काठमाडौं- संघीयताको कार्यान्वयनपछि पनि संघीय सरकारले खुद्रे सडक आयोजना नछोड्दा कोभिड-१९ का कारण अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला ११ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै भुक्तानी दिनुपर्ने भएको छ। एक निर्वाचन क्षेत्रमा १० करोड रूपैयाँभन्दा नबढ्ने गरी ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयले गतवर्ष दिएको सहमतिअनुसार सिर्जित ११ अर्ब रूपैयाँको दायित्व यो वर्षका लागि सरेको हो।
गत आर्थिक वर्षभित्र नै सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयले यी आयोजना अघि बढाउन भनेको थियो। त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै कुनै पनि आयोजना सम्पन्न गरिएन। गत वर्ष काम नगरेका कारण त्यसको दायित्व स्वतः यो वर्षका लागि सारेको छ।
'अब संघले यस्ता खुद्रे आयोजनामा लगानी गर्न हुँदैन भनेर हामीले चालु वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु भनेका छौँ,' अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने, 'अहिलेसम्म कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएको जानकारी आएको छैन, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा पनि कार्यक्रम सकिएको छैन।'
सांसदहरूले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रूपैयाँ बजेट लगेका थिए। त्यतिले पनि नपुगेपछि उनीहरूलाई सडक आयोजना अघि बढाउन बढीमा १० करोड रूपैयाँसम्मका आयोजना अघि बढाउने अधिकारसहित यो रकम दिइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको आकार घटाउँदै ४ करोड रूपैयाँमा ल्याइएको छ। तर सांसदहरूलाई १० करोडको यो कार्यक्रम खर्च गर्ने अधिकार दिइएकाले उनीहरूले १४ करोड रूपैयाँ एक निर्वाचन क्षेत्रमा चालु वर्षमा खर्च गर्न पाउँछन्।
कसरी आयो यो विषय?
स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममार्फत् दिइने बजेट कम भएको भन्दै गत आर्थिक वर्षमा सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरे। बजेट नै पास गर्न नदिने धम्कीपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख गरी करिब ११ अर्ब रूपैयाँको स्रोत निकाल्दै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण कार्यक्रम अघि बढाउन दिने व्यवस्था मिलायो।
गत आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम अघि बढाउन सहमति दियो, सांसदहरू खुशी भए। गत वर्ष कोभिड-१९ का कारण आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै सांसदहरूले फेरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत दबाब बढाउन थाले। सुरुमा एकै वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको आयोजना अर्को एक वर्ष थप गरेर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव थियो।
सांसदहरूको निरन्तरको दबाबपछि अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षको चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप गरिदियो। गत वर्ष सिर्जित यो दायित्व स्वत: यो वर्षका लागि सर्यो। चालु आर्थिक वर्षमा राजनीतिक परिस्थिति उथलपुथल भयो। चुनाव घोषणा भएसँगै निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्नुपर्ने सरकारमाथि यो रकम भुक्तानीको दबाब पनि बढेको छ।
जम्मा पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशत
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले अहिलेसम्म १२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको भन्दै खर्च बढाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएको हो। कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै अहिलेसम्म खर्चको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै लक्ष्यअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा खर्च बढ्ने गरी काम गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
'चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को हालसम्ममा विनियोजित पुँजीगत खर्चको करिब १२ प्रतिशत मात्रै खर्च भई न्यून वित्तीय प्रगति भएकाले पुँजीगत खर्च गर्ने सम्पूर्ण निकायलाई साधन, स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा उच्चतम उपलब्धी हासिल गर्नेगरी काम गर्न अनुरोध छ,' पत्रमा भनिएको छ।
कार्यालयले सरकारी निकायको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्डअनुसार काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। कोभिड – १९ का कारण सरकारी स्रोतको व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएकाले खर्चको मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्न कार्यालयले निर्देशन दिएको हो।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सोमबारसम्ममा १२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ५३ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएकोमा ४३ अर्ब रूपैयाँ मात्रै भुक्तानी भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749307650.png)
-1749200817.png)
