काठमाडौं– संघीय सरकारले वित्तीय संघीयताको सही अभ्यास गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि स–साना आयोजनामा संघीय बजेट विनियोजन नगर्ने भएको छ।
बुधबार बसेको संसदको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, 'सही अर्थमा वित्तीय संघीयता लागू गरिने र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सम्पादन हुने कार्यक्रमहरु सोही तहबाट हुने हुँदा आगामी आर्थिक वर्षबाट कुनै पनि प्रक्रियामार्फत स-साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरिनेछैन।'
कमजोर वित्तीय धरातलमा टेकेर तय गर्नुपर्ने द्रूत विकास तथा समृद्धिको यात्रा चुनौतिपूर्ण रहेको अर्थमन्त्रीले बताए। मुलुकको आर्थिक अवस्थाबारे आफूले श्वेतपत्रमार्फत बताइसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ महत्त्वपूर्ण कदम चाल्नुपर्ने जनाए।
'हामीले हासिल गरेका युगान्तकारी राजनीतिक एवं सामाजिक रुपान्तरणको प्रतिफल मुलुकको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तरमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ भन्ने म ठान्छु', अर्थमन्त्री खतिवडाले भने।
उनले विनियोजित विधेयक ०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानमा उल्लेखित नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए।
वाम गठबन्धनको चुवानी घोषणापत्र, सरकारले अघि सारेका नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका निर्णयलाई विनियोजित विधेयक ०७५ को सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारका रुपमा लिएको उनले थपे।
'चौधौं योजनामार्फत नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दीगो विकास लक्ष्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छु,' अर्थमन्त्रीले भने, 'नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको 8वाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गरी परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने र नेपाली जनताले चाहेको उन्नत तथा न्यायपूर्ण 8 निर्माण गर्ने कार्यदिशामा आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटले विश्वसनीय आधारशीला तय गर्नेछ।'
मुलुकमा देखिएको चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित हुने उनले बताए। 'सबै नेपालीलाई उद्यमशील भई आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गरी आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने अवसर सिर्जना गरिनेछ,' अर्थमन्त्रीले भने।
सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने, 'सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागि विशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ। विद्यमान सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रमहरुलाई समायोजन र एकीकरण गरी यसको दायरालाई फराकिलो बनाइनेछ।'
निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रुपमा विकास गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।
प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूची अन्तर्गत हाल संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु आवश्यक स्रोतसहित तत्तत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। नागरिकले तिरेको करको सदुपयोग हुने सुनिश्चितता कायम गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
