काठमाडौं- नेपाल-भारतबीचमा व्यापार, पारवहन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि बनेको सचिव-सचिवस्तरीय अन्तर-सरकारी समिति (आइजिसी) को बैठकले नेपाल-भारत पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधन गर्नेलगायत अरु महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सकिएको छ।
भिडियो कन्फरेन्समार्फत् दुई दिनसम्म चलेको बैठकले वार्तामा नेपालले दुई देशबीचको पारवहन सन्धि र विद्यमान रेल सेवा सम्झौता संशोधनका लागि गरेको प्रस्तावमा भारतीय पक्ष सकारात्मक भएको र यी दुई विषयलाई छिट्टै सम्पन्न गर्न दुवै पक्ष सहमत भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालले रेल्वे लाइन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि भारतसँग अनुरोध समेत गरेको छ।
दोधारा-चाँदनीमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको सुक्खा बन्दरगाहसँग सामञ्जस्यता हुने गरी दोधारा-चाँदनी बनबासामा एकीकृत जाँच चौकी निर्माण र सो स्थानसम्म रेल सेवा विस्तारका लागि पनि नेपालले भारतसँग अनुरोध गरेको छ। दोधारा चाँदनी-वनबासा क्षेत्रमा क्रस बोर्डर इकोनोमिक जोन निर्माण सम्भावनाका लागि विस्तृत अवधारणा तयार गरी थप छलफल गर्ने र यसका लागि नेपाल पक्षले अवधारणा पत्र तयार गर्ने सहमतिसमेत भएको छ।
त्यस्तै लगानी प्रवर्द्धन, दुवैतर्फका सीमा भन्सारका पूर्वाधारहरुको स्तरोन्नति, नेपाल-भारत संयुक्त व्यावसायिक मञ्च निर्माण, दुई देशका व्यापारिक वस्तुहरुको गुणस्तर र मापदण्ड, वस्तु व्यापारमा रहेका समस्याहरु समाधान लगायतका विषयमा समेत छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै नेपालगञ्ज एकिकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको तथा भैरहवा एकिकृत जाँच चौकीको निर्माण तत्काल सुरु गर्ने तयारीमा भारत रहेको नेपाललाई जानकारी गराएको छ।
नेपालले हाल बंगलादेशसँगको व्यापारका लागि फुलबारी-बंगलाबन्ध मार्ग प्रयोग गर्दै आएकोमा सो मार्गमा हुने ट्राफिक समस्या समाधान गर्न भारतको एसियन हाइवे-२ प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि भारतीय पक्षसँग अनुरोध गरेकोमा भारतीय पक्षले सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफल गरी नेपाललाई जानकारी गराउने बताएको समेत मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
नेपाल भारतबीचमा सरकारीस्तरमा बाहेक निजी क्षेत्रको संयुक्त व्यावसायिक मञ्चको पहिलो बैठक सन् २०२१ को पहिलो त्रयमासभित्र सम्पन्न गर्ने र यसको पहल नेपालले गर्ने विषयमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
नेपालको जुट तथा जुटजन्य उत्पादनमा भारतले एन्टिडम्पिङ शुल्क र काउन्टरभेलिङ्शुल्क लगाएको विषयलाई अन्य फोरममा झैं नेपालले यसपटक पनि उठान गरेको थियो। नेपाललाई भारतीय खाद्य संस्थान लगायतका सरकारी खरिद प्रकृयामा सहभागि हुन अनुमति दिनका लागि समेत नेपालले प्रस्ताव गरेको छ।
वार्तामा नेपाली टोलीको नेतृत्व उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा बैकुण्ठ अर्याल र भारतीय टोलीको नेतृत्व भारतको वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव अनुप वाधवनले गरेका थिए। वार्तामा नेपालको तर्फबाट उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अतिरिक्तव्यापारसँग सम्बन्धित निकायहरु अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भन्सार विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रलगायतका निकायका पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो।


नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।