काठमाडौं– फौजदारी अपराधमा संलग्न भएर अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्दा पनि संघीय सांसदहरुको पद निलम्बन नहुने प्रावधान सच्याउन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आग्रह गरेको छ।
ट्रान्सपरेन्सीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्नुको मूल कारण राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्नु भएको भन्दै सो त्रुटिपूर्ण प्रावधान हटाउन माग गरेको छ। सबैखाले फौजदारी अभियोगको हकमा उही नीति अवलम्बन गर्न नसक्नु संसदको ठूलो कमजोरी भएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले अन्य कानुनलाई समेत ध्यान दिन संसदलाई आग्रह गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली समितिले फौजदारी अभियोग लागे पनि सांसद पद निलम्बन नहुने प्रावधानसहितको मस्यौदा नियमावली संसदमा पेश गरिसकेको छ। सो नियमावली संसदमा छलफल हुने क्रममा छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार कुनै सरकारी पदाधिकारी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएमा त्यसको छिनोफानो नहुन्जेल त्यस्ता पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएको ट्रान्सपरेन्सीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भ्रष्टाचार पनि फौजदारी अपराध नै भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ऐनको यो प्रावधान र अहिले मस्यौदा गरी संसदमा प्रस्तुत नियमावली विरोधाभाषपूर्ण देखिएको विज्ञिप्तमा उल्लेख छ।
फौजदारी अभियोग लागेपछि निलम्बन नहुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा राजनीतिमा आपराधिक प्रवृत्ति मौलाउने ट्रान्सपरेन्सीको ठहर छ।
यसअघिको व्यवस्थापिका संसदको नियमावलीमा ‘तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखेको थियो। त्यसैगरी समितिको बैठकमा छलफलका लागि सचिवालयद्वारा प्रस्तुत मस्यौदामा ‘...निलम्बन गर्नुपर्ने’ प्रावधान राखिएकोमा दलहरुको सहमतिले हटाएकोप्रति ट्रान्परेन्सीले आपत्ति प्रकट गरेको छ।
चरित्रवानहरुबाट राज्य सञ्चालन हुन सके मात्र देशमा सुशासन अभिवृद्धि हुने भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले यसका लागि संसद् पनि तयार हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।