काठमाडौ- प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एउटा समूहका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको भूमिगत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपासँग चुनावी मोर्चाबन्दीका लागि प्रस्ताव गरेको रहस्य खुलेको छ। तीब्र शक्तिसंघर्षपछि विभाजित बनेको आफ्नो पार्टी कमजोर बनेपछि ओलीले प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द‘विप्लव’लाई चुनावी मोर्चाबन्दीका लागि प्रस्ताव गरेका हुन्।
नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको अर्को पक्षलाई चुनौती दिन ओलीले यस्तो प्रस्ताव गरेको स्रोतहरु बताउँछन्। यसलाई थप पुष्टि गर्ने आधार के हो भने विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथिथ हठात् प्रतिबन्ध लगाएका ओलीले, त्यसको दुई वर्षपछि आफू कमजोर बनेसँगै एकाएक वार्ताको प्रस्ताव पनि अघि बढाएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोत दीर्घकालिन योजनाका साथ प्रतिबन्धको झण्डै दुई वर्षपछि वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउँछ। प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेकपाका नेता एवं उनकै क्याबिनेटमा खानेपानीमन्त्री रहेका मणि थापाले विप्लव समेत यही कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इमान्दार नेता भएकाले चुनावी सहकार्य गर्न खोजिएको नेपाल लाइभलाई बताए।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू माओवादी आन्दोलनमा दुःख वा समस्यामा परेका नेता कार्यकर्तालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहनुहुन्छ। आफ्नोतर्फबाट सकेको सहयोग गरेर माओवादी आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट लिन खोज्नु भएको छ,' थापाले नेपाल लाइभसँग भने, ‘विप्लवका राजीतिक एजेन्डा जस्तोसुकै भएपनि उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इमान्दार नेता हुन्। कहीँकतै स्पेस दिएर भए पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीज्यूको जोड छ।’
ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको शक्ति प्रतिनिधि सभा विघटनपछि हदैसम्म कमजोर बनेको छ, तर व्यवहारमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले असीमित शक्ति अभ्यास गरिरहेका छन्। कमजोर अवस्थालाई सुधार्न उनले चुनावी मोर्चाबन्दीको रणनीति अख्तियार गरेको हुनसक्ने विप्लवनिकट एक नेताले नेपाल लाइभलाई बताए।
‘हो, त्यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकार संकटमा छ र त्यो संकट पार लगाउन अनेक रणनीति बनाउनु अस्वाभाविक होइन पनि’, ती नेताले भने, ‘यस्तो बेला चुनावी मोर्चाबन्दी बनाउन खोज्नु वा प्रचण्ड–नेपाल कित्तातिर नपुगोस् भनेर सचेततापूर्वक वार्ताको वातावरण बनाउन खोज्नुलाई हामीले सुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका छौं।’
विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने आफू सरकारबाट प्रतिबन्धित भएकोे एक वर्ष पछिदेखि नै वार्तामा बस्न इच्छुक रहेको बताउँदै आएको ती नेताको दाबी छ। तर, त्यसलाई सरकारले भने सुनेको नसुन्यै गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भने सरकारले वार्तामा अचम्मको रुचि देखाएको छ।
दुवैको स्वार्थ मिल्ने आँकलन गरेर पनि हुनसक्छ, विप्लवले समेत २०७७ फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’को सन्दर्भमा वैकल्पिक संयुक्त सरकारको प्रस्ताव गरेका छन्। उनले वार्ताका लागि तयार रहेको विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्दै प्रचण्ड-माधव नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, ओली पक्षले चुनाव, कांग्रेस र जसपा भने जे भए पनि घुम्दै फिर्दै असफल संसदीय व्यवस्थामा जाने उल्लेख गरेका छन्। त्यसले निकास दिन नसक्ने भन्दै विप्लवले वैकल्पिक संयूक्त सरकारबाट सार्वभौम जनताले वैज्ञानिक समाजवाद वा पुँजीवादको फैसला दिने दाबी पनि गरेका छन्।
तर, सरकारी पक्षले भेटेकै छैन विप्लवलाई
रोचक के छ भने चुनावी मोर्चाबन्दीकै प्रस्ताव गरिसकेपनि अहिलेसम्म सरकारी पक्षले विप्लवसँग भेटेको छैन। ओली क्याबिनेटमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार बाहिर विप्लवसंग वार्ताको प्रक्रिया निकै अघि बढेको जस्तोगरी सार्वजनिक भए पनि भित्री रुपमा सरकारी पक्षले उनलाई भेटेर संवाद गरेको छैन।
‘विप्लवलाई नै भेट्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, सरकारको तर्फबाट धेरै जनाले विप्लव बाहेक उहाँको पार्टीका अरु नेतासँग भेटेर छलफल र संवाद गरिरहनुभएको छ,' ती मन्त्रीले भने, ‘विप्लवलाई नै भेटेर अझै छलफल गर्न भने सकिएको छैन। दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरुसँग भने निरन्तर भेटघाट र छलफल जारी छ।’
तर, विप्लवले शनिवार मात्र एक विज्ञप्ति जारी गरेर सहज वातावरण बने सरकारसँग वार्ता र संवाद गर्न तयार रहेको बताएका छन्।
खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को संयोजकत्वमा उनीहरुले गत पुस दोस्रो साता वार्ता टोली गठन गरेका थिए। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको नेकपा, ओली पक्षीय नेकपा र संसदबाहिर समेत भएका अरु शक्तिसँग विकल्प खुला राखेर संवाद गर्ने योजनाका साथ वार्ता टोली बनाएको थियो। वार्ता टोली बनाएलगतै प्रहरीले सोही टोलीमा रहेका नेता धमेन्द्र बास्तोलालाई पुस २९ गते पक्राउ गरेपछि संवादको प्रयास रोकिएको थियो।
त्यसपछि माघ २० गते वार्ताका लागि खानेपानी मन्त्री थापा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’लाई भेट्न नख्खु कारागार पुगेका थिए। थापाले जेलमा खानेपानी र ढल निकास सम्बन्धी समस्याको स्थलगत अवलोकनका लागि पुगेको भने पनि उनी त्यहाँ जानुको खास उद्देश्य विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउनु नै थियो।
मन्त्री थापा त्यसपछि विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग वार्ताको वातावरण बनाउन निरन्तर लागिपरेका नेतामध्ये हुन्। त्यसैगरी, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले समेत आफ्नोतर्फबाट वार्ताको वातावरण बनाउने पहल गरिरहेको उनका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईले बताए। पूर्वमाओवादी पक्षका नेताहरुकै पहलमा ओलीको सचिवालय वार्ताको वातावरण बनाउन निरन्तर लागिपरेको छ।
प्रतिबन्ध फुकुवा तत्काल नहुने
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा हुने चर्चा गरिए पनि त्यो सम्भावना तत्काल कम देखिएको छ। वार्ताको वातावरण बन्ने ढुक्क नभएसम्म सरकार प्रतिबन्ध फुकुवा नगर्ने योजनामै रहेको प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक मन्त्रीले बताए। ‘कुनै शक्तिसँग वार्ता गर्ने भनेपछि यत्तिकै हचुवाको भरमा वार्ता हुने भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसको पनि प्रक्रिया हुन्छ’, ती मन्त्रीले भने, ‘पहिला विप्लव नेतृत्वको नेकपाका एजेन्डाहरु के के हुन् भनेर सार्वजनिक हुनुप¥यो। अनि वार्ता टोली बनाउँला, त्यसपछि वातावरण बन्दै जाला।’
प्रतिबन्धित नेकपाले आफ्ना एजेन्डा सार्वजनिक गरेपछि सरकारी पक्षले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने र वार्ता टोली बनाएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको ती मन्त्रीले बताए।
सरकारले २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसयता उनीनिकट नेता र कार्यकर्तासमेत ११ जनाको ज्यान गईसकेको छ भने ४ जना सर्वसाधराण र प्रहरीले पनि ज्यान गुमाएका छन्।
म्यादी प्रहरीदेखि शिक्षकको हत्यासम्म
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लाग्दासम्म उसका हिंसात्मक गतिविधिका क्रममा दुइजनाको ज्यान गइसकेको थियो। २०७४ मंसीर १२ गते दाङको तुलसीपुरमा नेपाली कांग्रेसको चुनावी कार्यक्रममा बम विस्फोट गराउँदा म्यादी प्रहरी विनाद चौधरीको मृत्यु भएको थियो। त्यो विप्लव समुहबाट मृत्यु भएको पहिलो घटना थियो। त्यस्तै, प्रतिबन्ध लाग्नुअघि २०७५ फागुन १० गते ललितपुरस्थित नख्खु सहित देशैभर १७ स्थानमा राखिएका एनसेल टावरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले विष्फोट र आगजनी गरेका थिए। नख्खुमा राखिएको वम विष्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङको मृत्यु हुनुका साथै थप २ जना गम्भीर घाईते भएका थिए।
नेकपा प्रतिबन्धित भएपछि प्रहरीबाट कुमार पौडेल, निरकुमार राई, तिर्थराज घिमिरे मारिए। बम बनाउने क्रममा विष्णु भण्डारी, रामकुमार श्रेष्ठ, रामबहादुर सिंह, धनरुप बटाला, चन्द्रबहादुर सिंह, गोकुल रानामगर, प्रज्वल शाही, विभुराम विश्वकर्माको मृत्यु भयो। भोजपुरमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तासँग भिडन्त हुँदा प्रहरी जवान सन्जिव राईको मृत्यु भयो। प्रहरीसँगको भिडन्तमा प्रतिबन्धित नेकपाका ओखलढुंग इन्चार्ज निरकुमार राईको मृत्यु भयो।
मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका वडा नम्बर १, बर्खे बस्ने शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले विभत्स हत्या गरे। तर, उनीहरुले प्रतिकार गर्नेक्रममा मृत्यु भएको दाबी गर्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
