तो छ प्रधानन्यायाधीश बन्ने मिति र अवधि
हरिकृष्ण कार्की : २०७९ मंसिर २० (८ महिना)
विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ : २०८० साउन १९ (१ वर्ष २ महिना)
प्रकाशमानसिंह राउत : २०८१ असोज १९ (१ वर्ष ६ महिना)
सपना प्रधान मल्ल : २०८२ चैत १७ (२ वर्ष ७ महिना
कुमार रेग्मी : २०८५ कात्तिक १ (२ वर्ष १० महिना)
हरि फुयाल : २०८८ भदौ २१ (४ वर्ष २ महिना)
शुक्रबार बस्ने परिषदको बैठकले सुवेदीको नाम सिफारिस गरेमा उनी फुयाँलपछि करिव एक वर्ष प्रधान न्यायाधीश हुने छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
