काठमाडौं– कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल (बलदेव) ले मन्त्रालयको ५८ बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका छन्।
सिंहदरबारमा आइतबार मार्गचित्र सार्वजनिक मन्त्री खनालले तत्कालीन माओवादीले गरेको १० वर्षे सशस्त्र संघर्ष (जनयुद्ध) का समयमा गरिएका लिखतबाट प्राप्त जग्गाहरुको विवादमा समेत स्थायी समाधान खोज्ने बताए।
यसअघि नै सर्वोच्चले 'जनयुद्ध'को समयमा पारित गरेका लिखित गैरकानुनी भएको फैसला सुनाएको थियो। माओवादी संलग्न भएका विभिन्न सरकारले जनयुद्धको समयमा जनसरकारले पारित गरेका लिखतलाई वैधानिकता दिने प्रयास गरेका थिए। उक्त प्रयास सर्वोच्चले गैरकानुनी ठहर गरेपछि रोकिएको थियो।
वाम गठबन्धनको सरकार गठन भएपछि भूमि सुधार मन्त्री खनालले यसलाई पुनः वैधानिकता दिने प्रयास स्वरुप आफ्नो कार्यक्रममा समेटेका छन्। ५८ बुदेँ नीति तथा कार्यक्रममा ३७ बुदाँमा यसलाई समेटिएको छ। मन्त्री खनालको रुपान्तरणको मार्गचिमा भनिएको छ, ‘जनयुद्धको समयमा तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट किनबेच गराइएका जग्गाहरुको एकीकृत तथ्यांक संकलन गरी स्थायी समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।’ तर, मन्त्री खनालले वैधानिकता दिन खोजेको कुरा अस्वीकार गर्दै हाल विभिन्न जिल्लाका ५ हजार परिवार यस्तो जग्गामा रहेकाले उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने भनिएको बताए।
सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी भनेको उक्त लिखतलाई मिलाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नु भनेको पुनः त्यसलाई मान्यता दिने तयारी भएको मन्त्रालयका एक कर्मचारी बताउँछन्। सर्वोच्चले गैरकानुनी भनेपछि त्यस्ता जग्गा पूर्ववत् रुपमा जसबाट खरिद गरिएको हो, उसैको हुनुपर्ने हुन्छ।
विचौलिया नियन्त्रण
कृषिमन्त्री खनालले आइतबार सिंहदरबारमा कृषि क्षेत्रको सुधारका लागि जारी गरेको मार्गचित्रमा मालपोत, भूमि सुधार, नापी र तरकारी बजारमा देखिएको विचौलिया नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम समावेश गरेका छन्। यस्तै, राज्यको वैधानिक प्रणालीमा दर्ता नरही अव्यवस्थित रुपमा बसोवास गरेकाहरुको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय भूमि आयोग गठन हुने मन्त्री खनालको ५८ बुँदे मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान
सहकारी मार्फत स्रोत लुकाउँदै गैरकानुनी सम्पत्ति लुकाउने कार्य हुने गरेको भनी गुनासो आएको सन्दर्भमा मन्त्री खनालले आफ्नो कार्यकालमा सहकारीमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुनेगरी निर्देशिका परिर्वतन गर्ने बुदाँ मार्गचित्रमा उल्लेख गरेका छन्। ५० करोडभन्दा धेरै वचत परिचालन गर्ने सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुमगन गरिने मार्गचित्रमा उल्लेख छ।
खेत बाँझो राख्न नपाइने
कृषि मन्त्रीको मार्गचित्रमा कृषियोग्य भूमिलाई बाँझो राख्न र प्लटिङ गर्न रोक लगाउने उल्लेख छ। यस्तो नीति ६ महिनाभित्र मन्त्रालयले जारी गरी अनुमगन समेत गरी यस्तो कार्य गर्नेलाई कारबही गर्ने मार्गचित्रमा लेखिएको छ।
मन्त्री खनालले मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने बताएका छन्। जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूर्णता दिने गरी कृषि, पशुपंक्षी, भूमि र सहकारी क्षेत्रको गुणात्मक विकासमा केन्द्रित हुन मार्ग चित्र ल्याएको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
