काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपालको एक मात्र हवाई एकेडेमीका नाममा रहेको ९६ रोपनी जग्गा पुनः नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (हवाई एकेडेमी)कै नाममा फिर्ता गर्ने भएको छ।
२०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको हवाई एकेडेमीका नाममा रहेको भक्तपुर सानोठिमीस्थित १ सय ८९ रोपनी जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो।
सोही जग्गामध्ये ९६ रोपनी जग्गा एकेडेमीकै नाममा फिर्ता हुन लागेको हो।अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयका नाममा हस्तान्तरण भएको जग्गा फिर्ता ल्याउने तयारी थालिएको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएसँगै प्राधिकरणले आधा जग्गामा सभाहल बनाउन मिल्ने र आधा जग्गामा हवाई एकेडेमीका पूर्वाधार विकासका लागि नै आवश्यक पर्ने भन्दै जग्गा फिर्ता गराइदिन सरकारसँग पहल गरिरहेको थियो।
सोही आधारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ९६ रोपनी जग्गा हवाई एकेडेमीको नाममै फिर्ता ल्याउन लागेको हो। पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले एकेडेमीको जग्गा फिर्ता ल्याउने विषयमा सहरी विकास मन्त्रालयसँग सहमति भइसकेको जानकारी दिए।
प्रक्रिया पूरा गरेर ९६ रोपनी जग्गा प्राधिकरणअन्तर्गतको हवाई एकेडेमीका नाममा ल्याएर पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाइने सचिव अधिकारीले बताए। चालु अवस्थामा रहेको हवाई क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नेपालको एक मात्र हवाई एकेडेमी मासेर अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने सरकारको निर्णयमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विरोध गर्दै आएको थियो।
सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा २०७५ असोज २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि एकेडेमीको जग्गा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भोगचलन गर्दै आएको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयसँगै हवाई क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका काम नै रोकिने निश्चित जस्तै बनेको थियो। सो स्थानमा हुँदै आएको हवाई राडार सञ्चालनका लागि दिइने तालिमसमेत प्रभावित हुने प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो।
सोही आधारमा पर्यटन मन्त्रालयले कूल १८९ रोपनीमध्ये ९६ रोपनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत हवाई एकेडेमीको नाममा ल्याउन लागेको सचिव अधिकारी बताउँछन्।
उक्त जग्गा हवाई एकेडेमीले नपाएको अवस्थामा विमानस्थलमा अत्यावश्यक र संवदेशनशील मानिएको अग्नि नियन्त्रकको तालिम गर्ने ठाउँसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो।
‘सरकारी संस्थानको जग्गा सरकारले विशेष प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार त हुन्छ,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘हवाई क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन र हवाई क्षेत्र सुधारका लागि तालिम केन्द्र विस्थापन गर्न खोज्ने निर्णय राम्रो होइन। निर्णयबारे प्राधिकरण अनविज्ञ थियो। अहिले फिर्ता ल्याउने प्रयास जारी छ। यो आवश्यक थियो।’
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को नियमले पनि हवाई क्षेत्र सुधारका लागि यस्तो तालिम केन्द्र चाहिन्छ। यसका लागि प्राधिकरणले गुरुयोजनासहित एकेडेमीलाई तालिमका लागि एसियाकै 'ट्रान्जिट हब'का रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिँदै आएको छ।
'एकेडेमी आइकाओको ट्रनिङ एयर प्लस एसोसिएट सदस्य पनि हो,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘यसलाई विस्तार र सुधार गर्दै त्यसको पूर्ण सदस्य संस्था बनाउने लक्ष्यमा छौं।’
प्रतिष्ठानले २०७२ को भूकम्पअघि सिनामंगलमा संचालन गर्दै आएको तालिम पनि यही स्थानबाट हुँदै आएको छ। सोही ठाउँमा विमानस्थलको विमान अपरेसनका लागि जडित ८ वटा एन्टेनासमेत छन्। सोही स्थानमा अहिले प्रतिष्ठानका करिब एक अर्ब मूल्य बराबरको संरचना निर्माण भएर काम संचालन हुँदै आएको छ।
२०७५ असोजमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सहरी विकास मन्त्रालयबीच भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर १८९ रोपनी जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। नेपाल लाइभलाई प्राप्त विवरणमा यस्तो तथ्य खुलेको छ।
सहरी विकास मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच १ सय ८९ रोपनी जग्गामध्ये अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि ९८ रोपनी मात्र प्रयोग गर्न दिने सहमति भएको थियो। तर सरकारले पूरै १८९ रोपनी जग्गा नै सभाहल निर्माणका लागि दिने निर्णय गर्यो। सो जग्गामा सरकारले ५ हजार जना अटाउने क्षमता भएको सभाहल निर्माणको स्थायी संरचना बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
सहमतिअनुसार नै सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि बन्ने संरचनाको विस्तृत आर्किटेक्चर/स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने उल्लेख थियो।
यही तयारीका साथ बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउने भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको थियो।
तर, मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको प्रस्तावमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सानोठिमी भक्तपुरस्थित १८९ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाममध्ये ९८ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख थियो।
जसमा सहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर, ९८ रोपनी हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव झिकी मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूरै (१८९ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम) जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि हस्तान्तरण हुने निर्णय गरेको तथ्य फेला परेको समाचार नेपाल लाइभमा प्रकाशित भएको थियो।
मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावको प्रकरण ४ निर्णय हुनुपर्ने व्यहोराअन्तर्गत खण्ड (क)मा प्रस्तावित जग्गामध्ये संलग्न नक्सा देखाइएबमोजिम ९८ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम’ भन्ने व्यहोरा हटाई अरु प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्ने भन्दै निर्णय गरिएको कागजपत्र नेपाल लाइभले फेला पारेको थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माण गर्नका लागि गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक लगायत अन्य पदाधिकारीको टोलीले काठमाडौं उपत्यकाभित्र जग्गाको पहिचान गरेको थियो।
टोलीले ललितपुरस्थित भैंसेपाटीको १ सय ४१ रोपनी, भक्तपुर सानोठिमीमा रहेको प्राधिकरणको १ सय ८९ रोपनी र नेपाल ट्रष्टको भक्तपुर सल्लाघारीमा रहेको १ सय ११ रोपनी जग्गालाई विकल्पका रूपमा लिइएको थियो।
तर, अध्ययनमा भक्तपुरस्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जग्गा सबैभन्दा उत्तम ठहर गरियो। सोही अध्ययनपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सहमतिमा सोही जग्गामा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
त्यसलगतै प्रस्तावित जग्गामा ५ हजार जना अटाउने क्षमता भएको स्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको थियो। उक्त संरचना निर्माणका लागि अर्थले समेत ५० करोड बजेट स्विकृत दिने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयको सहमति लगत्तै सहरी विकास मन्त्रालयले १८९ रोपनी ४ आना १ पैसा १ दाम जग्गामध्ये पूर्वतर्फको ९० रोपनी १५ आना २ पैसा जग्गा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याएर बाँकी पश्चिमतर्फको ९८ रोपनी ४ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको थियो।
उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नका लागि असोज १८ गते विभागीय मन्त्रीबाट समेत स्वीकृत भएको थियो। तर, असोज २८ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सबै जग्गा अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
