काठमाडौं- प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई 'तमासा' र वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई अपमाजनक शब्द 'बाजे वकिल' भनेर टिप्पणी गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसन विरोधमा उत्रिएको छ।
कानुन व्यवसायीहरूका 'गुरु' मानिने वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र संवैधानिक इजलासमा भएको बहसप्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा नै भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् बहस गर्न। के तमासा गरेको हो?’
ओलीको उक्त भनाइप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै कडा भर्त्सना गरेको छ। त्यस्तै नेपाल बारका चार पूर्व अध्यक्षहरुले पनि ओलीको कदम अपहेलनाजन्य भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्च बारले पनि यो कमदप्रति कडा कदम चाल्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतको मात्र नभई कानुन व्यवसायीको समेत अवहेलना गरेको उनीहरुको दाबी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त टिप्पणी अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक रुपमा माफी माग्न आग्रह गरिएको छ।
ओलीको अभिव्यक्ति संविधान, कानुन र प्रधानमन्त्री स्वयंको पदीय मर्यादा, आचरण अनुकूल पनि नभएको नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लिलामणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले माघ ९ गतेका एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने भनेका थिए, ‘वकिलले कुरा फिटेका फिट्यै छन्।’
उक्त अभिव्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी र समग्र कानुन व्यवसायीकै विरुद्ध मात्र नभएर अदालतकै मानहानी र अवहेलनाजन्य कार्य समेत भएको बारको ठम्याइ छ। बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको उक्त अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति र खेद व्यक्त गर्दछ।’
ओलीको अभिव्यक्तिलाई सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एक जना वरिष्ठ अधिवक्ताको मात्र नभई देशभरका समग्र कानुन व्यवसायी अधिवक्ताहरुको पेशागत मर्यादामा प्रहार भएको टिप्पणी गरे। पुनः यस्ता कार्य दोहोरिए सर्वोच्च बार कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सन्दर्भमा आफूले चाहेजस्तो आदेश आउनुपर्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरी न्यायालयलाई दबाब दिन मिल्दैन,’ सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायालयलाई दबाब नदिन सबै पक्षलाई संयमता अपनाउन समेत आग्रह गर्दछौँ।’
संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति खेदजनक भएको टिप्पणी गरेको छ। यस्ता अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने कुरामा पनि मञ्चले सचेत गराएको छ।
सर्वोच्चमा पेस भयो अवहेलना निवेदन
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेस भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाहीको माग गर्दै निवेदन पेस गरेका हुन्।
निवेदन सर्वाेच्च प्रशासनको अध्ययनका क्रममा रहेकाले दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ। सोमबार मात्रै दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ।
उक्त रिट दर्ता भएमा विघटनको मुद्दासँगै प्रधानमन्त्री ओलीमाथि अवहेलना मुद्दासमेत चल्नेछ। निवेदनमा नपुगेका विवरण माग गरेर अध्ययन गरी सोमबार दर्ता हुने/नहुने निर्णय हुने सर्वाेच्च प्रशासनको भनाइ छ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका ओलीले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र व्यवहारले अदालत र इजलासको अपहेलना भएको जिकीर गरिएको छ। यसकारण ओलीलाई अपहेलनामा कारबाही गरी सजायसमेत गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ। अदालतको अवहेलना ठहर भएमा १ वर्ष कैददेखि १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ।
ओलीले आफ्नो पक्षमा सर्वोच्चको फैसला आउने र प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अदालतले पनि सदर गर्ने दाबी सार्वजनिक रूपमा नै व्यक्त गर्दै आएका छन्। पुस ५ गतेको विघटनपछिका हरेक कार्यक्रममा उनले यस्ता अभिव्यक्ति दिदै आएका छन्। उनले केही समय अघि पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूप्रति लक्षित गर्दै समेत 'के फैसला गरे होला' भनी टिप्पणी गरेका थिए।
लामो समय सर्वोच्चमा बिताएर अवकाश पाएका उनीहरूले गरेका फैसलामाथि पनि ओलीको प्रश्न छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरु अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले ओलीको कदम असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका थिए। उनीहरूले प्रतनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असम्बन्धित धारामा टेकेर भएको टिप्पणी गरेका थिए।
अदालत र कानुन व्यवसायीविरुद्ध अमर्यादित र असहिष्णु अभिव्यक्ति दिएपछि दबाबमा परेका ओलीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
