'मुख्य अप्ठ्यारो भनेकै महानगरलाई कसरी सिस्टममा लैजाने भन्ने हो'

कर्पोरेट

नेपाल लाइभ सोमबार, वैशाख ३१, २०७५ ००:१८

पोखरा- स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचन सम्पन्न भएको १ वर्ष पूरा भएको छ। यो १ वर्षमा अधिकांश स्थानीय सरकारले कानुन निर्माणको अलमल र अस्तव्यस्तमै गुजारेका छन्। हामीले देशका ४ महानगरमध्येको एक पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीसँग १ वर्षमा के–कस्ता काम गर्नु भयो र आगामी योजना के छन् भनेर सोधेका छौं। पोखराबाट नेपाल लाइभका संवाददाता विकास मगरले मेयर जिसीसँग गरेको कुराकानीः

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भई स्थानीय सरकार बनेको १ वर्ष पुगेको छ, यसबीचमा तपाईंले पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरका रुपमा काम गरिरहँदा कस्तो महसुस गर्नुभयो?

जननिर्वाचित भएर महानगरमा आउँदा २० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएर जनप्रतिनिधि विहीन भइरहेको थियो। कर्मचारीले नै जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गरिरहेका थिए। जनप्रतिनिधिले गर्नुपर्ने काम कर्मचारीले गर्नसक्ने कुरा पनि हुँदैन थियो। उद्यपि उनीहरुले सो काम गरी नै रहेका थिए। धेरै अस्तव्यस्त थियो महानगर। आजको दिनसम्म आउँदा धेरै सिस्टमेटिक तरिकाले कार्ययोजना तयार पारेर लगिरहेका छौं भन्ने महसुस गरेको छु।

निर्वाचनको समयमा गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने भनेर नेताहरुले भाषण गरेका हुन्। स्थानीय सरकारलाई त्यहीअनुसार लिइएको थियो, १ वर्षमा जनताका घरसम्म आइपुग्यो त सिंहदरबार?

हाम्रो संविधानको मूल कन्सेप्ट नै जनताको घरघरमा सिंहदरबार थियो र छ पनि। हिजो एउटा सरकार थियो। अहिले देशमा ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र १ केन्द्र गरी ७ सय ६१ वटा सरकार छन्। यसमध्ये स्थानीय तह आफैंमा एउटा सरकार हो। सरकार मार्फत नागरिकलाई सर्वसुलभ ढंगले सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ र सेवा सुविधा लिन काठमाडौं नै धाइरहन नपरोस् भन्ने उद्देश्य नै संघीयताको मूल मन्त्र हो।

महानगरपालिकामा पनि आइरहन नपरोस् भन्ने हिसाबले स्थानीय सरकार बनेको छ। महानगरले घरघरमै सेवा दिन आगामि आर्थिक वर्षमा सबै सेवासुविधा आफ्नै वडाबाट पाउन् भन्नका लागि व्यवस्थापन गर्दै छौं। सुरुमा हामीले नै भनेका थियौं, अनलाइन सर्भिस। अब साउन १ बाटै महानगरको ३३ वटै वडामा अनलाइन सेवा पुर्‍याउँछ। त्यस अनुसारले जनशक्ति पनि तयार पार्दैछौं। जनताको घरसम्म सिंहदरबार पुर्‍याउने अठोटका साथ काम भइरहेकै छ।

अनलाइन सर्भिस सबै वडामा पुर्‍याउने त भन्नु भयो। सर्भिस मात्रै भन्ने कि सबै क्षेत्रमा सरकारी तवरबाटै इन्टरनेटको पनि सुविधा दिने?

गाउँ-गाउँमा नेटको सुविधा दिन अप्टिकल फाइबर पनि ७–८ वटा वडामा पुगेको छैन। अप्टिकल फाइबर टेलिकमले पुर्‍याउने हो। हाम्रो साधन र स्रोतले त्यति सक्दैन। यद्यपि अहिले सबै वडसम्म नागरिकलाई भरपर्दो ढंगले स्थायी खालको प्रविधिमैत्री सेवा अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौं। टेलिकमले फाइबर पुर्‍यायो भने त्यो सम्भव हुन्छ ।

देश संघीय संरचनाअनुसार अघि बढेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय कत्तिको हुन सकिरहेको छ?

हाम्रोे कस्तो भएको छ भने, चुनाव नै उल्टो भएको छ। पहिले संघको चुनाव त्यसपछि प्रदेशको र अन्तिममा स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने हो। तर, त्यस्तो भएन।

स्थानीय तहको चुनाव पहिले भयो र मात्रै प्रदेश र संघको चुनाव भयो। यसले कतिपय ऐनकानुन निर्माण गर्न गाह्रो भएको छ। कुनै कानुन प्रदेश सरकारले बनाएपछि भनेका छौं, केही संघीय सरकारले बनाएपछि भनेका छौं। अहिले त प्रदेश सरकारको स्रोत र साधन के हो भन्ने पनि थाहा छैन।

तर, अहिलेसम्म कुनै ठूलो समस्या आएको छैन। प्रदेश सरकारको स्रोत र साधन छुट्टिसकेपछि पनि कुनै समस्या नहोला भन्ने महानगरले ठानेको छ। समन्वय त चलिरहेकै छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ सबै सहकार्यमा आधारित शासन व्यवस्था भएकाले समन्वयनात्मक सहकार्य भइरहेको छ।

स्थानीय तहले आफ्ना कानुन बनाउनुपर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अधिकार राख्छ, त्यो अधिकारको सदुपयोग हुन सकेको छ? तपाईंले स्थानीय सरकारलाई कत्तिको व्यहारमा ल्याउन सक्नु भएको छ?

महानगरले कानुन बनाइसकेको छ। दुई वटा नगरसभाबाट हामीलाई चाहिने करिब २५–२६ वटा ऐनकानुन, कार्यविधि तयार पारिरहेका छौं र कार्यान्वयन पनि गर्दै लगिरहेका छौं। त्यसले काम सजिलो पनि भइरहेको छ। व्यवहारमा नल्याएर त स्थानीय तहमा काम नै हुँदैनन् नि। ढिलो चाँडोको कुरा हो।

एउटा स्थानीय सरकारको प्रमुखका नाताले यो १ वर्षमा तपाईंले भोगेका अप्ठ्यारा के हुन्?

यहाँको मुख्य अप्ठ्यारो भनेकै महानगरलाई कसरी सिस्टममा लैजाने भन्ने कुरा नै हो। दोस्रो, भनेको हाम्रा ऐन–कानुन बनाउने कुरा हो। हुन त हामीलाई चाहिने १ सय २० भन्दा बढी ऐन–कानुन बनाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले जम्मा २०–२५ को हाराहारीमा मात्र छौं। यस्तै, अर्को समस्या हाम्रा स्रोत र साधनको परिचालनको कुरा हो। स्रोत र साधनको परिचालन गरेर करको दायरामा ल्याएर जनताका धेरै अपेक्षा पूरा गर्नु छ। करलाई व्यवस्थापन गरेर सहज ढंगले जान सकिन्छ, भन्ने हामीलाई विश्वास छ।

करको कुरा गर्नु भयो। महानगरले कर उठाउन सक्ने पर्यटनबाट पनि हो। पोखराको पर्यटनलाई कसरी करको दायरामा ल्याउनु हुन्छ? के योजना छ?

पर्यटनका लागि अहिले हामीले सोचेको योजना सूचना केन्द्र नै हो। सूचना केन्द्रको स्थापना नै अहिलेको आवश्यकता हो। सूचना केन्द्र नै भएन भने कति पर्यटक आउँछन्? कति बस्छन्? कहाँ बस्छन्? कहाँ जान्छन्? भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन। यी सबै कुराको तथ्यांक राखेर आगामी आर्थिक वर्षदेखि करको दायरामा ल्याउनेछौं।

पर्यटकीय नगरी पोखराको मेयरले फेवाताल अतिक्रमणको विषयलाई कसरी लिनु भएको छ, मापदण्ड मिचेर बनेका भौतिक संरचना भत्काउन सकिएला?

फेवाताल अतिक्रमणको विषयमा महानगर आफैं पनि पहिलेदेखि नै सक्रिय छ। त्यसबेला सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारणले कामकारबाही अघि बढाउन गाह्रो भएको पक्का हो। कसरी जाने भन्ने निश्चित भइसकेको थिएन, समस्या थियो। अहिले सर्वोच्च अदालतले नै फैसला गरिसकेको छ। अब जग्गाको बारेमा समस्या रहेन।

फेवाताल २ किसिमले सानो बन्दै गइरहेको छ। पहिलो त मानवजन्य अतिक्रमण नै हो। जानेर होस् या नजानेर, बाटो होस् या भवन जेसुकै बनाउँदा बिग्रियो र खुम्चियो। अर्को कुरा भूगोलले गर्दा र विभिन्न समयमा आउने बाढीका कारण सानो भएको छ। अहिले महानगरपािलकाले भूक्षयलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा योजना बनाइसकेको छ। फेवाताललाई सफा राख्न, ढल डाइभर्सन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि योजना बनिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएर जान्छ। सर्वोच्चको पूर्ण फैसला आइसकेपछि फेवाताल अतिक्रमण गरेर बनेका सबै संरचना भत्कन्छन्।

फेरि कतै ६५ मिटर त कतै ३५ मिटर मापदण्ड तोकिएको भन्ने कुरा छ नि?

यो मापदण्ड भनेको विभिन्न कालखण्डमा आएका छन्। यसलाई व्यावहारिक र वैज्ञानिक ढंगको खास के हो त? त्यसैमा आधारित भएर जानुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्चले ६५ मिटर भनेको छ। बाटोभन्दा माथितिर ३६ मिटरमा पनि संरचना बनेका छन्। अब उनीहरुले उपभोग गर्दै आइरहेका जमिन र संरचना कसरी खारेज गर्ने र के गर्ने भन्नेबारे सोच्नुपर्छ। अहिले हामीले पर्खेको भनेकै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसला हो। त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे एउटा गुरुयोजना नै बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।

मापदण्ड मिचेकामा कोही ३५ सालतिरका छन्, कोही १९९० सालका पनि छन्। फेवाताललाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन लालपूर्जा भएका जग्गाधनीको मुआब्जा दिइन्छ कि त्यतिकै खारेज गरिन्छ?

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के बोल्या छ, त्यही अनुुसार नै महानगर जाने हो। कस्तो बोलेको छ भन्ने कुरा त हेरेका पनि छैनौं। मेरो सोचाइमा २ वटा कुरा हुनुपर्छ। कसैले पछाडिको ढोकाबाट छिरेर जग्गा दर्ता गरेका रहेछन् भने त्यो खारेज नै गर्नुपर्छ। अर्को कुरा परापूर्वकालदेखि पैतृक सम्पत्तिका रुपमा भोगचलन गर्दै आइरहेका छन् भने त मुआब्जा दिनुपर्‍यो नि? फेवाताललाई बचाउने, समृद्ध बनाउने, संरक्षण गर्न खोज्ने नाममा मान्छेलाई सुकुम्बासी गराउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो। के कति हो भन्ने कुरा छुट्याइसकेपछि रिजल्ट निकाल्न सकिएला।

न्युरोड र नयाँबजारकै सडकमा जेब्राक्रस छैनन्। बाटोका खुल्ला चौपाया व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन, पर्यटकीय नगरीमा यो त सुहाउँदैन नि होइन?

म महानगरमा आइसकेपछि १२–१३ सय छाडा चौपाया व्यवस्थापन भइसक्यो। यद्यपि अहिले पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ, त्यो फरक कुरा हो। यसको उपयुक्त र वैज्ञानिक व्यवस्थापनको तरिका के हो भन्ने कुरामा लागिरहेका छौं। त्यसका लागि नम्बरिङ गर्नेदेखि लिएर अन्य कुरामा पनि जोड दिइरहेका छौं।

जेब्राक्रसका लागि अहिले ती क्षेत्र मर्मतको काम भइरहेकाले पनि बनाउन सकिरहेका छैनौं। अब छिटै चिह्न र जेब्राक्रस भएको सडक देख्न पाइन्छ।

महानगरको फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा के छन् योजना?

अहिले फोहोर व्यवस्थापनका लागि महानगरले आफ्नै कार्यविधि बनाएको छ। अब त्यो कार्यविधि अनुसार ल्यान्डफिल्डसाइड भन्दा पनि रिसाइक्लिङ उद्योगका रुपमा कसरी विकास गर्ने भन्ने बारे अध्ययन गरिरहेका छौं। दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि उपायको खोजीमा छौं। लगभग १०–१५ प्रतिशत मात्रै नसड्ने फोहोर हुने भएकाले सड्नेलाई जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहीँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा योजना बनिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छौं, जसले सरह सफा बन्नेछ।

स्मार्ट सिटीको सपना बाँडेर निर्वाचित हुनुभयो। १ वर्ष त बितिसक्यो, बाँकी ४ वर्षमा कसरी स्मार्ट सिटी बनाउनु हुन्छ?

स्मार्ट सिटीको परिभाषा खासमा ठूलो छ। हामीले अहिले कम्तिमा एउटा आइटी हब कमिटी बनाएका छौं र त्यसले महानगरमा काम पनि गरिरहेको छ। ३३ वटै वडामा २४ घन्टा इन्टरनेट सुविधा दिने लक्ष्य छ। सुविधा मात्रै होइन, प्रविधिमैत्री सुविधा उपलब्ध गराउने महानगरको योजना छ। हाम्रो बाटो, खानेपानी, बजार, खेलमैदान सबैलाई चुस्त र दुरुस्त तरिकाले अघि बढाउन गुरुयोजना बनाएर अघि बढिरहेका छौं। पोखरालाई ग्रिन सिटी र क्लिन सिटी बनाउनेछौं। त्यसका लागि सबै कुरा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छौं।

स्मार्ट सिटी बनाउन पहिलो कदम अन्तर्गत भर्खर मात्र डिजिटल प्रतीक्षालय पोखरामा भित्रियो। तर, यहाँका बिजुलीका तार, खम्बामा अव्यवस्थित रुपमा टाँगिएका ब्यानर, पोस्टर उस्तै छन्। महानगरले सबै हटाउने भनेर अभियान नै चालेको थियो। किन अड्कियो?

होइन हामीले सफा गरिरहेकै छौं नि। २–३ ट्रक त हामीले फाली नै सक्यौं। अब होर्डिङ बोर्ड र ब्यानरलाई डिजिटलाइज्ड गर्ने प्रक्रियामा छौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि टेन्डर पनि आह्वान गर्दै । सडकको पोल, घरका र बजारका भित्तामा पोस्टर टाँग्ने, लेख्ने जस्ता कुरा सफा सहरका लागि शोभनीय होइन। त्यो केही समयमा नै क्लियर भएको देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को छ, बिजुली तार। यसलाई हामी अन्डरग्राउन्ड गरेर लैजाने प्रक्रियामा छौं।

महानगरको पर्यटन क्षेत्र विकास गर्न, सभ्य र सम्पन्न गराउन तपाईंका आगामी योजना के छन्?

पर्यटन क्षेत्रमा महानगरलाई सक्षम गराउन पहिले त यहाँ आएका पर्यटकलाई कसरी भुलाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। बस्ने व्यवस्था कसरी गर्ने? पूर्वाधार कसरी तयार गर्ने? महानगरपालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँलाई कसरी आकर्षक बनाउने? पर्यटक जहाँ जान्छन् त्यहाँ कम्तिमा एक रात बस्ने कसरी बनाउने? भन्ने सोचका साथ महानगर अघि बढिरहेको छ।

पोखरा–लेखनाथ महानगरपालिकाको पहिलो मेयर बन्नु भयो। अब सफल मेयर बन्न तपाईंका योजना के छन्?

महानगरको समस्या भनेको खानेपानी हो। सडकको समस्या पनि उस्तै छ। ढलको समस्या छ। फोहोरको समस्या छ। प्राकृतिक स्रोत र साधन संरक्षण र सम्वर्धनको समस्या छ। हाम्रोे कार्यकालमा कम्तिमा पनि यी सबै कुरालाई सिस्टममा लगेर अब केही हुन लागेको छ भन्ने बनाउनु छ र बनाएरै जान्छौं।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सीटीईभीटीमा प्रवेश परीक्षा नहुने, जीपीएको आधारमा नै विद्यार्थी छनोट

चितवनको पुँजीगत खर्च ४४ प्रतिशत मात्र

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको बैठक जेठ ११ गते बस्दै