काठमाडौं-महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले नि:शुल्क रुपमा पाउँदै आएको वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत अब आफूलाई चाहिएको बेला मात्र ल्याउन सक्ने भएको छ। शुक्रबार सकिएको नेपाल–भारत २ दिने ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा टनकपुरबाट नेपालले नि:शुल्क रुपमा प्रयोग गर्दै आएको विद्युतको नयाँ तालिकामाथि भारतले सहमति जनाएको बैठकमा सहभागी एक उच्च अधिकारीले बताए।
‘टनकपुरबाट वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत लिने गरी भएको १९९९ को सन्धिलाई हेरफेर गरिएको छ। नेपालले यसअघि मासिक रुपमा निश्चित परिमाण तोकेर वर्षभरि नै ल्याउने गरेको थियो। अब त्यो तालिका हेरफेर गरेर वर्षायाम बाहेकका महिनामा ल्याउने गरी सहमति भएको छ,’ ती अधिकारीले नेपाल लाइभसँग भने।
अहिले नेपाललाई वर्षायाममा विद्युत आयात गर्नुपर्दैन। तर सुख्खायाममा भने विद्युत मागको ठूलो हिस्सा भारतबाट आयातित विद्युतले धानिरहेको छ। नेपालको विद्युत माग, आपूर्ति तथा उपलब्धता हेरेर सुख्खायाममा विद्युत ल्याउने गरी तालिका हेरफेर गर्न नेपालले राखेको प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाएको हो।
महाकाली सन्धिअन्तर्गत नेपालको चाँदनी दोधारा क्षेत्रमा शारदा ब्यारेजबाट ३५० क्युसेक पानी पाउने र वार्षिक ७ करोड युनिट विद्युत नि:शुल्क पाउने सम्झौता भएको थियो। तर पछिल्लो समय भारतीय पक्षले भने टनकपुरबाट नेपालले ७ करोड युनिटभन्दा बढी विद्युत प्रयोग गरिरहेकाले त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने विषय उठाउँदै आएको थियो।
नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार पाउनुपर्ने वास्तविक विद्युत परिमाणभन्दा बढी पाईरहेको भारतको दावी र त्यसको हिसाबकिताब भारतबाट आयात हुने अरु विद्युतबाहेक छुट्टै राख्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएको जनाईएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
