जमल, कान्तिपथमा निर्माण हुने भनिएको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवनको स्केच। सरकारले सो स्थानमा भवन निर्माणको कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं- शिक्षा मन्त्रालयका पुस्ताकालय शाखा प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले फेसबुकमा मंगलबार एक स्टाटस लेखे। ‘ब्ल्याक ट्युस्डे फर नेप्लिज लाइब्रेरी लभर्स’ उनको स्टाटस थियो। उनको स्टाटससँगै पुस्ताकालाय प्रेमीहरु झस्किए।
हरिहर भवनमा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालयको साविकको भवन भूकम्पका कारण भत्किएर डेढ लाखभन्दा बढी संख्यामा रहेका पुस्तक पुस्तक भद्रगोल अवस्थामा छन्। पुस्तकालयमा सयौँ वर्ष पुराना पुस्तक छन्। ती पुस्तकको संरक्षण अभाव देखेका उनी राष्ट्रिय पुस्ताकालयको भवन सबैलाई पायक पर्ने स्थान जमलमा बनाउन दत्तचित्त भएर लागेका थिए।
भूकम्प जाँदा राष्ट्रिय पुस्ताकालय प्रमुखसमेत रहेका निरौला, अहिलेका पुस्ताकालयका प्रमुख उपेन्द्र प्रसाद मैनालीलगायतका ठूलै समूह पुस्ताकालय बनाउन मरिमेटेर लागेको छ। तर मगंलबार पुस्ताकालाय प्रेमीका लागि 'कालो दिन' भनी उनै निरौलाले फेसबुक स्टाटस लेखेपछि पुस्तकप्रेमी सबैको मन झस्किएको थियो। पुस्ताकालय प्रेमीलाई झस्काउने कारण थियो सोमबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको १४ नम्बर बुँदामा ‘२०७५।६।२८ को बैठकबाट साविक काठमाडौं नगर पञ्चायत वडा नं.१ जमलस्थित कित्ता नं. १२७० को ७-१५-३-३ रोपनी जग्गामा नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निमाण गर्न स्वीकृत गरिएकोमा अर्काे निर्णय नभएसम्म उत्त भवन निमार्णको कार्य नगर्ने/नगराउने निर्णय गर्यो।’
यसअघि नै नेपाल लाइभले सो स्थानमा पुस्तकालय बन्न नदिन र सो स्थानको जग्गा हात पार्न चलखेल सुरु भएको विषयमा समाचार प्रकाशन गरेको थियो। यो जग्गा हात पार्ने खेलमा यती समूहसमेत लागेको र उसले पुस्तकालय पदाधिकारीसँग पनि भेटघाट बढाएको चर्चा हुँदै आएको छ।
सोमबार सरकारले गरेको निर्णयसँगै मगंलबारबाट साविकको जनप्रशासन क्याम्पस रहेको स्थानमा भवन बनाउने कार्य रोकिएको छ। २०७५/७/२८ गते काठमाडौँ जिल्ला मालपोत कार्यलयले नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको नाममा जग्गाधनीको हकहिस्सा एकलौटी हुने गरी पास गरेपनि मन्त्रिपरिषदले नै निर्माण कार्य स्थगित गर्ने निर्णय गरेपछि पुस्ताकालय प्रेमीहरू सामाजिक सञ्जालमा आक्रोशित देखिएका छन्। उनीहरुले सरकार भूमाफियाको खेलमा परेको, पुस्तकालय पेशा धर्म र सेवामा रहने बौद्धिक क्षेत्रमा तुषारापात भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिरहेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता चिनकाजी श्रेष्ठले सरकार भू-माफियाको खेलमा परेकै हो त भन्दै आशंका व्यक गरेका छन्। 'हेल्लो सरकार, के राष्ट्रिय पुस्तकालय भू-माफियाको खेलमा परेको नै हो त?,' उनले लेखेका छन्।
यस्तै अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता नीमा धितालले भूमाफियका पक्ष पोषणमा सरकारले कार गरेको आरोप लगाएकी छन्। उनले सरकारले गरेको निर्णयले बौद्धिक क्षेत्रमा तुषारापात गरेक भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेकी छन्।
'सरकार राष्ट्रिय पुस्तकालय जस्तो धरोहरमाथि धावा बोल्ने र निर्णय उल्टयाउने काम कुन माफियाको पक्षपोषणमा भयो? पुस्तकालय पेसा धर्म र सेवामा रहने बौद्धिक क्षेत्रमा तुषारापात हुने गरी भएको निर्णय तुरुन्त सच्याइयोस्। जय पुस्तकालय,' फेसबुकमा उनले लेखेकी छन्।
यसैगरी गोविन्द चौलागाईंले पनि सरकारको सो निर्णयप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। नेपाल पुस्तकालय संघका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उनले पुस्तकालय भवन निर्माणको प्रक्रिया रोक्न गरेको निर्णयप्रति भर्त्सना गरेका छन्।
'नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको बन्न लागेको अत्याधुनिक भवन सरकार माफियाहरुको चंगुलमा परी सरकारले तुहाउने प्रयास गरेको छ। यस निर्णयको हामी पुस्तकालयकर्मीहरु घोर भर्त्सना गर्दै तुरुन्त बदर गर्न माग गर्दछौँ,' उनले लेखेका छन्।
कहाँ पुगेर रोकियो काम?
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ४ करोड ९० लाख रुपैँया विनियोजन गरेको थियो। उक्त रकम मालपोत बुझाउन, नक्सा पास गराउन डिपिआर बनाउन भूकम्प प्रतिरोधी, वातावरणमैत्री बनाउनको लागि खर्च भइसकेको छ।
चालु आर्थीक वर्ष २०७७/०७८ मा १० करोड रुपैँया पुस्तकालयका लागि विनियोजन भएको छ। २०८१ सालसम्म साततले भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी हाल सो स्थानमा रहेको पुरानो भवन भत्काउने काम भइरहेको छ। तर लगभग पुरानो भवन भत्काउने काम सम्पन्न हुने अवस्थामा सोमबार मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्दै भवन निर्माण कार्य रोकेको छ।
‘पुराना पुस्तकहरुको बिजोग छ,’ तत्कालीन पुस्तकालय प्रमुख यादवचन्द्र निरौलाले भने, ‘भवन बनेर त्यसलाई जति सक्दो छिटो व्यवस्थापन गरौँ भन्ने थियो तर स्थगित भयो।’ भवन बन्न नसकेर पुस्तकहरु व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा छिटोभन्दा छिटो काम हुनुपर्नेमा स्थगित हुनु दुखद् भएको उनको भनाइ छ।
पुस्तकालय प्रमुख उपेन्द्रप्रसाद मैनालीले स्थगित मात्रै भनिएकाले अहिले नै पुस्ताकालय बन्दैन कि भनेर सोच्न नहुने बताए। ‘सरकारले केही कारणवश स्थगित गरेको होला,’ मैनालीले भने, ‘हामीलाई विश्वास छ फेरि काम सुरु गर्न निर्देशन आउनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
