काठमाडौं–पछिल्लो हप्तायता सामाजिक सञ्जालमा हरेक दिनजसो गुनासो आईरहेका छन्, ‘बिना जानकारी झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जान थाल्यो। के नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ बाहिरिएपछि लोडसेडिङ ब्युँतिएको हो?’
आशंका र जिज्ञासासहितका यस्ता गुनासा काठमाडौं उपत्यकामात्र नभई बाहिर जिल्लाहरुबाट पनि आउन थालेपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय र प्राधिकरणले सामान्य बचाउ गर्यो–निरन्तरको वर्षाका कारण वितरण प्रणालीमा केही अवरोध आयो। भूमिगत प्रसारणलाईन निर्माण र ट्रान्सफर्मर परिवर्तनको काम गर्दा बत्ती काटिएको हो।’
तर यो जवाफबाट आम मानिस विश्वस्त छैनन्। कारण-‘यी सबै काम त पहिले पनि भईरहेकै थिए। पानी पहिले पनि पर्थ्याे, भूमिगत प्रसारण लाईनको काम गत फागुनदेखि लकडाउनको बीचमै पनि चलिरहेको छ। ट्रान्सफर्मर परिवर्तन त प्राधिकरणको नियमितको काम हो। समस्या अहिलेमात्र किन?’
यो प्रश्नको दरिलो र स्वीकार्य उत्तर भने जिम्मेवार निकायबाट आएको छैन।
कुलमान घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पुनर्नियुक्तिका लागि सामाजिक सञ्जाल र सडकबाटसमेत सरकारलाई चर्को दबाव सिर्जना भईरहेको छ। कुलमानबाहेक अरुले नेपालको विद्युत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैनन र उँभोगति लगाउँदैनन् भन्ने अधिकांशको सोचाइलाई मलजल पुग्ने गरी पछिल्लो समय बिजुली बत्ती काटिने क्रम बढेपछि सरकार थप दबाबमा छ। पुनर्नियुक्तिको विषयलाई शुरुवाती दिनदेखि नै चलाखीपूर्ण तरिकाले सम्हालिरहेका ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई पनि जनतालाई जवाफ दिन गार्हो हुन्छ कि भन्ने पिर छ-‘आखिर साँच्चिकै लोडसेडिङ भए के हुन्छ?’
कुलमान पुनर्नियुक्तिको विषयले बेचैन वर्षमान
तालुकवाला मन्त्रालय भएका कारण प्राधिकरणमा कुलमान पुनर्नियुक्तिको विषयलाई सबैभन्दा बढी ऊर्जा मन्त्री पुनले ‘फेस’ गर्नु स्वाभाविक हो। उनले परिस्थितिलाई सम्हाल्न आफूले सकेको गरे। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमले उठाएका विषयलाई चतुर्याईपूर्वक व्यवस्थापन गरे। उनले बिहान ‘कुलमान नियुक्त हुँदैछन्, मैले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेको छु’ भन्ने सूचना सम्प्रेषण गर्न लगाएर बेलुका आफैंले ‘यो विषय त आजको बैठकमा छलफल नै भएन,’ भने।
यस्तै सूचना सम्प्रेषण गर्न वर्षमानको सचिवालय पछिल्लो समय निक्कै सक्रिय बन्यो। सचिवालयबाटै सञ्चार माध्यमका लागि ‘बाइट’ आए। लिखित सूचना र फोन कल आए। त्यस्तै, सल्लाहकार र स्वकीय सचिवहरुबाट सामाजिक संजालमा थुप्रै स्टाटस लेखिए।
यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर सिर्जित सबै परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्न उनले कुनै कसुर बाँकी छाडेनन्। त्यसैको निरन्तरताका रुपमा गत बिहीबार उनको सचिवालयले सञ्चार माध्यमहरुलाई एउटा सूचना सम्प्रेषण गर्यो। विद्युत प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोईरालासहित उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग मन्त्री पुन र ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले भेटघाट गरेको जानकारी त्यो लिखतमार्फत् सञ्चार माध्यमहरुसम्म आएको थियो। ‘निमित्तलाई पूर्ण कार्यकारी अधिकार दिने र कुलमानको विकल्प छैन भन्नेहरुलाई काम गरेरै देखाउन मन्त्री पुनले निर्देशन दिएको’ भन्ने विषय त्यसमा खुलार्ईएको थियो।
त्यस्तै बत्ती कटौती हुन थालेको गुनासो आएको र कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति नदिँदा सरकार, मन्त्रालय र प्राधिकरणको नियतमाथि शंका गरेकोबारे पनि मन्त्री पुनले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग छलफल गरेको कुरा त्यसमा उल्लेख थियो। छलफलपछि उनको निर्देशन थियो,–‘नियमित विद्युत सेवा पाइरहेका जनताले सेवा अनियमित हुँदा गरेको गु्नासालाई नकारात्मक रुपमा नलिऔं, नियमित विद्युत पाउनु जनताको अधिकार हो भन्ने ख्याल गरेर काम गरौं, छिटोभन्दा छिटो गुनासाहरुको सम्बोधन गरौं।’
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक आउने–जाने प्रकृया नियमित र स्वाभाविक रहेको बताएका मन्त्री पुनले अन्तमा आफ्नो बचाउमा कुलमानलाई पुनर्नियुक्ति दिने विषय मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि छलफल नभएको भनेर पनि कर्मचारीलाई सुनाए। सचिवालयले पनि ‘पुनले त कुलमानलाई ल्याउन खोजेकै थिए’ भन्ने शैलीमा सूचना टिपोट लेखेर सम्प्रेषण गर्यो। सञ्चार माध्यमले त्यही प्रकाशित/प्रसारित गरे।
कुलमानका विषयमा वर्षमानको यस्तो बेचैनी र उनको सचिवालयको सक्रियता देखिन थालेको भने पछिल्लो एक महिना देखि हो। गत भदौ पहिलो सातादेखि नै कुलमान पुनर्नियुक्तिको विषयले चर्चा पाउन सुरु गरेको थियो। गत भदौ ९ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदले नै कुलमानको पुनर्नियुक्ति गरेको भन्दै हल्ला फैलियो। केही मूलधारका सञ्चारमाध्यमले पनि पुनर्नियुक्ति भएको भन्दै समाचार लेखे। तर त्यो कुरा सत्य नभएको एक–दुई घण्टाभित्रै पुष्टि भयो।
त्यसपछि मन्त्री पुनबाट सबैले जवाफको अपेक्षा राखे। कुलमान पुनर्नियुक्ति के हुन्छ? उनले पनि अवस्था र परिस्थिति अनुकूलको जवाफ दिँदै गए। कहिले पुनर्नियुक्त हुन्छ भन्ने ठोकुवा शैलीको भाषा प्रयोग गरे। कहिले कानुनअनुसार जाने भनेर अमूर्त शैलीमा बोले। मन्त्रिपरिषदमा आफूले प्रस्ताव लगेको तर प्रधानमन्त्रीले कानुनी प्रावधानको हवाला दिएर त्यसमा चासो नदेखाएको भनेर अस्पष्ट र घुमाउरो भाषामा उनले धेरै ठाउँ बोले। सामाजिक सञ्जाल र सडकसमेत गर्माएको बेला मन्त्रिपरिषदमा सामान्य विषय उठान पनि भएन भनेर मन्त्री पुनले सजिलै परिस्थिति पन्छाए। हो वा होईनको स्पष्टता उनको बोलीमा कहिल्यै देखिएन।
यो बीचमा मन्त्री पुनको सचिवालयले सम्प्रेषण गरेका सूचना पनि उस्तै अस्पष्ट र दोधारे थिए। जसमा वास्तविकता खुलाउनेभन्दा पनि परिस्थिति काबुमा कसरी राख्ने भनेर नियोजित सूचना आउथे। उदाहरणका लागि गत भदौ २४ गते सचिवालयले कुलमान घिसिङ नियुक्तिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा गएको भनेर सूचना सम्प्रेषण गर्यो। त्यस्तै असोज १ गते पनि यही प्रकृतिको सूचना सञ्चारमाध्यमहरुमा पुग्यो। तर यी दुवै दिन बिहान सचिवालयले पठाएको कुरालाई बेलुका मन्त्री पुनले खण्डनको शैलीमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिए–‘कुलमानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा छलफल भएन। प्रकृयागत रुपमा के कसो गर्ने हो र हुनुपर्ने हो, त्यसबारे चाँडै उचित निर्णय लिन्छौं।’ यसरी मन्त्री पुनले आफूले कुलमानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद बैठकमा लग्दालग्दै पनि प्रधानमन्त्रीको चाहना नहुँदा पुनर्नियुक्ति हुन सकेन भन्ने शैलीमा घुमाउरो अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्।
प्रकृया अर्थात् प्रतिस्पर्धाको नाटक, के ‘पब्लिक अडिट’ ले अर्थ राख्दैन?
सरकारमा रहेका व्यक्तिले आफ्ना मान्छलाई सुटुक्क सार्वजनिक संस्थानहरुमा नियुक्ति दिएको विषय सत्तारुढ नेकपाभित्रै पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ। चाहे त्यो रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकका हकमा होस् या राष्टिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक छनोट गर्दा। अहिले विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङलाई प्रतिस्पर्धात्मक प्रकृयाबाट फेरि ल्याउन सकिने बाटो खुला रहेको भनेर परिस्थितिलाई थामथुम पार्न सरकारले दिईरहेको एक मात्र तर्क हो।
अरु संस्थानमा सिधै आफ्ना मान्छे लगेर राख्ने सरकारले विद्युत प्राधिकरणमा भने कुलमान घिसिङले ‘पब्लिक अडिट’मा पाएको शतप्रतिशत अंकलाई पनि लत्याईदियो। अब घिसिङले प्राधिकरणमा आउन चाहेमा आवेदन भर्ने, लिखित–मौखिक परिक्षा, छनोट समितिको सर्टलिस्टलगायतका प्रकृया पुरा गर्नुपर्ने भन्ने तर्क सरकारको देखिन्छ। चाखलाग्दो कुरा त के भने घिसिङ प्राधिकरणको पहिलो कार्यकालका लागि प्रतिस्पर्धाबाट आएका होईनन्। प्राधिकरणमा १० औं तहका कर्मचारीका रुपमा रहेका घिसिङलाई वरिष्ठतासमेत नहेरी २०७३ भदौ २९ गते बिना प्रतिस्पर्धा तत्कालीन सरकारले कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो।
राजनीतिक नियुक्तिमा सामान्यतः प्रतिपक्षको सधै ‘अब्जेक्सन’ रहन्छ। तर कुलमानको हकमा त्यो देखिएको छैन। सरकारले गर्ने सबैजसो नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति विवादमा परिरहेका बेला प्राधिकरणमा घिसिङलाई दोहोर्याउने विषय भने सर्वस्वीकार्यजस्तै बन्यो। सामाजिक सञ्जालबाटै जनमत कुलमानले पाए। तर सरकारले त्यो सुनेन। कोभिड–१९ महामारीकै बीच पनि घिसिङलाई पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भए। प्रदर्शनमा सरकारी पक्षबाट हस्तक्षेप पनि भयो। समर्थनका स्वर अहिले पनि माइतीघर मण्डला र सामाजिक संजालमा उत्तिकै सुनिइरहेका छन्।
कुलमानको पक्ष–विपक्षमा पूर्व नेकपा ‘भर्सेस’ पूर्व माओवादी, वर्षमानले कसको सुने?
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वैचारिक विमति कुलमान घिसिङ पुनर्नियुक्ति प्रकरणमा सङ्लै तरिकाले देखियो। नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कुलमानको पुनर्नियुक्ति हुनुपर्ने र हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै ट्विट गरे। तर लगत्तै त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार तथा नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाले ‘कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो अनावस्यक रुपमा श्रेष्ठको अभिव्यक्ति आएको’ बताए।
सामाजिक संजालमै २ जनाबीच दोहोरी चल्यो। सूर्य थापाले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कठोर शब्दमै जवाफ दिए। पदीय जिम्मेवारीविपरीत व्यक्तिगत दबाब र लबिङ गरेको, पार्टीको जिम्मेवारीविपरीत बोलेको, आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको पछि लागेको जस्ताआरोप थापाले श्रेष्ठलाई लगाए। त्यस्तै गतहप्तामात्र एक टेलिभिजन कार्यक्रममा थापाले कुलमान घिसिङ र उनका समर्थकका बारेमा दिएको अभिव्यक्तिको निकै आलोचना भयो।
बत्ती कटौतीको प्राविधिक पाटो
नेपालमा अहिले माग अनुसार बिजुलीको पर्याप्त आपूर्ति छैन। नेपालको अहिलेको दैनिक औसत विद्युत माग १ हजार १ सयदेखि १ हजार २ सय मेगावाटसम्म हो। ४ सय ६३ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजना र ५ सय ७० मेगावाट निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट उत्पादन भईरहेको छ भने बाँकी विद्युत भारतबाट आयात भईरहेको छ। तर वर्षायाममै पनि पूर्ण क्षमतामा नचल्ने यी आयोजनाहरुमा विद्युत उत्पादन सुख्खायाममा करिब आधा बराबर घट्छ। सुख्खायाममा विद्युत माग बढ्ने भएका कारण भारतबाट आयात गर्नुपर्ने विद्युतको परिमाण पनि बढ्छ।
बेलुकाको समय विद्युत खपत हुने ‘पिक’ समय हो। यो बेला विद्युत माग र आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हुन्छ। त्यस्तै साधारण ग्राहक र औद्योगिक ग्राहकलाई चाहिने विद्युतको व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण छ। कुलमान घिसिङले यिनै दुई कुरालाई सबैभन्दा पहिले व्यवस्थापन गरेर लोडसेडिङ हटाएका थिए। त्यस्तै प्रशारण प्रणाली चुस्त दुरुस्त राख्नु पनि पनि अहिलेको चुनौती हो। विद्युत लोडको थोरै सन्तुलन नमिल्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने, तार पग्लिएर चुँडिने, सर्ट हुने, मिटर पड्कनेजस्ता समस्याहरु देखिन्छन्। कुल १३ मेगावाट बराबर मात्रै जडित क्षमता भएको प्रसारण प्रणालीमा हाईभोल्टेज विद्युत प्रवाहका कारण बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ।
चुहावट नियन्त्रण लोडसेडिङ हुन नदिने अर्को महत्वपूर्ण कडी हो। प्राविधिक रुपमा प्रसारणलाईनमा हुने चुहावट र विद्युत चोरीबाट हुने चुहावट नियन्त्रणमा ध्यान दिन सकिएन भने समस्या आउँछ। ४ वर्षअघि २८ प्रतिशत रहेको चुहावट अहिले १५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। तर प्राधिकरणले फेेरि हेलचक्राइँ गर्दा यो समस्या फेरि नब्युँतिएला भन्न सकिन्न।
उपत्यकाको हकमा प्रसारणलाई भूमिगत गर्ने काम चलिरहेका कारण र अहिले लगातार वर्षात् भईरहेका कारण वितरण प्रणालीमा अवरोध आएको भनेर प्राधिकरण र मन्त्रालयले भनिरहेका छन्। त्यस्तै साउन–भदौको मुसलधारे पानी र चट्याङका बेला पनि छिटपुटबाहेक नजाने बत्ती अहिले तारन्तार किन गईरहेको छ भन्ने गुनासो आउनु स्वाभाविक पनि हो। विद्युत प्रणालीमा समस्या आउनेबित्तिकै कुलमानले ‘र्यापिड सेस्पोन्स टिम’ खटाउने गरेका थिए।
प्राविधिकसहितको यस्तो टिम प्राधिकरणमा २४ घण्टा नै तैनाथ हुन्थ्यो र उपत्यकाको जुनसुकै ठाउँमा समस्या देखिए पनि आधाघण्टाभित्र त्यहाँ पुगिसक्थ्यो। अहिले यो टिमले कसरी काम गरिरहेको छ र भूमिगत तार बिच्छाउने कामलाई प्राधिकरणले कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समस्या देखिँदा त्यसमा कस्तो र कति समयभित्र समाधान निस्कन्छ भन्ने निक्र्यौल गर्छ। यसअर्थमा पनि कुलमानको कामको नतिजा हेरेर मूल्यांकन गरेका जनताले बत्ती काटिँदा शंका गर्नु स्वाभाविक हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
