ई–बिजनेससम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा के छ? अनलाइन व्यापारलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो बन्दैछ नयाँ कानुन

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ सोमबार, मंसिर २९, २०७७ १४:२८

काठमाडौं- उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय माध्यामद्वारा संचालन गरिने व्यापार (ई–बिजनेस) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। अनलाइनका माध्यामबाट गरिने व्यापारलाई थप व्यवस्थित, सहज र विश्वासिलो बनाउन भन्दै गत भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ई–बिजनेससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो।

हाल विधेयकको मस्यौदामाथि मन्त्रालयमा छलफल जारी छ। विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरी वस्तु, सेवा तथा बौंद्धिक सम्पत्तिको व्यापारलाई समेत व्यवस्थित र नियमित गर्न कानुनको आवश्यकता रहेको भन्दै मन्त्रालयले यो विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको हो। विधेयक मस्यौदाको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय माध्यमको प्रयोगद्वारा गरिने व्यापारमा आधुनिक प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्दै उपभोक्ताको सुविधा र हितका लागि वस्तु, सेवा तथा बौद्धिक सम्पत्तिको खरिद बिक्रीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज, छिटो, मितव्ययी, भरपर्दो, गुणस्तरीय, समयानुकुल र विश्वसनीय बनाउन र उपभोक्तालाई पर्न सक्ने हानी नोक्सानीबापत् क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न, विद्युतीय माध्यमबाट गरिने व्यापारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले यो ऐन बनाउन लागिएको’ उल्लेख गरिएको छ।

मस्यौदाअनुसार अब अनलाइन व्यापार संचालनका लागि कम्पनी दर्ता, प्यान, भ्याट, कार्यालयको ठेगानासम्बन्धी जानकारी, अनलाइन डोमेन नेम, विज्ञापन वा जानकारी राखिने सामाजिक संजाल लगायतका विषयलाई अनिवार्य बनाइएको छ। अन्य प्रकृतिको व्यापारजस्तै व्यवसाय संचालन इजाजत लिने र हरेक वर्ष त्यसलाई नवीकरणसमेत गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै अनलाइन व्यापार गर्ने हरेक व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीले कारोबारको विद्युतीय बिल, रसिद र अन्य आवश्यक कागजातहरु र यस्ता कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको विद्युतीय अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

विधेयकको मस्यौदाअनुसार बिक्रीका लागि राखिएका वस्तु वा सेवाको आकार प्रकार, तौल, गुणस्तर, विशेषता र मूल्य, वस्तु वा सेवाको तोकिए बमोजिमको विवरण, वस्तुको उत्पादन मिति तथा वस्तुको उपभोग गर्ने प्रकृति, वस्तुको उपभोगको म्याद समाप्त हुने मिति र लेबलसहितको सूचना अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।

नयाँ बन्न लागेको ऐनले विद्युतीय व्यापारका लागि क्रेताको उमेर समुहसमेत तोकिदिएको छ। मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित भएमा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले अनलाइनबाट सामान खरिद गर्न पाउने छैनन्।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले तयार पारी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुझाएको विधेयकको मस्यौदामा १६ वर्षभन्दा कम उमेर भएका ग्राहकले गरेको वस्तु वा सेवा खरिदसम्बन्धी सम्झौता त्यस्ता व्यक्तिको संरक्षकको मन्जुरीमा मात्र मान्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै वस्तु बिक्री गर्दाका बखत प्रवाह गरिएका वारेन्टी तथा ग्यारेन्टीमा उल्लेखित सामानमा त्रुटी भए वा फरक परेमा उपभोक्ताले त्यस्ता समान खरिद गरेको १५ दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। ग्राहकलाई गुणस्तरहीन र त्रुटिपूर्ण वस्तु, सामाग्री वा सेवा दिएमा त्यसबाट हुने हानीनोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्नेछ। उपभोक्ताले अर्डर गरेको वस्तु २४ घण्टाभित्र वा डेलिभरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

रवीन्द्र मिश्र र धवलशमशेरको स्वास्थ्य जाँच र उपचार प्रबन्ध गर्न अदालतको आदेश

धवलशमशेर र रवीन्द्रसहित ४१ जनालाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति

रेविका र दिनेशलाई झुक्किएर गोली लागेको प्रहरीको स्पष्टिकरण