उद्योगीले कर छुट पाउने तर उपभोक्ताले सहुलियत नपाउने हुन सक्दैन : अर्थसचिव ढुङ्गाना [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

सविन मिश्र आइतबार, साउन ११, २०७७ ०९:०५

दोस्रोपटक अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व सचिवका रूपमा भित्रिएपछि सबैको ‘प्रोजेक्सन’ थियो तत्कालीन् अर्थसचिव डा राजन खनालको उत्तराधिकारी शिशिरकुमार ढुङ्गाना हुनेछन्। अनुमानअनुसार नै ढुङ्गाना अर्थसचिवको स्वभाविक दाबेदार पनि थिए।

गत माघबाट अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका ढुङ्गानाको कार्यकालको सुरुवाती ६ महिना कठिन र चुनौतीपूर्ण रह्यो। अर्थसचिवका रूपमा उनले गरेका काम, भोगेका चुनौती, बजेट र मौद्रिक नीतिले देखाएका बाटोका विषयमा नेपाल लाइभका सविन मिश्रले अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :-

प्रतिस्पर्धीहरूलाई पाखा लगाएर अर्थसचिव बन्नुभयो। आर्थिक वर्षको बीचमा तपाईं अर्थसचिव बन्नुभएको थियो। त्यसपछि नयाँ बजेट बनाउनु भयो, त्यसको कार्यान्वयन पनि थाल्नुभएको छ। योबीचको आफ्नो कामको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त, म प्रतिस्पर्धा गरेर आएको भन्ने नै होइन। नेपाल सरकारले विश्वास गरेर मलाई यो जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूले यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयको संरचनाभित्र बसेर १२/१३ वर्ष काम गरेको छु। अर्थ मन्त्रालयभित्र फरकफरक भूमिकामा बसेर काम गरेँ। स्वभाविकरूपमा यहाँ आइपुगेको छु, त्यसकारण प्रतिस्पर्धा गरेर भन्ने विषय नै खारेज गर्छु।

अर्थसचिव भएको ७ महिना हुन लागे पनि मैले गत कात्तिकदेखि राजस्व सचिवको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ। तत्कालीन् सचिवज्यूसँग बसेर अर्थसचिवको हैसियले गर्नुपर्ने काम गरिरहेँ। विगतमा पनि हामी छलफलकै आधारमा काम गर्थ्यौं। सल्लाहमै अघि बढ्थ्यौँ र अहिले पनि त्यही भइरहेको छ। मलाई लाग्छ, दुईजना सचिव हुँदा पनि अत्यन्तै सौहार्दपूर्ण तरिकाले काम हुने ठाउँ अर्थ मन्त्रालय मात्रै हो, जुन कुरा अन्यत्र बिरलै पाइन्छ।

गत माघ २९ गतेबाट अर्थसचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको छु। निवर्तमान् अर्थसचिवज्यूको अवकाशको एक सातापछि मैले यो जिम्मेवारी पाएको हुँ। तर जुन बेलामा मैले जिम्मेवारी सम्हालेँ, त्यो सामान्य अवस्था थियो। हामीले राखेको आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य करिबकरिब पुरा हुने अवस्था थियो। यो कुरा हामीले मात्रै भनेका थिएनौँ, त्यतिबेला विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषजस्ता निकायले पनि भनिरहेका थिए। अर्थतन्त्रका सबै सूचक सकारात्मक थिए। सबै विषय सहज ढंगबाट अगाडि बढिरहेका थिए। लगानीको वातावरण सहज थियो।

तर त्यतिबेलादेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य बिग्रिन थालेका थिए। कोभिड-१९ को असर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिन थालेका थिए। आपूर्ति व्यवस्था र पर्यटन क्षेत्र धर्मराउन थाले। व्यापारमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पर्ने संकेत देखिन थालेका थिए। त्यसले गर्दा कुनै न कुनै समयमा संकट सामना गर्नुपर्छ भन्ने पूर्व संकेत पाइसकेका थियौँ। यद्यपि, यति चाँडै कोभिडको प्रभाव विस्तार हुन्छ कि हुँदैन र नेपालमा कुन हदको प्रभाव पर्छ भन्ने विषय मात्रै बाँकी थियो।

हामीलाई वैशाख महिना असाध्यै जटिल र चुनौतिपूर्ण भयो। राजस्व प्राप्ति असाध्यै न्यून भयो र हामीले नसोचेका क्षेत्रमा खर्च बढ्न थाले। चालु खर्च बढ्दै गए, विकास खर्च कमजोर हुन थाल्यो।

चैत ११ गतेपछि अवस्था फरक भयो। कोभिड संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था आयो। अन्य क्षेत्र जस्तै आर्थिक क्षेत्र पनि यसबाट प्रभावित बन्न थाल्यो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भए। सीमा नाकामा कडाइ भयो। आर्थिक गतिविधि संकुचित हुन थाले। हामीलाई वैशाख महिना असाध्यै जटिल र चुनौतिपूर्ण भयो। राजस्व प्राप्ति असाध्यै न्यून भयो र हामीले नसोचेका क्षेत्रमा खर्च बढ्न थाले। चालु खर्च बढ्दै गए, विकास खर्च कमजोर हुन थाल्यो।

त्यसैबीचमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक सार्वजनिक गर्‍यो। विश्वव्यापीरूपमा नै खराब अवस्था सिर्जना भयो, नेपाल पनि त्यसको प्रभावमा पर्‍यो। अर्थसचिवको रूपमा मध्य चैतदेखि वैशाखभरको अवस्थालाई टेरिबल (कठिन) ठानेँ। त्यतिबेला अब के हुन्छ भन्ने पनि थाहा थिएन। असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूर सबैभन्दा प्रभावित भए। निम्न वर्गलाई कसरी राहत दिने र उनीहरूको जिविकोपार्जनको व्यवस्थापन कसरी मिलाउने भन्ने विषय असाध्यै चुनौतिपूर्ण थियो।

हामीले राहतका कार्यक्रममा केन्द्रित हुन पुग्यौँ। विकास साझेदारले पनि सहयोग गरे। हामी बजेट बनाउने बेलासम्म पनि कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका थियौँ। असारपछि नयाँ शिराबाट अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा पुग्यौँ। त्यसैले मैले समग्रमा भन्नुपर्दा सुरुवात सहज थियो, मध्यविन्दूमा जटिलता सिर्जना भयो र पछिल्लो समयमा सामान्य अवस्थातर्फ जाँदैछौँ।

सामान्य अवस्थामा पनि हाम्रा लक्ष्य पुरा हुने गरेका थिएनन्। वार्षिक लक्ष्य आर्थिक वर्षको बीचमा पुगेर परिवर्तन गर्ने गरिएको थियो। अहिलेको अवस्थालाई बहाना मान्नुहुन्छ?
यसमा धेरै पक्षहरू छन् र एउटा पाटोबाट मात्रै नहेर्न आग्रह गर्दछु। कहिलेकाँही आउने परिस्थितिलाई लिएर सामान्यीकरण गर्नु पनि हुँदैन। अर्को कुरा, खर्च नहुनुको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयले मात्रै लिँदैन। मैले भन्न खोजेको के हो भने, खर्च नहुनु अर्थ मन्त्रालयको मात्रै काम थिएन। हाम्रा केही प्रणालीगत छन् जसका कारण हामी समयमा काम नगरेर अन्तिममा पुर्‍याउछौँ। यसपटक जुन समयमा अलिधेरै काम हुन्थे, त्यही समयमा अवरोध भयो। यसले खर्च नहुने अवस्थालाई थप मलजल गर्‍यो। सामान्य अवस्थामा अलिकति अगाडि बढ्थ्यौँ।

अहिले पनि हामी चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चमा अगाडि बढ्थ्यौँ। हाम्रा विकास आयोजनाले तीव्रता पाउने बेलामा असर धेरै परेको हो। ठूलो अंश कोभिडिको कारण सिर्जित समस्या हो भने केही अंश हाम्रा परम्परागत ढंगबाट काम गर्ने विधि, पद्धति र मानसिकताको प्रभाव पनि हो।

समग्र खर्चमा अर्थमन्त्रालयको भूमिका कम हुन्छ। स्रोत व्यवस्थापनमा तपाईंहरूको भूमिका ठूलो होला। तर समग्र खर्च कम हुनुको जिम्मेवारी नलिँदा आर्थिक वृद्धि यति धेरै भयो भन्ने जस चाँहि किन अर्थ मन्त्रालयले लिने?
आर्थिक वृद्धिको समग्रतामा विश्लेषण गर्नुपर्छ। आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने 'ड्राइभर्स' र 'इनाबलर्स' विकास गर्ने काम कसले गर्छ? स्रोतको योजना बनाउने र व्यवस्थापन गर्ने काम कसले गर्छ? खर्चका लागि सहजीकरणको काम पनि हामी नै गर्छौं। तर हामी आफैँ खर्च गर्दैनौँ। उहाँहरूलाई खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। त्यो सबै कुराको उपलब्धि अलग्गै आउने त होइन। यो सबै कुराको बिम्ब आर्थिक वृद्धिमा देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको 'बेन्चमार्क' निर्धारण त आर्थिक वृद्धिले गर्छ। त्यो आर्थिक वृद्धिलाई प्राप्ति गर्नका लागि कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ। अर्थ मन्त्रालयले आफूले खर्च नगरे पनि आधार तयार गर्छ। खर्चको सुनिश्चितता गर्छौं र जुनसुकै अवस्थामा पनि काम गर्न प्रेरित गर्छौं र खर्चको वातावरण बनाउछौँ। यो खर्चले आर्थिक वृद्धिलाई नै सहयोग नै गर्ने हो। हामीले परिमाणात्मकरूपमा उपलब्धि के भयो त भनेर हेर्ने हो।

तपाईंले केही दिनअगाडि बजेट कार्यान्वयनको मार्गदर्शन पठाउनु भएको छ। हरेक वर्ष उस्तै मार्गदर्शन जान्थे, योपटक पनि गयो। बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना पनि बन्छन्। दुई/दुई महिनामा छलफल पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या सामधान समितिको बैठक बस्छ। तर पनि नतिजा आउँदैन। के हो यसको कारण?
तपाईंले भन्नु भएको कुरा ठीक हो। नतिजा कमजोर हुन्छ, सोचेजति हुँदैन। हामीले विनियोजन कुशलता कति स्थापित गर्न सक्यौँ? आयोजना तयारीका काम कति गर्न सक्यौँ? हाम्रा कृयाकलापमा कति गति दिन सक्यौँ? हामीलाई कति सक्रिय बनाउन सक्यौँ? कुरा यहीँबाट सुरु हुन्छ। मार्गदर्शनले हामीलाई एउटा बाटो दिएको हो। हामीले बजेट एउटा अनुमानका आधारमा गरेका हुन्छौँ। बजेटमा उल्लेखित लक्ष्य भेट्टाउनका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने बाटो त्यसले दिने हो।

सरकारले नगद प्रवाहको व्यवस्थानका लागि सोचेको हुन्छ। क्षेत्रगत लक्ष्य भेट्टाउन हामीले मार्गदर्शन दिने हो। त्यसका लागि काम यसरी गर्ने, कानुन यी छन् भन्ने कुराहरू हुन्छन्। कतिपय कानुनी विषय तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने हुन्छन्। कतिपय परिस्थितिजन्य कारणले पनि काम प्रभावित बनाएको हुन्छ। त्यो बेलामा परिस्थितिअनुकूल काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा मार्गदर्शनमा भनिएको छ।

हामीले परिवर्तन गरेका कुराको नतिजा रातारात आउँदैन। कतिपय सुधार व्यवहारमा भएका छन्, कतिपय प्रणालीमा भएका छन्। कामको तरिकामा परिवर्तन भएको छ। प्रणालीमा सुधार गरिएसँगै हाम्रा बानी व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ। हाम्रा निर्णयका तरिकामा परिवर्तन हुनुपर्छ।

विगतमा अख्तियारी भनिन्थ्यो, अहिले भनिँदैन। अहिले बजेट आएपछि स्वत: अख्तियारी गएको मानिन्छ। बजेटले विशिष्टिकृत गरेका क्षेत्रहरूमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारको सोच के हो भन्ने कुरा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। सरकारले प्राथमिकता दिएका क्षेत्र कुन कुन हुन्, त्यसमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषय नै मार्गदर्शनमा समेटिने हो। प्राथमिकता दिइएका क्षेत्रमा कसरी काम गर्ने, कुन समयमा खर्च गर्ने त्यसमा भनिएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले यो भनेको छ, खरिद ऐनले यस्तो कुरा भनेको छ, मितव्ययिता सम्बन्धी सरकारको सोच यस्तो छ भन्ने कुरा त्यसमा सम्झाइएको छ। यसले समग्रमा बजेट कार्यान्वयनको आधार तयार गर्छ। हाम्रा खर्च गर्ने निकाय धेरै छन्। ती सबैलाई बजेट कार्यान्वयनबारे जिम्मेवार बनाउन मार्गदर्शन पठाउने हो।

बजेट बनाउँदैमा काम गरिएन भन्ने होइन। विगतमा के भयो र अब के हुँदैछ भनेर हेर्नुपर्छ। हामीले सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। केही परिवर्तन गर्न खोजेका छौँ। हामीले परिवर्तन गरेका कुराको नतिजा रातारात आउँदैन। कतिपय सुधार व्यवहारमा भएका छन्, कतिपय प्रणालीमा भएका छन्। कामको तरिकामा परिवर्तन भएको छ। प्रणालीमा सुधार गरिएसँगै हाम्रा बानी व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनु जरुरी छ। हाम्रा निर्णयका तरिकामा परिवर्तन हुनुपर्छ।

तर पनि एउटा कुरा के हो भने बजेट कार्यान्वयनको स्तर विगतभन्दा अहिले सुधार भएको छ। पहिले अर्थ मन्त्रालयले मात्रै हेर्थ्यो। अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगबाटबाट अनुगमन हुन्छ। नतिजा सूचकसँग त्यसलाई आवद्ध गरिएको छ। बजेट आफैँमा एउटा अनुमान हो। कतिपय साथीहरूले राख्नुभएको अनुमानअनुसार कहिलेकाँही काम नहुन सक्छ। कुनै ठूलो आयोजना तोकिएको समयमा नसकिन सक्छ। बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा ७५/८० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ। यसपटक विशेष परिस्थित भयो।

बजेटको एउटा विषय निकै विवादित बन्यो। एकातिर बजेट भाषणमा विद्युत खपत बढाउन प्रेरित गरिन्छ भन्ने अर्कोतिर आर्थिक ऐनबाट विद्युतीय गाडी उपभोक्ताले किन्नै नसक्ने गरी कर लगाइदिने। यस्तो विरोधाभाषपूर्ण बजेट किन लेखेको?
तपाईंलाई स्पष्ट भनौँ, नेपाल सरकारको नीति सार्वजनिक सवारी साधन विद्युतीय होउन् भन्ने हो। त्यसैलाई बढावा दिने हो। त्यसमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल छ। हामीले त्यसमा केही चलाएका छैनौँ। हामीले साना प्रकृतिका सवारी साधनमा करका दर परिवर्तन गरेका छौँ। त्यस्ता सवारी साधन जुन प्रयोगमा निरुत्साहित गरिरहेका छौँ, तिनीहरूको करका दरमा मात्रै परिवर्तन गरिएको हो। चाहे त्यो इन्धन वाला होस् चाहे अन्य। हाम्रो भनाइ, ठूला सवारी साधन विद्युतीय आउन् भन्ने हो।

दोस्रो कुरा, मुलुकको समय सापेक्षतामा हामीले धेरै कुरा हेर्नुपर्छ। हामीले आफ्नो आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने वस्तु हेर्नुपर्छ। हामीले कतिपय सवारी साधनको मूल्यमा पनि हेरौँ। कतिपय विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य तपाईंको कल्पनाभन्दा बाहिर छ। त्यसैले हाम्रो धारणा भनेको ठूला विद्युतीय साधनको उपयोग बढाउने भन्ने हो। भन्सार दर १० प्रतिशत थियो, त्यसलाई थोरै 'रिभिजिट' गरेकै हो।

बजेटको सुधारको कुरा गरिरहँदा हाम्रोमा एउटा पक्ष खट्केको छ। असार ३० गतेसम्म तपाईं रकमान्तरको फाइल स्वीकृत गर्न व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। यसले हाम्रो प्रणालीलाई त फेरि गिज्यायो नि!
हामीले यसपटक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन कुनै पनि फाइल स्वीकृत गरेका छैनौँ। परिस्थितिले सिर्जना गरेको खर्चका लागि पैसा दिनुपर्छ। तर यसपटक ट्रेजरी बचतमा छ। तपाईंहरूले यो हेर्नुस् न!

म यही कुरा जोड्छु, अर्थमन्त्रीले ४५ दिनअघि संसदमा सरकारसँग खर्च गर्ने पैसा छैन भन्नुभयो। आर्थिक वर्ष सकिँदा १६ अर्बले ट्रेजरी बचतमा देखाउनुभएको छ। यो कृत्रिम त होइन?
तपाईंहरू जस्तो मान्छेले यसरी हेरेर भएन। हामीले चैतसम्म आन्तरिक ऋण उठाएका थिएनौँ। वैशाखमा राजस्व संकलन असाध्यै न्यून थियो। १ खर्ब ९३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण हामीले चैतपछि उठायौँ। करदातालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँहरूले स्वत:स्फूर्तरूपमा कर तिर्नुभयो। त्यसले गर्दा हामी बचतमा पुग्यौँ। विचार गर्नुस्, गत वर्षको असार मसान्तको खर्चभन्दा यो वर्षको असार मसान्तको खर्च कम छ। त्यसैले ट्रेजरी सरप्लस भयो। त्यसलाई किन कृत्रिम भन्नुहुन्छ?

यो वर्ष त अवस्था फरक भयो नि!
जुन तरिकाबाट विश्लेषण गरे पनि हुन्छ। आधार गिलास भरी छ कि आधा गिलास रित्तो छ भनेजस्तै हो।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा अवस्था फरक थियो, कहिले के हुन्छ भन्न सक्ने स्थिति थिएन। तैपनि २२ प्रतिशतले राजस्व बढाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ। यसपटक पनि अवस्था सहज छैन। गत वर्षहरूमा जस्तै असफल हुने त होइन?
यो लक्ष्य स्वभाविक छ। विगत १० वर्षको राजस्व संकलनको प्रवृत्ति विश्लेषण गरेका छौँ। हामीले अघिल्लो वर्षको लक्ष्यमा यो वर्षको लक्ष्य थपेका छैनौँ। अघिल्लो वर्षको वास्तविक संकलनको २२ प्रतिशतको वृद्धिदर राखेका छौँ। हाम्रो राजस्वको वृद्धिदर, बोयन्सी र अर्थतन्त्रको प्रक्षेपित वृद्धिदर सबै हेर्नुपर्छ। हामीले गत वर्ष सम्पन्न नभएका ठेक्कालाई यसवर्ष निरन्तरता दिएका छौँ। ६ महिनासम्म थपिएको छ। ती काम अब निरन्तर हुन्छन्। वर्षा कम हुने बित्तिकै काम अघि बढ्छन्।

यो वर्ष १० महिना आर्थिक कृयाकलाप हुन्छन्। पुँजीगत खर्चका पाटो बढ्दैछन्। बजारमा 'स्टक क्लिएर' भएका छन्। यसले आयात बढाउँछ। अहिले हामीसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो अवस्थामा छ। तेस्रो कुरा अब विस्तारै उपभोग बढ्दै जान्छ। त्यसले बजारचालई चलायमान बनाउँछ। यी सबै परिदृश्यको विश्लेषण गर्दा मलाई २२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुँदैन भन्ने लाग्दैन।

अहिले ठूला उद्योगमा लगानी कम छ। उनीहरूको उत्पादन क्षमता घटेको छ। तपाईंले भनेजस्तै सहज होला र?
अहिले माग कम छ। माग कम हुँदा स्वभाविकरूपमा उत्पादनमा प्रभाव पर्छ। अब माग बढ्छ। लकडाउन खुला भएको छ। यसले कृयाकलाप बढाउँछ। पसलमा रहेका सामानको सञ्चिति घटेको छ। उपभोग्य वस्तुको माग बढ्दा स्वभाविकरूमा उत्पादन बढ्छ। घर बनाउन चाहनेले अहिले काम रोकेका छन्। अब विस्तारै ती काम अघि बढ्छन्। निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ। आर्थिक कृयाकलाप बढ्छ। निराशावादी भएर हुँदैन। कोभिडपछि दक्षिण एसियाका अन्य देशभन्दा हाम्रा गतिविधि राम्रा छन्। रेमिट्यान्स घटेको छैन। त्यसैले म २२ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुँदैन भन्ने पक्षमा छैन।

हामीले खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। अहिले हामी न्यून रकम कबोल गर्ने समस्या देखिरहेका छौँ। दातृ निकायका खरिद नियम लाग्ने विषयमा पनि कहाँ समस्या छन्, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्छ।

हाम्रो खरिद निर्णय कमजोर छ। यसले विकासको चक्रलाई नै पछाडि धकेलेको छ। पूर्वाधार आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन्। दातृ निकायका शर्तका कारण उनीहरूको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाको काम ढिलो भइरहेको छ। यसले त लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा सिर्जना गर्छ नि!
यसैकारण हामीले खरिद ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। अहिले हामी न्यून रकम कबोल गर्ने समस्या देखिरहेका छौँ। दातृ निकायका खरिद नियम लाग्ने विषयमा पनि कहाँ समस्या छन्, त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। एक/दुईवटा आयोजना त्यस्ता छन्। तपाईंले संकेत गर्नुभएको मैले बुझेको छु। हामी आफैँ सहजीकरण गरेर अघि बढ्छौँ। खरिद गर्ने प्रणालीमा सुधार गरेर अघि बढ्दैछौँ।

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा गएका वर्षसम्म तपाईंहरूलाई कन्जरभेटिभ भएको आरोप लाग्थ्यो। यसपटक अनुदान बाँडफाँटमा केही उदारता देखाउनु भएको छ। अर्थमन्त्रालय उदार भएको हो?
संघीयता संस्थागत गर्ने महत्वपूर्ण साधन भनेको वित्तीय व्यवस्थापन हो। उहाँहरूको खर्च गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ। विगतमा संस्थागत संयन्त्र सबल थिएनन्। त्यस अवस्थामा एक किसिमले अनुदान गएको थियो। म त्यसलाई कम भन्दिनँ। अहिले संस्थागत क्षमता र खर्चको क्षमता बढ्दै गयो। वित्तीय सुशासनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण हुँदै गएका छन्। त्यसैले हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि अनुदान बढाउँदै गयौँ।

अनुदानप्रतिको स्वामित्व ग्रहण भएका छन्। त्यसैले हामीले यसलाई प्रभावकारीरूपमा अघि बढाउँदै गयौँ। अर्थमन्त्रीकै पहलमा वित्तीय संघीयताले संस्थागत स्वरूप प्राप्त गर्दै गयो। छोटो समयमा स्थापना भएको छ।

विगतमा पैसा पुगेन भन्ने गुनासो थियो। अहिले छैन। हाम्रो क्षमताअनुसारको पैसा हस्तान्तरण हुँदै गएका छन्। तलबाट पनि खर्चको क्षमता बढाउँदै लैजानुभएको छ। त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले विगतमा ‘कन्जरभेटिभ’ सोच राखेर आफूलाई परिवर्तन गरेको भन्दा हामीले क्षमताअनुसार अनुदान बढाउँदै गएका हौँ। आयोजना कार्यान्वयनको दक्षताका आधारमा अनुदान बढाइएको छ।

अझै पनि कतिपय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा डुप्लिकेसन छ। साना कार्याक्रम संघले होल्ड गरेको गुनासो छ। तपाईंका रातो किताब त्यस्तै खुद्रे आयोजनाको नाम लेखेरै मोटो भइरहने हो भने संघीयता कार्यान्वयनको के अर्थ?
हामीले धेरै कार्यक्रम हस्तान्तरण गरेका छौँ। खानेपानीका धेरै कार्यक्रम तल गएका छन्। साना सडकका कार्यक्रम पनि तल हस्तान्तरण भएका छन्। त्यसैगरी सिँचाइका साना कार्यक्रम हस्तान्तरण भएका छन्। हामी निश्चित थ्रेसहोल्डभन्दा साना कार्यक्रम तल जाउन् भन्ने सोचेर काम गरिरहेका छौँ। तल्ला तहका क्षमता अभिवृद्धि गरेर यसलाई हस्तान्तरण गराउनुपर्छ। अहिले पनि कार्यक्रमसहित नै हस्तान्तरण गरेका छौँ।

बजेट आउँदा निजी क्षेत्र उत्साही देखिएको थिएन। तर मौद्रिक नीतिपछि निजी क्षेत्र एकाएक खुशी भयो। बजेट र मौद्रिक नीति दुवै निर्माणमा तपाईंको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। के त्यस्तो गरिदिनु भयो र निजी क्षेत्र उत्साही भयो?

मौद्रिक नीति वित्तीय नीति कार्यान्वयनको एउटा साधन हो। मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिले राखेका सोच कार्यान्वयनको कार्यक्रम लिएर आएको छ। बजेटमा हामीले पुनरोत्थान गर्ने भन्यौँ। मौद्रिक नीतिले त्यसैको ब्याख्या गर्‍यो। बजेटले नीति दियो, मौद्रिक नीतिले कार्यक्रम। मौद्रिक नीति आफैँमा अलग कुरा होइन, यो वित्तीय नीतिको अंग हो। वित्तीय बजारमा बजेटका कार्यक्रम कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिले राम्रोसँग बोल्यो। मलाई के लाग्छ भने मौद्रिक नीति वित्तीय नीतिकै विस्तारित स्वरूप हो। मौद्रिक नीतिले पुनर्कर्जा कसरी दिने भनेर व्याख्या गर्‍यो। अर्को कुरा व्यवसाय सञ्चालनको राहत कसरी दिने भनेर ब्याख्या गरिदिएको छ। त्यसकारण हामीले समग्रतामा यी कुरा हेर्नुपर्छ। मुलुककै नीति यो हो।

तपाईंले अघि करदाताले राम्रो सहयोग गरे भन्नुभयो। तर तपाईंकै एउटा निकाले लकडाउनकै बीचमा कर तिर नभए कारबाही हुन्छ भनेर सूचना जारी गर्‍यो। निजी क्षेत्रलाई अझै पेल्ने 'मुड' हो?
यसलाई अर्को हिसाबले हेरौँ। हामीले 'सप्रेस' गर्न खोजेको होइन, 'रिमाइन्ड' मात्रै गरेका हौँ। हामी निजी क्षेत्रलाई दबाएर अर्थतन्त्र सबल हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दैनौँ। निजी क्षेत्र सरकारको असल सहयात्री हो। निजी क्षेत्रको सहयोग र साथ विना सरकार अघि बढ्दैन। आर्थिक गतिविधिलाई जीवन्तता दिने माध्यम पनि निजी क्षेत्र नै हो। त्यसकारण दबाब दिएको होइन। हामीले दबाब दिएको भए असार १ गतेपछि पनि अवस्था त्यही हुन्थ्यो होला नि! हामीले उहाँहरूलाई विगतको कर तिर्नुपर्ने अवस्था आयो है भनेर सम्झाएका हौँ। यो विषय विगत भैसकेकाले म धेरै भन्न चाहन्न, उहाँहरूले स्वस्फूर्तरूपमा राजस्व तिर्नुभएको छ।

हामीले स्वयं घोषणामा आधारित कर प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। तर तपाईंहरूले आन्तरिक राजस्व कर परीक्षण र अनुसन्धानबाट यति पैसा उठाऊ भनेर तोक्नुहुन्छ। अहिले पनि कहीँ न कहीँ व्यवसायीलाई पेल्नुपर्छ भन्ने त देखिन्छ नि होइन र?
स्वयं कर निर्धारणमा सबै कुरा सही हुन्छन् भन्ने मानिँदैन। हामीले भनेको के भने, सबै कुरा सही भयो भने त रामराज्य भैहाल्यो नि। हामीले अनुसन्धान र अडिटको क्षमता विकास गर भनेको हो। जहाँबाट आउनुपर्ने कर आएको छैन, त्यो पहिचान गर है भनेर लक्ष्य निर्धारण गरेको हो। लक्ष्य निर्धारण गर्नु भनेको हिँड्ने आधार तयार गर्नु हो।

तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ, त्यहाँबाट नयाँ गन्तव्यसम्म पुग्छु भन्नु भयो भने हिँड्न थाल्नुहुन्छ। हिँड्दै हिँड्नु भएन भने त कहाँ पुगिन्छ र? तपाईंको गन्तव्य निर्धारण गरिदिएको मात्रै हो। लक्ष्य निर्धारण गरिदिनु भनेको यति नै रकम करछली हुन्छ भन्ने होइन। तिमीले यी क्षेत्र हेर्दै जाऊ है भनेको हो। त्यसकारणले निजी क्षेत्रलाई दबाब दिन खोजिएको होइन। यो कर प्रशासनको स्थापित मान्यता हो। स्वयं घोषणा गराउँछौँ र त्यसले भए भने अडिट र अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेको हो।

अहिले कारोबारका दायरा फराकिलो हुँदै गएका छन्। विद्युतीय कारोबार धेरै हुन थालेको छ। अर्कोतिर व्यवसाय नै विद्युतीय माध्यमबाट हुन थालेको छ। त्यतातिर करको आँखा कम परेको हो?
हामीले नयाँ क्षेत्रहरूमा हेरिरहेका छौँ। प्रणालीको माध्यमबाट 'डिटेक्ट' गरिरहेका छौँ। यो कारोबार नांगो आँखाले हेर्ने होइन। अहिले धेरै प्रणाली विकास गर्दैछौँ। त्यसमा पनि स्वेच्छिकरूपमा सहभागी हुने आधार तयार गर्दैछौँ। त्यसैले प्रणाली निर्माण गरेर सञ्चालन गर्छौँ। हामीले सेन्ट्रल बिलिङ मनिटरिङ सिस्टम लागू गरेका छौँ। मूल्य अभिवृद्धि करमा फिर्ताको योजना ल्याएका छौँ। हामी करयोग्य कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउछौँ।

गत आर्थिक वर्षबाट विद्युतीय भुक्तानीमा १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताको योजना ल्याइयो तर सफल हुन सकेन नि!
अहिले विस्तारै कार्यान्वयनमा जाँदैछौँ। हामीले जतिबेला यसको कार्यान्वयन सुरु गर्‍यौँ त्यति नै बेला लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द हुन पुगे। आर्थिक गतिविधि त्यतिबेलाबाट नै बन्द हुन पुगे। कोभिडको प्रभाव यसमा परेको हो। असफल भएको भनेर बुझ्नु भएन।

गत वर्ष ३०० अर्ब रूपैयाँ सहायताको लक्ष्य राखिएको थियो। यो वर्ष ३६० अर्ब रूपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ। कसरी पुरा हुन्छ?
गत आर्थिक वर्षमा हामीले १ खर्ब ५९ अर्ब रूपैयाँ प्राप्त गरेका छौँ। हामीले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँको लक्ष्य राख्नु भनेको त्यति रकम प्रयोग गर्न सक्छौँ कि भनिएको हो। हामीसँग सम्झौता गरेका सहायता हेर्ने हो भने ५०० अर्ब रूपैयाँ बराबरको छ। तर आयोजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था हेरेर र बजेटरी सहायताको अंश जोडेर त्यति भनेका हौँ। बजेटरी सहायताको क्षेत्र कहाँ कहाँ परिचालन गर्ने भन्नेमा तयार छौँ।

आयोजनामा कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने पनि यकिन छ। अन्दाजका भरमा अंक राखेर बजेट बनाएका होइनौँ। तथ्य हेरेर राखिएको हो। जुन रकम आउन सक्छ, जुन आयोजना कार्यान्वयन हुन सक्छ, त्यसैलाई हेरेर राखिएको हो। हामीले कोभिडको संकटकै बीचमा पनि बजेटरी सहायता बढाएका छौँ। अझ आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकेको भए शोधभर्ना प्राप्त हुन्थ्यो।

अहिले हामीले सानो आकारको बजेट किन ल्यायौँ? अथवा गत वर्षको भन्दा बजेट किन घटायौँ? तपाईं यसरी विचार गर्नुस् कि, बजेट यथार्थपरक छ। यथार्थपरक छ र सानो बजेट आएको छ। त्यो यथार्थता वैदेशिक सहायतामा देखिएको छ।

अब नयाँ परिस्थितिमा यसको अधिकतम परिचालन गर्छौं। त्यतिमात्रै होइन वैदेशिक सहायता परिचालनका संयन्त्रलाई अझै प्रभावकारी बनाउछौँ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले खर्च कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर पनि अब गम्भीररूपमा काम गर्छ। प्रतिबद्धता मात्रै प्राप्त गर्ने होइन। यसलाई पूर्णरूपमा परिचालन गर्न संस्थागत संयन्त्र प्रयोग गर्छौँ। जसरी तपाईले बजेट कार्यान्वयनको कुरा उठाउनु भएको छ, वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्छौं। विकास साझेदारसँग समन्वय बढाएर सहायता परिचालन प्रभावकारी बनाउछौँ।

अहिले हामीले सानो आकारको बजेट किन ल्यायौँ? अथवा गत वर्षको भन्दा बजेट किन घटायौँ? तपाईं यसरी विचार गर्नुस् कि, बजेट यथार्थपरक छ। यथार्थपरक छ र सानो बजेट आएको छ। त्यो यथार्थता वैदेशिक सहायतामा देखिएको छ। म तपाईंलाई के भन्छु भने यो वर्ष इतिहासमै धेरै वैदेशिक सहायता परिचालन हुन्छ। त्यो योजनाअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।

भूमिकाका हिसाबले अर्थ मन्त्रालयलाई सुपर मिनिष्ट्री भनिन्छ। तपाईंको कार्यक्षेत्र पनि त्यस्तै छ। तर जहाँसम्म मन्त्रालय सञ्चालनको कुरा छ त्यसमा तपाईंहरू कमजोर हुनुभयो। वीरगञ्जबाट छुटेको गाडी धादिङबाट फर्काउनुपर्‍यो होइन?
हामी प्रक्रिया र विधिसम्मत काम गरिरहेका छौँ। कानुन र प्रणालीले सबै कुरामा हाम्रो भूमिका खोजेको छ। चाहे त्यो दरबन्दी सिर्जना होस्, चाहे नीति बनोस्। सबै ठाउँका 'क्रसकटिङ इस्यु' अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिन्छ। हरेक विषय ट्रेजरीसँग जोडिन्छ। त्यसैले सबै काममा सबै विषयसँग जोडिएको हुनाले 'सुपर मिनिष्ट्री' भन्नु स्वभाविक हो। अर्थ मन्त्रालयले हरेक कुराको उपलब्धि हेर्छ। खर्चको मितव्ययिता हेर्छ। खर्चको प्रभावकारिता पनि हेर्छ। यी सबै कुराले अर्थ मन्त्रालयले हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्छ। अर्थको भूमिका सबै ठाउँमा हुन्छ। ट्रेजरी व्यवस्थापकको हिसाबले भूमिका सबै ठाउँमा हुने हो।

हामीले बीच बाटोबाट गाडी लग्यौँ भन्ने कुरा ठूलो होइन, विधिसम्मत काम भयो कि भएन भन्ने चाँहि प्रमुख विषय हो। जहाँ विधिसम्मत काम भएको छैन, जहाँ त्रुटि छ अर्थ मन्त्रालयले त्यहाँ हेरिरहेको छ भन्ने पनि यो एउटा प्रमाण हो। काम विधिपूर्वक हुनुपर्छ। कुनै संस्थाप्रति बायस भएर 'एनार्किजम क्रिएट' गर्न खोजेको होइन। प्रणालीअनुसार काम भयो कि भएन भनेर हेरिएको हो। त्यसलाई सामान्यीकरण गर्ने वा त्यही एउटा घटनालाई लिएर अर्थ मन्त्रालयको भूमिका यो हो वा होइन भन्ने कुरा निर्धारण गर्नु उचित हो भन्ने मलाई लाग्दैन।

यी घटनालाई हेर्दा अर्थ मन्त्रालय, यसको संरचना र मानव स्रोत कमजोर भए जस्तो लाग्दैन?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन। अर्थ मन्त्रालय कमजोर भएको भन्दा पनि थप सक्रियतापूर्वक काम गरेको भन्ने लाग्छ। भन्सारबाट सामान छुटेपछि अब छुटिहाल्यो भनेर अर्थ मन्त्रालय चुप लागेर बसेन। सामान गन्तव्यमा नपुगेसम्म कानुनबमोजिम काम भयो कि भएन भनेर अर्थ मन्त्रालयले चनाखो भएर हेरिरहेको हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको कामको बारेमा कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई सच्याउँछ। त्यसकारण मलाई कमजोर भए जस्तो लाग्दैन।

आफ्नो संरचनाको अलि धेरै नै बचाउ गरेको भएन?
यो अर्थ मन्त्रालयको विरासत हो, बचाउ होइन। जतिबेलादेखि म अर्थ मन्त्रालयमा छु, जुनबेलादेखि मैले यहाँ काम सिकेँ, यहाँको संस्थागत 'कल्चर' सिकेको छु। यो संस्थागत संस्कृति हो। यहाँका कुनै कर्मचारीले मसँग समय छैन, काम गर्न भ्याउँदिन, भोलि गर्छु भन्ने हुँदैन। अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने मान्छेले १०-५ को जागिर खाँदैन। काम गर्दा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संस्कृति विकास भएको छ। यो संस्था, जसले संस्थागत संस्कृति सबल बनाएको छ। मैले यसको बचाउ गर्नै पर्दैन।

मलाई खर्चको शीर्षक, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च सिकाउनु पर्ने अवस्था होइन। मलाई वित्तीय व्यवस्थाबारे सिकाउनुपर्ने अवस्था छैन। म उपसचिव भएदेखि यहाँ छु। नेपाल सरकारले विश्वास गरेर काम लगाएको छु।

तपाईं २८ औँ अर्थसचिव। अर्थ मन्त्रालयको विरासत जुन थियो, त्यसलाई धान्ने गरी काम गर्नुभएको छ?
मेरोतर्फबाट त्यो विवेकलाई धान्ने गरी काम गरिरहेको छु। मैले पूर्ण विवेक प्रयोग गरी काम गरिरहेको छु।

मैले यो प्रश्न किन गरेको भने अर्थ मन्त्रालयमा 'कोर फङ्सन' भनेर केही महाशाखालाई लिइन्छ। तपाईं ती महाशाखाको नेतृत्व नगरी अर्थसचिव बन्नुभयो।
म अर्थ मन्त्रालयमा आजभन्दा १४ वर्ष अगाडि अर्थात् २०६३ साउन ८ गते प्रवेश गरेको हुँ। म मन्त्रालयभित्र फरकफकर भूमिकामा बसेँ। तपाईंले संकेत गर्नुभएका ठाउँमा म प्रत्यक्षरूपमा रहिनँ। तर फरक भूमिकाम बसेँ। त्यो बेलामा बजेट लेखिनँ होला वा एलएमबिआइएस इन्ट्री गरिनँ होला तर काम गर्ने तौरतरिका, मान्यता र विधिबाट अभ्यस्त हुँदै आएको मान्छे हुँ।

त्यसैले मलाई खर्चको शीर्षक, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च सिकाउनु पर्ने अवस्था होइन। मलाई वित्तीय व्यवस्थाबारे सिकाउनुपर्ने अवस्था छैन। म उपसचिव भएदेखि यहाँ छु। नेपाल सरकारले विश्वास गरेर काम लगाएको छु। अर्थ मन्त्रालयमा एक अर्कामा आवद्ध भएर गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। अब काम कसरी भएका छन् भन्ने विषयमा तपाईंहरूले मूल्यांकन गर्नु भएको होला। म यतिमात्रै भन्न सक्छु, मैले क्षमता, विवेक र बुद्धिले भ्याएसम्म अर्थ मन्त्रालयको विरासत र यस मन्त्रालयको दायित्व तथा कार्यसम्पादको पद्धतिलाई बलियो बनाएको छु। हामी अर्थ मन्त्रालयभित्र कार्यमा उत्कृष्टता खोज्छौँ।

तपाईं उदार छविको व्यक्ति हुनुहुन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध धेरै छ। कुनै काम अड्कियो भने त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव नहेरी तत्कालको समाधान दिनुहुन्छ। यही हो?
अर्थ मन्त्रालयले हरेक निर्णय गर्दा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गरेरै काम गरेको हुन्छ। मैले तत्काल समस्या समाधानको पहल गर्दछु। प्रयास गरिरहेको हुन्छु। त्यस्ता समस्या अड्किए भने त्यसले ठूलो रूप लिन्छ। त्यसकारण देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। तर जहाँसम्म गरिएका निर्णयको दीर्घकालीन् प्रभाव मूल्यांकन नै हुँदैन भन्ने होइन। प्रभाव र असरको विश्लेषण हुन्छ। गम्भीर निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा हामी छलफल र सल्लाहमै काम गर्छौं। दीर्घकालीन् प्रभाव पार्ने निर्णयहरूमा हामी तथ्य हेरेर निर्णय गर्छौँ। त्यसका लागि विश्लेषण गर्न समय लाग्छ। त्यति कमजोर होइन।

अर्थ मन्त्रालयले मितव्ययिता कायम गर्न सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ। तपाईंको बजेट दिग्दर्शनमा पनि त्यही विषय उल्लेख छ। तर यहीँबाट दिग्दर्शनको उल्लंघन गरेको छ। तपाईंहरू सुविधाभोगी हुनुभएको छ। दिग्दर्शनमा उल्लेख भएभन्दा महँगा र बिलासी सवारी साधन किन किन्नुभएको?
अर्थ मन्त्रालयले गाडी किनेको होइन। अर्थ मन्त्रालय विभिन् हिसाबले प्राप्त गरेका गाडीहरूमा एकरूपता कायम गर्न खोजेको मात्रै हो। सहसचिव तहका पदाधिरकीहरू पदीय दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा काठमाडौं बाहिर पनि जानुपर्ने भएकाले त्यस्ता गाडी दिइएको हो। त्योभन्दा बाहेक हामीसँग साना गाडी छन्। अर्थ मन्त्रालय मितव्ययितामा प्रतिबद्ध छ। हाम्रा खर्चहरू हेर्नुस्। प्रत्येक सहसचिवले एक महिनामा कति तेल खर्च गर्छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिने प्रणाली छ। उहाँहरू आफैँले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुहुन्छ। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयले अरूलाई मात्रै भन्दैन आफू पनि त्यही अनुशासनमा बस्छ।

सरकारले औद्योगिक विकास र उपभोक्तालाई राहत दिन कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा भन्सार दरबन्दीमा अन्तर कायम गरिदिएको छ। सुविधा लिएर कच्चा पदार्थ आयात गरेर सामान उत्पादन गर्ने तर उपभोक्ताले त्यसको फाइदा नपाउने अवस्था छ। यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्दैन?
तपाईंले संकेत गर्नुभएको कुरा मैले बुझेको छु। नेपालमा धेरैवटा एसेम्ब्लिङ उद्योगलाई विकास गर्ने भनेर हामीले सुविधा दिएका छौँ। पछाडि रहेका उद्योगको विकास गर्ने भनेर यो नीति ल्याइयो। यसको फाइदा दुईवटा हुन्छ, एउटा औद्योगिक विकास र दोस्रो रोजगारी सिर्जना। हामीले त्यसरी सुविधा दिएका कच्चा पदार्थबाट उत्पादित तयारी वस्तुको मूल्य घटेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामीले आम सर्वसाधारणका लागि सहुलियत दिएका हौँ। व्यक्ति विशेषका लागि त्यो छुट दिइएको होइन।

कहिलेकाँही विदेशी विनिमय दरका कारण प्राप्त हुने लाभ कुनै क्षेत्रले प्राप्त गरेको हुन सक्छ। यहाँका औद्योगिक दक्षता बढ्दै जाँदा त्यसको फाइदा जनताले पाउन सक्छन्। यहाँ औद्योगिक विकास हुँदा त्यसको प्रभाव फरक हुन्छ। हामीले दिएको छुट उपभोक्तालाई 'ट्रान्सफर' हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पनि सचेत छौँ। मूल्य श्रृङ्खलालाई त्यसले प्रभाव पार्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ। त्यही अनुसार नै भन्सारका दर तय हुन्छन्।

पहिलो प्रश्नको पुरक प्रश्न फेरि गरौँ, जतिबेला तपाईं राजस्व सचिवमा दोस्रोपटक आउनु भयो, त्यतिबेला नै तपाईंलाई भावी अर्थसचिवको रूपमा हेरिएको थियो। यो 'हट सिट'मा आउनु पनि भयो। के रहेछ यसको 'ग्ल्यामर?'
म एउटा महत्वपूर्ण पद हो। राज्य सञ्चालनका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका बढाउन र योगदान दिन सकिने ठाउँ यो हो। आफ्नो दक्षतालाई थप निखार्न सकिने ठाउँ हो यो। आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकिने ठाउँ पनि हो। राज्यका विभिन्न निकायमा भूमिका दिन सकिने ठाउँ हो। सबै सचिवहरू र साथीहरू महत्वपूर्ण ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यहीमध्येको एउटा ठाउँ यो हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।