काठमाडौं– तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुनसक्ने फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा समेत निलम्वन नहुने संसदको नियमावलीको व्यवस्थाप्रति सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भएको छ।
संविधान र कानुनभन्दा माथि संसदलाई राखेको भन्दै नियमावलीको उक्त व्यवस्थाको आलोचना भएको हो। विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति, नागरिक 8 र सञ्चारकर्मीहरुले नियमावलीको यस्तो व्यवस्था गलत भएको भनि टिप्पणी गरेका छन्।
विवेकशील साझा पार्टीले विज्ञप्ति नै जारी गर्दै फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति निलम्वन नगर्ने व्यवस्था सच्याउन माग गरेको छ। विवेकशील साझाका संयोजक रविन्द्र मिश्रले पार्टीको विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै विरोध गरेका छन्।

निलम्वन हुन नहुने पक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले नियमावलीको व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। नेपाली राजनीतिमा नैतिकताको खडेरी देखिएको भन्दै धनवाद र डनवाद हावी भएको टिप्पणी गरेका छन्।
अधिवक्ता सतिशराज मैनालीले नियमावलीको व्यवस्थाप्रति विरोध गर्दै निम्लवनको परिभाषा नै संसदले बदल्ने भयो भनि व्यङ्ग्य गरेका छन्। पुर्व परराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्यले ‘फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निम्लवन नगर्ने व्यवस्था राख्नु ठीक भन्दै बर्खास्त नै गर्नुपर्ने’ टिप्पणी गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा संसद नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले यस्तो सहमति गरेको थियो। उक्त नियमावली आइतबार बजेट अधिवेशनका क्रममा संसदमा पेश हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ। लामो समयदेखि दलहरुका बीचमा फौजदारी अभियोग लागेको साँसद निलम्वन हुने–नहुने भन्ने विषय विवाद थियो। यहि विवादका कारण संसदको नियमावलि अन्तिम हुन सकिरहेको थिएन। यो विषयलाई दुई भागमा छुट्याएर भाषामा केही परिमार्जन गरी समितिले सहमति जुटाएको थियो।
विशेष गरेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नियमावलीमा भएको व्यवस्थालाई तोडमोड गरेर सरकारले विपक्षीका सांसदहरूलाई कुनै पनि बेला राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नहुने अडान लिँदै आएको थियो। समितिले सो विषयलाई भाषागत चलाखी अपनाउँदै ‘निलम्बन’ भन्ने शब्द झिकेर ‘सांसदको हैसियतबाट प्रयोग गर्नसक्ने सम्पूर्ण अधिकार कटौती हुने’ व्यवस्था गरेको छ।




नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।