काठमाडौं– २०७२ वैशाख १२ मा ७ दशमलब ८ म्याग्निच्युडको विनासकारी भूकम्प गएको ३ वर्ष पूरा भएको छ। गोरखाको बारपाक केन्द्रिविन्दु भएर आएको भूकम्पमा परी ८ हजार ९ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। भूकम्पले हजारौंलाई घाइते बनायो भने लाखौं घर ध्वस्त पार्यो।
भूकम्पपछि देशभरि देखिएको एकता, सहयोग र सरकार एवं राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रतिबद्धता देख्दा लाग्थ्यो नेपालले अब चाँडै विकासको गति लिनेछ। तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पुनःनिर्माणको कामले २० प्रतिशत पनि फड्को मार्न सकेन। भूकम्प लगत्तै विभिन्न देश, दातृ निकाय र अन्य संघसंस्थाहरु सहयोगका लागि नेपाल आए । सरकारले पीडामा रहेका जनतालाई राहत दिने ठूलो आश्वासनको घोषणा गर्यो। तर, तीन वर्ष बितिसक्दा ती सबै वाचा फितलो भएका छन्। भूकम्प पीडित जनताले तीन बर्खा र तीन हिउँद छाप्रोमै बिताएका छन्।
भूकम्पले भत्काएका निजी तथा सरकारी संरचना निर्माणका लागि २०७२ साउन २८ मा सरकारले अध्यादेशमार्फत अधिकारसम्पन्न पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो। सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको सिइओ बनाएको थियो।
भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले तेस्रो वर्ष पार गरी चौथो वर्षगाँठ नजिकिँदै आउँदा पनि अधिकांश पीडितको घरमा छानो देखिएको छैन। यतिमात्र होइन स्वास्थ्य चौकीदेखि विद्यालयहरु समेत बनिसकेका छैनन्।
यसबीचमा प्राधिकरणले तीन जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाइसक्यो तर पुनःनिर्माणको कामले निष्कर्ष पाउन सकेन। ऐतिहासिक महत्वका सांस्कृति सम्पदा पुनःनिर्माणको गति पनि उत्तिकै सुस्त छ। काठमाडौंको धरहरा, वसन्तपुर दरवार क्षेत्र, रानी पोखरी र सिंहदरवार नै पुनःनिर्माण हुन सकेको छैन।
कति बने घर?
हालसम्म १ लाख १९ हजार १ सय ८२ घर निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। ४ लाख ३० हजार ८९ घर निर्माणको क्रममा छन्। प्राधिकरणसँग कुल ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राहीको सूची छ। जसमध्ये ७ लाख ९ हजार १ सय ८० लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका थिए।
निर्माण सम्पन्न भएका घरहरु कूल लाभग्राही संख्याको साढे १५ प्रतिशत हो। तर, प्राधिकरणले भने निर्माणाधीन र निर्माण सम्पन्न गरी ७५ प्रतिशत व्यक्तिगत घर निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकोे दाबी गर्दै आएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार ६ लाख ९६ हजार १ सय ९३ जनाले पहिलो किस्ता लिएका थिए। दोस्रो किस्ता त्यसको करिब आधा ३ लाख २९ हजार २ सय ४४ जनाले लिए। पहिलो किस्ता लिएका ३ लाख ६६ हजार ९ सय ४९ जना अहिले पनि दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिन आएका छैनन्। त्यस्तै, तेस्रो किस्ता ९० हजार ५९ जनाले लिएका छन्। दोस्रो किस्ता लिएका मध्ये २ लाख ३९ हजार १ सय ८५ जना तेस्रो किस्ताको पर्खाइमा छन्।
जोखिमयुक्त बस्तीका पीडित अझै त्रासमा
प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लाका २ सय ८० बस्ती स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। जोखिमयुक्त मानिएका ९ सय ९३ बस्तीमा प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरेको थियो। जसमध्ये ३ सय ८८ परिवारले भने दुई लाख रुपैयाँ अनुदान लिएर स्थानान्तरण गरेका छन्।
तर तीन वर्षसम्म पहिचान गरिएका बस्ती बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेको छैन। ती बस्तीका ३ हजारभन्दा बढी पीडित त्रासमा बाँचिरहेका छन्।
गफमै सिमित निर्ब्याजी ऋण
सरकारले पीडितलाई सामूहिक जमानीमा दिने घोषणा गरेको निब्र्याजी ऋणको टुंगो ३ वर्ष बितिसक्दा पनि लागेको छैन। अनुदान रकमले घर बनाउन अपुग हुने बताउँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को बजेट वक्तव्यमा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि सामूहिक जमानीमा थप ३ लाख रुपैयाँ निर्ब्याजी ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए।
गत जेठ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि स्वीकृत समेत गरेको थियो। करिब दुई महिनाअघि सरकारले त्यसैलाई सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, हजारौं भूकम्पपीडितले घर बनाइसक्दा पनि सहुलियत ऋणको टुंगो लाग्न सकेको छैन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्प पीडितलाई थप १ लाख रुपैयाँ दिने भनी गरेको घोषणा पनि अन्योलमा छ। निर्वाचनपछि गठन भएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त रकम दिन नसकिने भन्दै आएको छ।
१५ लाख ऋण : घोषणा भयो कार्यान्वयन भएन
भूकम्प पीडितलाई बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरी सहरमा २५ लाख र गाउँमा १५ लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेको थियो। तर, उक्त निर्णय अनुसार कुनै पनि बैंकले ऋण दिएका छैनन्।
बरु उल्टो ऋण सोध्न गएका पीडितलाई बैंकहरुले जानकारी नै नभएको भन्दै फर्काइदिने गरेका छन्। २ प्रतिशत ब्याज लिँदै नियमित प्रक्रिया अनुसार ऋण दिन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि कुनै पनि बैंकले कार्यान्वयन गर्न टेरेनन्।
सम्पदा र सरकारी भवन
भूकम्पमा परी ३ सय ७९ सरकारी कार्यालयमा क्षति पुगेकोमा ६ वटाका मात्र पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ। यस्तै १ सय २० वटा भवन निर्माणाधीन छन्।
यसैगरी, ७ हजार ५ सय ७३ सार्वजनिक विद्यालयमा क्षति पुगेकोमा ३ हजार ५ सयको निर्माण सकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। १ हजार ६ सय ९२ निर्माणाधीन रहेको प्राधिकरणको तथ्यांकले देखाएको छ।
१ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको मध्ये ५ सय ८६ को मात्र निर्माण सकिएको छ। ९४ स्वास्थ्य संस्थाको निर्माण भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसैगरी, ७ सय ५३ सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेकोमा १ सय वटाको पुनःनिर्माण भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। ३ सय २९ वटा सम्पदाको निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ।
प्राधिकरणमा राजनीतिक खेल
प्राधिकरणलाई राजनीतिक चलखेलको थलो बनाइएका कारण पुनःनिर्माणले गति लिन नसकेको विश्लेषण हुने गरेको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै प्राधिकरणमा आफू निकट व्यक्ति ल्याउने होडमा दलहरु लागे। पुनःनिर्माणलाई गति दिने काम सरकार र दलहरुको प्राथमिकतामा परेन। यसको प्रत्यक्ष मारमा भूकम्पपीडित परेका छन्। घर नबन्दा अझै लाखौं पीडितले तेस्रो बर्खा पनि टहरामै बिताउनुपर्ने भएको छ।
भूकम्प गएको समयमा सरकारमा रहेको नेपाली कांग्रेसबीचमै प्राधिकरणको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसक्दा आयोग निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो। वैशाखमा भूकम्प गए पनि ३ महिनापछि साउनमा मात्र आयोग गठन भयो। त्यसपछिका सरकारपिछे प्राधिकरणको नेतृत्व परिवर्तन हुँदै आएको छ। जसले पीडितलाई राहत दिनेभन्दा पार्टीगत राजनीतिमा पुनःनिर्माण फँसेको पाइन्छ।
दुई वर्षमा तीन सिइओ
प्राधिकरण गठन भएको दुई वर्षमा तीन जना सिइओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) फेरिए। हाल सो पदमा पूर्वसचिव युवराज भुसाल छन्। पूर्व सिइओ डा गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा सरकारले गत कात्तिक ६ मा भुसाललाई नियुक्त गरेको हो।
त्यसो त प्राधिकरणमा आफूनिकट व्यक्ति ल्याउन सुरुदेखि नै चलखेल भएको थियो। सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७२ साउनमा पुनःनिर्माण प्राधिकरण गठन अध्यादेश जारी गरी पोखरेललाई सिइओ नियुक्त गरेको थियो। त्यतिखेर उनी राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष थिए। विपक्षी दल तत्कालीन एकीकृत माओवादीको विरोधले संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भएको थियो।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि संसद्बाट भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक, २०७२ पारित भयो। सरकारले २०७२ पुस १० मा एमाले निकट सुशील ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सिइओ नियुक्त गर्यो। त्यसको एक वर्षपछि २०७३ पुस २७ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी सिइओमा पुनः कांग्रेस निकट पोखरेललाई नै नियुक्त गरेको थियो।
पुनःनिर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको आरोपमा ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको थियो। तर, उनको स्थानमा नियुक्ति पाएका पोखरेलले ९ महिना प्राधिकरणमा बिताए पनि अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन्। गत मंसिरमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पोखरेलले सिइओबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि सरकारले भुसाललाई जिम्मेवारी दिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1788940058.jpg)
-1786602170.png)
-1791388337.png)
