काठमाडौं- देशमा सञ्चालनमा रहेको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय’ विमानस्थल हो। यसबाहेक अहिले भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र कास्कीमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइरहेको छ। साथै बाराको निजगढमा पनि सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषय अगाडि बढाइएको छ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर, निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयले भने तीब्रता पाउन सकेको छैन।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिने निश्चित भएपनि सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि एउटा सुविधा सम्पन्न र आधुनिक विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने भन्दै विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाइरहेको छ। तर, काममा भने ढिलासुस्ती छ।
एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा २०१२ देखि सुरु भएको विमानस्थल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका कतिपय काम अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन। २०१२ मा स्पानिस कम्पनी सान्जोससँग भएको स्तरोन्नति अन्तर्गतको एप्रोन र ट्याक्सी वे निर्माणको काम अहिले पनि सुरु भएको छैन।
एक वर्ष अगाडि नै ठेक्का सम्झौता भएपनि कोभिडका कारण काम सुरु हुन सकेको छैन। अन्य काम ढिलै भएपनि भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल बताउँछन्।
‘आज भन्दा २/३ वर्ष अगाडि विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्ष, शौचालय, ब्यागेज ह्यान्डलिङ लगायतका संरचनाको नकारात्मक सन्देश जाने गरी फोटोहरु सामाजिक सञ्चालमा आउँथे,’ पोखरेलले भने, ‘विस्तारै अहिले यी सबै संरचना सुधारको काम भएका छन्। अहिले नकारात्मक सन्देश दिने तस्बिरहरु आउने क्रम पनि रोकिएको छ। यसको अनुभूति २ वर्ष अगाडि विमानस्थल भएर यात्रा गर्ने यात्रुले अहिले गर्दा नै लिन सक्छन्।’
सबै संरचना पूर्णरुपमा भने बनिनसकेको पोखरेल आफैं स्वीकार गर्छन्। सरकारी संस्था भएका कारण पनि कतिपय काम भनेको समयमा गर्न नसकिने प्राधिकरणको तर्क छ।
पोखरेलले भने, ‘हाम्रो योजना, आयोजना तथा मास्टर प्लान अनुसार समयमै काम सम्पन्न हुँदैन। त्यही काम निजी क्षेत्रमा हुने हो भने छिट्टै पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रको कामलाई हेरेर नै निजीकरणको कुरा आएको हो। विश्वका धेरै जस्तो ठूला विमानस्थलहरु निजीकरण भएका छन। तर, हामीले हाम्रो क्षमताले सकेसम्म विमानस्थलको पूर्वधार विकास गर्दै आएका छौं।’
कोभिडमा के के काम भए?
प्राधिकरणले विमानस्थलको मुहार परिवर्तनको काम सबै भन्दा बढी कोभिडको समयमा भएको दाबी गर्दै आएको छ। कोभिड सुरु हुन भन्दा केही समय अगाडि मात्रै जीर्ण अवस्थामा पुगेको ३ हजार मिटरको रनवेको पीच परिर्वतनको काम सम्पन्न भएको थियो। ‘तर, पीच परिर्वतन भएपनि पनि रनवेमा अहिले केही समस्या आएको थियो। त्यसलाई पनि हामीले निरन्तर रुपमा मर्मत गरिरहेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘कम्पनीसँगको सम्झौतामा काम सकेको २ वर्षसम्ममा समस्या आएमा उसले नै गर्ने सम्झौता भएको थियो। सोही अनुसार काम भएको छ।’
तर, प्राधिकरणकै इन्जियरहरुले भने रनवेको पीच परिर्वतनपछि रनवे चर्केको भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। पीच परिवर्तन भएका ठाउँमा चर्केपछि मर्मतका लागि आवश्यक रोलिङ मेसिन समेत नभएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन्। तर, महानिर्देशक पोखरेल समस्या आएपनि समाधान भइरहेको जिकिर गर्छन्।
विमानस्थलको दक्षिणतिर ३ सय मिटर लम्बाईको रनवे बढाउने काम भएको छ। ‘बढेको रनवेबाटै जहाज नै उडने भने हैन। त्यो सेफ्टी एरिया हो। भविष्यमा जहाज उडान तथा अवतरणको क्रममा बढी रनवे लिनु परेको अवस्थामा त्यसले सुरक्षाको काम गर्छ,’ पोखरेलले भने। साथै, विमानस्थलमा अहिले आधुनिक एप्रोच लाइट प्रणाली जडान पनि भइसकेको छ।
‘केही वर्ष अगाडिसम्म विमानस्थलको प्रस्थान तथा आगमन कक्षहरु टहरामा थिए। त्यस ठाउँमा अहिले आधुनिक प्रस्थान कक्ष निर्माण भएका छन’, पोखरेलले भने, ‘टहराहरु विस्थापन भइसकेका छन्। क्षमताले भेटेसम्मको भवन विस्तार भएको छ।’
साथै, विमानस्थलाई बुटिक विमानस्थलको अवधारणामा विकास गर्ने काम भएको प्राविधकरणको तर्क छ। बुटिक विमानस्थल बनाउन मात्रै ३० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ।
जहाज पार्किङको समस्या कम हुँदै
जहाज पार्किङ वेको समस्याका कारण साढे १ वर्षसम्म जहाज आकाशमा होल्ड गर्नु पर्ने समस्या थियो। पार्किङ समस्याका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडानको संख्या बढाउन नमिल्ने अवस्थामा पुगेको थियो। तर, अहिले ९ वटा मात्रै जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने ठाउँलाई विस्तार गरेर अन्तर्राष्ट्रियतर्फ १५ वटासम्म साना–ठूला जहाज पार्किङ गर्न मिल्ने पार्किङ वे बनाइएको पोखरेल बताउँछन्। अझै थप पार्किंङ वे निर्माण हुने उनको भनाइ छ। 
‘जहाजहरुले पार्किङ स्पेश नपाउँदा आकाशमै होल्ड गर्नु पर्ने अवस्था थियो। त्यसको समाधान भएको छ। भविष्यमा पार्किङ वेको अभावमा जहाज आकाशमा होल्ड गर्नुपर्ने समस्या हट्ने उनको दाबी छ।
थप नयाँ संरचना के बन्छ?
प्राधिकरणले विमानस्थलमा विदेशी ऋणमा थप नयाँ संरचना बनाउने एकपछि अर्को प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। ‘विमानस्थलको मास्टर प्लान अनुसार (२०१० को मास्टर प्लान) गर्नु पर्ने काम पनि बढाएका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘निजगढ विमानस्थल नबन्दासम्म हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नै हाम्रो उपलब्ध जति जग्गा छ त्यसभित्र रहेर क्षमता विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।’
प्राधिकरणको अनुसार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कुल क्षेत्रफल ७ हजार रोपनी हो। यही भित्र बसेर सन् २०३० सम्ममा विमानस्थललाई आधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने गरी थप संरचना निर्माण हुने प्राधिकरणको भनाइ छ।
‘जति संरचना बन्छ सबै अबको एक दशममा नै बन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘थप हुने संरचनाको लागत ६५० मलियन डलर अनुमान भएको छ। तर, काम गर्दै जाँदा लागत बढन सक्छ। तर, एक खर्ब भन्दा बढी लाग्दैन।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको केही सीमितताको कारण रनवे ‘एकतर्फी’ मात्रै हो। ठूला जहाजहरु ल्यान्ड गर्दा दक्षिणबाट नै ल्यान्ड हुन्छ। जसका कारण जहाजहरु डिले हुने समस्या छ।
‘जहाज डिलेको समस्या निराकरण गर्नका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं। अहिले रनवेको दुवैतिरको अन्तिम विन्दुमा ट्याक्सी वे जोड्ने काम थालेका छौं,’ पोखरेलले भने, ‘जसमा हामीले उत्तरतर्फको रनवेको अन्तिम विन्दुसम्मको ट्याक्सी वे जोड्ने र साथसाथै २३ वटा जहाज पार्किङ एरिया विस्तार गर्ने गरी काम थालेका छौं। यसका लागि एक वर्ष अगाडि नै टेन्डर भएर सम्झौता भएको छ। तर, कोभिडका कारण काम हुन सकेको थिएन। अहिले निर्माण कम्पनीले काम थालेको छ।’
अहिले विमानस्थलमा उडान गर्ने जहाजले दक्षिणपट्टिबाट टेकअफका लागि ट्याक्सी वेबाट गएर पनि १२ सय मिटर रनवेमा गुडेर गएपछि मात्रै टेक अफ गर्नु पर्ने समस्या छ। उक्त समस्या निराकरणका लागि पनि दक्षिण पट्टिबाट पनि रनवेको अन्तिम विन्दुसम्म ट्याक्सी वे निर्माणका लागि केही दिन अगाडि मात्रै टेन्डर भएको छ।
‘जुन ट्याक्सी वे बनेपछि जहाज ट्याक्सी वेबाट सिधै रनवेमा छिरेर टेकअफ गर्नसक्छन्, गुड्नका लागि रनवेमै प्रवेश गर्नु पर्दैन। यसले गर्दा समय बचतसँगै १२ देखि १५ प्रतिशत उडान बढी ह्यान्डिलिङ गर्न सक्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘यो सबै काम विमानस्थलको क्षमता बढाउन गरिएको काम हो।’
खाल्टा खुल्टी पुरेर एप्रोन र ह्यांगर एरिया बनाइने
‘विमानस्थलको पूर्वपट्टि सबै खाल्डा खुल्टी मात्रै छ, यहाँ पूर्वाधार विकास गर्नका लागि खाल्टा पुर्नको विकल्प नै छैन। संसारमा समुन्द्र पुरेर विमानस्थल बनाउनु पर्छ। हामीलाई त्यो ठूलो काम पनि हैन। लागत चाहिँ बढी हुन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘पूर्वतर्फ पनि हामीले खाल्टा खुल्टी पुरेर एप्रोन र ह्याङगर बनाउने सुरु गरेका छौं। यसको लागि पनि टेन्डर भइसकेको छ।’
प्राधिकरणले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ फरक फरक २ वटा सुविधा सम्पन्न, अहिलेको भन्दा ३ गुणा बढी क्षमताको आधुनिक टर्मिनल भवन बनाउने भएको छ।
प्राधिकरणले सन् २०२२ मा नै अन्तर्राष्ट्रियतर्फको .टर्मिनल भवन बनाउन एसियाली विकास बैंकसँग सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ।
टर्मिनल भवन कुन ठाउँमा बनाउने विषय अहिले छलफल भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। ‘मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको ह्याङगर, नेपाली सेनाको ह्याङगर र गल्फ एरियाले चर्चेको जग्गा समेत समेटेर त्यहाँ टर्मिनल भवन बनाउने विषय अहिले पनि छलफलमा छ,’ पोखरेलले भने, ‘साथै पूर्वतर्फ हाम्रो जग्गा भएका कारण आन्तरिक हवाई उडानलाई सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय फरक फरक बनाउन सकिने विषयलाई पनि मध्यनजर राखेर आन्तरिक टर्मिनल भवन पूर्वतिर बनाउन सक्छौं कि भनेर कुरा पनि गरिरहेका छौं।’
अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनको निर्माणमा २/३ वटा ठाउँ विकल्पमा छन्। पोखरेलले भने, ‘त्यसलाई उच्च तहमै छलफल गरेर टुंगो लगाउँछौं। एउटा ठाउँ अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनलाई आन्तरिक टर्मिनल बनाएर नेपाल आर्मी र नेपाल एयरलाइन्सको ह्याङगर र गल्फ एरिया समेत समेटर त्यही ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बनाउने हो। त्यसो गरेको अवस्थामा आन्तरिक टर्मिनल भवन बनाउनै पर्दैन। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवनले नै आन्तरिक टर्मिनल भवनको काम गर्छ। अर्को विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक टर्मिनल भवन एउटै भवनभित्र बनाउने गरी अहिले कन्ट्रोल टावर रहेको क्षेत्रलाई पनि विकल्पको रुपमा अगाडि सारेका छौं।’
तेस्रो विकल्प भनेको चाहिँ आन्तरिक पूर्वपट्टि बनाउने र अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन भत्काएर त्यही ठाउँमा अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन बनाउने रहेको पोखरेलले बताए।
सशस्त्र बसेको जग्गामा विमानस्थल होटल लगायतको संरचना बन्ने
प्राधिकरणले मास्टर प्लान अनुसार अहिले सस्शत्रको अस्थाई सुरक्षा गण बसेको ठाउँमा विमानस्थल होटल, फ्लाइट क्याटरिङ, सभाहल समेतको लागि भवन निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरको छ।
त्यसका लागि सरकारले स्वीकृति दिएपनि काम अगाडि बढेको छैन। ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानस्थल होटल बनाउनु पर्छ। काठमाडौं जस्तो ठाउँमा विमानस्थल होटल पनि चाहिन्छ। पर्यटन व्यवसायीदेखि वायुसेवा कम्पनीको चासो पनि छ,’ पोखरेलले भने, ‘हाम्रो जग्गा बाहिर छ। भित्र स्पेस छैन। २०७२ सालमा निर्णय भएको हो। २०७४ देखि काम सुरु भएको हो। तर, त्यसमा प्रगति भएको छैन। होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान)सँग सल्लाह तथा सुझाव लिने हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सहित सबै किसिमको मनोरञ्जनात्मक गतिविधि समेत गर्न मिल्ने गरी त्यहाँ संरचना बनाउने हो।’ तर, पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनको तर्क छ।
सशस्त्र कसरी व्यवस्थापन हुन्छ?
२०२६, २०३० र २०३१ सालमा प्राधिकरणले अहिले सशस्त्र बसेको जग्गा अधिग्रहण गरेको हो। उक्त ठाउँमा ट्रान्समिसन लगायत अन्य पूर्वाधार छन्। प्रोजेक्ट अफिस पनि छ। अहिले ट्रान्समिसन स्टेसन आधुनिक प्रविधि आएका कारण प्रयोग नहुने पोखरेले बताउँछन्।
‘विमानस्थलभित्र स्पेश नभएका कारण हामीले विगतमा क्याटरिङको लागि जग्गा दिन सकेनौं। अहिले फ्लाइट क्याटरिङको काम पनि निजी क्षेत्रले आफ्नै तवरबाट गरिरहेका छन्,’ पोखरेलले भने, ‘विमानस्थलसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्नका लागि पनि हामीसँग जग्गा छैन। भएका जग्गालाई हामीले उपभोग गर्नैपर्छ। अनि मात्रै हाम्रो विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै सुविधा सम्पन्न छ भने खालको सन्देश सोही तवरबाट बाहिर जान्छ।’
‘हाम्रो आय ८० प्रतिशत एरोनटिकल हो। २० प्रतिशत मात्रै ननएरोनटिकल छ। यसका लागि पनि हामीले विमानस्थलमा हवाई यात्रुलाई सुविधा हुने खालको र वायुसेवालाई काम लाग्ने उड्डयन गतिविधिसँग सम्बन्धित व्यवसायिक क्रियाकलापमा उक्त जग्गा प्रयोग गर्नु पर्छ। यो मान्यता संसारभरीको हो। यसमा सुरक्षालाई असर गर्ने कुनै काम हुँदैन’, उनले भने।
त्यसमा पनि त्यो जग्गा द्वन्द्वकालमा उपत्यकाको सुरक्षाको लागि भनेर त्यहाँ एउटा सशस्त्रको गण स्थापना भएको पोखरेल बताउँछन्।
‘अस्थाई रुपमा स्थान उपलब्ध गराइएको हो। अहिले हामीले प्राधिकरणकै लागि प्रयोग गर्ने कुरा भएपछि सस्शत्र प्रहरीको एउटा टिमलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको मास्टर प्लान अनुसार कम्तिमा ३ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउने र बाँकी प्रहरीको जनशक्तिलाई प्राधिकरणकै स्वामित्वमा रहेको नलिनचोकमा रहेको जग्गामा स्थान्तरण गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने।
तर, यो ९१ रोपनी जग्गामा सरकारी तथा सहयोग निकायको ऋण तथा अनुदानमा संरचना बन्दैन। बुट मोडलमा निजी क्षेत्रको लगानीमा बनाउने प्राधिकरणको भनाइ छ। विमानस्थलको मास्टर प्लान अनुसारको काम अब सन् २०३० भित्र सक्ने पोखरेलको दाबी छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749826086.png)
