काठमाडौं- सरकारी निकाय तारागाउँ विकास समितिको असहमति हुँदाहुँदै तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमेटेडले बोर्डबाट सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन (डिडिए) गर्न कम्पनी छनोटको निर्णय बहुमतबाट पारित गराउने खेल सुरु गरेको छ। बोर्डमा सरकारी पक्षका प्रतिनिधि एक जना मात्रै रहेको र बहुमत होटल व्यवस्थापनकै रहने भएकाले बहुमतबाट आफूअनुकुल निर्णय गराउने खेल सुरु भएको हो।
होटलले चर्चेको जग्गा, सेयर संरचनालगायतका विवाद समाधानका लागि गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले पटकपटक डिडिए गर्न निर्देशन दिँदै आएपनि लिमिटेडले मानिरहेको थिएन। संसदीय समितिको पछिल्लो निर्णयपछि भने उसले डिडिए गर्न सहमत भएको छ। तर कम्पनी छनौटका लागि चोरबाटो अपनाएको भन्दै संसदीय समिति नयाँ प्रक्रियाको पक्षमा छ। तर रिजेन्सीले भने पुरानै प्रक्रियाअनुसार आफूअनुकुल कम्पनी छनौटको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। यसलाई समितिका पदाधिकारीले आफ्नो होटलले ओगटेको ३ सय ४ रोपनी जग्गा हत्याउने खेलको रुपमा व्याख्या गरेको छ।
२०४९ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तारागाउँ विकास समितिका नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई लिजभाडामा र थप १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा उक्त ठाउँमा अहिले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले अहिले होटल सञ्चालन गरिरहेको छ।
झन्डै २८ वर्षपछि पहिलो पटक होटल व्यवस्थापनले डिडिए गर्न लागेको हो। तर, डिडिए गर्नका लागि व्यवस्थापनले गरेको सूचनामा विकास समितिले बारम्बार ध्यानकर्षण गराएपनि कुनै राय नदिईकन एक्लौटी रूपमा नै आफ्नो मातहतकै कम्पनीबाट डिडिए गर्ने प्रस्ताव बोर्डबाट बहुमतले निर्णय गराउने गरी काम अगाडि बढाएको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार व्यवस्थापनले असार ३१ गते बोर्ड बैठक बोलाएर बहुमतबाट निर्णय गराउने तयारी गरेको छ।
कसरी सुरु भयो डिडिएको खेल?
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको फेब्रुअरी १९ मा बसको बोर्डबाट पहिलो पटक सम्पति तथा दायित्व मूल्यांकन गर्ने निर्णय पारित गरेको थियो। डिडिएका लागि भने तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले २०१९ डिसेम्बर ९ मा बसेको रिजेन्सीको बोर्ड बैठकमा सम्पत्ति तथा दायित्यको मूल्याकंन हुनुपर्ने भन्दै ६ बुँदे नोट अफ डिसेन्ट (फरक मत) राखेका थिए।
सोही आधारमा तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडले २०७६ फागुन १८ गते डिडिएका लागि काठमाडौं पोस्टको पाँचौ पृष्ठमा कुन कम्पनीको, केको डिडिए गर्ने हो, भन्ने केही नखुलाई एउटा इेमल आइडी मात्र राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। यसरी सबै विवरण लुकाएर सूचना प्रकाशित गर्नुको उदेश्य आफूअनुकुल कम्पनीको मात्र प्रस्ताव परोस् भन्ने कुत्सित नियत राखिएको समितिका एक पदाधिकारीको दाबी छ।
रिजेन्सीले सूचना प्रकाशन गरेपछि तारागाउँ विकास समितिले डिडिएका लागि प्रकाशन भएको सूचनाका विषयमा फागुन २२ मा ध्यानाकर्षण पत्र पठायो। विकास समितिले ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मन्त्रालय, सचिव तथा संसदीय समितिलाई समेत बोधार्थ राखिएको थियो।
समितिले ध्यानाकर्षण पत्रमा केका लागि र कुन संस्थाको डिडिए गर्ने र कुन विधि अपनाइने भन्ने जस्ता सामान्य जानकारी समेत समावेश नगरी सूचना प्रकाशन भएकोमा अहसमति जनाएको थियो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट डिडिए गर्न ईच्छुक कन्सल्टेन्टहरूबाट प्रस्ताव आह्वान गर्न राष्ट्रिय दैनिक अंग्रेजी तथा नेपाली पत्रिकामा दुवै भाषामा प्रकाशन गर्नु पर्नेमा रिजेन्सीले सो समेत गरेको थिएन। डिडिए गर्न सर्वसुलभ ढंगले सर्वसाधारणको नजरमा पर्ने पृष्ठमा प्रकाशित गर्न भन्दै समितिले ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, व्यवस्थापनले उक्त पत्रको कुनै जवाफ दिएन। र अर्को सूचना पनि प्रकाशन गरेन।
ध्यानाकर्षण पत्रको बेवस्ता गरेपछि पुनः विकास समितिको चैत ३ गते डिडिए गर्न काम कुन चरणमा पुगेको र के भइरहेको छ भनेर फेरि सोधेको थियो। तर, उक्त पत्रको पनि व्यवस्थापनले कुनै जवाफ नदिई एक्लौटी बुहुमतबाट पेल्ने गरी असार ३१ गते बोर्ड बैठक बोलायो।
कसरी दिइएको थियो जग्गा?
सरकारले गाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्दै जाने उल्लेख छ। सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडाबापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा लगिएको थियो। सोही आधारमा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सराफ समूह/आईसिटिसी ग्रुपबीच तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेड स्थापनाका लागि संयुक्त लगानीको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
२०७५ सालमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत उक्त १५० रोपनी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ विपरीत कम्पनीका नाममा लगिएको ठहर गर्दै फिर्ता ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। समितिको निर्देशनपछि तारागाउँ विकास समितिले उक्त जग्गा समितिकै नाममा ल्याउने प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ।
सम्झौता गर्दा सरकारका नाममा रहेको ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत सेयर अहिले घटेर ९ दशमलव ०१ प्रतिशतमा झरेको छ। उक्त विषयमा अनुसन्धान गर्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। यस विषयमा तारागाँउ विकास समितिका अध्यक्ष प्रल्हाद न्यौपानेले पनि जग्गा फिर्ता गर्ने कानुनी प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
