फाइल तस्बिर
काठमाडौं- संघीय संसद प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैकलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेका नकारात्मक असरलाई सम्बोधन गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले घोषणा गरेका राहत तथा सुविधाका राष्ट्र बैंक मार्फत कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ।
कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा पुनर्संरचना गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै समितिले ब्याज पूँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुझाव दिएको हो।
अर्थसमितिले दिएका निर्देशनहरु
• मौद्रिक नीतिले बृहत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने।
• अर्थतन्त्रको तिब्र बृद्धि समेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने।
• वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशा तर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिनुपर्ने।
• घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि ५ प्रतिशत व्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्वको कोष यथाशीघ्र खडा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन, सार्वजनिक यातायात लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशत सम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने रु १ खर्व सम्मको पुनरकर्जा सुविधा यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने।
• विगत देखि नै अनिवार्य रुपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुटयाइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनूरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रुपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निर्धारण गर्ने व्याजदर बैकहरुको मिलेमतोमा नभई माग र सन्तुलनको आधारमा निर्धारण गर्ने र तरलताको अवस्थामा हुने उतारचढावमा न्यूनीकरण गर्ने।
• नीतिगत व्यवस्था गरी कर्जाको व्याजदर एकल अहभित्र हुने वातावरण तयार गर्ने।
• धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरुले समेत पाउन सक्ने गरी पुनरकर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने भए परिमार्जन गर्ने, अन्यथा भएको कार्यविधिको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने।
• क्रस होल्डिङको अध्ययन गरी बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन।
• वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघ संस्थाहरुलाई मितव्ययी र नतिजामूखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने।
• अवैधानिक बाटोबाट आउने विप्रेषणलाई वैधानिक माध्यमबाट भित्र्याउनको लागि विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने लागत कम गर्न नेपालीहरु धेरै संख्यामा रहेका मुलुकहरु, जिटूजी मोडलबाट वैदेशिक रोजगारीमा कोरिया र जापानमा रहेका नेपाली कामदारहरु तथा अन्य श्रम सम्झौता भएका देशहरुमा रहेका नेपाली कामदारहरुले पठाउने विप्रेषण लागत निशुल्क गरी सो लागत बापतको रकम अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने।
• नेपाल आउने विप्रेषणको डलर बाट गर्नुपर्ने भुक्तानीको लागि कतार लगायत अन्य मुलुकमा अवस्थित रेमिट्यन्स कम्पनी/बैंकहरुले नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनी/बैंकहरुलाई रेमिट्यान्स भुक्तानीमा असहजता महसुस गरिरहेको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ति मुलुकहरुका केन्द्रीय बैंक/वाणिज्य बैंकहरुमा सम्बन्धित मुलुकको स्थानीय मुद्रामा खाता खोलि त्यहाँ स्थित रेमिटान्स कम्पनीहरुले नेपाली रेमिट्यान्स कम्पनी/बैंकहरुलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम सम्बन्धित मुलुकको मुद्रामा सो खातामा जम्मा गर्न सक्ने र सो बैंकले नेपालमा रेमिट्यान्स कम्पनी/बैंकहरुलाई डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्ने।
• विप्रेषणबाट आउने रकम सँग सम्बन्धित कारोबार नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडको अनलाइन भुक्तानी प्रणालीको कनेक्ट आइपिएस्को माध्यमबाट इन्स्ट्यान्ट अकाउन्ट डिपोझिट निशुल्क गरी कनेक्ट आइपिएस को माध्यमबाट विप्रेषणमा नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने।
समग्र अर्थतन्त्रको बजार व्याजदर निर्धारणको आधार तय गर्नका लागि सरकारी ऋण
• व्यवस्थापन कार्यालयले सरकारी ऋणपत्रको आधार व्याजदर तय गर्न सकिने गरी विभिन्न मेच्यूरिटीका ऋणपत्रहरु नियमित समय तालिकाको आधारमा निष्काशन गर्ने प्रबन्ध गर्ने।
• सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार नहुंदा ऋणपत्रको दीर्घकालीन प्रतिफल आर्जन रेखा तयार हुन नसकेकोले यस्तो रेखा तयार हुने गरी ऋणपत्रको कारोबार गर्न सक्दा संस्थागत क्षेत्रको ऋणपत्रको ब्याजदर निर्धारण गर्न सहज हुने। साथै यसले गर्दा धितोपत्रको दोस्रो बजार सकय भई डेरिभेटिभ्स् उपकरण निष्काशन तथा कारोवारका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने।
• गैर वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणपत्र निष्काशन गर्न प्रोत्साहन गर्ने।
• ऋणपत्र बजारलाई विकसित तथा प्रविधियुक्त बनाउन विद्यमान कानूनी तथा नियमन व्यवस्थालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने।
• खराब सम्पत्तिको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी तत्काल स्थापना गर्नुपर्ने।
• संस्थागत सुशासनलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिदै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिशाबोध गर्ने सञ्चालक एवं संस्थापकहरूले व्यक्तिगत हित र स्वार्थ भन्दा संस्थाको हितलाई प्राथमिकता दिने।
• आधार व्याजदर निर्धारण गर्दा उपयुक्त शिर्षकहरु मात्र समावेश गरी निर्धारण गर्ने।
• लगानीमैत्री वातावरणको लागि आधार व्याजदर र ऋणको ब्याजदरमा फरक एउटा वर्गका सवै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै दर हुने व्यवस्था गर्ने।
• नेपाल राष्ट्र बैंकले गुनासो व्यवस्थापनका सम्पूर्ण प्रकृयाहरु अनलाइन सिस्टमबाट गर्ने व्यवस्था गर्ने।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै शाखाको सम्पूर्ण फाइलको सुपरभिजन तथा नियमन गर्न सक्ने गरी कर्मचारीको क्षमता र प्रविधिको विकास गरी रिस्क बेस्ड सुपरभिजनमा व्यापकता ल्याउने ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751267101.jpg)
-1751273553.jpg)
-1749826086.png)
