सांसदको पैसा स्वास्थ्य क्षेत्र र पूर्वाधारमा मात्रै लगाउन पाइने

अर्थ समाचार

नेपाल लाइभ सोमबार, असोज २६, २०७७ ०९:२२

काठमाडौं- स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट स्वास्थ्यसहितका क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कानुन संशोधन गरिएको छ। मन्त्रिपरिषदको विहीबारको बैठकले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका परिवर्तन गर्दै स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

संघीय संसदमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहने समितिले छानेर खर्च गर्न पाउने प्रणालीलाई केही कडाइ गर्दै अब स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा मात्रै उक्त रकम खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। 'अहिलेको संशोधनले तत्काल अत्यावश्यक देखिएको क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरेको छ,' संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत् नै यसपटक कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने उल्लेख गरेको थियो। त्यसैअनुसार कार्यविधि परिमार्जन गरिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ।

'एकातर्फ अघिल्लो वर्षभन्दा पैसा पनि घटेको छ र प्राथमिकताका क्षेत्र पनि परिवर्तन भएका छन्,' ती अधिकारीले भने, 'त्यसैलाई व्यवस्थित बनाउन यो कार्यविधि संशोधन गरिएको हो।' संशोधन गरिएको व्यवस्थाअनुसार अधुरा कार्यक्रम भने कार्यान्वयन गर्न पाइन्छ।

पहिले सांसद विकास कोष र पछि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमको नाममा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। सांसदहरूका खल्तीका आयोजनामा मनलाग्दी खर्च हुने गरेको भन्दै कार्यक्रमको आलोचना हुने गरेको भए पनि सरकारले कटौती गर्न सकेको छैन।

गत वर्षसम्म एक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिइँदै आएकोमा यसपटक त्यसलाई ४ करोड रूपैयाँमा झारिएको छ। यसका लागि ६ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

राप्रपा प्रदर्शन: अध्यक्ष लिङ्देनसहित ७ जना प्रहरीको नियन्त्रणमा

दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि रु २११ खर्ब ६५ अर्ब लगानी आवश्यक

शिक्षकहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग जनमतको माग