काठमाडौं- परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकका प्रावधानमा संशोधनको माग गरिएको छ। विधेयकको व्यवस्था विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पछि हटेर ल्याइएको जनाइएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित विधेयक हुबहु पारित भए राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास मनोबल र उत्प्रेरणामा गम्भीर असर पर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनले जनाएको छ। साथै कर्मचारीलाई निराश र कमजोर बनाउनेतर्फ सचेत बनाइएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको विज्ञप्ति
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा पदपूर्तिलगायतका व्यवस्थाहरुमा गरिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।
नयाँ संविधान जारी भई संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण गर्ने क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिएको निजामती सेवाको सञ्चालनको लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको लागि सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयकको मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको छ।
जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने सबैभन्दा ठूलो संख्यामा रहेका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुकाे भावना विपरीत हामीहरूले पर्याएको योगदानलाई नजरअन्दाज र योगदानको अवमल्यन गर्दै मनोबल कमजोर बनाउने गरी विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ भन्दा पछि हटेर सो ऐनमा भएका व्यवस्थासमेत हटाउँदै प्रस्तावित विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधान अन्यायपूर्ण, योग्यता प्रणालीको बर्खिलाप र आपत्तिजनक रहेका छन् ।
प्रस्तुत अवस्थामै सो विधेयक पारित भएमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास मनोबल र उत्प्रेरणामा गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ। निरास, कमजोर मनोबल र उत्प्रेरणा बिहीन कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहको प्रभावकारीतामा असर पर्न सक्नेतर्फ विचार गरी सो विधेयकमा सुधार गर्न माग गर्दछौं । हाम्रा मागहरु सम्बोधन नभएमा हामी सम्पूर्ण नायव सुब्बाहरु सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं। सो सम्बन्धमा बिभिन्न टेड युनियन, विभागीय कार्यसमितिहरु लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँछौं ।
प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नु पर्ने विषयहरू:
१. रा.प. तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवा र २० प्रतिशतमा
आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनुपर्ने, तर कुनै पनि साविकको पदबाट अधिकतम १२ वर्षसम्म पनि बढुवा नभएमा स्वतः बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरेर मात्र खुलातर्फ विज्ञापन गर्नुपर्ने ।
२. निजामती सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परिक्षामा भाग लिन
उमेर हद नलाग्ने र कनै पनि निजामती कर्मचारीले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा अघिल्लो पदको सेवा अवधिसमेत जोड्न पाउने विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को व्यवस्था कायम हुनुपर्ने ।
३. रा.प. प्रथम र रा.प. द्वितीय श्रेणीको खुल्लामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक
योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको भए योग्य हन
पाउनुपर्ने र शाखा अधिकृत तहको बढुवाको उमेद्वार हुन अनिवार्य स्नातक पास हुनुपर्ने ।
४. सबै सेवा/समूहका कर्मचारीहरुलाई सम्बधित सेवा/समूहमा नै बढुवालगायतका वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने, __ अर्को सेवा/समूहलाई प्रभाव पर्ने गरी सेवा/समूह परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउने।
५. सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था हुनुपर्ने ।
६. सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने ।
७. प्रस्तावित ऐनमा नेपाल परराष्ट्र सेवा अन्तर्गतको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै कमजोर
पार्ने कुत्सित मनसायले गरिएका व्यवस्थाहरुको सशक्त प्रतिरोध गर्दै अविलम्ब सच्याउन माग गर्दछौ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय कमजोर हुनु भनेको राष्ट्र नै कमजोर हुनु हो भन्ने यथार्थप्रति गम्भीर बन्न सबैलाइ आह्वान गर्दछौं ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन
विभागीय कार्य समिति, परराष्ट्र मन्त्रालय
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
