नेकपा नाम विवादको मुद्दामाथि सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, फागुन १३, २०७७ १२:४३

काठमाडाैं- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ। नेकपा आफ्नो भएको दाबी गर्दै ऋषि कट्टेलले २ वर्षअघि दायर गरेको रिटमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएको हो। न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

सत्तारूढ नेकपा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'-माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली गरि दुई समूहमा विभाजन भइरहेको समयमा सुनुवाइ भइरहेको हो। यसअघिका केही पेशी लगातार चढेपनि स्थगित हुँदै आएको थियो। मुद्दामा फैसलाका लागि अङ्ग पुगेको र सुनुवाइ हुन नसकेपछि इजलासले बिहीबारका लागि यसअघि नै समय तोकेको थियो।

२०७५ मंसिर २१ गते आफूले निर्वाचन आयोगमा पहिले नै दर्ता गरेको नाममा पुनः नेकपा दर्ता गराएकाले बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै कट्टेलले मुद्दा दायर गरेका थिए। ३ वर्षदेखि विचाराधीन मुद्दा अन्तिम फैसलाका लागि पेसी चढिरहेको छ।

सर्वोच्चले अब नेकपा नाम कसको हुने भन्ने फैसला गर्ने छ। यदि सर्वोच्चले नेकपा कट्टेलको हुने ठहर गरेमा एमाले र माओवादी एकीकृत भएर बनेको पार्टीको नाम बदर हुने छ।

सर्वोच्चले हालसम्म सबै विपक्षीलाई अदालतमा उपस्थित भई लिखित जवाफ पेश गर्न भनेकाले सबैले लिखित जवाफ पेश गरेका थिए। यसअघि न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै नेकपा र निर्वाचन आयोगलाई बोलाएको थियो।

सर्वोच्चले नेकपा नाम सत्तारूढ दलको पक्षमा हुनुपर्ने भनी गरेको निर्णयसमेत लिखित रुपमा सर्वोच्चमा पेश गर्न भनेको छ। एकीकृत पार्टीलाई पनि किन नेकपा नै राखिएको भनी सर्वोच्चले जवाफ माग गरेको थियो।

कट्टेलले निर्वाचन आयोगले आफूमाथि अन्याय गरेको भन्दै २०७५ मंसिर २१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम जुधेको भन्दै उनले आयोगमा उजुरी दिएका थिए।

आयोगले साेही वर्षको कात्तिक ९ गते सत्तारूढ नेकपाको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। आयोगका सदस्यहरूको इजलासले गरेको उक्त फैसलालाई चुनौती दिँदै कट्टेल सर्वोच्च पुगेका हुन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगका पदाधिकारी नियुक्त

बेरूजु निरन्तर बढ्दो, राजस्व छुटको तथ्याङ्क संसद्मा पेस गरेर पारदर्शिता कायम गर्न सुझाव

विद्यालयमा हाजिरीविनै दिवा खाजामा २७ करोड खर्च