काठमाडौं- नयाँ संविधान निर्माण भएसँगै न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशहरुको नियुक्ति परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत खुल्ला रुपमा गर्ने भन्दै सूचना जारी भयो।
न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा फागुन १० गते सार्वजनिक भयो। ३० जना जिल्ला न्यायाधीशको पदका लागि १६ जना मात्र उत्तीर्ण भए। तर नतिजा आएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उनीहरुले पद सम्हाल्न पाएका छैनन्। नियुक्ति गर्ने निकाय न्याय परिषद्ले उक्त कार्य अघि नबढाउँदा परीक्षामा उत्तीर्ण भएका जिल्ला न्यायाधीशहरु जिम्मेवारीबाट वञ्चित भएका हुन्।
देशभर ४० जना जिल्ला न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा कतिपय जिल्लामा एक न्यायाधीशले दुई जिल्लाका मुद्दा छिन्नुपरेको छ। तर पनि खुला परीक्षाबाट जिल्ला न्यायाधीश उत्तीर्ण भएका १६ जनालाई अझैसम्म नियुक्ति दिइएको छैन।
न्यायाधीश कम हुँदा ६ जिल्लामा ३ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्ने गरेका छन्। जुम्लामा दरबन्दी रहेका न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाले कालिकोटमा पनि मुद्दा छिन्ने गरेका छन्। बैतडीका जिल्ला न्यायाधीश विष्णु गौतमले डडेल्धुराको पनि मुद्दा हेर्दै आएका छन्।
दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेका न्यायाधीशहरुले १५ दिन तोकिएको अदालत र १५ दिन काजको अदालतमा पुगेर मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएका छन्।
न्याय सेवा आयोगले परीक्षाको नतिजा निकाली उत्तीर्णहरुको नाम न्याय परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ। तर पनि नियुक्ति नपाउँदा उत्तीर्ण भएकाहरु नियुक्ति पाउने कि नपाउने बारेमा अन्योलमा छन्।
‘परीक्षा पास गरेर सिफारिस भएको दुई महिना भइसक्यो अहिलेसम्म नियुक्तिपत्र पाइएको छैन,’ जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएका एक कर्मचारीले भने, ‘न्याय सेवा आयोगले रिजल्ट निकालेर सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा किन रोकियो?'
उनका अनुसार चैत महिनामा नियुक्ति दिइएको भए २०७४ सालको सेवा अवधि गणना हुन्थ्यो। ‘एक दिनले पनि फरक पार्छ,’ उनले थपे, ‘नियुक्ति दिन ढिलाइ गर्दा पछि सेवा अवधि गणनाको क्रममा उच्च अदालत जान योग्यता नपुग्न सक्छ।’ खुल्ला परीक्षामार्फत उत्तीर्ण भएका जिल्ला न्यायाधीशको सिफारिस न्याय परिषद्ले स्विकृत नगर्दा जिल्ला पठाउन ढिलाइ भइरहेको हो।
आयोगले ३० जना जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि समावेशीसहित खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्नेगरी विज्ञापन आह्वान गरेको थियो। आयोगले माग गरेको भन्दा १४ जना कमले लिखित र अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गरेका छन्। जिल्ला न्यायाधीशका लागि माघ १३ देखि १६ सम्म भएको लिखित परीक्षामा ३ सय ७३ जना सहभागी थिए।
आयोगले मागिएभन्दा ५० प्रतिशत कमले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्। समावेशीतर्फ महिला, मधेसी र दलितको कोटा अपूरै रहेको छ। समावेशीका लागि माग गरिएका एक महिला, दुई मधेशी र एक दलित कोटा गरी पाँचजना समावेशी न्यायाधीश पद पनि अपूरो रहेको हो।
२४० जना जिल्ला न्यायाधीश पदमध्ये दुई सय जना कार्यरत छन्। बाँकी ४० को पद खाली रहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ। आयोगको सिफारिस प्राप्त भएपछि न्याय परिषद्को वैठक बसेको छैन ।
अब न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ। परिषद्को बैठकले गरेको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशबाट नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
