भैरहवा– विश्व शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासका लागि भन्दै सुरु भएको ४० वर्ष बितिसक्दा पनि लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा हुन सकेको छैन। ४० वर्षअघि सुरु भएको लुम्बिनी गुरुयोजनाको काम ८० प्रतिशत सकिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्र संघका तेस्रो महासचिव उथान्तले सन् १९६७ अप्रिल १३ मा गरेको लुम्बिनी भ्रमणलाई लुम्बिनीको योजनाबद्ध विकासको कोसेढुंगा मानिन्छ। भ्रमणका क्रममा लुम्बिनीलाई अस्तव्यस्त अवस्थामा देखेपछि उनले तत्कालै नेपाल सरकारसमक्ष ‘लुम्बिनी गुरुयोजना’ बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए।
उनले गरेको प्रस्तावलाई सरकारले स्वीकार गर्दै सन् १९७२ मा जापानी वास्तुविद् प्रा केन्जो टांगेले लुम्बिनी गुरुयोजना बनाउने जिम्मा लिए। टांगेले सन् १९७८ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि योजनाबद्ध लुम्बिनी विकास सुरु भएको हो। तर, यसरी सुरु भएको योजनाबद्ध विकासले ४० वर्ष बितिसके पनि गुरुयोजनाको कामले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन।
लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रमुख इञ्जिनियर सरोज भट्टराईले चार दशकमा ८० प्रतिशत काम सकिएको बताए। कोषमार्फत खर्च भएको तीन अर्ब ७३ करोड ५७ लाखमध्ये आधा रकम अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र मित्र राष्ट्रहरूले लगानी गरेका छन्।
गुरुयोजनाका प्रगति र बाँकी काम
लुम्बिनी गुरूयोजनाभित्र बिहार क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ३८ करोड ८२ लाख ८८ हजार खर्च भएको छ। १२ वटा बिहार नेपालले निर्माण गरेको छ। सबैभन्दा बढी आकर्षक मानिने चाइना र जर्मनी बिहार निर्माणका लागि ती मुलुकले ५२ करोड ८० लाख लगानी गरेका छन्। बिहार क्षेत्रमा अझै २२ करोड लगानी हुने अनुमान छ।
यस क्षेत्रका आकर्षक संरचना मानिने लुम्बिनी संग्रहालय भारत सरकारको ३१ करोड ६८ लाख सहयोगमा निर्माण भएको छ भने जापानको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था रेयुकाईले ३० करोड ८० लाखको लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध अनुसन्धान केन्द्र निर्माण गरेको छ।
यो क्षेत्रमा अझै दुई अर्ब ३५ करोड ५२ लाखको लागतमा विभिन्न भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुनेछन्। लुम्बिनीको सबैभन्दा आकर्षक र महत्वपूर्ण मानिने पवित्र उद्यान क्षेत्रमा ३८ करोड ८१ लाख लगानी भएको छ। पवित्र उद्यानको सुन्दरता थप्न र केही उत्खननका काम गर्न ५२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
यो क्षेत्रमा परिक्रमा पोखरी निर्माणका लागि १३ करोड ३७ लाख लगानी भएको छ। मायादेवी मन्दिर निर्माणका लागि सात करोड लगानी भएको छ।
लुम्बिनीको मेरूदण्ड मानिने केन्द्रीय नहर क्षेत्रमा २९ करोड ७३ लाख लगानी गरिएको छ। यो क्षेत्रमा नहर निर्माणमा मात्रै २४ करोड खर्च भएको थियो।
यहाँ गुरूयोजना अनुसार बाँकी नहर निर्माण, नदी डाइभर्सन, सांकेतिक पेभेलियन, विद्युतीय व्यवस्थापन र पानी ट्यांकी निर्माणका लागि दुई अर्ब ५२ करोड ८६ लाख थप रकम लाग्ने अनुमान छ।
८० प्रतिशत काम सम्पन्न हुँदासम्म लुम्बिनी गुरूयोजनाले केही आकार लिएको छ। जापानका वास्तुकलाविद् प्रोफेसर केन्जो टाङ्गेले १९७८ मा तयार गरेको गुरूयोजनाले दसकौं बित्दासम्म पनि साकार रूप लिन नसकेकोमा धेरैले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पछिल्लो समय लुम्बिनीको विकास केही सन्तोषजनक रहे पनि यो पर्याप्त छैन। अहिले गुरूयोजनाका महत्वपूर्ण केही संरचनाको निर्माण कार्य सुरू भएको योजना प्रमुख इञ्जिनियर भट्टराईले जानकारी दिए।
यो वर्ष गुरुयोजनालाई पुग्नेगरी १२ लाख लिटर क्षमताको वाटर टावर निर्माण गर्ने र लुम्बिनीमा ५ हजार क्षमताको सभाहल निर्माण कार्यको शिलान्यास गरिने उनको भनाइ छ। भट्टराईका अनुसार गुरुयोजनाभित्र रहेका ८ वटा मध्ये २ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन्। त्यसमा बाँकी रहेका ६ वटा भवन निर्माणमा प्रोफेसर टाङ्गेले तयार गरेको गुरुयोजनाभन्दा केही फरक तरिकाले निर्माण गरिने उनले बताए।
आगामी तीन वर्षभित्र गुरूयोजनाको काम पूरा हुने लुम्बिनी विकास कोषले ससर्त दाबी गर्दै आएको छ। गुरूयोजना अनुसार अब बाँकी रहेको २० प्रतिशत काम पूरा गर्न करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने योजना प्रमुख भट्टराईले बताए।
समयमै लुम्बिनी गुरुयोजना पूरा नहुनुको मुख्य कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै मुख्य रहेको लुम्बिनीबारे अनुसन्धानकर्ता एवं संस्कृतिविद् प्रा डा गितु गिरीको भनाइ छ। उनले पछिल्लो एक वर्षयता राजनीतिक नियुक्ति भएर आएका पदाधिकारीहरुबीचको टकरावका कारण गुरुयोजना झन् प्रभावित भएको बताए।
‘विगतका दिनहरुमा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति भए पनि अहिलेको जस्तो टकराव थिएन', गिरीले भने, ‘तर अहिले त पदाधिकारी र कर्मचारीबीच र पदाधिकारी–पदाधिकारीबीच पनि तालमेल छैन। जसले गर्दा लुम्बिनीको विकासमा समस्या देखिएको छ।’
राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त हुने र त्यसरी नियुक्त पदाधिकारी विषयगत विज्ञभन्दा राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता भएकाले लुम्बिनी विकासमा समस्या देखिएको हो।
लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ अनुसार उपाध्यक्ष, सदस्य–सचिव र कोषाध्यक्ष तीन जना कार्यकारी रहने व्यवस्था छ। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको अस्थिरताले लुम्बिनी विकासमा बाधा पारेको छ।
अर्कातिर, कोष र स्थानीयबीच पनि समन्वय छैन। कोषले आफूहरुलाई सहभागी नगराएको स्थानीयको गुनासो छ।
अहिले स्थानीय सरकार आइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकार र कोषको सहकार्यले अब चाँडै गुरुयोजना पूरा हुने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका मेयर मनमोहनसिंह चौधरीको भनाइ छ।
शक्तिसंघर्षले धकेलिएको विकास
लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ ले कोषका पदाधिकारी मात्रै नभएर योजनाप्रमुख पनि राजनीतिक नियुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। कोषका पदाधिकारीको पदावधि पाँच वर्ष तोकिएको छ। योजनाप्रमुखको पदावधि दुई वर्ष रहँदै आएकोमा अहिले पाँच वर्ष बनाइएको छ। कोषको विकासमा योजनाप्रमुखदेखि उपाध्यक्षसम्मको एउटै सोच हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कोष ऐन र विनियमावलीमा छ।
कोषको विनियमावलीमा योजना स्वीकृतिका लागि राखिएको व्यवस्था भने निकै झन्झटिलो छ। एउटा इञ्जिनियरले तयार गरेको इस्टिमेट ६ ठाउँमा स्वीकृत गरेपछि मात्र अगाडि बढ्छ। योजनाप्रमुख, लेखाप्रमुख, सदस्य–सचिव, कोषाध्यक्ष र उपाध्यक्षको अनिवार्य निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुनुपर्छ। एक जनाको असहमति भए फाइल रोकिन्छ। पदाधिकारीबीच सहमति हुन सकेन भने कार्यसमिति बैठकबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ।
पदाधिकारी एकैपल्ट कार्यालयमा भेट हुन जति समस्या छ, त्यसैगरी कार्यसमिति बैठक पनि तत्कालै बस्न सम्भव छैन। यस्तो झन्झट बेहोर्नुपरेपछि कोषका लागि आएको बजेट खर्च हुन नसकेर ‘फ्रिज’ हुने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
