आवास सुरक्षाको नयाँ अवधारणा– साँच्चै सफल होला एकीकृत बस्ती विकास?

पूर्वाधार

सविन मिश्र बुधबार, फागुन २६, २०७७ ०७:००

मेलम्ची नगरपालिका–१२ थाक्लेमा बनेको एकीकृत बस्ती

काठमाडौं– २०७२ को भूकम्पले आफ्नो थातथलो जोखिममा परेपछि धेरै मानिस बसिरहेको बस्तीबाट अन्यत्र सर्न खोजे। भूकम्पको जोखिम बढ्दै जाँदा उनीहरूले बसिरहेको ठाउँबाट सुरक्षित आवासको खोजी थालेका थिए।

बस्ती नै जोखिममा परेपछि स्थानान्तरण खोज्नेहरूलाई दुई हिसाबले सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्न खोजियो। सुरुमा उनीहरूको बस्तीको सुधार र दोस्रो, बस्ती नै स्थानान्तरण अर्थात् अन्यत्र सार्ने। ‘हामीले कुल १३० बस्ती सुधार वा स्थानान्तरणको काम थालेका थियौँ,’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली भन्छन्, ’अहिलेसम्म ५९ बस्तीको काम सकिएको छ, बाँकीको काम अघि बढ्दै छ।’

भूकम्प प्रभावित परिवार, स्थानीय तह र जिल्लाको सिफारिसको आधारमा सुरुमा प्राधिकरणले २५ जिल्लामा ११०२ बस्तीको जोखिम प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो। त्यसको आधारमा ४६३ बस्ती केही पनि गर्नु नपर्ने भेटिएको थियो। त्यस्तै, ३४० बस्ती संरक्षणका काम गरेर सुरक्षित गर्न सकिने पाइएको थियो भने २९९ बस्ती स्थानान्तरण नै गर्नुपर्ने पाइएको थियो।

प्राधिकरणले कम्तिमा १० वटा परिवार एकै ठाउँमा बस्ने गरी तयार गर्ने आवासलाई एकीकृत बस्तीका रूपमा अघि बढाउने तय गरेको थियो। तर, भौगोलिक रूपमा सबै स्थानमा त्यो सम्भव नभएकाले कतिपय ठाउँमा थोरै घर परिवारलाई पनि एकै ठाउँमा बस्ती विकास गरिदिनुपर्ने अवस्था आएको ज्ञवालीले बताए। ‘२-४ वटा घरलाई पनि बस्तीकै रूपमा गणना गरेर सार्नुपर्ने अवस्था आयो,’ ज्ञवालीले भने।

पहाडमा डाँडाको छेउ-छेउमा एक-दुई वटा घर हुँदा पनि त्यसलाई बस्तीकै रूपमा गणना गरेर स्थानान्तरण एवं सुधारको काम अघि बढाइएको थियो। प्राधिकरणले ४ हजार ७२० परिवारलाई लाभग्राहीको सूचीमा राखेर उनीहरूलाई सुरक्षित तवरले राख्न विकल्प खोजेको थियो।

भौतिक स्थानान्तरण त भयो तर सामाजिक र सांस्कृतिक स्थानान्तरण कसरी?

प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण बस्तीको पहिचान गर्दै स्थानान्तरणको काम अघि बढायो। तर एउटा समस्या आयो, लाभग्राहीले प्रश्न उठाए- भौतिक स्थानान्तरण त होला तर सामाजिक र सांस्कृतिक स्थानान्तरण कसरी हुन्छ? ‘यो असाध्यै गम्भीर विषय थियो, मानिसहरू थातथलो छोडेर कसरी सर्ने भन्नेमा थिए,’ ज्ञवाली भन्छन्, ’हामीले उहाँहरूको संस्कृति संवर्द्धन हुने योजना बनायौँ, केही गुमाएको अनुभूति नहोस् भन्नेमा सचेत थियौँ।’

प्राधिकरणले सहज स्थानान्तरणको वातावरण बनाउन सीप विकास र रोजगारी सिर्जनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो। ’एउटै गाउँमा एउटै किसिमका काम सिकाएर पनि नहुने अवस्था थियो, फरक खालका सीप विकास र उत्पादनसँग जोड्न सक्ने काम सिकाएर अघि बढाउन खोज्यौँ,’ उनले भने। भौतिक जीवन सर्नु र सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन सर्नुमा फरक हुने बुझाइ प्राधिकरणको पनि छ।

बस्ती स्थानान्तरणका लागि प्राधिकरणले सामाजिक रूपमा सहज हुने र जोखिम नभएका ठाउँको पहिचानलाई मुख्य विषय बनाएको थियो। ‘हामीले सर्नुस् भनेर मात्रै हुँदैन, जनताले अपनत्व महसुस गर्ने गरी काम गरेका छौँ,’ ज्ञवालीले भने।

फरक-फरक मोडलमा काम

बस्ती स्थानान्तरण र एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्राधिकरणले फरक-फरक मोडालिटी तयार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो। भूगोलको अवस्था, स्थानीय जनताको माग र उनीहरूको सहजताका लागि यसरी फरक मोडालिटीमा काम गरिएको थियो।

प्राधिकरण सरकारी जग्गामा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने, जनताले आफैं जग्गा खोज्ने र त्यसलाई खरिद गर्न प्रति परिवार २ लाख रूपैयाँका दरले अनुदान दिने र एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्राधिकरणले सहयोग गर्ने गरी फरक तरिकाबाट अघि बढ्यो। यसमा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि भूमिका दिने गरी काम गरिएको थियो।

गोरखाको लाप्राकमा गैरआवासीय नेपाली संघसँगको सहकार्यमा प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती बनाएको छ। यसमा सरकारी जग्गा प्रयोग भएको छ। एकै खालको घर बनाएर भूकम्प प्रभावितलाई हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटी बनाएर काम गरिएको थियो। रसुवामा पनि एउटा बस्ती यसरी नै बनाइएको छ। प्राधिकरणका अनुसार ६२९ परिवार यो मोडालिटीमा स्थानान्तरण भएका छन्।

यसैगरी १ हजार ५२० परिवारले आफ्नै हिसाबले जग्गाको जोहो गरेर स्थानान्तरण भएका छन्। अन्य ४६३ परिवारलाई जग्गा खोजेर स्थानान्तरण गरिएको छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको लालपुर्जा अब प्रभावितले पाउँदैछन्। ’स्थानीय आवश्यकताअनुसार फरक मोडालिटीमा काम गरिएको छ,’ ज्ञवाली भन्छन्।

आफ्नो जग्गा नभए सामूहिक रूपमा बस्ती बसाउन चाहने परिवारले सुरक्षित स्थान खोजेमा २ लाख रूपैयाँ दिने प्राधिकरणको योजना थियो। तर, यो योजना भने प्रभावकारी भएन। घर बनाउन ३ लाख रुपैयाँ दिनुका अतिरिक्त जग्गा किन्न २ लाख दिने योजनामा जनताले धेरै चासो नदेखाएको प्राधिकरणको बुझाइ छ।

प्राधिकरणले एकीकृत बस्ती बनाउने ठाउँमा हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख रूपैयाँ र समथर क्षेत्रमा ३ लाख रूपैयाँ अनुदान दिएर पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि छ। ’उपभोक्ता समितिलाई हामीले प्रतिपरिवारका दरले रकम दियौं, उनीहरूकै सहभागितामा पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढे,’ सिइओ ज्ञवाली भन्छन्, ‘सबैले आफ्नो आवश्यकताअनुसार पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाएका छन्।’ उनका अनुसार रसुवामा एउटा सिंगो बस्ती विकास गर्न बाँकी छ। त्यसको काम सुरु भएको छ।

माझी बस्ती के हुन्छ?

एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणा अघि बढ्दै जाँदा गैरसरकारी संस्थाले बनाउने केही बस्ती समयमै बने, केही अझै विवादित अवस्थामा छन्। कलाकार सिताराम कट्टेल र कुञ्जना घिमिरेको धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेसनले सिन्धुपाल्चोकको गिरानचौरमा एकीकृत बस्ती बनायो, जसको चर्चा धेरै भयो।

कलाकार स्वेता खड्काले अघि बढाएको माझी बस्ती अहिले विवादको शिखरमा छ। माझी बस्तीमा स्वेताले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको, माझीहरूलाई ऋणमा डुबाएको जस्ता आरोप लागेका छन्। स्वेताले पनि आफूलाई प्रतिबद्धता जनाउनेले रकम नदिएको बताएकी छन्।

माझी बस्तीबारे पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पनि चासो दिएका छन्। उनले आफ्नो टोली नै त्यहाँ पठाएर विवरण संकलन गर्दै छन्। ‘उहाँहरूले प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नुपर्छ, प्राधिकरणले उहाँहरूसँग भएको सम्झौताअनुसार काम भएको छ वा छैन हेर्छ,’ उनले भने, ‘सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई कारबाहीका लागि समाज कल्याण परिषदमा लेखेर पठाउछौँ, जनता अलपत्र पर्न दिदैनौँ, सरकारले हेर्छ।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।