सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था आइसिजेसँग पनि आबद्ध छन्। मानव अधिकार हननका घटनामा पीडितको अधिकारका विषयमा उनले आवाज उठाउँदै आएका छन्। मानवधिकार हननका घटनालाई प्राथमिकतामा राखेर पीडितलाई चाँडो न्याय दिलाउन सकारात्मक भूमिका खेलेको भनेर उनको प्रशंशा पनि गरिन्छ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको १४ वर्ष पुगेको तर संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा प्रगति नभएको सन्दर्भ र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाको चासोलगायतका विषयमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अहिलेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बारेमा कुरा गर्ने थोरै देखिएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको छ तर अझै पनि न्याय नै माग्नुपर्ने स्थिति छ नि?
सशस्त्र द्वन्द्वका विविध कारण थिए होला। तिनको सम्बोधन भएको जस्तो लाग्दैन। उक्त द्वन्द्वमा लागेका मानिसहरुले अहिले सत्ता साझेदारी गरेका छन्। तर त्यही द्वन्द्वका कारण पीडित बनेकाहरुको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ। यसको नेतृत्व गर्नेहरु सत्तामा पुग्ने तर त्यसबाट पीडित हुने, द्वन्द्वमा लाग्ने र अकारण पीडित हुनेहरुको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै देखिन्छ। द्वन्द्व पीडितहरुले अस्मिता र अस्तित्व उही अवस्थामा रहेको छ। पीडितहरुको अस्मिताचाहिँ अस्मिता नहुने तर यसको नेतृत्वमा हुनेहरुको विजेताको रुप होइन। यो रुपबाट सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको होइन।
द्वन्द्वमा भएको अपराधलाई अनुसन्धान गरिनुपर्थ्यो। त्यो हुन सकेन र आजसम्म पनि सकेको छैन। खालि यसलाई सत्तामा आरोहण गर्ने विजेता र पीडितहरु पराजित जस्तो देखिएको छ। यस्तो द्वन्द्व हामीले भोगेको हुँदै होइन। न्यायमा रुपान्तरण गर्ने कार्य पन्छाइयो। अन्यायमा परेकाहरुको न्याय पाउने हक समाधान हुन सकेन। जसले शान्तिपूर्ण समाज बन्ने मार्ग बन्न सकेको छैन। द्वन्द्वको अपराधीकरणलाई न्याय नदिएसम्म यो प्रक्रिया समाधान हुँदैन। दण्डहिनता बरकरार रहेको छ। कानुनी राज्यको प्रभावकारिता देखिएको छैन। यो तरिकाबाट दिगो शान्ति हुँदैन। विश्वमा कुनै पनि देशका सशस्त्र द्वन्द्वको यस्तो समाधान देखिएको उदाहरण छैन। दिगो शान्ति यसरी हुँदैन। शान्ति नै अलमलमा परेको अहिलेको अवस्था हो।
हाम्रो यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चासोका साथ हेरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, आइसिजे, ह्युमन राइट वाच लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले पनि चासोका साथ आफ्ना टिप्पणी राख्दै आएका छन्। के अब यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने सुरसार हो भन्न सकिन्छ?
जहाँसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुरा छ, उनीहरुले प्रष्टै रुपमा आफ्नो भनाइ राख्दै आएका छन्। युएन, आइसिजे लगायतले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार काम गर्न सरकार असफल रहेको, सर्वोच्चको फैसला अनुसार ऐन संशोधन नभएको र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया गलत दिशामा गइरहेको आफ्नो प्रष्ट भनाइहरु राख्दै आएको देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्याय भनेको मानव अधिकारको मुद्दा हो। यो राजनीतिक मुद्दा होइन। राजनीतिक रंग दिन खोजे पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई यही रुपमा लिएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ। बरु हामीले यहाँ गम्भीर रुपमा लिएको देखिँदैन।
अपराधको जवाफदेहिता भएका व्यक्तिले म सुरक्षित छु, सुरक्षित अवतरण गरें भनेर सोचिरहनु व्यर्थ छ।
यो राष्ट्रको छविसँग सम्बन्धित छ। यो राजनीति गर्नेहरुको जवाफदेखिको प्रश्नसँग सम्वन्धित छ। विकास र समृद्धि ल्याउने कुरामा पनि यो समाधान नगरी सम्भव छैन। समाजमा शान्ति स्थापना नभइ समृद्धि ल्याउने कुरा सम्भव छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जुन रुपमा दबाब दिन सक्थे, त्यो दिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय जतगले अहिले आवश्यक सतर्कताका साथ हेरेको मात्र देखेको छु। कुनै पनि बेला कसैले अप्रिय कदम चाल्न चाहेमा चाल्न सक्ने बाटो हामीले आफ्नो क्षेत्रमा समाधान नगरेर दिइरहेको छौं।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले झन् दबाब र चासो वढाउँछन् भन्न खोज्नु भएको हो?
यही ढंगले दण्डहिनता पालिरहने हो भने त्यो दिन ढिला हुन सक्दैन। द्वन्द्वको जवाफदेही हुनुपर्ने मान्छेहरु उन्मुक्ति पाइरहने र उनीहरु नै विजेता भएर शासनसत्ता चलाइरहने हो भने र पीडितहरुलाई परास्त गरें भन्ने सोच राख्ने हो भने त यो स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हस्तक्षेपको बाटोमा जानसक्छ। न्यायको दिगो समाधान गर्ने राष्ट्रिय क्षमता हामीले राखेनौं भने त मानव अधिकारको मुद्दा आफैं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले हाम्रो हातवाट निस्कने निश्चित छ। न्याय गर्ने राष्ट्रिय क्षमता नदेखाउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था र समुदाय के हेरेर चुप लागेर बस्ला र?
हामीले पटकपटक समाधान हुँदैछ भनेर संयन्त्र र कानुन बनाउने र प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौं। नेपालमा मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको छ। तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यो अवस्थामा नेपालका पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिका के हुन्छ? यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सुरु हुने सम्भावना कत्तिको देखिन्छ?
मैले माथि नै भनें, पहिलो कुरा हामीले हाम्रो देशको घटना आफ्नै देशमा कानुन बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित भएर समाधान गर्नुपर्छ। मैले देखेको त यो जति बेला पनि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ‘ओपन’ हुनसक्ने देख्छु। आजसम्म हामीले जति पनि हेलचक्र्याइँ र लुकामारी गरेका छौं, यसले यसको पृष्ठभूमि तयार गरिरहेको छ। द्वन्द्वरत पक्ष र तत्कालीन सत्ता मिलेर सत्तारोहण पक्का गरेर चलाइरहेका छन्। द्वन्द्वपीडित अहिले पराजित जस्ता भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखिन्छ। हुन त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले राजनीति गर्दैन भन्ने छैन। यसलाई पनि अवसरवादी प्रयोग गर्न सक्छ। उसले पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार कहिले चर्काउने र कहिले मन्द गरिराख्ने गर्न सक्छ। यो मानव अधिकारको मुद्दा भएकाले यस्तै लापरबाही गरे कहीँ पनि कुनै समयमा पनि बल्झिन सक्छ। अपराधको जवाफदेहिता भएका व्यक्तिले म सुरक्षित छु, सुरक्षित अवतरण गरें भनेर सोचिरहनु व्यर्थ छ।
हामीले यो समस्याको समाधान कसरी गर्नुपर्छ त?
यसको लागि धेरै कठिन छैन। यसको राजनीतिक पाटो पनि छ। यो संविधानसम्म आइसकेकाले अब छलफल आवश्यक छैन। तर न्यायिक पाटो पनि सँगै आउनुपर्यो। यसरी न्यायिक पाटोको कुरा गर्दा कानुन पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बन्नुपर्यो। र आयोगहरु पनि त्यही स्तरको हुनुपर्यो। पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पारदर्शी, सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई गरिनुपर्यो। परिपुरण र न्याय गर्ने संस्थागत क्षमता पनि देखाउनुपर्यो। न्याय गर्ने संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्यो।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था जानकारी दिने भनेकै हो। खै त बेपत्ता परिवारले जानकारी पाए त? खै सत्य घोषणा भएको छ? सत्य लुकाएर त न्याय हुँदैन नि।
हामीले दुई आयोग गठन गरेका छौं र यसबाटै छानबिन गर्दैमा न्याय हुन्छ भन्नु गलत हो। न्याय दिने कुरा न्याय दिने निकायबाट हुने कुरा हो। सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगहरुले न्याय दिने होइन, न्याय दिने संरचना कहिले बनाउने। न्याय दिन तयार छौं भनेर मात्र हुँदैन होला। त्यसका लागि संरचना पनि चाहिएला। न्यायको विकल्प न्याय मात्र हुन्छ। अन्य कुराले न्यायको विकल्प दिँदैन। हामीले यस्ता संरचनाहरुको विकास गरेका छौं त? अहिले त पीडितहरुले सत्य पनि जान्न पाएका छैनन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था जानकारी दिने भनेकै हो। खै त बेपत्ता परिवारले जानकारी पाए त? आयोगहरुले सत्य पत्ता लगाउने हो। खै सत्य घोषणा भएको छ? सत्य लुकाएर त न्याय हुदैन नि। शासन चलाउन मेरा लागि सहिदिए हुन्थ्यो भनेर त हुँदैन नि। सत्य जान्न पनि नपाउने पीडितको अधिकार होइन। राज्यले न्याय गर्ने क्षमता राख्दैन भने न्याय नदिन पाइँदैन। राज्यले यस्तो आश गर्न मिल्दैन। हर हालतमा राज्यले न्याय गर्ने हालत देखाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दैन। बेपत्ता भएका र मरेका व्यक्तिको बारेमा के भयो, भन्नु पर्दैन?
आयोगका मुद्दाहरु अब नियमित अदालतमा जाने सम्भावना देख्नुहुन्छ?
आयोगहरु गठन भएका छन् तर अहिलेसम्म किन काम गर्न सकेनन्। आयोग गठन गरेर मात्र के हुन्छ, कामै गर्न सक्दैन भने के अर्थ? आयोगलाई आवश्यक कानुन,पीडितहरुको पहुँच र अन्य चिज दिनुपर्छ। राज्यले यो गर्न नसक्ने अवस्था हुँदैन। पीडकहरुलाई अपराध बोझ भएको हुनसक्छ। आफूलाई रक्षात्मक अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा राखेका हुन्। उनीहरु सत्ताको हालिमुहालिमा छन् र उनीहरुले नै यो अवस्था कब्जा गरेर राखेको देखिएको छ। यो अवस्थाले हाम्रो न्यायको बाटो बन्द हुन्छ। राज्य, जनता र प्रजातन्त्रका लागि यो ठिक छैन। राज्यको छवि बिग्रेर जान्छ। दण्डहिनतालाई पालेर बसिरहेको मुलुकको अर्थ हो हामी दिगो शान्तिको बाटोमा छैनौं। यसैगरी न्यायको प्रक्रिया लम्बिँदै जाने हो भने त्यसले स्वत नियमित अदालतको बाटो समाउने छ। त्यो अवस्था आफैं बन्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
