काठमाडौं- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (७) प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी संवैधानिक इजलासमा पुरानै प्रश्न दोहोर्याएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर भएका रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको अन्य उपधारामा जान मिल्छ कि मिल्दैन?’
यसअघि पनि उक्त धारामा आधारित भएर प्रधानन्यायाधीश राणाले बहसमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रश्न गर्दै आएका थिए। इजलासमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) वा (२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउन नचाहे अरु धाराको प्रयोग गर्न किन सक्दैन भनी कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न राखेका थिए।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस गरिरहेको समयमा राणाले उनलाई प्रश्न गरेका हुन्। प्रधानन्यायाधीशीको सवालमा जवाफ दिँदै अधिवक्ता पाेखरेलले स्थायित्वका लागि विगतमा भएका विघटनकाे अधिकार वर्तमान संविधानबाट झिकिएको बताए।
अविश्वासकाे प्रस्ताव पनि २ वर्षसम्म राख्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाे उल्लेख गर्दै पोखरेलले चलाउन सके पाँच वर्ष चलाउने, नसके पदबाट हट्नुपर्ने तर्क गरे।
‘प्रधानमन्त्रीले 'सरकार चलाउँदिनँ' भने राजीनामा दिने हो। तर, प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार छैन,' उनले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766405695.png)
-1766403694.png)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
