काठमाडौं– राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगसहित तीन अध्यादेश दोस्रो पटक संघीय संसदबाट स्वीकृत भएको छ। यसअघि स्वीकृत भएको अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले पेश गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दोस्रो पटक यी अध्यादेश सदनमा पेश गरेको थियो।
चिकित्सा शिक्षासँगै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप, बेपत्ता व्यक्तिहरुको छानबिन आयोग अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट बुधबार पुन: स्वीकृत भएको हो। त्यसैगरी संघीय संसदमा महासचिव र सचिवहरुको सेवासुविधा र पारिश्रमिक सम्बन्धी अध्यादेश पनि संसदले स्वीकृत गरेको छ। संसदले अध्यादेश स्वीकृत गरेलगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ। सरकारले अब ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्नेछ।
तीन विधेयकमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसकेपछि सरकारले पुन: अध्यादेश ल्याएको थियो। पुरानो अध्यादेशलाई यथावस्थामा नै टेबुल गरिएको थियो। दुवै संसदबाट पारित भएपछि संघीय संसदबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् समाप्त भएपछि चिकित्सा शिक्षासहित तीन अध्यादेश जारी गरेको थियो। उक्त अध्यादेशलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ कात्तिक २४ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्।
यसमध्ये चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश डा गोविन्द केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याइएको थियो। अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृत्ति, देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।
अध्यादेशको दफा ३६ मा नर्सिङ शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले नर्सिङ लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,' अध्यादेशमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
