काठमाडौं- भूकम्प गएको ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि पुनःनिर्माणको कामले भने सफलता पाउन सकेको छैन। २०७२ वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्र बिन्दु बनाई गएको भूकम्पले भत्काएका निजी आवास मात्र होइन सरकारी आवासको समेत निर्माण कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन। यसैबीच, राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सचिव अर्जुनबहादुर कार्कीले सम्पूर्ण निजी आवास निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने दाबी गरेका छन्।
प्राधिकरणले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भूकम्प गएको २ वर्षमा १५ प्रतिशत निजी घर निर्माण भएको अवस्थामा बाँकी ८५ प्रतिशत १ वर्षमै सकिने दाबी सचिव कार्कीले गरेका हुन्। हालसम्म १ लाख ४१ हजार ५ सय २४ घर निर्माण भएको छ भने ४ लाख ४३ हजार ६ सय ५२ घर निर्माणको क्रममा छ। प्राधिकरणसँग कुल ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ लाभग्राही सूची छ। प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार १ लाख ८२ हजार ४ सय २९ लाभग्राहीले घर निर्माणका लागि सम्झौता गरेका छैनन्।
सबै कर्मचारीले विधि र प्रक्रिया अनर्तर्गत रहेर १ वर्षमा पूर्णरुपमा काम गर्ने भन्दै कार्कीले यसअघि सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे।
'आगामी दिनमा विगतका कुनै पनि कमिकमजोरी दोहोरिदैन,' कार्कीले भने, '९ महिनमा ३० प्रतिशत कार्यसम्पादन भएकाले यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुरा महसुस गरेका छौं।'
सार्वजनिक प्रतिवद्धता
सचिव कार्कीले आफू पनि भूकम्प पीडित जिल्लाकै बासिन्दा भएकाले त्यहाँको पीडा बुझेको बताए। ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्रक्रियामा हतार गर्दा केही कमिकमजोरी भएको उनले बताए। 'अब यसको जिम्मा स्थानीय निकायलाई दिन जरुरी भएको छ,' उनले भने, 'तल्लो तहलाई नै जिम्मेवार बनाउन सके तल्लोस्तरमा निर्माण कार्य सहज रुपमा जान सक्छ।'
प्राधिकरणले वर्षको पहिलो प्रतिबद्धताका रुपमा आगामी आर्थिक वर्षसम्ममा निजी आवाज निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेको छ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक भवन निर्माणलाई दोस्रो प्रतिबद्धतामा राखेको छ। प्राधिकरणले यही साउनभित्रै सबै सार्वजनिक स्थलको निर्माण ठेक्का दिने कार्य सम्पन्न गर्ने सचिव कार्कीले बताए।
उनले सिंहदरबारदेखि जिल्ला बाहिरका अन्य भवनहरुको समेत निर्माण सम्झौता गर्ने बताए। अस्पताल निर्माणका लागि पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्झौता हुने उनले जानकारी दिए।उनले भने, '१२–१५ महिनासम्ममा अस्पतालहरुको निर्माण सम्पन्न हुन्छ।'
विद्यालय निर्माणको जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भएकाले उनीहरुलाई कुनै कुराको कमी हुन नदिने कार्कीले प्रतिबद्धता जनाए।
सम्पदा पुनः निर्माणमा पनि प्राधिकरण तिव्र गतिमा लाग्ने उनको भनाइ थियो।
धरहरा असारसम्म शिलान्यास
प्राधिकरण आफूले नै धरहरा बनाउने निर्णय गरेकाले यसको सार्वजनिक खरिदको सूचना १५ दिनभित्र निस्कने सचिव कार्कीले जानकारी दिए। ‘म अहिलेलाई यति मात्र भन्छु,’ उनले भने, ‘असारसम्म धरहरा निर्माणको जिम्मा दिई शिलान्यास हुन्छ।’
अन्य सम्पदा महानगरको जिम्मामा रहेकाले उनीहरुलाई सहयोग गर्ने सचिव कार्कीले बताए। उनले अन्य निकायको सहयोग लिनुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भए पनि अब बस्ती स्थानान्तरण कार्य पनि छिटै सुरु हुने दाबी गरे।
कठिनाइ
प्राधिकरणले केही साना कठिनाइ भोगेको भन्दै सचिव कार्कीले त्यसका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्राधिकरणले पठाएका पत्रहरु ३ दिनभित्र सम्पूर्ण मन्त्रालय र निकायले सम्बोधन गर्नुपर्ने नीति मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने उनको माग थियो। मन्त्रालयबाट हुने प्राधिकरणसँग सम्बन्धित कार्य आफैंले निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको कार्कीले जानकारी दिए। प्राधिकरणले बजेट खर्च गर्नका लागि रहेक पटक अर्थ मन्त्रालय पुग्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्न समेत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउन लागेको उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1791388337.png)
