मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ। इतिहासमै पहिलोपटक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान लागू भएपश्चात् अहिले त्यो कार्यान्वयनको चरणमा छ। पुरानोबाट नयाँ प्रणाली जाँदा केही समस्या जरुर उब्जिएका छन् तर, सबै तह र तप्काका नागरिकमा संविधानप्रति अपनत्व जगाउने अभ्यास जारी छ।
एउटै सरकारको पालामा संविधानमा समावेश भएका सबै कुरा पूरा हुन नसक्ने धारणा राख्नुहुने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी अहिलेसम्मको स्थितिलाई समीक्षा गर्दै विरक्त हुनुपर्ने स्थिति नरहेको बताउँछन्। उनी निजामती सेवा विधेयक संसदको आगामी अधिवेशनबाट पारित हुनेमा आशावादी देखिन्छन्।
राज्य पुनःसंरचनालाई भौगोलिक पुनःसंरचनाको रुपमा मात्रै हेर्न पुग्दा समस्या उब्जिएको ठान्नुहुने मन्त्री त्रिपाठीसँग संविधान दिवसका सन्दर्भमा राससले गरेको कुराकानीको सारसङ्क्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
नयाँ संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदैछ, त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ?
मूलभूत रुपमा संविधान कार्यान्वयनका धेरै चरण पार भइसकेका छन्। संसारमै संविधानका दुई रुप हुन्छन्- एउटा आदर्श छवि र अर्काे वस्तुगत छवि। संविधान हेर्ने हो भने विश्वका कुनै देश गरीब छैनन् तर, वस्तुगत छवि फरक हुन्छ। संविधानका कतिपय व्यवस्था त्यस्ता हुन्छन्, जुन एउटै झड्काले पूरा हुन्न। जस्तै मानव अधिकारका समस्या जीवित भइरहन्छ, नयाँ चुनौती थपिँदै जान्छ।
मानवअधिकार, समानता, बालअधिकार, विभेद, समावेशीकरणका कुराहरु एकै कार्यकालमा या १०/२० वर्षमा समाधान हुने विषय होइन। प्रश्न के हो भने संविधानले त्यो सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको छ कि छैन, बाटो बनाएको छ कि छैन भन्ने हो, त्यसलाई हेर्नुपर्छ। यी दुइटै कुरा हामीले गरेका छौं। त्यसकारण एउटै सरकारको पालामा संविधानमा समावेश भएका सबै कुरा पूरा भए कि भएनन् भन्नु संविधानवाद होइन।
मुलुकमा पहिलो पटक सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन भयो र अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ, अपेक्षा गरे जत्तिकै उपलब्धि हासिल भएको छ?
सबैभन्दा पहिलो त संविधानले केही युगान्तकारी परिवर्तन गरेको छ। झण्डै दुई शताब्दीसम्म राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ताको स्रोत कहाँ रहने भन्ने विवाद थियो। यो संविधानले नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत रहने छ भनेर निरुपण गरिदिएको छ। यो आफैंमा पनि ऐतिहासिक र युगान्तकारी परिवर्तन हो।
दोस्रो विषय नेपाली समाजको वास्तविकता र यसका चुनौतीलाई संविधानको प्रस्तावनाले सुन्दर र यथार्थपरक ढङ्गले चित्रण गरेको छ। विगतका भूल र ऐतिहासिक प्रश्नलाई समेट्दै चुनौती के के हुन् प्रस्तावनामा स्पष्ट गरिएको छ। त्यसको आधारमा बाँकी धारा रहने हुन्। कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण चरण संविधानले अङ्गीकार गरेको तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूलभूत सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेर संरचनाहरु निर्माण गरिसकेका छौं। अर्काे एउटा भ्रम के छ भने देश संविधानले चल्छ भन्ने गरिन्छ तर, संविधानवादले चल्ने नभई राज्य संविधानले चल्छ। राज्यका अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हुन्छ। यसबाहेकका परम्परा, रीतिथिति, सामाजिक मर्यादालगायत समग्र समाज संविधानले चल्ने हो। यसअर्थमा निर्वाचन पश्चात् निर्माण भएका संरचनाहरुले एउटा चरण पार गरिसकेको छ।
अहिलेको अवस्थामा सङ्घीयताको औचित्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ?
सङ्घीयता कुनै लहड र रहरमा आएको होइन। नेपाली समाजको बनोटले नै निर्देशित गरेको हो। अहिलेसम्म हाम्रो केन्द्रीय शासन प्रणालीका प्रयास, त्यसका विफलता र त्यसले उब्जाएको अन्तरविरोधले त्यसतर्फ जान प्रेरित गरेको हो। विविधतायुक्त हाम्रो समाजलाई संविधानले नै स्वीकारेको छ। बहुजातीय र बहुभाषिक समाजले सङ्घीयतालाई निम्तो गर्छ। जहाँको समाज एकाङ्की छ या एउटैको बाहुल्य छ, चाहे जातजाति, भाषा, संस्कृति होला, चाहे धर्म होला, त्यहाँ सङ्घीयताको स्वरुप अलग रुपमा जान सक्छ।
प्रशासनिक संरचनाले पनि काम गर्न सक्छ। तर, हाम्रो देशको विविधताले नै सङ्घीयताको माग गरेको हो र त्यही आवश्यकतालाई महशुस गरेर ल्याइएको हो। यसमा केही आफ्नै मौलिक चरित्र पनि छ। जस्तो हाम्रो संविधानले अङ्गीकार गरेको स्थानीय तह असाधारण अधिकारयुक्त छ। सङ्घ र प्रदेश अथवा सङ्घीय संसद र प्रदेशसभा विघटन हुन सक्छ तर, स्थानीय तह विघटन हुन सक्दैन। हामीले दुई प्रकारका निर्वाचन प्रणाली पनि स्वीकारेका छौँ। सङ्घ र प्रदेशमा संसदीय निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरेका छौँ तर, स्थानीय तहमा प्रेसिडेन्सियल फर्म अफ इलेक्सन। त्यो अहिले अभ्यास कै चरणमा छ। अहिलेसम्म विरक्त हुनुपर्ने वा विफल हुने कुनै लक्षण देखा परेको छैन।
साधारण मानिसले बुझ्ने गरी सङ्घीयताको औचित्यता अलि खुलस्त पारिदिनुस् न।
म यसरी भन्छु केन्द्रीयसत्ता असफल भइसकेको, राजतन्त्र र गैरलोकतान्त्रिक प्रणाली असफल भइसकेको अवस्थामा त्यसको विषयमा धेरै छलफल गर्नैपर्दैन। त्यसपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। यो कसैको दया मायाले स्थापना भएको हैन। यो धेरै त्याग, बलिदान र सङ्घर्षपछि स्थापित भएको हो। महत्वपूर्ण औचित्यता यसैमा छ। जुन विफल भइसकेको छ, त्यसको विकल्पमा आएको हो। औचित्यता पुष्टि गर्नलाई ग्रामीण जनजीवनमा परेको प्रभाव हेर्नुपर्छ। विकास निर्माणलगायतका विषय एक ढङ्गले अघि बढेको छ। यही महामारीमा स्थानीय तह र प्रदेशले खेलेको भूमिकाले नै यसको औचित्य पुष्टि गरिरहेको छ।
कतिपय सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको त देखिन्छ नि?
हामीकहाँ केही पनि भएन भन्ने एउटा थेगो जस्तो नकारात्मक मनोविज्ञानले ग्रस्त समूह छ। स्थानीय तह क्रियाशील नभएको भए कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा हामी धेरै अप्ठेरोमा परिसक्थ्यौँ। विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान गर्ने, तिनलाई क्वारेन्टिन र आइसोलेशनको व्यवस्था गर्ने या राहत वितरण गर्ने काम महत्वपूर्ण ढङ्गले स्थानीय तहले नै गरेको हो। यो नेपाली जनताले महशुस नै गरिसकेका छन्। प्रदेशको भूमिका हेर्नु भो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रादेशिक स्वास्थ्यलाई महामारीको कालमा जुन प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरे, सम्भवतः केन्द्र एक्लै भएको भए कहीँ न कहीँ कमी रहन्थ्यो होला। भनिन्छ सङ्कटमा जुन प्रणालीले सफलपूर्वक काम गर्छ त्यही प्रणाली सफल हो। सङ्कटमा हामीले अपनाएको प्रणालीले नै सफलपूर्वक काम गरिरहेको छ, यही प्रणाली उपयुक्त ठहरियो।
कर प्रणालीमा समेत केही समस्या त उब्जिए?
हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्यौं। त्यसबेला स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट भइसकेको थिएन। त्यसले केही द्विविधा आयो। सबै स्थानीय तहले आफू अनुकूल कर लगाउन खोज्दा केही विकृति विसङ्गति देखापर्यो। समाजलाई केही अपच हुने जस्ता कुराहरु पहिलो कालखण्डमा देखा परेका हुन्। तर ती सबै करीव करीव समाधान भइसकेका छन्।
संविधानको अनुसूचीमा तीन तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ तर, अधिकार क्षेत्र र स्रोत साधनको बाँडफाँडमा विवाद कायमै छ। प्रदेशले मुद्दा
हाल्ने अवस्था आउनुले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखापरेको दशाउँदैन र?
पहिलो पटक सङ्घीयताको अभ्यासमा गएको मुलुकमा यस प्रकारका मुद्दा, मामिला, माग, आग्रह राख्नु स्वाभाविक नै हो, सङ्घीयताको सौन्दर्य नै यही विविधता हो। सयकडौँ कानून एकमुष्ट रुपले संसदबाट पारित गरिसकिएको छ। कतिपय कानून बन्ने प्रक्रियामा छ। हामी यो नबिर्साैँ कि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बखतसम्म स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई परिभाषित गर्ने कुनै कानून थिएन। संविधानले खाका मात्रै दिएको थियो। निर्वाचन भइसकेपछि बल्ल कानून बन्न थाले। अझ पनि कतिपय कानून प्रक्रिया मै छ। सङ्घीयताको आधार भनेको संविधानले नै उल्लेख गरेको छ – सहभागिता, समन्वय र सहअस्तित्व।
के कुरा बुझ्नुपर्छ भने विभिन्न राज्य मिलेर अमेरिका बनेको जस्तो पनि होइन। हिस्दुस्तानको पनि विभिन्न सङ्घीय अभ्यास ब्रिटिस कालमै भइसकेको थियो। सन् १९३०-३४ मै त्यहाँ प्रान्तीय संरचना निर्माण भइसकेका थिए। हामी कहाँ फरक के छ भने केन्द्रीय शासनलाई सङ्घीयतामा रुपान्तरण गरिएको हो। यो प्रान्तीय वा प्रादेशिक शासनलाई सङ्घीयतामा परिवर्तन गरेको होइन, केन्द्रलाई नै हामीले परिवर्तन गरेका हौं। यो मूलभूत सिद्धान्त बुझे मात्रै सङ्घीयता बुझिन्छ। शाश्वत विश्वव्यापी सिद्धान्त, स्वशासन र साझेदारी शासन हामीले स्वीकार गरेको अवस्था हो। साझेदारी शासन पनि छ। आफ्नो संरचनामा स्वशासन पनि छ।
मन्त्रीज्यू, कानुन धेरै बने भनेर माथि उल्लेख गर्नुभयो तर, महत्वपूर्ण ठानिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अझै बन्न सकेको छैन। किन ढिलाइ भइरहेको छ?
सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरिसकेपछि र माननीय सदस्यहरुले संशोधन गरिसकेपछि संसदले सम्बन्धित समितिमा पठाएको अवस्था हो। समितिबाट पारित हुन बाँकी छ। आउँदो संसद अधिवेशनबाट पारित हुन्छ। त्यसले अहिलेको निजामती सेवालाई एक ढङ्गले व्यवस्थित गर्छ। सङ्घीयताको सबै सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्छ। त्यो निर्माण भएपछि कानूनअनुसार निर्देशित हुन्छ र व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्ने आधार खडा हुन्छ।
कर्मचारी समायोजनको कुरा निकै पेचिलो बन्यो। त्यसले अझै पूर्णता पाउन सकेको देखिँदैन। खासमा व्यवधान के हो र कहाँनेर छ?
अहिले हामी समायोजनको चरणमा छैनौँ। एक किसिमले भन्ने हो भने सैद्धान्तिक रुपले समाधान भइसकेको छ। समायोजनका केही अप्ठ्यारा सामना गरिरहेका छौं। क्रमशः मन्त्रालय समाधान गर्नेतर्फ गइरहेको छ। कर्मचारी पनि व्यक्ति हुन्, चन्दा पुरस्कारबाट नभई लोकसेवा दिएरै आएका हुन्। उनीहरुसँग गरिएको व्यवहार, कार्यविभाजन, पदस्थापनमा समायोजनले केही ठाउँमा चुनौती सिर्जना गराइदिएको पक्कै हो। यो सवाल समाधानतर्फ उन्मुख छ।
समायोजन हुनुपूर्व केन्द्रमा रहेका २६ हजार ७७३ कर्मचारीले सबै कार्यालय सञ्चालन गरेका थिए। समायोजनमा लैजाँदा ४९ हजार कर्मचारी सङ्घमा मात्रै थुपारेर राख्यौँ। त्यसकारण कर्मचारी प्रशासनको बनौटमा कहीँ न कहीँ पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था छ। देशका लागि आवश्यक प्राविधिक र गैरप्राविधिक कर्मचारीको सन्तुलन र आवश्यकताको विषयमा गम्भीरपूर्वक सोचिएको छैन। अझै प्राविधिक कर्मचारी अत्यन्तै कम छ जसको अभावमा हाम्रो विकास प्रक्रिया सही ढङ्गले अघि बढ्न सकेको छैन।
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्ने क्रममा प्रशासनको जम्मा एक जना उपसचिव मात्रै स्थानीय तहमा समायोजन भएर गए। सबै हामीले सङ्घमा थुपार्यौँ। सङ्घ बोझिलो भयो। प्रदेश र स्थानीय तहको खास खास भूमिका छ र त्यहाँ बजेट गइरहेको छ तर, त्यसलाई परिचालन गर्ने यन्त्रको अभाव भयो। यी सबै विषमा गहिरिएर हेर्नुपर्छ। हामी कहाँ पनि चुक्यौं भने नयाँ संविधान जारी भएपछि यो सरकार परिवर्तन नभई प्रणाली परिवर्तन भएको थियो। त्यसका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको आवश्यकता थियो। हामीले गर्न सकेनौँ।
२०४८ सालको निर्वाचन पश्चात् हामीले उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार आयोग गठन गरेका थियौँ जसले केही पञ्चायतकालीन संरचना फाल्ने काम गर्यो। केही नयाँ संरचनाहरु निर्माण भएका थिए। ती सबैलाई ध्यानमा राखेर प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अहिले पनि कतिपय नयाँ संरचना निर्माण भएका छन्। कतिपय आयोग नयाँ थपिएका छन्। कतिपय पुराना हटाइएका छन्। समष्टिमा विचार गरेर प्रशासनिक पुनःसंरचना हुनु पर्दथ्यो, त्यो गर्न सकिएन। त्यसपछि एकैचोटि कर्मचारी समायोजन गर्न खोज्दा पर्याप्त गृहकार्यको अभावमा कर्मचारी समायोजन हुन पुग्यो। त्यसले के समस्या निम्त्यायो भने जहाँ १० वटा दरबन्दी छ, त्यहाँ २० कर्मचारी खटाइएको छ। अरु ठाउँमा अभाव देखियो। भन्न खोजेको के भने बनौट र वितरणमा सन्तुलन भएन। त्यो जटिलता अहिले पनि हामीले भोगिरहेका छौँ।
कर्मचारी प्रशासनमा आर्थिक अनुशासन अभावको कुरा गम्भीर रुपमा उठ्ने गरेको छ। पैसा नदिई काम नै हुँदेन भन्ने कुरा बेलाबलामा आइरहेका छन्, यसमा तपाईको भनाइ के छ?
हामीले प्रणालीको हिसाबले आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीतालाई हेर्नुपर्छ। संसारमा कहीँ पनि राम राज्य छैन। प्रणाली जहाँ सही ढङ्गले विकास भएको छ, त्यहाँ प्रभावकारी काम पनि हुन्छ र त्यहाँ आर्थिक अनियमितताको मात्रा कम हुँदै जान्छ। हाम्रो पनि केही संरचना संविधानले निर्माण गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने काम महालेखापरीक्षको कार्यालयले गरिरहेको छ। तीनै तहमा त्यसले हेर्छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको लेखा प्रतिवेदन महालेखाले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी प्रमुखमार्फत संसदमा जान्छ। सङ्घीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस विषयमा छलफल गरेर निरुपण गर्छ। समस्या कहाँनेर छ भने स्थानीय तहमा त्यस्तो संरचनाको अभाव देखियो। हाम्रो प्रयत्न अहिले त्यहीँ केन्द्रित छ। स्थानीय तहको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई छलफल र निर्णय गर्ने उपयुक्त संवैधानिक र कानूनी निकाय निर्माणको प्रक्रियामा छौँ।
प्रदेश सीमाङ्कनको विषयमा केही दलको फरक मत छ। तराई केन्द्रित दल, आदिवासी जनजातिका आ–आफ्नै माग छन्। ती माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ कि छैन?
संविधान संशोधन भइसकेकै हो नि। संविधान संशोधन नै नहुने जड पदार्थ त होइन नि। समाजको विकास क्रम, आवश्यकता र अनुकूलतासँग संशोधन भइरहन्छ। जुन संविधान संशोधन योग्य रहन्छ, त्यही संविधान दीर्घजीवी पनि रहन्छ। त्यसकारण संशोधनलाई अस्वीकार गर्ने स्थिति रहँदैन। समयानुकूल संशोधन भइरहन्छ। अभ्यासको क्रममा जाँदा देखिएका कठिनाइ र चुनौतीको विषयमा सबैको सहमतिको वातावरण बन्यो भने संशोधन हुँदैन भन्ने प्रश्नै हुन्न।
शुरु मै मैले भनेको छु, संविधानको सुन्दर पक्ष भनेको यसको प्रस्तावना हो। प्रस्तावनाले माग गरेका विषय, उठाएका चुनौती र यसले देखेका यथार्थतालाई हेरेर संशोधन गर्न नसकिने भन्ने विषय नै भएन। कार्यान्वयनको क्रममा जाँदा कहाँ कहाँ चुनौतीहरु आए त्यो हेरेर निरुपण गर्ने हो। जस्तै कानूनसँग भएका चुनौती छन् भने कानून संशोधन हुन्छ, संविधानसँग जोडिन पुग्यो भने संविधान संशोधन हुन्छ। पहिलो कुरा कार्यान्वयनमा जाँदा देखिएका चुनौती अनुभूत हुनुपर्यो। त्यसअनुसार यस विषयमा खुला मनले छलफल गर्नुपर्छ।
तराईमा खास समस्या के हो? अलि स्पष्ट पारिदिनुहुन्छ कि?
राजकीयसत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहीत छ भन्ने कुरा स्थापित भइसक्यो। सङ्घीय गणतान्त्रिक संविधान निर्माण गरिसकेका छौँ। यो मूलभूत सिद्धान्तभित्र रहने हरेक संशोधन ग्राह्य हुनुपर्छ। मैले महत्वका साथ उठाउनै पर्ने विषय के छ भने संविधान निर्माणको क्रममा जाँदा हामी राजनीतिक शक्तिका बीच जति बहस र विवाद भौगोलिक संरचनामा भयो त्यति ध्यान राज्य पुनःसंरचनामा जान सकेन। म स्वयं पनि स्वीकार गर्दछु, किनकि म पनि त्यस समितिको एक सदस्य हूँ। भौगोलिक संरचनामा कुन जिल्ला कुन प्रदेशमा जाने, कुन क्षेत्र कुन प्रदेशमा कसरी जाने भनेर विवाद भयो। राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा गहनपूर्वक छलफल केन्द्रित गर्न सकेनौँ। कहीँ न कहीँ हामी त्यहाँ चाहीँ चुकेकै हौँ। राज्य पुनःसंरचनालाई भौगोलिक पुनःसंरचनाको रुपमा हेरियो, समस्या त्यहीँनेर भयो। जुन राज्य पुनःसंरचना खोजिएको थियो, जुन राज्यको बनावट हुनुुपर्दथ्यो, त्यो नभएर भौगोलिक बनावटमा मात्र ध्यान गयो। त्यसकारण राज्यको रुप मूलभूत रुपले परिवर्तन हुन सकेन भन्ने लाग्छ।
पहिचानको मुद्दा सही ढङ्गले कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ?
पहिचानको मुद्दा त आफ्नो ठाउँमा महत्वपूर्ण छँदैछ। त्यो भन्दा पनि पीडादायी विभेदको मुद्दा हो। देश हामी सबैको हो, राज्य पनि हामी सबैको हुनुपर्छ, मूल विषय यही हो। देश सबैको हुने राज्य केहीको मात्रै हुने गर्दा त्यहाँ विभेदको खाडल बढ्दै जान्छ। त्यहाँ एक किसिमको द्वन्द्व बढ्छ। त्यो चरण हामीले हेर्दै आइरहेका छौँ। अहिले त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो सङ्घीयता सिद्धान्ततः स्वीकार गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। मधेशको मुद्दामा मधेशका राजनीतिकर्मी विशेषतः आफूहरुलाई प्रदेश २ मा केन्द्रित गराए र मधेसबाहेकका राज्यका मूल प्रवाहमा रहेका राजनीतिकर्मीले पनि त्यही सिद्धान्त र मान्यतालाई स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यसकारणले समग्र मधेसी समाजको भावना र विषय एउटा प्रदेश विशेषमा मात्रै केन्द्रित गराउने प्रयास गरियो। त्यो आफैँमा विकृत प्रयास थियो। त्यसले पनि के गर्यो भने अहिले प्रदेश २ ले आफूलाई सर्वाेच्चता हासिल गर्दै यो प्रतिष्पर्धामा उत्तीर्ण गराउनु पर्ने भएको छ। त्यो चुनौती त्यहाँका नेताको काँधमा छ।
केही उदाहरण कस्ता छन् भने मधेसवादी दलले अरु कुनै प्रदेशमा तालमेल गरेनन्। जम्मा प्रदेश २ मा मात्रै तालमेल गरे। त्यसको कारण के थियो भने त्यही प्रदेशमा मात्रै नेता रहेका हुनाले आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको चुनावी गठबन्धन गरे। त्यसैमा सन्तोष माने। अब प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले कामको प्रतिष्पर्धाले निर्वाचनमा दिइएको बाचा अनुसारको काम गर्नुपर्ने चुनौती आइपरेको छ।
कसरी निकास निकाल्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई?
पहिले त संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले गरौँ। त्यसमा अप्ठ्यारा जे आउँछ, क्रमशः निकास निस्किँदै जान्छ। पहिले त कुन कुन विन्दुमा हामीले के खोजेको पहिचान गर्न जरुरी छ। जस्तो भाषा आयोग छ, मधेसी, समावेशी दलित, मुस्लिम, थारु आयोग छन्, यी आयोगले पनि आफ्नो प्रभावकारिता स्थापित गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुँदाहुँदै राज्यका अङ्गमा तिनको प्रतिनिधित्व कसरी गराइन्छ, त्यो हेर्न अझै बाँकी छ।
प्रहरी र सेनामा भर्ती, आर्थिक व्यवस्थापनलगायतका कुरामा स्वायत्तता दिने विषय पनि गम्भीर रुपमा उठिरहेको छ। स्वायत्तता आवश्यक हो र?
प्रदेश प्रहरी कानून निर्माण भइसकेको छ। त्यससँग सम्बन्धित समितिमा सबै पार्टीको प्रतिनिधित्व छ। प्रश्न के हो भने केन्द्रीयताबाट सङ्घीयतामा गएको हुनाले केही समय अहिलेकै प्रहरी प्रशासनमा रहेकाबाट नै काम चल्नुपर्छ, जबसम्म उनीहरुको आफ्नै संरचना निर्माण हुँदैन। हाम्रो संविधानले प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था गरेको छ। आफ्नो संरचना निर्माण नभएसम्म सङ्क्रमणकालमा यस्ता समस्या देखापर्छन्। त्यो क्रममा एक ढङ्गले राज्यका ती अङ्गहरु प्रवेश गरिरहेका पनि छन्। अधिकारको कुरामा संविधानले नै उल्लेख गरिसकेको छ, त्यही नै बाँडफाँड गर्ने न हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1752222253.png)
-1752043710.jpg)
-1749826086.png)
