काठमाडौं- विस २०३२ मा नेपालको संविधान २०१९ को दोस्रो संशोधन भएपछि बनेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग यतिबेला भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले साबिकको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रुपान्तरण गरेको हो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बनेपछि भने यो संस्थाको साख गिर्दै आएको छ।
आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तहरूसम्म विवादमा मुछिएकाले अख्तियारको सफेद छविमा धब्बाहरू थपिँदै गएका छन्। जसका विषयमा पछिल्लो समयमा चर्चा हुने गरेको छ।
राजनीतिक नियुक्ति हुने भएकाले प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुलाई राजनीतिक दलको 'गोटी' भएको र कार्यकारी अधिकार भएका (प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म) हरूको छायामात्र बनेको आरोप लाग्दै आएको छ। संस्थाको साख सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पटकपटक व्यक्त हुने भए पनि अख्तियारले आफूलाई प्राप्त अख्तियार अनुसार काम गर्न छाडेको भने लामै समय भइसक्यो।
अनि बन्न थाले आयुक्तहरू विवादित
२०६९ चैत १ मा गैरदलीय सरकार निर्माण भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाइयो। पहिलो संविधानसभा भंग भएकाले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्न चुनावी सरकार गठन भएको थियो। त्यसलाई राय सुझाव र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन भएको थियो। तत्कालीन चार दलका नेताहरु सो समितिमा थिए।
यही संयन्त्रको सिफारिसमा रेग्मी सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्न २०६९ चैत ४ मा सिफारिस गर्यो। उनको नियुक्तिसँगै अख्तियारको भविष्य र औचित्यमाथि पनि प्रश्न सुरु भयो। आयुक्त र प्रमुख आयुक्तहरू विवादमा पर्न थाले। जुन क्रम अहिलेसम्म पनि चलिरहेको छ।
अयोग्य प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की
संवैधानिक परिषद्ले २०७० वैशाख २२ मा गरेको आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई सिफारिस गर्ने निर्णयमाथि सर्वसाधारण, नागरिक समाज र जनताको तहबाट विरोध भयो। तर राजनीतिक नेतृत्वले कार्कीको बचाउमा ठूलै शक्ति लामै समयसम्म खर्च गरिरह्यो।
कार्कीको सिफारिसबारे तत्कालीन समयमा ठूलो विरोध भयो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत दायर भयो। तर उनको नियुक्ति भइछाड्यो। संसदीय सुनुवाइसमेत नहुने अवस्था भएकाले उनी सहज रुपमा अख्तियार प्रवेश गरे। अख्तियारमा रहँदा उनले यति विवादास्पद कार्यसम्पादन गरे कि नियुक्ति दिने दलहरु नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने पक्षमा पुगे।
पञ्चायत शासनका बेला राजप्रासाद सेवामा उपसचिव नियुक्ति पाउन सफल उनी २०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसलाई रिझाएर निजामतीमा प्रवेश गरेका थिए। २०५८ सालमा जलस्रोत सचिव भएका उनले लक्ष्मणपुर बाँधमा भारतलाई खुसी पार्ने नीति अवलम्बन गरेका कारण भारतको सदाशयतामा उनी अख्तियार प्रमुख भएको आरोप लाग्यो।
२०६२ असोज ३ गते दरबारको चाहनाअनुसार मुख्य सचिव बनाइएका कार्कीमाथि २०६२/०६३ को जनआन्दोलन दबाउन प्रमुख भूमिका खेलेको आरोप थियो। कृष्णजंग रायमाझी नेतृत्वको छानबिन आयोगले जनआन्दोलन दबाउन भूमिका खेलेको, शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीमाथि कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको थियो। उनलाई मुख्यसचिवबाट अवकाश पनि दिइयो। तर, कार्कीलाई उल्टै २०७० सालमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाएर पुरस्कृत गरियो।
२०७३ कात्तिक ३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका १ सय ५७ सांसदले अख्तियारका प्रमुख आयुक्त कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गराए।
प्रमुख आयुक्त भएपछि कार्कीले राजनीतिक दलका नेताहरुमाथि कारबाहीको तयारी थालेपछि संसदमा दलहरु उनीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न बाध्य भएका थिए।
यही क्रममा सर्वोच्चमा पनि उनको योग्यतासम्बन्धी मुद्दाको पुनरवलोकनको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भयो। सर्वोच्च अदालतले २०७३ पुस २४ गते अख्तियारका प्रमुख कार्की पदमुक्त भएको फैसला सुनायो। न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तिका लागि लोकमान सिंह कार्कीको योग्यता नपुगेको ठहर गरेको थियो।
कार्कीविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलापछि उनी अख्तियार प्रमुखबाट बाहिरिएका थिए। उनी बाहिरिएपछि अख्तियारले उनको विवरण पूर्व प्रमुख आयुक्तको रुपमा समेत राखेको छैन। उनले प्रमुख आयुक्त छँदा व्यक्तिगत पूर्वाग्रहका आधारमा विभिन्न व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारमा पोलेर दुःख दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ। पाने फारम भराउने, कल रेकर्ड गर्नेदेखि अनावश्यक रुपमा अख्तियार बोलाएर मानसिक यातना दिने कार्य उनले गरेको गुनासो आएको थियो।
अख्तियारबाटै मुद्दा खेप्दैछन् प्रमुख आयुक्त बस्न्यात
कार्की अयोग्य भएर बाहिरिएपछि उक्त जिम्मेवारीमा दीप बस्न्यात पुगे। आयुक्तको रुपमा रहेका उनी पनि विवादमुक्त व्यक्ति थिएनन्। तर राजनीतिक दलहरुले उनलाई २०७४ जेठ १८ गते प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी दिए। बस्न्यात पनि विवादबाट बाहिर रहन सकेनन्। उनी एकमात्र त्यस्ता प्रमुख आयुक्त बने जसलाई सोही निकायले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो। अहिले उनलाई विशेष अदालतमा उपस्थित हुने म्याद जारी भएको छ।
बस्न्यात अख्तियारकै इतिहासमा यस्ता पूूर्व प्रमुख हुन्, जसले आयोगले नै दायर गरेको मुद्दामा तारेख धाइरहेका छन्। बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने कार्यमा बस्न्यातको संलग्नता देखिएपछि २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो। बस्न्यातसँग ९ करोड ६५ लाख ६५ लाख ७६ हजार बिगो मागदाबी गरिएको छ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव छँदा बस्न्यातले फर्जी मोहीका नाममा ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिन भूमिका खेलेका थिए।
बस्न्यातविरुद्ध आयोगले मात्र होइन, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ। अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा विभागले उनको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ। निजामती सेवाको विभिन्न जिम्मेवारी र आयोगको पदाधिकारी हुँदा उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जोडेको आरोप छ। निजामती सेवामा करिब ४४ वर्ष बिताएका बस्न्यात सधैं ‘मालदार अड्डा’मा बसेका थिए।
२०३२ सालमा बाँके जिल्लाको कोहलपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयको लेखा अधिकृत भएका बस्न्यात त्यसपछि निरन्तर मालपोत, कर, भन्सार, श्रम कार्यालय हुँदै आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक भएका थिए। सचिवबाट सेवा निवृत्त भएका बस्न्यात २०७१ साल चैतमा आयुक्तका रुपमा अख्तियार भित्रिएका थिए। बस्नेत ०७४ फागुन १ सम्म अख्तियारको प्रमुख आयुक्त भएका थिए।
नवीन घिमिरेले 'ठूला'लाई छोएनन्
बस्न्यातपछि अख्तियारको प्रमुखको जिम्मेवारीमा प्रशासन क्षेत्रमा अब्बल ठहरिएका नवीनकुमार घिमिरे नियुक्त भए। प्रशासन सेवामा रहँदा कम विवादित रहेका घिमिरेले प्रमुख आयुक्तका रुपमा जिम्मेवारी २०७५ असोज २ गते लिएका थिए। आइतबार अवकाश पाएका घिमिरेसँग धेरैले धेरै राम्रो काम हुने अपेक्षा गरेका थिए। तर उनले पनि अख्तियारको गुम्दो साख उठाउने आसामा तुषारात गरे।
२ वर्ष अख्तियारको प्रमुख रहँदा घिमिरेले हजार घुस लिनेमाथि स्टिङ अप्रेसन चलाउने तर अर्बौं घुसको डिल गर्ने तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई छोएनन्। नेकपाको सरकार हुँदा र यसअघिका भएका ठूला घोटालाकाण्ड सार्वजनिक भए पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेन। आयल निगमको जग्गा घोटालाजस्ता काण्डलाई तामेलीमा राख्यो। उच्च प्रशासक र राजनीतिक व्यक्तिमाथि अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गर्ने आँट अख्तियारले गरेन।
ललिता निवास जग्गाकाण्डमा मुद्दा लगेको अख्तियार कसैलाई मुद्दा लगाउने कसैलाई नलगाउने हुँदा विवादित र आलोचित भयो। नेपाल ट्रस्टको जग्गा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, रेल्वेको ठेक्का, वाइडबडीको भ्रष्टाचारजस्ता धेरै प्रकरण सार्वजनिक भयो तर अख्तियारले छानबिन गर्नुभन्दा आलटालमै बितायो। यी सबै प्रकरणमा छानबिन नहुनुको कारण प्रमुख आयुक्त घिमिरेले कार्यकारीमाथि र उच्च राजनीतिक व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन नखोज्ने नीति कै उपज थियो।
अख्तियारमा नै घुस डिल गर्ने आयुक्त पाठक
अख्तियारभित्रै रहेर घुस डिल गरेर लिएको आरोपमा अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकको अडियो र भिडियो सार्वजनिक भयो।
निजामती सेवाबाट अवकाशपछि अख्तियारका आयुक्त भएका राजनारायण पाठकले भ्रष्टाचारविरुद्ध अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी पाएको अख्तियारको गरिमा माटैमा मिलाए।
उनी पनि अहिले आफैं आयुक्त भइसकेको निकाय अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा तारेख धाइरहेका छन्। आयुक्त पदमा रहँदा मुद्दा मिलाउने काममा संलग्न भेटिएपछि उनीविरुद्ध अख्तियारले २०७५ चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तत्कालीन आयुक्त पाठकले भक्तपुर, चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादसम्बन्धी उजुरी मिलाइदिने भनी उक्त कलेजका सञ्चालक लम्बोदरकुमार न्यौपानेसँग घुस मागेका थिए। पाठकले मुद्दा अनुसन्धान नगर्न ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा आयोगलाई प्राप्त श्रव्यदृश्य सामग्रीबाट समेत पुष्टि भएको देखिँदा उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार हदैसम्मको कैद सजाय समेत हुनुपर्ने अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
२०३९ सालमा शाखा अधिकृतका रुपमा निजामती सेवा प्रवेश गरेका महोत्तरीका पाठकले करिब १० वर्ष शाखा अधिकृत रहेर काम गरे। कानुनमा स्नातक गरेपछि सरकारी वकिल समूहमा उपन्यायाधिवक्ता र सहन्यायाधिवक्ता हुँदै उनी २०६६ कात्तिक ६ देखि नायव महान्यायाधिवक्ता भएका थिए। पाठक २०७१ कात्तिक ६ गते अवकाश पाएका थिए। सोही वर्षको चैतमा उनी अख्तियार प्रवेश गरेका थिए।
आयुक्तहरू किन हुन्छन् विवादित?
अख्तियारमा रहेर काम गर्नेक्रमा विवाद हुने कुराको मुख्य स्रोत नै गलत तरिकाबाट हुने नियुक्ति भएको टिप्पणी गरिन्छ। नियुक्ति दिने समयमा योग्य मान्छेभन्दा अरु नै धेरै खोजी हुँदा अख्तियारमा रहेर सम्पादन गर्ने कार्य विवादित हुने विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको तर्क छ।
असल नियतले नियुक्त गर्ने हो भने अख्तियार विवादमुक्त हुन सक्ने तर आफू र आफ्ना मान्छे भ्रष्टाचारबाट कसरी बँच्ने भनेर गरिने नियुक्तिले विवाद मात्र सिर्जना गरिराख्ने उनको तर्क छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी पनि यसलाई स्वीकार गर्दै यस्ता नियुक्तिले अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको बताउँछन्। लोकमान सिंह कार्कीविरुद्ध र अख्तियारको शाख बचाउन लामो समय मुद्दा लडेका अधिवक्ता ओमप्रकाश मिश्र पनि गलत नियुक्तिकै कारण संवैधानिक आयोग बदनाम र निकम्मा भएको ठान्छन्।
‘धेरै हेर्नै पर्दैन। लोकमानसिंह कार्कीलाई किन ल्याइयो? दीप बस्न्यातलाई किन लगियो? र नवीन घिमिरे किन गए? यी लगायतका प्रश्नमा अध्ययनबाट धेरै कुरा प्रष्ट देखिन्छ,’ अर्यालले प्रतिप्रश्न गरे, ‘दुश्मनहरुलाई ठेगान लगाउने र कमाएर चन्दा देला भन्ने आश राख्ने अनि आफूविरुद्ध सुराकी नियुक्त गरेपछि के परिणाम आउँछ?’
लोकमानलाई ल्याउनु नेताहरुको स्वार्थ थियो उनले त्यसको विपरीत काम गरेको उनको अनुभव छ। 'लोकमानलाई नियुक्ति गर्दा आफूविरुद्धका मुद्दा तह लगाउनु उनीहरुको एकमात्र एजेन्डा थियो,’ अर्यालले सम्झना गरे, ‘मुर्ख छ, अरुमाथि जाइलाग्छ भन्ने दलहरुको सोच थियो।’
सबैतिरबाट विवादित भएका र उनलाई प्रमुख आयुक्त नबनाउन सार्वजनिक दबाब पर्दासमेत दलहरुले यस्तै पात्र छान्नुको कारण भनेको उनीहरु गुलाम भएर सुराकीको काम गर्ने भएकाले नै भएको अर्यालको तर्क छ।
वास्तविक अख्तियार बनाएका उपाध्याय
२०६३ कात्तिक १७ गते सूर्यनाथ उपाध्यायले अख्तियारबाट अवकाश भए। उनी उक्त पदमा रहँदा अख्तियारको आर्कषण अलग्गै भएको थियो। उनीअघि यो आयोगको नेतृत्व पाँच जनाले गरिसकेका थिए। उनी छैटौं नम्बरमा पुगेका थिए। अख्तियार निवारण आयोगबाट दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएपछि नेतृत्व सम्हाल्ने उनी चौथो नम्बरमा थिए। २०४७ सालको नयाँ संविधानपछि जनार्दनलाल मल्लिक, राधारमण उपाध्याय, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मधुसुदनप्रसाद गोर्खाली प्रमुख आयुक्त भएका थिए।
अख्तियारलाई वास्तविक अख्तियार बनाउने श्रेय भने सूर्यनाथ उपाध्यायलाई नै जान्छ। उनले अख्तियारमा रहँदा जसरी मध्यरातको अप्रेसन र हाइप्रोफाइल नेताहरु र कर्मचारीहरुलाई अकुत सम्पत्तिको र ठूलो भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाए, यसले आयोगप्रतिको चासोलाई उचाईमा पुर्याएको थियो। उपाध्याय २०५७ कात्तिक १८ देखि २०६३ कात्तिक १७ सम्म प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारीमा थिए।
सूर्यनाथपछि अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्त हुन ठूलै प्रतिस्पर्धा र शक्तिकेन्द्रको चलखेल सुरु भयो। तत्कालीन समयमा अख्तियारमा आफू अनुकुल मान्छे लैजाने चक्करका कारण राम्रा मान्छेहरुलाई जान रोक्ने खेल पनि सुरु भएको थियो। हालसम्म पनि यस्तो प्रवृत्ति कायमै छ। उपाध्यायपछि अख्तियारको साख दिन प्रतिदिन खस्कँदै गएको छ।
हालसम्मका प्रमुख आयुक्त
अनिरुद्रप्रसाद सिंहः २०३४/०९/१३ देखि २०४२/१/३०
वासुदेव शर्माः २०४१/०२/१ देखि २०४७/७/२२
जनार्दनलाल मल्लिकः २०४७/१०/२८ देखि २०५१/३/१७
राधारमण उपाध्यायः २०५१/१०/५ देखि २०५३/१०/२७
रामप्रसाद श्रेष्ठः २०५३/१०/२९ देखि २०५३/१२/१३
मधुसुदनप्रसाद गोर्खालीः २०५४/१२/२७ देखि २०५६/१०/९
सूर्यनाथ उपाध्यायः २०५७/०७/१८ देखि २०६३/०७/१७
दीप बस्न्यातः २०७४/०२/१८ देखि २०७४/११ /०१
नविन घिमिरेः २०७५/६/२ देखि २०७४ /५/२८
संवैधानिक फ्रेमवर्क
नेपालको संविधान, २०१९ को दोश्रो संशोधन २०३२ ले अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था पहिलो पटक गरेको थियो। आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा कानुनअनुसार अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने र सो विषयमा निर्णयसमेत गर्न सक्ने व्यवस्था थियो।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले साविकको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रुपान्तरण गर्यो। २०४७ पछि आयोगको कारबाहीको फैसला गर्ने क्षेत्राधिकार घटाएर अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने अभिभारा मात्र दिइयो।
उक्त संविधानको भाग १२ मा आयोग व्यवस्था तथा काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख भई धारा ९७ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य अथवा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यही अधिकार प्रयोग गरी आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था रहेको थियो।
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को भाग ११, धारा ११९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था राखियो। यसलाई निरन्तरता दिँदै नेपालको संविधानको भाग २१ अन्तर्गत धारा २३८ मा आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ। संविधानले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने संविधानमा भनिएको छ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विश्वमा विभिन्न किसिमका संयन्त्रहरुको गठन भएको पाइन्छ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन भएको हो। संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो।
सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अवराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।
संवैधानिक निकायको रुपमा आयोगले नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र नियमावली, २०५९ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अन्य सम्बद्ध कानुनको परिधिभित्र रही मुद्दा दायर गर्दै आएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
