प्रतिनिधिसभा विघटनपछि यसको विपक्षमा दलहरू केन्द्रित भएका छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आफूलाई काम गर्न नदिइएकाले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको बताउँदै आएका छन्।
संविधानमा नै नभएको अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा आलोचना भइरहेको छ। सरकारको यो कदमले संविधानप्रतिको विश्वासमा आँच ल्याएको संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको जिकीर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका एक दर्जन रिटमाथि सुनुवाइ पनि सुरु भएको छ। संवैधानिक इजलासमा पुगेका यी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्छ भनेर सबैका नजर सर्वोच्चतर्फ केन्द्रित भएका छन्।
सर्वोच्चमा दर्ता भएका मुद्दाको प्रक्रिया, विघटित प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना भए वा नभएको अवस्थामा आइपर्ने राजनीतिक अवतरण असहजता, बैसाखका लागि तोकिएको निर्वाचनलगायतका विषयमा संवैधानिक कानुनका जानकार नेपाल बार एशाेसियसनका पूर्वमहासचिव एवं अधिवक्ता सुनील पोखरेलसँग नेपाल लाइभका दुर्गा दुलालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संसद् विघटन प्रस्तावपछिको परिस्थितिलाई तपाईंले कसरी लिइरहनु भएको छ? यो सरकारले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। यो कामचलाउ सरकार हो कि होइन? तपाईंले यसलाई कसरी लिइराख्नु भएको छ?
सबैभन्दा पहिले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने संविधानमा व्यवस्था नै छैन। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीबाट भएको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेकेा प्रतिनिधिसभा विघटन पूर्ण रुपमा गैरसंवैधानिक छ।
दोस्रो कुरा, उहाँले आगामी बैसाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मितिसमेत तोक्नुभएको छ। सामान्यतः हामीले संविधानको व्यवस्था र यसअघिका संसद् विघटन तथा निर्वाचनमा जाने प्रक्रिया हेर्दा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर संसद्को विघटन हुन्छ। र त्यो सरकार कामचलाउ सरकार हुन्छ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुभएको छैन। तर निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नुभएको छ, यो पनि गैरसंवैधानिक हो। साथसाथै बैसाखमा निर्वाचन गर्नेभन्दा पनि निर्वाचन नगराएर अनन्त कालसम्म उहाँ आफैँ पदमा रहिरहने खालको अवस्था देखिएको छ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाई हो?
संसद् विघटनको सिफारिस गर्दा नै उहाँले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने र प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने हो। राष्ट्रपतिबाट अर्को सरकार नहुन्जेलसम्मका लागि उहाँलाई नै कामचलाउ सरकारको जिम्मेवारी तोकिनुपर्थ्यो। यो संवैधानिक व्यवस्था हो।
तर प्रधानमन्त्रीले न त राजीनामा दिनुभयो, न त राष्ट्रपतिबाट उहाँलाई कामचलाउ सरकारको रुपमा परिणत गरियो। यसकारण यो कदम निर्वाचन गर्ने नियतले भन्दा पनि प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने र अनन्त कालसम्म शासन गरिराख्ने दिशातर्फ अहिलेका प्रधानमन्त्री गएका छन्, जुन हिजोको अभ्यासबाट पनि पुष्टि भएको देखिन्छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ बनेका सरकारका विगतका अभ्यासले के भन्छ?
२०५१ सालमा संसद्को विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूले राजीनामा दिएपछि कामचलाउ सरकारका रुपमा परिणत हुनुभएको थियो। मनमोहन अधिकारीको पनि त्यही थियो। र २०६९ मा डा बाबुराम भट्टराईले पनि राजीनामा र संविधानसभाको विघटन गर्नुभएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन राष्ट्रपतिबाट उहाँलाई अर्को प्रधानमन्त्री नहुन्जेलसम्मका लागि निर्वाचन गर्न कामचलाउ सरकारका रुपमा परिणत गरिएको थियो। अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनु भएको छैन।
दोस्रो कुरा अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्छ। प्रतिनिधिसभा नै नभइसकेपछि उहाँ प्रधानमन्त्री पदमा बसिरहन गैरसंवैधानिक देखिने हुनाले पनि उहाँको राजीनामा आउनु जरुरी थियो।
केपी शर्मा ओली सरकार निरंकुश वा सर्वसत्तावादी हो भन्ने आरोपलाई अहिलेको उहाँको कदमले बल दिन्छ कि दिँदैन?
त्यो दिन्छ। किनभने निर्वाचन गराउने सरकार जहिले पनि कामचलाउ सरकार हुन्छ। उसलाई अर्को प्रतिनिधिसभा गठन भएर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि भनेर तोकिन्छ। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री आउने कल्पना राष्ट्रपतिको आदेशबाट भएन। यसकारण प्रधानमन्त्रीले अनन्त कालसम्म आफै शासन चलाउने हो कि भन्ने शंकालाई यो कदमले बल पुगेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत मुद्दा पुगेका छन्। कहिलेसम्ममा फैसला आउला? अथवा यो विषयलाई अदालतले कसरी किनारा लगाउला?
अदालतसँग दुई वटा अवस्थाहरू छन्। एउटा- अहिलेको संविधानमा यस्ता खालका विवादको समाधानका लागि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ।
दोस्रो- अदालतले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। अन्य मुद्दा हेरेको जस्तो गर्नुहुँदैन। किनभने, यो देशको संविधानको रक्षाको विषय हो। आजको संवैधानिक गणतन्त्रको व्यवस्था रहने कि नरहने भन्ने विषयको मुद्दा हो। यसकारण यसलाई प्राथमिकतामा राखेर बढीभन्दा बढी एक देखि डेढ महिना निरन्तर सुनुवाइ गरेर सर्वोच्च अदालतले यो विषय टुंगाउनुपर्छ।
निर्वाचन गर्ने नियतले भन्दा पनि प्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गर्ने र अनन्त कालसम्म शासन गरिराख्ने दिशातर्फ अहिलेका प्रधानमन्त्री गएका छन्, जुन हिजोको अभ्यासबाट पनि पुष्टि भएको देखिन्छ।
हिजोका अभ्यासहरू हेर्दा, मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएको संसद् विघटनमा सर्वोच्च अदालतले जुन व्याख्या गरेको छ, त्योसमेत हेर्दा के देखिन्छ भने अहिलेको धारा ७६ भनेको २०४७ सालको संविधानको धारा ३६ र ४२ को सम्मिश्रण हो। २०४७ को संविधानको धारा ५३ को उपधारा ४ मा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको थियो। अहिलेको संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन।
मनमोहन अधिकारीका पालाको मुद्दामा भनिएको संसद्ले सरकारको विकल्प दिन सकिरहेको अवस्थामा अथवा त्यो विकल्प बाँकी नै रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदैन/गर्न मिल्दैन भनेर मनमोहन अधिकारीको मुद्दामा बोलिएको विषय अहिलेको संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएको छ। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले ती विकल्पहरु संसद्मा पेस नै हुन दिनुभएन। वैकल्पिक सरकार निर्माणको विकल्प पेस हुन दिनुभएन। साथसाथै उहाँले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकारको प्रयोग गरेको हुनाले सर्वोच्च अदालतले विघटित संसद्लाई पुनर्स्थापित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
राष्ट्रपतिले संसद् विघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गरेको पत्रलाई हेर्दा ताजा जनादेशमा जाने भनिएको छ। ताजा जनादेशमा जानु नराम्रो हो र?
यसका २ वटा विषय हुन्छ। एउटा अहिलेका प्रधानन्त्रीलाई संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने अधिकार संविधानले दिएको छ कि छैन त्यो हेरिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा टेक्नु भएको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १, ७ र धारा ८५ लाई हेरिनुपर्छ। धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार उहाँ प्रधानमन्त्री हो। उपधारा ७ उहाँका लागि होइन, त्यो चौथो क्याटेगोरीका प्रधानमन्त्रीका लागि हो।
धारा ८५ भनेको प्रतिनिधिसभाको आयुको विषय हो। यसकारण उहाँले प्रयोग गर्नुभएका तीनवटै धाराले उहाँलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन। संविधानले उहाँलाई अधिकार दिएको थियो भने पनि उहाँले त्यसको आधार र कारण जनतालाई बताउन सक्नुपर्छ। ताजा जनादेशमा किन जानुपर्यो भनेर भन्नसक्नुपर्यो।
त्यसकारण उहाँले के बताउन सक्नुपर्यो भने ‘मेरा नीति तथा कार्यक्रम, मैले गर्न खोजेको देशको विकास र समृद्धिमा बाधक भयो। त्यसकारण मलाई ताजा जनादेशमा जानुपर्यो।’ यो विषय प्रतिनिधिसभाको अधिवेसन बोलाएर संसद्मा छलफल गरेर जानुपर्दथ्यो। प्रतिनिधिसभामा असहयोग गरेको अवस्थामा उहाँले संसद् भंग गर्दा कुनै न कुनै हिसाबले हो कि क्याहो भन्ने हुन्छ। जुन सभालाई प्रधानमन्त्रीले भंग गरे, त्यो सभाले प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठेरो नै पारेको छैन।
दोस्रो कुरा अप्ठ्यारो पारेको विषय प्रधानमन्त्रीले संसद्मा परीक्षण गर्न दिनुभएन। अनि ताजा जनादेशमा जान्छु भन्ने आफ्नो गल्ती लुकाउनका लागि जस्तो देखिएको हो।
झट्ट सुन्दा लोकतन्त्रका लागि ताजा जनादेशमा जाने भन्ने कुरा राम्रो हो। तर केका लागि? हिजो २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीले मलाई बहुमत दिनुहोस म समृद्धि दिन्छु भन्नुभएको थियो। जनताले त्यो कुरा सुनेर बहुमत पनि दिए। त्यो बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई के अप्ठेरो पार्यो र त्योभन्दा राम्रो जनादेश लिएर आउँछु भन्नुभयो? यसकारण अहिले संसद् ताजा जनादेशमा जानका लागि विघटन गरिएकै होइन।
प्रतिनिधिसभाले आफूलाई अप्ठेरो नपारिकन विघटन गर्नु भनेको दलको आन्तरिक विवादलाई आफ्नैविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने ठानेर यस्तो भएको हो। आफ्नै दलबाट अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कुरा विकास हुनसक्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशंकामा प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ। यो विघटनलाई संवैधानिक हिसाबमा र ताजा जनादेशमा जाने लोकतान्त्रिक अभ्यासको जुन नारा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ, त्यो कुनै पनि हिसाबमा प्रमाणित हुँदैन।
संसद्को विशेष अधिवेशन पनि बोलाउन सकिन्छ भन्ने एकथरीको तर्क पनि छ। सर्वोच्चले लामो समयसम्म मुद्दा टुंग्याउन सकेन भने देश शून्यको अवस्था कतिसम्म चल्ने हो? अथवा वैकल्पिक व्यवस्था हुन सक्छ?
अब वैकल्पिक व्यवस्था त केही पनि हुँदैन। प्रतिनिधिसभा अब छैन। प्रतिनिधिसभा भंग भइसक्यो। यद्यपि त्यो गैरसंवैधानिक छ। वैधानिक बाटोबाट त्यसलाई नब्युँताउन्जेलसम्म प्रतिनिधिसभा छैन।
संसद्को विशेष अधिवेसन बोलाउन र त्यसबाट नयाँ सरकार गठन गर्ने विषय पनि संवैधानिक हुँदैन। अहिले प्रतिनिधिसभा नै छैन भने हुँदै नभएको सभा चलाउन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। वैधानिक बाटोबाट कि त अदालतले पुनर्स्थापित गर्नुपर्यो। होईन भने निर्वाचनबाट अर्को प्रतिनिधिसभा नआउन्जेल प्रतिनिधिसभा छैन। त्यसकारण अब अरु प्रक्रियामा जान सकिँदैन।
अदालतको आदेशबाट संसद् पुनर्स्थापना भयो भने केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री पद के हुन्छ?
अदालतको संसद् पुनर्स्थापित गर्यो र संसद्बाट उहाँले फेरि विश्वासको मत पाउनुभयो भने सरकार चलाउन पाउनुहुन्छ। संसद्मा उहाँविरुद्ध आएको अविश्वासको प्रस्ताव पास भयो भने उहाँ स्वतः पदमुक्त भइहाल्नुहुन्छ। तर आजको मितिमा प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो अर्को प्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्मका लागि। प्रतिनिधिसभा आएको बेला उहाँले फेरि विश्वासको मत पाउन सक्नुपर्छ।
एउटा अनुमान गरौँ, चुनावको मिति सरेको सर्यै भयो र अबको ५ वर्षपछि राष्ट्रपतिको पनि कार्यकाल सकियो। त्यसपछि के हुन्छ?
त्यो त अब अनुमानको कुरा हो। सबैभन्दा पहिलो कुरा त के हो भने अदालतमा मुद्दा गएको छ। अदालतले संविधानको व्याख्यामार्फत् धारा ७६ का विभिन्न उपधाराहरुको व्याख्यामार्फत् प्रतिनिधिसभालाई पुनर्स्थापित गर्ने गरी अहिलेको सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई बदर गर्ला। अदालतबाट त्यस्तो निर्णय भएन र बैसाखसम्ममा चुनाव पनि भएन भने हामी अनन्तकालका लागि अनिश्चिततातर्फ धकेलिन्छौं।
अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य रहन्नन्। प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न पाउन्नन्। किनभने प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचनसम्मका लागि प्रधानमन्त्रीले कामचलाउ तोक्न सक्ने हो। निर्वाचन भएन त्यसपछि उहाँपनि निरन्तरता पाउन सक्नुहुन्न र अर्को मान्छे पनि प्रधानन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुन सक्दैन। त्यो भनेको फेरि हिजो खिलराज रेग्मीलाई जसरी बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशबाट काम गर्न दिइएको थियो। त्यही अवस्था आइलाग्छ।
यस्तो असाधारण परिस्थितिको सिर्जना हुनु भनेको अहिलेको संविधान लगभग लगभग अन्त हुनेतर्फ जान्छ। संविधान बचाउनका लागि पनि या त तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्यो र अर्को प्रतिनिधिसभा आउनुपर्यो, या त प्रतिनिधिसभाले यो संसद्लाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्यो।
भनेपछि अहिलेसम्मको संवैधानिक उपलब्धिहरू पनि गुम्ने डर पनि छ है?
त्यसपछि त संवैधानिक बाटाहरू सिद्धिन्छन्। सरकार निर्माण, संसद् निर्माणका जुन बाटाहरू छन्। ती टुंगिन्छन्। र त्यसपछि बाधा अड्काउ फुकाउको आदेशजस्तो अरु संविधानभन्दा बाहिरका वैकल्पिक व्यवस्था वा अर्को कुनै आदेश गरेर अर्को मान्छेलाई सरकारको जिम्मा दिने हो। किनभने, प्रधानमन्त्री अर्को नियुक्त गर्न सकिँदैन।
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुने भनेको तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउनका लागि मात्रै हो। कामचलाउ हुनुभयो। उहाँले राजीनामा दिनुभएन भने पनि। त्यो पनि भएन भने सरकारविहीन राज्य त हुन सक्दैन। संविधानअन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्दैन। संविधानभन्दा बाहिरबाट अन्य व्यवस्था गरिनुपर्छ, जुन दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ।
त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले उहाँलाई निरन्तरता दिन मिल्छ कि मिल्दैन?
त्यसका लागि त संविधानभन्दा फरक कानुन ल्याउनुपर्यो। जस्तो कि २०६९ सालमा अन्तरिम संविधान हुँदाहुँदै बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश ल्याइयो र प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था ल्याउन पर्यो। अहिलेको संविधानअनुसार त उहाँ आगामी बैसाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनपछि उहाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता पाउन सक्नुहुन्न।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
1677243823-1775234234-1789571125.jpg)
-1786602170.png)
