काठमाडौं-जलविद्युत आयोजनाहरूलाई मर्जरमा जाने वातावरण बनाउन विद्युत नियमन आयोगले निर्देशिका तयार पारेको छ। भदौ १ गते बसेको संचालक समितिको ७४ औं बैठकबाट ‘विद्युत नियमन आयोग अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा आयोजना एकआपसमा वा अन्य संगठित संस्थासँग गाभिन, आपसमा मिल्न, सेयर खरिद, संरचनाको खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण, प्राप्ति वा ग्रहणसम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ स्वीकृत भई कार्यान्वयमा आएको हो।
निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार अनुमतिप्राप्त विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा ग्राहक सेवासम्बन्धी आयोजनाहरू एक आपसमा गाभिने वा प्राप्ति गर्न सकिनेछ। त्यस्तै खरिद-बिक्रीका रुपमा आयोजनाको अनुमतिपत्र, संरचना, हक वा स्वामित्वको समेत खरिद–बिक्री गर्न सकिनेछ।
मर्जर र प्राप्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्ति वा आयोजनाले आयोगमा निवेदन सँगसँगै मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै आपसमा मिल्ने, सेयर खरिद गर्ने, संरचनाको मात्र खरिद बिक्री वा हस्तान्तरणका लागि पनि आयोगमा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्ता निवेदनमाथि छानबिन गरि आयोगले ९० दिनभित्र स्वीकृति दिनेछ।
तर ‘विद्युत क्षेत्र नकारात्मक रुपले प्रभावित हुने, प्रतिस्पर्धाको वातावरणमा प्रभाव परी एकाधिकार वा अनुचित व्यापारिक नियन्त्रण हुने वा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा बाधा उत्पन्न हुने देखिएमा त्यस्तो मर्जर र प्राप्तिका लागि आयोगले स्वीकृति नदिने’ कुरा निर्देशिकामा उल्लेख छ।
आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदामा ‘आयोजना गाभिने, प्राप्ति, खरिद–बिक्री ग्रहण वा हस्तान्तरणको काम स्वेच्छिक र बाध्यकारी दुवै हुनेछ,’ भन्ने प्रावधान राखेको थियो। तर स्वीकृत निर्देशिकामा भने त्यो हटाईएको छ। बाध्यकारी मर्जरसम्बन्धी व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुले विरोध जनाएपछि आयोग पछि हटेको हो।
आयोगले निर्देशिकाको मस्यौदामा भने ‘विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्किँदै गएको वा कार्य सञ्चालनको लागि पूँजीकोष अपर्याप्त रहेको, उपभोक्ता हित र उपभोक्ताप्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अवस्था विद्यमान रहेको, विद्युत सेवा प्रणालीको स्थायित्व, विकास, सम्वर्द्धनका लागि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको देखेमा जलविद्युत आयोजनालाई बाध्यकारी मर्जरका लागि निर्देशन दिन सक्नेछ।’ भनी स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरेको थियो।
त्यस्तै ‘नेपालको प्रचलित कानून वा अदालतको आदेशअनुसार गाभ्न आवश्यक रहेको वा आयोगले निर्धारण गरेबमोजिम एक आपसमा गाभिन आवश्यक आदेश दिन सक्नेछ,’ भन्ने वाक्यांश पनि हटाईएको छ।
निर्देशिकाले मर्जर वा प्राप्तिमा जाने जलविद्युत आयोजनाका लागि १० करोड रुपैयाँसम्मको आधार मूल्यका लागि १ लाख रुपैयाँ र १० करोडभन्दा माथि प्रत्येक १० करोडका लागि ५० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
