काठमाडौं– २०६३ सालमा २ सय ४० वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई समाप्त पार्दै मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। तर पनि राजतन्त्रका प्रवृत्ति र अवशेषहरु राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा व्याप्त थिए। त्यसबाट खेलकुद क्षेत्र पनि अछुतो थिएन। खेलकुदमा पनि खासगरी फुटबलमा पुरानै ढर्राका नियम र हुकुमबाजी शैली यथावत थियो। यसको नेतृत्वकर्ता थिए, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापा।
नीति नियम नमान्ने र आफ्नै शैलीमा चल्ने थापाको स्वभाव थियो। त्यसो त एन्फाको विधान पनि लोकतान्त्रिक थिएन। जसले गर्दा उनले दशकौं फुटबलको नेतृत्व हत्याउन सफल भइरहेका थिए। एन्फाको विधानमा आर्थिक नियमावलीको व्यवस्था, कर्मचारी प्रशासन लगायत संस्थालाई पारदर्शी बनाउने व्यवस्था थिएन।
देशमा गणतन्त्र आइसकेको स्थितिमा फुटबलमा पनि गणतन्त्र आउनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो। फलस्वरुपः विभिन्न १७ क्लबले आन्दोलन थाले। एन्फाको नीति, विधान र आर्थिक अपारदर्शितालाई लिएर आन्दोलन गर्दा ए डिभिजनका ७ र बी डिभिजनका १० क्लब मुखर रुपमा आन्दोलित भए। २०६३ साल साउनदेखि सुरु भएको आन्दोलन २०६६ साउनसम्म चलेको थियो।
तीन वर्षको आन्दोनललाई थापाले बिस्तारै आफ्नो ग्रिपमा पारेका थिए। एन्फा अध्यक्षमा गणेश थापा रहुन्जेल नेपाली फुटबलको विकास नहुने भनेर चर्का नारा लगाउने व्यक्तिहरु थापाको विश्वासपात्र बनिसकेका थिए। २०६६ सालमा ३१ सदस्यीय एन्फाको जम्बो कार्यसमिति मार्फत फुटबल विवादको अन्त्य हुँदा अधिकांश व्यक्तिलाई थापाले आफ्नो प्रभावमा पारेका थिए। जम्बो टोलीको कार्यसमिति भए पनि त्यतिबेलाको महत्वपूर्ण एउटा उपलब्धि भनेको विधान संशोधन गर्ने थियो।
विधान संशोधनपछि एन्फा नियमसंगत ढंगले अघि बढ्नेमा धेरै पदाधिकारी ढुक्क थिए। एन्फाको विवाद मत्थर गर्न विधान संशोधन समिति पनि बनाइयो। क्लब र जिल्लालाई अधिकार दिन पहिलोदेखि तेस्रो डिभिजनमा विभाजन गरियो। एन्फा साधारणसभामा पहिलो डिभिजनलाई ३, दोस्रोलाई २ र तेस्रोलाई १ प्रतिनिधि पठाउन सक्ने विधान बनाइयो भने आर्थिक नियमावली र कर्मचारी प्रशासन हुने व्यवस्था गरियो। विधान अनुसार एन्फाको साधारणसभामा ३ सयभन्दा बढीले सहभागिता जनाउन सक्थे।
विधानको संशोधनलाई अध्यक्ष थापाले पटक-पटक रोकेका थिए। एन्फामा विधान प्रस्तुत गर्न नसकेपछि तत्कालीन विधान संशोधन समितिका संयोजक कर्माछिरिङ शेर्पाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा आफूले तयार पारेको विधान बुझाए।
जब २०७० सालमा एन्फाको साधारणसभा भयो, शेर्पा छक्क परे। एन्फाको विधानमा धेरै परिवर्तन देखे। विधानमा धेरै परिवर्तन देखेपछि उनी लगायतका केही पदाधिकारी तथा सदस्यले आवाज उठाए। एन्फा नेतृत्वबाट जवाफ आयो, 'विशेष साधारणसभाबाट एन्फाको विधान संशोधन भयो, साधारणसभा हुनुभन्दा एक घन्टा पहिले।'
एन्फा विधानको साधारणसभा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ३१ र निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ४५ मा व्यापक परिवर्तन गरिएको थियो। एन्फाको विधानमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित तीन उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। शेर्पाले दाबी गरेअनुसार खेलकुद परिषद्मा दर्ता भएको एन्फाको विधान र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) मा दर्ता भएको विधान छुट्टाछुट्टै थिए।
नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएपछि उपाध्यक्ष शेर्पासहित अन्य दुई उपाध्यक्ष विजयनाराण मानन्धर र किशोर राई तथा सदस्य पंकज नेम्वाङले २०७० चैतबाट पुनः आन्दोलन घोषणा गरे। शेर्पा समूहले एन्फामा भएका आर्थिक लेनदेनको विषयमा प्रश्न उठायो। तर, उल्टै शेर्पा समूहलाई दबाउने काम भयो।
फिफा, एएफसीबाट आउने गरेको लाखौंको सहयोग रकमबारे अध्यक्ष थापाका छोरा गौरभ थापा तथा केही पदाधिकारीबाहेक कसैलाई पनि जानकारी हुँदैनथियो। एन्फाले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का दिँदा पनि एन्फाका पदाधिकारी तथा सदस्यले बैठकबाट पारित गर्ने परिपाटी थिएन।
विदेशबाट आएको सहयोग र एन्फाका आर्थिक गतिविधि कहिल्यै पनि बैठकका एजेन्डा बन्न सकेनन्। एन्फा नेतृत्व मनोमानी ढंगले चल्न थालेपछि सार्वजनिक रुपमा आन्दोलन गर्न वाध्य भएको शेर्पाको भनाइ थियो।
जब शेर्पा समूहले आन्दोलनको घोषणा गर्योा, एन्फा नेतृत्व उनीहरुमाथि खनियो। घोषित रुपमा आन्दोलन गरेपछि शेर्पा समूहले अध्यक्ष थापाविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी हाल्यो। लेखा समितिले गणेश थापाले ५८ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियारलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस नै गर्यो। तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग थापाको साँठगाँठका कारण अख्तियारले उक्त सिफारिसलाई तामेलीमा हालेर मुद्दा प्रक्रियालाई स्थगित गरिदियो।
अख्तियारको मुद्दा तामेलीमा परेपछि अध्यक्ष थापा शेर्पा पक्षमाथि झन् आक्रमक बन्दै गए। २०७२ असोजमा थापाको अध्यक्षमा बसेको एन्फा बैठकले तीन उपाध्यक्ष शेर्पा, मानन्धर र राई तथा सदस्य नेम्बाङलाई लगातार तीन बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै आगामी साधारणसभासम्मका लागि भन्दै निलम्बन गर्योा। शेर्पा भने विधानअनुसार एजेन्डा नदिएकाले त्यसबेला बैठकमा नगएको बताउँछन्।
यसबीचमा शेर्पा समूह अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरु मार्फत एन्फामा भएका भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउन सफल भयो। उनीहरुले फिफाको इथिक्स किमिटीका संयोजक माइकल गार्सिया समक्ष पनि पहुँच पुर्याए। गार्सियासम्म पहुँच पुगेपछि शेर्पा समूहले एन्फामा भएका नीतिगत र आर्थिक भ्रष्टाचारको सूचना फिफालाई दिने काम गरेको थियो। फिफामा भ्रष्टाचारको जालो फैलिँदै गएपछि गार्सियाले फुटबललाई रिफर्म गर्ने अभियान चलाएका थिए।
गार्सियाले वर्षौं लगाएर विश्वभर फैलिएको भ्रष्टाचारलाई चिरफार गर्दै प्रतिवेदन तयार पारेका थिए। उक्त प्रतिवेदनपछि आफू पनि भ्रष्टाचार कान्डमा फस्ने देखेपछि फिफाका तत्कालीन अध्यक्ष सेप ब्लाटरले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मानेनन्। ब्लाटरले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमानेपछि गार्सियाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए।
गार्सियाको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र फुटबल रिफर्ममा लागेका उनैले राजीनामा दिएपछि नेपाली फुटबलमा व्याप्त भ्रष्टाचारमा फिफाले कारबाही गर्छ भन्ने आशा मरेको थियो। फिफामा पाँचौं पटक अध्यक्ष बन्ने दाउमा ब्लाटरले गार्सियाको प्रतिवेदनलाई रोक लगाएका थिए।
तर, फिफाको कंग्रेस बस्नुअघि अमेरिकामा फिफाका वरिष्ठ अधिकारीविरुद्ध मुद्रा अपचलन लगायतका अभियोग दर्ता भएपछि सन् २०१५ को मेमा स्विस प्रहरीले जुरिचमा फिफाका सातजना वरिष्ठ अधिकारीलाई एउटा पाँच तारे होटलबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीहरु विरुद्ध दुई दशकभन्दा बढी समयमा १५ करोड डलरभन्दा बढी रकम घुस लिएको तथा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो।
लगत्तै ब्लाटर फिफाको पाँचौ अध्यक्ष भए। तर, उनले निर्वाचित भएको एक महिना नबित्दै राजीनामा दिएका थिए। सन् २०१५ को डिसेम्बरदेखि २०१६ को फेब्रुअरीभित्रमा फिफा कंग्रेसको विशेष बैठक बोलाउने गरी उनले राजीनामा दिएका थिए।
ब्लाटरको राजीनामासँगै फिफाको इथिक्स् कमिटीले फेरि अनुसन्धानलाई तीव्र बनायो। फलस्वरुप २०१६ अक्टुबरमा ब्लाटर र युरोपियन फुटबल महासंघका अध्यक्ष मिचेल प्लाटिनीलाई ९० दिनको प्रतिबन्ध लगायो। एक महिनापछि एन्फा अध्यक्ष गणेश थापालाई पनि फिफाको अनुशासन कमिटीले घुस लिएको ठहर गर्दै १० वर्षको प्रतिबन्धका साथै २१ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्यो।
फिफाको स्वतन्त्र आचार समिति अन्तर्गत न्यायिक निकायको बैठकले सन् २००९ र सन् २०११ मा भएको फिफाको कार्यकारी समितिको निर्वाचनका क्रममा थापाले घुस लिएको लगायत विभिन्न अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो।
फिपाले थापाले घुस लेनदेन र भ्रष्टाचारमा संलग्न भई फिफा आचारसंहिताका विभिन्न ६ वटा नियम गम्भीर उल्लंघन गरेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो।
फिफाबाट प्रतिबन्धमा परेर फुटबल गतिविधि त्याग्न वाध्य भएका थापाले एन्फामा आफ्नो प्रभाव भने कायमै राखे। सुरुवातमा थापाले आफू निकट मनोनित उपाध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठलाई कार्यवाहाक अध्यक्ष बनाएका थिए।
२०७३ वैशाखमा शेर्पा पक्षको अर्को जित भयो। निलम्बनमा परेका चारजनालाई पुनर्बहाली गर्न र अध्यक्षको निर्वाचन गर्न एन्फालाई फिफाले निर्देशन थियो। जसअनुसार २०७३ असोजमा एक वर्षे कार्यकालका लागि एन्फा अध्यक्ष र एक उपाध्यक्षका लागि निर्वाचन भयो। एन्फाको अध्यक्षमा शेर्पाले उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचनमा थापा निकट नरेन्द्रलाल श्रेष्ठले नै जिते। उपाध्यक्षमा पनि थापाका साला मणि कुँवरले शेर्पा पक्षका दिपक खातीलाई पराजित गरे। जसले गर्दा थापाको छाया फेरि एन्फामा हाबी भयो।
यसपटक एन्फाको चुनावी साधारणसभामा पनि थापा सक्रिय भूमिकामा देखा परेका थिए। गत चैत १४ का लागि घोषणा गरिएको एन्फा निर्वाचनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर थापाले आफ्नो धारणा राखेका थिए। अध्यक्षका प्रत्यासी शेर्पा र उनको समूहलाई खुला रुपमा चुनौती दिँदै थापाले अध्यक्षका प्रत्यासी आफ्ना साला कुँवरको पक्षमा भोट मागेका थिए। शेर्पा पक्ष बलियो बन्दै जाँदा दुई जिल्लाले मुद्दा हाल्दा चैत १४ मा तोकिएको निर्वाचन स्थगित गरिएको थियो।
दुई जिल्लाको विवाद समाधान भएसँगै वैशाख २२ का लागि निर्वाचन मिति तोकियो। तर, कुँवरले विधानअनुसार निर्वाचन मिति नतोकिएको भन्दै निर्वाचन रोक्न आन्तरिम आदेशको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरे। अदालतले विधानअनुसार नै निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर गर्यो। फलस्वरुप शनिबार भएको निर्वाचनमा शेर्पा अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै एक दशकको फुटबल आन्दोनलमार्फत विद्रोही पक्ष नेतृत्वमा पुगेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
