काठमाडौं– तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमेटेड पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए)का लागि कम्पनी छनोट गर्ने भएको छ। सरकारी निकाय तारागाउँ विकास समितिको असहमति हुँदाहुँदै होटल लिमिटेडले बोर्डबाट डिडिए गर्न कम्पनी छनोटको निर्णय बहुमतबाट पारित गराउने प्रक्रियामा विरोध भएपछि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट डिडिए गर्न होटल व्यवस्थापन सहमत भएको हो।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको बुधबार बसेको बोर्ड बैठकले डिडिएका लागि होटल व्यवस्थापनले यसअघि गरेका सबै प्रक्रिया रद्द गर्दै नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्न सहमत भएको छ।
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार अब होटल व्यवस्थापनले डिडिएका लागि नयाँ सूचना प्रकाशन गर्न भएको छ। यसअघि होटल व्यवस्थापनले डिडिएका लागि भन्दै अस्पष्ट रूपमा गरेको सूचनामा विकास समितिले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, समितिको ध्यानाकर्षणलाई बेवास्ता गर्दै बोर्डमा होटल व्यवस्थापनले बहुमतबाट निर्णय गरी आफ्नो स्वार्थको कम्पनीबाट डिडिए गराउने तयारी गरेको थियो।
बुधबार बसको बोर्ड बैठकमा सूचनाको विषयलाई लिएर विवाद भएपछि होटल व्यवस्थापनले डिडिएका लागि नयाँ प्रक्रिया थालनी गर्ने विषयमा सहमति भएको बोर्डका ती सदस्यले नेपाल लाइभसँग बताए। होटलले चर्चेको जग्गा, सेयर संरचनालगायतका विवाद समाधानका लागि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले समेत पटकपटक डिडिए गर्न निर्देशन दिँदै आएपनि होटल लिमिटेडले मानिरहेको थिएन।
झन्डै २८ वर्षपछि पहिलो पटक होटल व्यवस्थापन डिडिए गर्न सहमत भएको हो। अन्ततः तारागाउँ विकास समितिको ध्यानकर्षण र विरोधपछि होटल व्यवस्थापनले डिडिएका लागि स्पष्ट रूपमा अंग्रेजी र नेपाली भाषामा प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकामा सूचना गर्न सहमत भएको स्रोतले नेपाल लाइभलाई जानकारी दिएको छ। डिडिइको सूचना गर्दा सबै विवरण समेत स्पष्ट खुलाउने होटल व्यवस्थापन राजी भएको छ।
कसरी सुरु भयो डिडिएको खेल?
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको फेब्रुअरी १९ मा बसको बोर्डबाट पहिलो पटक सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। डिडिएका लागि भने तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले २०१९ डिसेम्बर ९ मा बसेको रिजेन्सीको बोर्ड बैठकमा सम्पत्ति तथा दायित्यको मूल्याकंन हुनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) राखेका थिए।
सोही आधारमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले २०७६ फागुन १८ गते डिडिएका लागि काठमाडौं पोस्टको पाँचौ पृष्ठमा कुन कम्पनीको, केको डिडिए गर्ने हो, भन्ने केही नखुलाई एउटा इेमल आइडी मात्र राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यसरी सबै विवरण लुकाएर सूचना प्रकाशित गर्नुको उदेश्य आफूअनुकुल कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परोस् भन्ने कुत्सित नियत राखिएको भन्दै विरोध भएको थियो।
रिजेन्सीले सूचना प्रकाशन गरेपछि तारागाउँ विकास समितिले डिडिएका लागि प्रकाशन भएको सूचनाका विषयमा फागुन २२ मा ध्यानाकर्षण पत्र पठायो। विकास समितिले ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मन्त्रालय, सचिव तथा संसदीय समितिलाई समेत बोधार्थ राखिएको थियो।
समितिले ध्यानाकर्षण पत्रमा केका लागि र कुन संस्थाको डिडिए गर्ने र कुन विधि अपनाइने भन्ने जस्ता सामान्य जानकारी समेत समावेश नगरी सूचना प्रकाशन भएकोमा अहसमति जनाएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट डिडिए गर्न ईच्छुक कन्सल्टेन्टहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न राष्ट्रिय दैनिक अंग्रेजी तथा नेपाली पत्रिकामा दुवै भाषामा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा रिजेन्सीले सो समेत गरेको थिएन। डिडिए गर्न सर्वसुलभ ढंगले सर्वसाधारणको नजरमा पर्ने पृष्ठमा प्रकाशित गर्न भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, व्यवस्थापनले उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिएन। र अर्को सूचना पनि प्रकाशन गरेको थिएन।
ध्यानाकर्षण पत्रको बेवस्ता गरेपछि पुनः विकास समितिको चैत ३ गते डिडिए गर्न काम कुन चरणमा पुगेको र के भइरहेको छ भनेर फेरि सोधेको थियो। तर, उक्त पत्रको पनि व्यवस्थापनले कुनै जवाफ नदिई एक्लौटी बुहुमतबाट पेल्ने गरी असार ३१ गते बोर्ड बैठक बोलायो। तर, बोर्ड बैठकमा विरोध भएपनि पुनः नयाँ प्रक्रियाबाट डिडिएको काम थालनी गर्न होटल व्यवस्थापन सहमत भएको हो।
कसरी दिइएको थियो जग्गा?
सरकारले गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता भएको थियो।
सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्दै जाने उल्लेख छ। सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडाबापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा लगिएको थियो। सोही आधारमा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सराफ समूहरआईसिटिसी ग्रुपबीच तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि संयुक्त लगानीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
२०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत उक्त १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत कम्पनीका नाममा लगिएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनपछि तारागाउँ विकास समितिले उक्त जग्गा समितिकै नाममा ल्याउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
सम्झौता गर्दा सरकारका नाममा रहेको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर अहिले घटेर ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ। उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
