विघटन सिफारिसमा उल्लेख नै नभएको धारा कसरी घुसाए सरकारी वकिलले?

राजनीति

फर्केर हेर्दा विघटन बहस विघटन सिफारिसमा उल्लेख नै नभएको धारा कसरी घुसाए सरकारी वकिलले?

दुर्गा दुलाल बुधबार, फागुन ५, २०७७ १८:४१

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दाको बहस मैझारोतिर रहेको छ। मंगलबार एमिकस क्युरीको रुपमा नेपाल बारबाट आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्कीले राय दिए। बुधबार सतिषकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीले राय दिए। अब बाँकी दुई जनाले पालैपालो आफ्नो राय दिनेछन्।

उनीहरुको रायपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितका पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउने छ। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको विवादकै बीचमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने समयमा विघटनको सिफारिस गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केही समयमै अनुमोदन गरेकी थिइन। उक्त अनुमोदनविरुद्ध नेकपाकै नेताहरुसहित १३ थान निवेदन सर्वोच्चमा पुस ६ र ९ गते दायर भएका थिए। उक्त निवेदनमा सर्वोच्चले पुस २९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गरिरहेको छ। सुरुमा बृहत् पूर्ण इजलासले सुनुवाइ गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्ने विवाद भएपछि बहस लम्वेतान भएको थियो।

संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्ने तय भएपछि माघ ४ गतेदेखि नियमित रुपमा अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ। यो क्रममा करिब २ सय भन्दा धेरै कानुन व्यवसायीले आफ्नो धारणा राखे। महान्यायाधिवक्ता, ९४ वर्षिय वरिष्ठ अधिवक्तादेखि ल कलेजका विद्यार्थीसम्मले आफ्नो कुरा राखे। यो क्रममा संविधानको धारा ७६ र ८५ को धेरै बहस भयो।

No description available.

विघटनको पत्र जारी गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ र ८५ लाई उल्लेख गरेको थियो। पुस ५ गते जारी भएको राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गर्दा यी धारासहित नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतको आधारमा गरिएको उल्लेख थियो। तर, सरकारी र विपक्षीतर्फका कानून व्यवसायीले बहस गर्दा विघटनमा उल्लेख भएका भन्दै बाहिरका अन्य धारामा टेकेर प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सही भएको दलिल पेश गरिरहे। यसरी बहस गर्दा धेरै प्रयोग भएको धारा थियो- धारा ७४।

के छ संविधानको धारा ७४ मा ?
संविधानको धारा ७४ मा शासकीय स्वरुपको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भनिएको छ। यही धाराले पधानमन्त्री ओलीलाई अवशिष्ट र विशेष अधिकार हुने उनी पक्षका कानुन व्यवसायीले दाबी गरे।

कसरी घुस्यो धारा ७४ ?
१३ दिनसम्म निवेदकहरुले बहस गरेपछि सरकारी पक्षको तर्फबाट १४औं दिनमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल इजलासमा उभिएका थिए। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने समयमा सक्रिय मस्यौदाकार मध्येका एक रहेका खरेलले यही संविधानको व्याख्या गर्ने ऐतिहासिक अवसर पाएका थिए।

उनले यो अवसरलाई इजलासमा स्मरण पनि गरेका थिए। उनले संविधान निर्माणको समयमा एउटा भूमिका भएको र अहिले प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्ने संवैधानिक दायित्व बाेकेर आएको दाबी गरे। माघ १९ गते बहसका लागि उपस्थित भएका उनले प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक भन्न नमिल्ने जिकीर गरे। हरेक पटक न्यायाधीशको प्रश्नसँगै नाजवाफ हुने गरेका उनले दुई दिनसम्म आलाटाल गर्दै र लिखित जवाफ पढदै बहस गरे।

महान्यायाधिवक्ता खरेलले ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ को भएको दाबी गरे। बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई ओलीले नेतृत्व गरेको उनको दाबी थियो। उनले यी तर्क पुष्टि गर्न सरकार कसरी गठन भएको भन्ने तर्क अघि सारे।

सरकार बन्नुअघि नै दुवै पार्टी एक
उनले २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको र यो गठनबन्धनको सरकार भएकाले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको भएको तर्क गरे। २०७५ जेठ २ एमाले र माओवादी एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको बैठकले संसदीय दलको उपनेतामा सुवास नेम्वाङ, प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ र सचेतकमा शान्ता चौधरीलाई चयन गरेकाले स्वतः ओली एकीकृत पार्टीको संसदीय दलको नेता भएको दाबी गरेका थिए।

पार्टी एकीकृत भएको कुरा संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइएको र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले ओलीलाई अनुमोदन गरेको खरेलको दाबी थियो। यो जवालगत्तै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न सोधे, ‘चुनावमा अलग-अलग दल भएर भाग लिनु भयो। मत पनि आयो। ओली प्रधानमन्त्री हुनु भयो। तर, विघटन गर्दा सिफारिस भएको पत्रमा र लिखित जवाफमा त प्रधानमन्त्रीले आफू प्रधानमन्त्री भएको मिति २०७४ फागुन ३ लेख्नु भएको छ, अलि बुझिएन नि?’

प्रधानमन्त्रीको दाबी र खरेलको जिकीर नमिलेपछि सिन्हाले प्रश्न उठाएका थिए। ‘२०७५ जेठ ५ गतेको संसदीय दलको कुरा पनि गर्नुभयो। तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा जुन मितिमा पार्टी एकीकरण भएको थिएन, उहाँले प्रम भएको भन्नुभएको छ। अनि अहिले एउटै दलको प्रम भन्न मिल्छ?’, सिन्हाले फेरि प्रश्न सोधे।

न्यायाधीशको उक्त प्रश्नपछि खरेलले जवाफ सिधा दिएनन्। आलटाल गरे। उनले एकै पार्टी भएको स्वीकार गरेकाले थप निर्णय नचाहिने भन्दै टारे। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल खरेलको दाबीप्रति सन्तुष्ट देखिइनन्। ‘राजनीतिक दलबीचमा १६ बुँदे सहमति कहाँ भयो, संसदभित्र भित्र कि बाहिर? यसलाई मान्ने कि नमान्ने?,’ मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘गणतान्त्रिक संसद र विगतका संसदका बीचमा के अन्तर छ?’

प्रधानपछि न्यायाधीश सिन्हाले थप प्रश्न राखे- ‘प्रधानमन्त्रीले शपथ कसरी लिनु भयो। कुन कानुन अनुसार शपथ लिनु भयो? सरकार कुन धाराअनुसार भनेर सरकारी पक्षले भनेको छ?’

उनको प्रश्नपछि महान्यायाधिवक्ता खरेलले सुरुमा शपथ लिएको कुरा मुख्य प्रश्न नभएको भन्दै टालटुले जवाफ दिए। निर्वाचनको परिणाम आएको लामो समयसम्म शपथ नभएको भन्दै बहसलाई अर्कैतिर लगे। संविधानको धारा ७६ को उपधाराहरू ३,४,५,६ अनुसार सरकार नबन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा ७ प्रयोग गरेर विघटन गरेको उनको दाबी थियो।

उनीपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले ओपनिङ बहस गरे। सरकारी वकिलहरु बाँकी हुँदै उनले बहसका लागि समय पाएका थिए। उनले सरकारको बचाउमा विघटनमा प्रयोग भएका भन्दा नयाँ धाराहरुको प्रवेश गराए।

उनले अन्तराष्ट्रिय सिद्धान्तदेखि संसदीय व्यवस्था र बेलायतको ‘वेस्ट मिन्स्टर’ व्यवस्थासम्मको बहस गरे। यही क्रममा उनले धारा ७४ लाई बचाउमा पेश गरे। नेपालले पनि संसदीय अभ्यास अपनाएको दाबी गर्दै उनले विघटनमा प्रयोग नभएको यो धारा बहस र बचाउका लागि प्रयोगमा ल्याए। २२ र २३ गते यही सेरोफेरोमा बहस गरेका उनीपछि आएका सबैले यसैमा अडिएर बहस गरे।

सरकारी वकिलदेखि प्रधानमन्त्री ओलीका तीन दर्जन कानुन व्यवसायी यसको व्याख्या र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा केन्द्रित भए। उनीहरुले संविधानको यही धारा देखाउँदै संविधानमा नलेखिएपनि पधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार हुने दाबी गरे। प्रधानमन्त्रीलाई अवशिष्ट र विशेष अधिकार हुने जिकीर उनीहरुले इजलासमा पेश गरे।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा विपक्षी कानुन व्यवसायी भएर वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् पूर्वमहान्यायाधिवक्ता पन्तदेखि अधिवक्ता शान्ति खनालसम्मले सरकारको प्रतिरक्षामा बहस गरे। संवैधानिक इजलासमा बहस गर्न पुगेका सरकारी पक्षका वकिलले संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीमा विघटनको अधिकार निहित हुने जिकिर गरे।

संविधानको धारा ७४ मा संसदीय व्यवस्था स्वीकार गरेकाले नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न सक्ने अधिकार हुने उनीहरुको साझा जिकीर बन्यो। शासकीय स्वरूप निर्धारण गर्दा संसदीय अभ्यास भनेर लेखिएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) र धारा ८५ लाई टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने उनीहरुको जिकीर छ।

बहसका लागि आएका अधिवक्ता रमेश बडालले पनि उही तर्क दोहोर्‍याए। पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको शासकीय स्वरूपको छलफलका क्रममा भएका दस्तावेजसहित बहस गरेका उनले संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नसक्ने भनी नलेखिएकाले विघटन गर्नु संविधानसम्मत भएको भनाइ राखे। इजलासमा उनले २०५२ सालमा बहुमत पार्टी विघटनविरुद्ध अदालत पुगेको दाबी गरेका थिए। तर, अहिले विघटनविरुद्ध नेकपाका केही नेताहरू मात्र आएको उनको दाबी छ।

सरकारी पक्षको बहस सुनेको इजलासले उनीहरूसमक्ष पटक-पटक लिखित संविधान भएका देशमा प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको उदाहरण ल्याउन आग्रह गरिरहे। तर, अधिवक्ताहरू बेलायतको अभ्यास भन्दै उदाहरण दिइरहे। उनीहरूले बहसका क्रममा नेपालको संविधानको धारा ७४ को संसदीय अभ्यास भन्दै धारा ७६ को उपधारा (७)ले विघटन गर्न पाउने जिकीर गरे।

सरकारी पक्षबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीको एउटै जिकीर दोहोरिएको दोहोरियै भएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अघिल्लो पटक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सोधेको प्रश्न फेरि दोहोर्‍याएकी थिइन्। ‘यसअघि प्रधानन्यायाधीशले सोधिसक्नु भएको छ। मैले फेरि प्रश्न दोहोर्‍याएँ। बहसका क्रममा तपाईंहरूले विभिन्न देशको उदाहरण त दिनु भयो। तर, लिखित संविधान भएका कुन-कुन देशमा यसरी संविधानमा नलेखिएपनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेका छन?’ मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘बहसका क्रममा यसको उत्तर दिएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुस्।’

'राजावादी' कानुन व्यवसायीको दाबी पनि उस्तै
ओलीको पक्षमा राजाको सर्मथनमा सक्रिय भएका केही कानुन व्यवसायीले पनि बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, विष्णु भट्टराई र सुरेन्द्र भण्डारी राजाको पक्षमा सडकमा आवाज उठाएर सक्रिय भएपनि इजलासमा ओलीको विघटनको सर्मथनमा बहस गरे। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार गठन भएको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने कल्पना गर्ने हो भने कसले गर्ने त? भन्ने प्रश्न उठ्ने तर्क अघि सारे।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न नदिइएको, चुच्चे नक्सा निकालेको तर, प्रतिनिधि सभा अनुसार किताब छाप्न नदिएको र एमसिसी पास गर्न नसकेकोले विघटन गरेको दाबी गरे। सरकारको अति प्रशंसा गर्न थालेपछि न्यायाधीश सिन्हाले प्रश्न गरे- ‘सरकारले यो यो काम गरेको छ भनी बिहान एक जना अधिवक्ताले लामो सूची नै पेश गर्नुभयो। अनि, अहिले काम गर्नै नदिएकाले विघटन गर्नुपरेको भनी बहस गर्नुभएको छ। यो कुरा परस्परमा बाझिएन र?’

जवाफमा उनले सोचे जति काम गर्न सरकारले नपाएको तर्क गरे। ‘घरमा हात्ती पालेको छ। बोकालाई पालेझैँ घाँस हालेर हुँदैन’ भन्दै उनले विघटन सदर हुनुपर्ने तर्क गरे। न्यौपानेले त विघटन बदर गरेमा ओलीले मन्त्रिपरिषद् नबोलाइ संसद समेत बस्न नसक्ने भएकाले त्यो झन अस्थिर हुने दाबी समेत गर्न भ्याए। भण्डारीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विघटन सदर हुनुपर्ने जिकीर गरे। ओलीका नीजि कानुन व्यवसायी बाहेक सरकारी वकिल कार्यालयका कानुन व्यवसायीहरुले पनि यही दाबी गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।