काठमाडौं-नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन) ले १० करोड रुपैयाँ बराबरको स्थिरीकरण कोष स्थापनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएकाे छ। बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु समस्यामा पर्दा त्यस्ता सहकारीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सहकारी ऐनमा राखिएको कोषसम्बन्धी व्यवस्थालाई साउन ३२ गतेबाट औपचारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।
नेफ्स्कुन अध्यक्ष परितोष पौड्यालका अनुसार कोष स्थापनासम्बन्धी सबै नीतिगत र प्रकृयागत विषयहरु टुंगिसकेका छन। ‘स्थिरीकरण कोष स्थापना र संचालनसम्बन्धी चारवटा कार्यविधि निर्माणको कामलाई अन्तिम रुप दिईसकेका छौं। नेफ्स्कुनको ३३ औं स्थापना दिवसको अवसर पारी साउन ३२ गते कोष सचिवालय उद्घाटनको तयारी छ.’ उनले भने।
स्थिरीकरण कोषमा हालसम्म १ सय १२ वटा सहकारी संस्थाले पैसा हालिसकेका छन्। ती संस्थाबाट ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको पौड्यालको भनाइ छ। १० करोडको कोषका लागि बाँकी ७ करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारले हालेर सुरु गर्न लागिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीबाट नयाँ बानेश्वरमा बनेको नेफ्स्कुनको नयाँ भवनको शिलान्यास गर्ने र त्यही कार्यक्रममा बोलाएर स्थिरीकरण कोषको पनि उद्घाटन गर्ने तयारी भईरहेको पौड्यालले जानकारी दिए। त्यस्तै अबका ४ वर्षको रणनीतिक योजना बनाउन र सबै स्थानीय तह तथा पालिकासँग पनि साझेदारीकाे काम गर्न ‘आधारशीला’ नामको नयाँ कार्यक्रम ल्याउन लागेको पनि उनले बताए।
के हो स्थिरीकरण कोष? किन आवस्यक छ?
तरलता कायम राख्न र आर्थिक समस्यामा परेको सहकारीलाई जोगाउन आवस्यक रकम सापट दिने यो कोषको मुख्य उद्देश्य हो।
त्यस्तै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको खर्चसमेत व्यहोर्ने उद्देश्यसहित सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ मा स्थिरीकरण कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो कोषलाई नेफ्स्कुनको अंगकै रुपमा हेरिएको छ।
सहकारी क्षेत्रलाई दिगो बनाउनका लागि यस्तो कोषको परिकल्पना गरिएका कारण यो लगानी नभई योगदान हो। १० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त कोष स्थापनाका लागि कम्तीमा ३० वटा प्रारम्भिक संस्थाले आवद्धताको प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। त्यसरी कोषमा जान चाहने संस्थाले आफ्नो वार्षिक खुद नाफाको निश्चित प्रतिशत कोषका लागि छुट्याउनुपर्छ। कोषका लागि तय गरिएको १० करोड बराबर रकम नपुगे सरकारले थप्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बचत तथा ऋण विषयगत संस्थाको संचालनमा संभावित जोखिमबाट संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरु मिली एक स्थिरीकरण कोष खडा गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ। विभिन्न ४ वटा उद्देश्य राखेर यस्तो कोष स्थापनाका लागि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ।
हभागी संस्थाको तरलता कायम राख्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन, सहभागी संस्था समस्याग्रस्त भएको अवस्थामा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको खर्च व्यहोर्न, समस्याग्रस्त सहकारी संस्था संचालनको जिम्मेवारी महासंघले लिएमा त्यस्ता संस्थाको दायित्व भुक्तानी लगायत पुनः संचालनमा उपयोग गर्न र स्थिरीकरण कोष संचालक समितिको खर्च ब्यहोर्न यस कोषको परिकल्पना गरिएको हो।
कोष संचालनका लागि प्रारम्भिक संस्थाका प्रतिनिधि, बचत तथा ऋण विषयगत केन्द्रिय सहकारी संघमा आवद्ध रहेका सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत रहनेगरी संचालक समिति गठन गरिनुपर्ने प्रावधान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751533150.jpg)
-1749826086.png)
