काठमाडौं- सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिका हेरेर संसदमा रणनीति तय गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चार दिनअघि सांसद विशाल भट्टराईलाई प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी दिएपछि पार्टीको द्वन्द्व कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा देखिने संकेत देखिएको छ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपाका सांसद देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर भट्टराईलाई नियुक्त गरिएको थियो। नेकपाको विधानअनुसार संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीले गुरुङलाई हटाउने निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ। ओलीले गरेको निर्णय प्रचण्ड-माधव पक्षले भने अस्विकार गरेको छ।
आइतबारका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठक डाकिएको छ। संसद बैठकअघि कार्यसूची तय गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बस्ने प्रचलन छ। उक्त बैठक सभामुखले बोलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। सभामुखले आवश्यकता महसुस गरे मात्रै कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाउन सक्ने संसद नियमावलीमा उल्लेख छ।
कार्यव्यवस्था समितिको नियमावलीको १३ ‘३’ मा सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गर्नसक्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीकै प्रावधानमा टेकेर सभामुखले गुरुङलाई आमन्त्रण गर्न सक्छन्। त्यही प्रावधानको आडमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका भट्टराईलाई नबोलाउन पनि सक्छन्।
प्रचण्ड-माधव पक्षीय सांसद गुरुङले सभामुखले कार्य व्यवस्था समितिमा बोलाए सहभागी हुनु स्वभाविक रहेको प्रतिक्रिया दिए। जबकी, प्रधानमन्त्री ओलीले गुरुङलाई हटाएका छन्।
अर्कोतर्फ, प्रमुख सचेतकमा नवनियुक्त भट्टराईलाई सभामुख सापकोटाले भेट समेत दिएका छैनन्। सभामुखले कार्यव्यवस्था बैठक बोलाए र प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका भट्टराईलाई बैठकमा बोलाएनन् भने सत्तापक्षले नै बैठक प्रभावित गर्ने सम्भावना छ। ओली पक्षीय सांसद कृष्ण राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका प्रमुख सचेतकलाई सभामुखले कार्य व्यवस्थामा नबोलाउने संकेत देखिएको छ।’
कार्यव्यवस्था परामर्श बैठकमा कुरा नमिले संसद बैठक बस्न नसक्ने राईले बताए। सभामुख बलमिच्याइँ गरी आउन खोजेको बताउँदै राईले भने, ‘विशाल भट्टराई र शान्ता चौधरीलाई त्यही भएर त कारबाही गरेको निर्णय गरिएको छ।’ संसदमा ‘टसल’ देखिने राईको आकलन छ।
तीन दिनअघि बसेको प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चाैधरीसहित सात जनालाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो। ओलीले नियुक्त गरेका प्रमुख सचेतक भट्टराईलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको छ। उक्त समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको निर्णय संसद सचिवालयलाई जानकारी गराइसकेका छन्।
त्यस्तै, ओली पक्षका शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, सचेतक शान्ता चौधरी, नेता कर्णबहादुर थापा, पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई केन्द्रीय सदस्यबाट ६ महिना निलम्बन गरिएको हो।
शुक्रबार बसेको प्रचण्ड-माधव पक्षको संसदीय दलको बैठकले आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ। बैठकमा १०५ जना उपस्थित भएका थिए। ६ जना थप सांसद सोही पक्षमा रहेका तर उपत्यकाबाहिर भएकाले सहभागी हुन नसकेको उक्त समूहको दाबी छ। प्रधानमन्त्री ओली पक्षले प्रचण्ड-माधव नेकपामा बहुमत सांसद हुनै नसक्ने भनी प्रतिवाद गरेको छ।
प्रचण्ड–माधव समूहमा १०४ जनाभन्दा बढी नभएको राईको दाबी छ। ‘अहिले संख्या पुग्नु/नपुग्नुसँग सरोकार हुँदैन। दलको नेता परिवर्तन गर्ने भन्ने भयो भने मात्रै संख्या हेर्ने हो’, राईले भने।
प्रचण्ड-माधव पक्षले शुक्रबार संसदीय दलको नेतामा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ हुने गरी निर्णय गरेको छ। राईले भने, ‘उहाँहरुले चुन्नुको अर्थ छैन। पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले दलको नेता फेरि चुनिनुपर्ने छैन।’
संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित हुन अर्को पक्षलाई पनि ओली पक्षले सन्देश पठाएको थियो। पार्टीले कसैलाई कारबाही नगरेकाले सबैलाई जानकारी गराउनु स्वभाविक भएको राईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘उहाँहरुले पो हाम्रो पक्षकालाई कारबाही गर्नुभएको हो। हामीले कारबाही त कसैलाई गरेका छैनौ नि।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।