काठमाडौं- राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्रको २५ वर्षे रणनीतिक योजना तयार गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पेश गरेको छ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका अध्यक्ष तथा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्मकुमारी अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड ८५ औं बैठकले बोर्डका सदस्य चक्रबहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेल, सहकारी विभागका रजिष्टार डा टोकराज पाण्डे, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड कार्यकारी समिति विशेषज्ञ सदस्य इन्दिरा पन्त, राष्ट्रिय योजना आयोगकाका उप–सचिव महेश खरेल रहेको समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले सहकारी क्षेत्रका सहकारी क्षेत्रका सरोकारवाला, विज्ञसँगको राय सुझाव संकलन गरेर यो रणनीति तयार गरेको हो।
रणनीतिमा सहकारीको विकासक्रम, नेपालमा सहकारीको समग्र अवस्था, विषयगत सहकारी संस्थाको विद्यमान अवस्था, सहकारीका सवल पक्ष तथा सम्भावनाहरु समावेश गरिएको छ। सहकारी क्षेत्रको आर्थिक विश्लेषण र प्रक्षेपण, अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सहकारीको योगदान,सहकारीका प्रमुख सूचकहरुको प्रक्षेपण र रणनीति योजनाअन्तर्गत हासिल गर्ने लक्ष्यहरु उल्लेख गरिएको छ।
सहकारीका प्रमुख सूचकहरूको प्रक्षेपण र ठोस लक्ष्यहरू
पन्ध्रौं योजनमा (आधारपत्र) मा उल्लेख गरे बमोजिम आगामी २० वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि स्थिर मूल्यमा १०.५ प्रतिशतले रहने मान्यताको आधारमा सहकारी क्षेत्रले आउँदो ५, १०, १५, २० र २५ वर्षमा प्राप्त गर्न सक्ने उपलब्धि र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रहरूमा हुने योगदानलाई प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रक्षेपणका मुख्य मान्यताहरू
- हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रहेको करिब ३ प्रतिशतको सहकारीको योगदानलाई पाँच गुणाले वृद्धि गरी आगामी २५ वर्षमा १५ प्रतिशत पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। यो लक्ष्य विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान, नेपालको पन्ध्रौं योजना र दीर्घकालीन सोच तथा सहकारी बोर्ड तथा सहकारी महासंघको सुझावलाई समेत विचार गरी प्रक्षेपण गरिएको हो।
- पन्ध्रौं योजनामा प्रस्तुत दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अनुरूप प्रतिवर्ष १०.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमानको आधारमा प्रक्षेपण गरिएको छ।
- आर्थिक वृद्धि आर्थिक रूपले सक्रिय (१५ वर्ष माथि) जनसंख्याको हाल करिब ३१ प्रतिशतकोे हाराहारीमा रहेको सहकारी सदस्यको पहुँचलाई आगामी २५ वर्षभित्र ७५ प्रतिशतमा पुर्याउने।
- हाल रहेका सहकारीको संख्यालाई आगामी २५ वर्षमा दुई तिहाइले घटाई करिब १५ हजारको संख्या कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस प्रतिवेदनको प्रक्षेपण अनुसार आगामी ५ वर्षमा गरिबी निवारण कोष अन्तर्गत रहेका करिब ३२ हजार सामुदायिक संस्था लगायत मर्जरको नीति कार्यान्वयनमा जाने हुँदा सो अवधिमा सहकारीको संख्या केही बढ्ने भएतापनि तत्पश्चात्का वर्षहरूमा सहकारीको संख्या घट्ने अनुमान गरिएको छ।
यस अनुमानअनुसार आगामी २५ वर्षमा कुल गार्हस्थ्य मूल्य अभिवृद्धिमा कृषि सहकारीको ५.९२ प्रतिशत, गैरकृषिको ५.४१ प्रतिशत, सेवासम्बन्धी सहकारीको ३.२२ प्रतिशत र बचत तथा ऋण सहकारीको ०.४५ प्रतिशतको योगदान रहनुपर्ने देखिन्छ। सहकारीको संख्या, बचत एवं ऋण लगानी माथि उल्लिखित १०.५ प्रतिशत को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
हासिल गर्नुपर्ने परिमाणात्मक सूचकहरू
- सेयर पुँजी : माथि उल्लिखित अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउनको लागि आगामी ५ वर्ष (सन् २०२५ को अन्त्यसम्ममा) यो करिब ३ खर्ब हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ दशमलव ५७ प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी, आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षमा वर्षसम्म क्रमशः ४.२० खर्ब, ६.८० खर्ब, १०.९५ खर्ब र १७.७० खर्ब पुग्नेछ। जुन तत्कालिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब ४.९६ प्रतिशत, ५.१९ प्रतिशत, ५.३३ र ५.४२ प्रतिशत हुन आउँछ।
- सहकारी बचत : रणनीतिक लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी क्षेत्रको हालको करिब ३.४५ खर्ब रुपैयाँ बचत आगामी ५ वर्षमा करिब १०.४० खर्ब बराबर हुने देखिन्छ। जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १४.४० प्रतिशत हुन आउँछ। त्यसैगरी, आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमश: १६.७४ खर्ब, २४.४८ खर्ब, ३९.४३ खर्ब र ६३.४३ खर्ब बराबर हुनेछ। यो प्रक्षेपित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको क्रमशः करिब १५.२९ प्रतिशत, १५.८३ प्रतिशत, १६.१६ प्रतिशत र १६.३६ प्रतिशत हुनेछ।
- सहकारीको ऋण लगानी प्रवाह : हाल रहेको ३.३२ खर्ब लगानी आगामी ५ वर्षमा ६.५३ खर्ब पुग्नुपर्ने देखिन्छ। यो प्रक्षेपण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.४५ प्रतिशत हुन आउँछ। यसैगरी उक्त लगानी आगामी १०, १५, २० र २५ वर्षसम्ममा क्रमशः ११.४० खर्ब, १९.४३ खर्ब, ३२.६५ खर्ब र ५४.४४ खर्ब हुने प्रक्षेपित अनुमान छ।
- सहकारी र सहकारी सदस्य संख्या : हाल करिब ६६ लाखको संख्यामा रहेको सहकारी सदस्य रहेको भनिएतापनि दोहोरो सदस्यता व्यापकरुपमा रहेको र त्यसको एकिन तथ्याङ्क नरहेकोले सदस्यता बृद्धिको अनुमान यथार्थपरक नहुन सक्छ। दोहोरोपना छैन भन्ने मान्यता र गुणस्तरीय सदस्यता कायम गर्ने दृष्टिकोण लिँदै सदस्यता बृद्धिको अनुमान गरिएको छ। यस अनुरुप आगामि ५ वर्षमा ७० लाख पुग्ने देखिन्छ भने आगामी २५ वर्षमा १ करोड ४० लाख पुग्ने अनुमान छ। यस अनुरुप आगामि २५ वर्षमा मुलुकको ९० प्रतिशत घरधुरी कुनैनकुनै प्रकृतिको सहकारीमा आवद्ध हुनेछन्। यसैगरी आगामी २० वर्षमा प्रति सहकारी सदस्य संख्या १७५ बाट बढेर ९३३ पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यो अनुमान सहकारीको संख्या १५ हजारमा झार्ने प्रक्षेपण अनुसार गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
