वनमन्त्री आलेको दाबी : मलाई १ अर्बको प्रलोभन देखाइयो

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, फागुन १८, २०७७ १६:२५

काठमाडौं- वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफूलाई एक अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको दाबी गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको दाबी गरेका हुन्।

सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको एक महिनापछि विभागीय मन्त्रीले कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताएका हुन्।

गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकलेवैैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बद्मास कर्मचारीले भेट्ने प्रयास गरेको तर, आफूले कसैलाई पनि भेट नगरि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताए।

‘जुन दिन मैले पदको वहाली गरेँ, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी, वनका केही बद्मास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे। मैले कसैलाई भेटिनँ। कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनेँ’, उनले भने, ‘पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरी हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौं भन्ने कुरा पनि आयो। मैले भनेँ १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफैं दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरेँ।’

उनले बैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बद्नाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि उनले बताए।

मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरुको सहयोग र साथ पाएको उनीहरूको प्रशंसा पनि गरे।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

काठमाडौं महानगरका ४९७ पसल अनुगमन गर्दा २० वटामात्रै मापदण्ड अनुसारका

लगानी जुटेसँगै मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु

केन्द्रीय बैङ्कको अध्ययनः गण्डकीमा कृषि भूमि घट्यो